देशाची अर्थव्यवस्था खूप कठीण परिस्थितीतून जातेय. हे वाक्य आपण जवळपास रोजच कोणत्या ना कोणत्या वर्तमानपत्रात वाचतोय. टीवीवरच्या बातम्यांमधे ऐकतोय. व्हॉट्सअपवरही या बातम्या जोरात फिरताहेत. सोनं तेजीत असताना शेअर बाजार मात्र घसरतोय. गाड्या, एफएमसीजीचं मार्केट ठप्पं होण्याच्या मार्गावर आहे. आता तर अंतर्वस्त्रांच्या विक्रीतही घट नोंदलीय.

अंडरवेयर बेसिक नीड

एफएमसीजी म्हणजे रोजच्या वापरातल्या वस्तू. या वस्तूंच्या विक्रीत घट झाल्यावर चिंता व्यक्त केली जातेय. तसंच गाड्यांची मागणी कमी झाल्यामुळे नवीन गुंतवणूक ठप्प झालीय. आणि त्या गाड्या बनण्याशी संबंधित असलेले अनेक लहान, मोठे उत्पादकही डबघाईला आलेत.

आता चक्क अंतर्वस्त्र म्हणजे इनरवेयरच्या विक्रीत घट झालीय. ही घट आपल्यालासाठीही सरप्रायझिंग आहे. अंडरवेयर ही बेसिक नीड आहे. आणि जर त्याच्याच विक्रीत घट होत असेल तर हे कशाचं लक्षण म्हणावं? गेल्या आठवड्यातच इकॉनॉमिक्स टाईम्सने या संदर्भात बातमी दिलीय.

अंडरवेयर कंपन्यांच्या विक्रीत घसरण

बातमीत तीन महत्त्वाच्या कंपन्यांमधली घट सांगितलीय. ही घट गेल्या चार महिन्यांतली आहे. वीआयपी कंपनीच्या अंडरगारमेंट विक्रीत २० टक्क्यांनी, तर डॉलर इंडस्ट्रीजच्या विक्रीत ४ टक्क्यांची घट झालीय. गेल्या १० वर्षांमधे पहिल्यांदाच अशा प्रकारची घट बघायला मिळतेय. याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून येतोय. डॉलर इंडस्ट्रीजचा निफ्टी दर -५.८५ अंकावर. तर वीआयपीचा निफ्टी ०.१०० अंकांवर घसरलाय.

फेब्रुवारी २०१८ मधे सगळ्या कंपन्यांना मागे टाकत जॉकी कंपनीने अव्वल क्रमांक मिळवला. या चार महिन्यांत जॉकीच्या विक्रीत २ टक्क्यांची वाढ झाल्याचं बातमीत म्हटलंय. पण ही वाढ आतापर्यंतची सगळ्यात कमी वाढ आहे. त्याचबरोबर अमूल, रुपा, माचो यांची मागणीही थंडावल्याचं दिसतंय. त्यांच्या विक्रीत ३.९ ते ४.२ टक्क्यांनी घट झालीय, असं बिझनेस स्टँडर्डच्या बातमीत म्हटलंय.

हेही वाचा: सोनिया गांधींपुढे काँग्रेसला बांधून ठेवण्याचं आव्हान

काय आहे मेन्स अंडरवेयर इंडेक्स?

अंडरवेयरची ही आकडेवारी मेन्स अंडरवेयर इंडेक्समधून मिळते. अंडरवेयरच्या व्यवसायाकडे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचं इंडिकेटर म्हणून बघितलं जातं. त्यामुळे हे आकडे भारतीय इकॉनॉमी कमकुवत झाल्याचं सांगताहेत. हा इंडेक्स अमेरिकेत तयार झाला. १९७० ला फेडरल रिझर्व बँकेचे अध्यक्ष अॅलन ग्रीनस्पॅन यांनी हा इंडेक्स तयार केला.

अंडरवेयर विक्रीचा इंडेक्स हा मेन्स अंडरवेयर इंडेक्स म्हणून ओळखला जातो. यात खरेदी, विक्री, मागणी यांची माहिती असते. आपण इकॉनॉमिक्स दोन भागात शिकतो. एक मॅक्रो आणि दुसरं मायक्रो. यातल्या मॅक्रो इकॉनॉमिक्समधे आपण विश्लेषण, निरीक्षण, अंदाज मांडतो. यात अर्थव्यवस्था समजून घेण्यासाठी आपण वेगवेगळे इंडिकेटर्स बनवलेत.

देशातला जन्मदर, मृत्यूदर, साक्षरता, वार्षिक उत्पादन, दरडोई उत्पन्न इत्यादी गोष्टी इकॉनॉमिक डेवलपमेंटच्या इंडिकेटर आहेत. या इंडेक्सवर वेळोवेळी संशोधन झालंय. नवे इंडिकेटर शोधण्याचा प्रयत्न होत असतो. कारण काही जुने इंडिकेटर कालबाह्य होऊ शकतात. अशाचप्रकारे मेन्स अंडरवेयर इंडेक्स अस्तित्वात आलाय.

हेही वाचा: काश्मीरवर तावातावाने मत मांडण्याआधी एकदा ही पुस्तकं वाचून तर बघा

बाजारात नवा ट्रेंड दिसतोय

सध्या जगात मंदीचं वातावरण नाही तर मंदी सुरू आहे. भारतही त्याच मार्गावर आहे. म्हणूनच उद्योग जगतात कसलीच हालचाल नाही. गुंतवणूक होत नाही. भारतातली निर्यात जवळपास बंदच झालीय. त्यात अंडरवेयरच्या विक्रीत घट म्हणजे मागणी कमी झालीय. याला गेल्या पाच वर्षांमधे नोकरदारवर्गाचं दरडोई उत्पन्न ५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचं कारण सांगितलं. हे कारण जर्मनीतल्या स्टॅटेस्टिका रिसर्च कंपनीच्या २०१९ च्या अहवालात नमूद करण्यात आलंय. कन्ज्युमर मार्केट आऊटलुक नावाने हा अहवाल सगळ्यांसाठी उपलब्ध आहे.

आर्थिक मंदी आलीय. त्यामुळे उद्योगांवर त्याचा परिणाम होणं साहजिक आहे. गरजेच्या वस्तूंच्या खरेदी, विक्रीवर परिणाम होतो. पण त्या चक्क विकतच घेतल्या जात नाही किंवा वापरल्या जात नाहीत असं होत नाही. पण गेल्या वर्षभरापासून असं होतंय. अनेक नॉन ब्रँड कंपन्या मोठ्या प्रमाणात पुढे येऊ लागल्यात. मोठ्या कंपन्यांपेक्षा लोक दुसऱ्या कंपनीच्या प्रोडक्ट्सना प्राधान्य देताहेत.

दुसऱ्या कंपन्यांकडे वळण्याचं पहिलं कारण नक्कीच किंमत आहे. आणि मग इतर गोष्टी. कदाचित पुढच्या वर्षभरात नॉन ब्रँडेडचा ट्रेंड येऊ शकतो. आणि हे फक्त मिडलक्लासच करतायंत असं नाही. तर अप्पर मिडल क्लास, मिडल क्लास आणि लोअर मिडल क्लासमधेसुद्धा हा ट्रेंड दिसून येतोय, असं पेरोझ खुराकीवाला यांनी ‘कोलाज’शी बोलताना सांगितलं. खुराकीवाला गेल्या ३० वर्षांपासून बिझनेस डेवल्पमेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून फॉरेन ट्रेडिंगमधे काम करताहेत.

सरकारने खासगीकरण करावं

यावेळच्या मंदीला चलन स्वस्ताई कारणीभूत असल्याचं खुराकीवाला सांगतात. २००३ आणि २००८ च्या मंदीवेळी चलनाचं मुल्य कमी झालं. त्याचा फायदा घेत बाजारात पैसा आला. वस्तूंच्या किंमती कमी केल्या, व्याजदर कमी केले. आणि पैशाचा फुगवटा झाला. आणि आता फुगा फुटणारच होता.

एकीकडे जगातल्या अमेरिका, जर्मन सारख्या देशांमधे मुदत ठेवीच्या रक्कमेत बदल होतायत. म्हणजे कमी काळासाठी ठेवलेल्या पैशांचं व्याज जास्त मिळतंय. कारण पुढे मंदी येणार तेव्हा किंमत कमी होईल हे गृहीत धरलं जातंय. त्यामुळे सध्याच्या पैशांवरच व्याज जास्त मिळतंय.

व्याजदर कमी केलं तरी पैसा बाजारात येईल असं नाही. कारण मागणी नसेल तर उद्योजक आर्थिक उलाढाल करणार नाहीत. या सगळ्या परिस्थितीत देशांतर्गत व्यापारांवर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. त्यासाठी सरकारने त्यांचा अंकुश असलेल्या काही सेक्टरचं खासगीकरण करणं गरजेचं आहे, असं खुराकीवाला सांगतात.

आताच्या या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सरकार नेमका कोणता मार्ग काढतं ते बघूया.

हेही वाचा: 

कॅमेरा विकत घेताय, मग हे नक्की वाचा

विद्या सिन्हाचं मन सुंदर होतं म्हणून ती सुंदर होती

कोकणातलं पाणी मराठवाड्यात वळवणं खरंच शक्य आहे?

तंत्रज्ञानापासून रोखल्याने आपली मुलं गुगलचे सीईओ कसे होणार?