तुर्कस्तान या आधुनिक राष्ट्राच्या स्थापनेची शंभरीनंतरची वाटचाल होत असताना देशाचं भविष्य राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत पणास लागलंय. राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यीप एर्दोगान यांना बहुमतासाठी अवघी ०.५% मतं कमी पडल्याने आता २८ मे रोजी मतदानाची दुसरी आणि अंतिम फेरी होईल.

एर्दोगान यांना आव्हान देत ४५% मतं मिळवणारे ७४ वर्षीय केमाल किलिकदरोग्लु हे निवडणुकीच्या दुसर्‍या फेरीत ५% अधिक मतं मिळवण्यासाठी जिवाच्या ताकदीने लढतील यात शंका नाही.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

एर्दोगान विरुध्द किलिकदरोग्लु

रिपब्लिकन पीपल्स पार्टीचं नेतृत्व करणारे किलिकदरोग्लु यांनी ६९ वर्षीय एर्दोगान यांच्यापुढे गेल्या २० वर्षांतलं सर्वात मोठं राजकीय आव्हान उभं केलंय. केमाल हे प्रथम नाव असलेले किलिकदरोग्लु यांचा आदर्श आधुनिक तुर्कस्तानचे संस्थापक केमाल अतातुर्क हे आहेत, तर एर्दोगान हे अतातुर्क यांच्या ‘आयडीया ऑफ तुर्कस्तान’शी कधी छुपा तर कधी उघड संघर्ष करत सत्तेच्या पायऱ्या चढले आहेत.

२८ मे रोजी जर एर्दोगान विजयी झाले तर तो त्यांचा केवळ राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतला विजय नसेल तर तो केमाल अतातुर्क यांच्या तुर्कस्तानसाठीच्या आधुनिकता आणि धर्मनिरपेक्षता यांवर आधारीत वैचारिक चौकटीचा पराभव असेल. त्यामुळेच, १०३ वर्षांपुर्वी स्थापन झालेल्या तुर्कस्तानची भविष्यातली वाटचाल या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या अंतिम निकालाने निर्धारीत होईल.

केमाल किलिकदरोग्लु यांच्या पाठीशी त्यांच्या पक्षासह एकूण सहा मोठे विरोधी पक्ष उभे आहेत. विरोधी पक्षांमधल्या या एकजुटीमुळेच एकेवेळी प्रचंड लोकप्रिय असलेल्या एर्दोगान यांना यंदाच्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत घामाच्या धारा फुटल्या आहेत. निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांमधे तर किलिकदरोग्लु हे एर्दोगान यांच्या किंचित पुढेच होते. मात्र, प्रत्यक्ष निकालांमधे एर्दोगान यांनी अपेक्षेपेक्षा बरीच चांगली कामगिरी केलीय.

युरोपीय महासंघाची सदस्यता नाहीच

तुर्कस्तानची घसरती अर्थव्यवस्था आणि सततचा वाढता महागाई दर, विरोधकांच्या मानवी अधिकारांचं सर्रास उल्लंघन आणि अलीकडे झालेल्या भूकंपानंतर बचाव आणि मदत कार्यात झालेली दिरंगाई तसंच भ्रष्टाचारामुळे इमारतींच्या सदोष निर्माणाची पुढे आलेली प्रकरणे या प्रमुख गोष्टींमुळे एर्दोगान यांच्यासाठी ही निवडणुक कठीण ठरतेय.

२००२मधे एर्दोगान पहिल्यांदा पंतप्रधानपदी आरुढ झाले होते. त्याच्या तीन वर्षांपूर्वी, म्हणजे १९९९मधे तुर्कस्तानात भूकंपाने १७,००० बळी घेतले होते. त्यातून उसळलेल्या असंतोषातून एर्दोगान यांच्या जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टीची सत्तेतली वाट सुकर झाली होती. त्यावेळी, तुर्कस्तान हे युरोपीय महासंघाचा भाग होण्यासाठी कासावलं होतं.

मात्र भूकंपबळींमुळे आणि भूकंपात मालमत्तेला झालेल्या क्षतींमुळे तुर्कस्तान हे विकास आणि प्रशासनाच्या निदर्शकांमधे युरोपपेक्षा बरंच मागासलेलं असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. एर्दोगान यांनी तुर्कस्तानला युरोपीय महासंघाच्या सदस्यत्वाचं स्वप्न दाखवलं होतं आणि त्यासाठी सुमारे दशकभर त्यांनी प्रयत्नसुद्धा केले.

अर्थात, एर्दोगान यांना त्यात यश आलं नाही. पण एर्दोगान यांनी हाच मुद्दा स्वत:च्या राजकीय बळात परिवर्तित केला आणि तुर्की राष्ट्रवादाला साद घालत युरोपीय महासंघाच्या मनमानीविरुद्ध आपण ताठ मानेने उभे असल्याचं चित्र निर्माण केलं.

हेही वाचा: जो बायडन टीमवर ओबामा काळाचा प्रभाव?

वेगवेगळ्या समस्यांनी बेजार तुर्कस्तान

तुर्कस्तानात अलीकडे झालेल्या भूकंपातली बळी संख्या तब्बल ५०,००० आहे आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभसुद्धा पसरलाय. भूकंपातल्या बळींची संख्या आणि मालमत्तेचं झालेलं अतोनात नुकसान हे एर्दोगान यांच्या स्वच्छ भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन आणि विकासाची पोल उघड करण्यासाठी पुरेसं आहे. या मुद्द्यावर एर्दोगान-विरोधकांची बरीच भिस्त होती आणि अजूनही आहे.

एर्दोगान यांच्या सुरवातीच्या वर्षांमधे तुर्कस्तानच्या अर्थव्यवस्थेने निश्चितच उभारी घेतली होती. एर्दोगान यांच्या सवलतीत कर्ज देण्याच्या धोरणामुळे आणि एकूणच जागतिक अर्थकारणातल्या सुगीच्या दिवसांमुळे तुर्कस्तानातल्या आर्थिक मध्यमवर्गाचा बर्‍यापैकी विस्तार झाला होता. पण गेल्या काही वर्षांमधे ही प्रक्रिया जवळपास थंंडावलीय, ज्यामुळे एर्दोगान यांच्यावर आशा लावलेल्या निम्न-मध्यमवर्गाची आणि गरिब कुटुंबांची निराशा झालीय.

त्याचप्रमाणे, आज नव-मध्यमवर्गापुढे महागाई आणि पुढच्या पिढीतली बेरोजगारी हे दोन्ही प्रश्न आ वासून उभे आहेत. असं असलं तरी एर्दोगान यांच्या या परंपरागत मतदारांनी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टीची साथ मोठ्या प्रमाणात सोडलेली नाही, जे एकीकृत विरोधकांसाठी निराशाजनक ठरतंय.

मतपेटी काय सांगते?

एर्दोगान यांना राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत किमान ५०.१% बहुमत मिळवता आलं नसलं तरी त्याचवेळी झालेल्या संसदीय निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वातल्या आघाडीने बहुमत मिळवलंय. ६०० जागांच्या राष्ट्रीय संसदेत बहुमत अथवा स्थान मिळवण्यासाठी विविध राजकीय पक्ष किमान पाच मोठ्या निवडणूकपूर्व आघाड्यांमधून आखाड्यात उतरले होते.

तुर्कस्तानातल्या विभागनिहाय पक्षसूची आधारीत प्रमाणबद्ध प्रणालीनुसार राजकीय पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला निर्धारीत विभागात किमान ७% मतं मिळाल्यास त्या विभागातून प्रतिनिधित्व प्राप्त होतं. प्रत्येक निवडणूक विभागातून निवडून जाणार्‍या संसद सदस्यांची संख्या त्या विभागातल्या लोकसंख्येवर अवलंबून असते.

या संसदीय निवडणुकीत एर्दोगान यांच्या नेतृत्वातल्या चार पक्षांच्या ‘पीपल्स अलायंस’ ला ६०० पैकी ३२२ जागा मिळाल्यात, तर किलिकदरोग्लु यांच्या नेतृत्वातल्या सहा पक्षांच्या ‘नेशन अलायंस’ला २१२ आणि डाव्या-मध्यमार्गी कामगारांच्या आणि पर्यावरणवाद्यांच्या सात पक्षांच्या ‘लेबर एंड फ्रीडम अलायंस’ला ६६ जागा मिळाल्या आहेत. साम्यवादी पक्षांच्या नेतृत्वातल्या समाजवादी आघाडीला संसदेत स्थान मिळवण्यात अपयश आलंय.

हेही वाचा: हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

संसदीय प्रणालीचं रूपांतर

संसदीय निवडणुक लढवणारे अनेक छोटे-मोठे पक्ष हे तुर्कस्तानच्या वैविध्याची साक्ष देणारे आहेत. जिथं सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, वांशिक, भाषिक वैविध्य असतं तिथली लोकशाही आणि राष्ट्रीय एकता संसदीय प्रणालीत फुलते आणि टिकते असा साधारण गेल्या १०० वर्षांमधला इतिहास सांगतो. याप्रमाणे तुर्कस्तानातही १९८०च्या दशकापासून संसदीय प्रणाली नांदत होती.

या संसदीय प्रणालीच्या राजकारणातूनच एर्दोगान यांचं लोकप्रिय नेतृत्व उदयास आलं होतं. मात्र एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानाच्या राजकारणात स्वत:चं अढळ स्थान निर्माण करण्यासाठी आणि संसदीय उत्तरदायित्वाच्या प्रक्रियेतून स्वत:स शक्य तितकं बाहेर ठेवण्यासाठी संसदीय लोकशाहीचं रूपांतर अध्यक्षीय लोकशाहीत केलं. यासाठी २०१७मधे एर्दोगान यांनी अधिकृतपणे जनमत घेतलं होतं आणि ५१% लोकांच्या पसंतीने राष्ट्राध्यक्षीय पद्धती अंमलात आणली होती.

किलिकदरोग्लु यांचं आश्वासन

एर्दोगान यांचे प्रतिस्पर्धी किलिकदरोग्लु यांनी देशात पुनश्च संसदीय प्रणाली लागू करण्याचं आश्वासन दिलंय. राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत हे त्यांचं प्रमुख आश्वासन आहे. आपण स्वतः राष्ट्राध्यक्ष झाल्यास आपण सत्तेचं केंद्रीकरण तर करणार नाहीच, शिवाय राष्ट्राध्यक्षपदाचे अधिकार कमी करत पंतप्रधान आणि संसदेला बहुतांशी सर्वाधिकार देणार असं हे आश्वासन आहे.

किलिकदरोग्लु यांनी निवडणूक प्रचारात हा मुद्दा बनवल्यामुळे आणि या मुद्द्यावर त्यांना चांगलीच मतं मिळाल्याने राष्ट्राध्यक्षीय पद्धती ही तुर्कस्तानात वादाचा विषय राहणार आहे. देशात कुठल्या प्रकारची लोकशाही व्यवस्था हवी याबद्दल खरं तर सर्वसहमती असायला हवी. जर साधारण सर्वसहमती नसेल तर किमान दोन तृतियांश जनतेची पसंती तरी असावयास हवी.

एर्दोगन यांच्या बाजूने ती नाही हे त्यांनी घेतलेल्या सार्वमतातून स्पष्ट झालं होतं, तसंच ते या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीतूनसुद्धा सिद्ध झालंय. एर्दोगान यांनी निवडणुकीची अंतिम फेरी जिंकली तरी प्रचंड मताधिक्याशिवाय त्यांनी आणलेली राष्ट्राध्यक्षीय पद्धती स्थिर होऊ शकणार नाही. त्यामुळे, २८ मे रोजीचा कल एर्दोगान यांच्या बाजूने लागण्याची शक्यता अधिक असली तरी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या नैतिक अधिष्ठानाचं खच्चीकरण झालेलं असेल.

हेही वाचा: ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

एर्दोगान कसे जिंकतील?

राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीची अंतिम फेरी एर्दोगान जिंकतील अशी सध्यातरी चिन्हे आहेत. एक तर, पहिल्या फेरीत ४९.५% मतं मिळाल्याने त्यांचा आणि त्यांच्या समर्थकांचा आत्मविश्वास आणि उत्साह द्विगुणित झालाय. नाहीतर, एर्दोगान पहिल्या फेरीतच पराभूत होतात का अशी शंकेची पाल त्यांच्या कट्टर समर्थकांच्याही मनात चुकचुकली असणार यात शंका नाही.

दुसरं कारण म्हणजे, संसदेत त्यांच्या पीपल्स अलायन्सने मिळवलेलं बहुमत! सर्वसाधारण मतदार हा देशात स्थिरतेच्या बाजूने असतो आणि संसदेत ज्या राजकीय आघाडीला बहुमत मिळालंय त्याच्या विरोधात राष्ट्राध्यक्षीय कौल देण्यास तो धजावणार नाही.

राजकीय आणि धार्मिक भूमिकांचा फटका

एर्दोगान यांची बाजू बळकट करणारे तिसरं कारण म्हणजे राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत तिसर्‍या क्रमांकावर राहत ५% मतं मिळवणारे सिनान ओगान यांचा किलिकदरोग्लु यांना पाठींबा मिळणं कठीण आहे. जहाल राष्ट्रवादी भूमिका घेणार्‍या ओगान यांच्या प्रचाराचा भर हा अल्पसंख्यांक कुर्द लोकांना स्वायतत्ता किंवा विशेष अधिकार देण्याविरुद्ध आहे. या मुद्द्यावर जहाल भूमिका घेणं हे किलिकदरोग्लु यांच्या राजकारणाचा भाग नाही, पण एर्दोगान यांना ते सोयीचं आहे.

एर्दोगान यांची बाजू बळकट करणारी सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे एकेकाळी कट्टर धर्मनिरपेक्षतेसाठी ओळखल्या जाणार्‍या तुर्कस्तानच्या राजकारणात आणि सार्वजनिक जीवनात इस्लामचं स्थान निर्माण करण्यात ते कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. धर्म ही केवळ खाजगी गोष्ट नसून तो सामाजिक जीवनाचा आणि राजकारणाचा अभिन्न भाग असल्याच्या भूमिकेतून एर्दोगान यांनी स्वत:चे कट्टर समर्थक तयार केले आहेत.

किलिकदरोग्लु यांची भूमिका धर्म आणि राजकारणाची फारकत करणारी आहे तर एर्दोगान यांनी धर्म आणि राजकारणाची युती केलीय. तुर्कस्तानातले कट्टर धार्मिक ते भोळेभाबडे धार्मिक मुस्लिम या सर्वांना एर्दोगान त्यांचे तारणहार वाटतात. नाहीतर, एर्दोगान यांच्यापूर्वी तुर्कस्तानच्या सार्वजनिक जीवनात इस्लामची गळचेपी होत होती असं त्यांचं मत आहे. हे मत तयार करण्यात आणि खोलवर रुजवण्यात एर्दोगान यांच्या राजकारणाचा सिंहाचा वाटा आहे.

पुरोगामी, आधुनिकतावादी, धर्म आणि राजकारणाची फारकत करणारे आणि युरोप आणि अमेरिकेशी स्नेहील संबंधांची आस राखणारे किलिकदरोग्लु किंवा इतर कुणीही सत्तेत आल्यास इस्लामला धोका उत्पन्न होऊ शकतो हे चित्र एर्दोगान यांच्या पक्षाने लीलया बिंबवलंय. बहुसंख्येने मुसलमान असलेल्या तुर्कस्तानातलं हे वैचारिक ध्रुवीकरण आहे, जे सध्या तरी एर्दोगान यांच्या पथ्यावर पडतंय.

हेही वाचा: 

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

'ओबामा' नावाचा 'सक्सेस पासवर्ड' जगाला पुन्हा गवसतोय, तर!

अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणं हीच असेल जगासाठी मोठी दुःखद बातमी

लॉकडाऊनविरोधातल्या रस्त्यावरच्या आंदोलनांना ट्रम्प पाठिंबा का देताहेत?