पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमधे भाजप सगळ्यात जास्त जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून पुढं आलाय. याबरोबरच पंजाब वगळता उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा या चार राज्यांतली भाजपच्या मतांची टक्केवारी ३० ते ४४ टक्क्यांपर्यंत गेलीय. या निवडणूक निकालांचं वैशिष्ट्य म्हणजे उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर आणि गोवा या चारही राज्यांमधे भाजपचं पुन्हा वर्चस्व निर्माण झालंय. केवळ पंजाबमधे सत्तांतर झालंय.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक निकालांपैकी उत्तरप्रदेशचा निवडणूक निकाल खास आहे. कारण, उत्तर प्रदेशात प्रत्येक निवडणुकीत सत्तांतर घडत गेलं होतं. पण या निवडणुकीत भाजपने सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधातलं जनमत पक्षाच्या विरोधी जाऊ दिलं नाही. भाजपला या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातला वर्चस्वशाली पक्ष अशी प्रतिमा निर्माण करता आली. या निवडणूक निकालावरून भाजपच्या वर्चस्वाची चार सूत्रे पुढं येतात.
भाजप नवी निवडणूक संस्कृती आणि नवं तत्त्वज्ञान आत्मसात केलेला पक्ष आहे. निवडणूक जिंकण्याची संस्कृती भाजपने घडवलीय. या गोष्टीचं किंचितही आत्मभान काँग्रेसला आलेलं नाही. त्यामुळे काँग्रेस भाजपशी सत्तास्पर्धा करण्यात अपयशी ठरतोय. भाजपच्या मतांमधे सातत्याने वाढ होतेय. उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत २०१२मधे भाजपला १५ टक्के, २०१७मधे जवळपास ४० टक्के तर २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळालीय. म्हणजेच जागा आणि मतं या दोन्ही संदर्भात भाजप वर्चस्वशाली झालाय.
भाजपने नवीन सामाजिक आधारांचा शोध घेतलाय. पुरुषांच्या तुलनेत भाजपला महिला मतदारांनी जास्त पसंती दिलीय. नवीन सामाजिक आधार हे आकांक्षी समूह आहेत. या समूहांना भाजपने पक्षाशी जोडून घेतलंय. पक्षांतर्गत उच्च जाती आणि अतिमागास वर्ग असा संघर्ष असूनही त्यातला तोल सावरण्याचा प्रयत्न भाजपने केलाय. या कामात त्यांना यश आलंय.
लाभार्थी वर्ग ही नवीन वर्गवारी भाजपने राजकारणात आणलीय. भाजप या लाभार्थ्यांना आपला मतदार म्हणून अधोरेखित करण्यात यशस्वी झालाय. ही भाजपची चार सूत्रे हिंदुत्वापेक्षा वेगळी आहेत. त्यामुळे भाजपने हिंदुत्वाबरोबर विकास, अतिमागासांचं नेतृत्व, लाभार्थी वर्ग म्हणजे मतदार, सुरक्षा म्हणजे महिलांचे जीवन अशी नवीन मिथकं घडवली आहेत. ही मिथकं पोलादी स्वरूपाची आहेत. या मिथकांना प्रतिस्पर्धी पक्षाकडून फार मोठं आव्हान मिळालेलं नाही.
त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात सपाला भाजपपेक्षा दहा टक्के मतं कमी पडलीत. तसंच उत्तराखंडात काँग्रेसपेक्षा चार टक्के मतं भाजपला जास्त मिळालीय. मणिपूरमधे काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपच्या मतांची टक्केवारी जवळपास दुप्पट आहे. गोव्यात काँग्रेसच्या तुलनेत भाजपला दहा टक्के मतं जास्त मिळालीय. यावरून स्पष्ट दिसतं की, भाजप या निवडणुकीत वर्चस्वशाली पक्ष ठरलाय.
हेही वाचा: स्वबळावर सत्तेसाठी भाजपने हा फॉर्म्युला वापरल्यास शिवसेनेला बसणार झटका
आम आदमी पक्ष म्हणजेच ‘आप’चा उदय राष्ट्रीय पातळीवर झालाय. ‘आप’ने दिल्लीनंतर पंजाबमधे चांगल्या जागा आणि चांगली मतं मिळवलीय. यामुळे एका अर्थाने भाजपला विरोध करणारं नेतृत्व ‘आप’मधून उदयाला आलंय. याबद्दलच्या चार महत्त्वाच्या घडामोडी या निवडणूक निकालात दिसतात.
‘आप’ला पंजाबमधे ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त मतं मिळालीय. म्हणजेच जागांच्या बरोबर मतांची टक्केवारीही चांगलीय. दिल्लीनंतर पंजाब, हरियाणा या एका हिंदी भाषिक पट्ट्यात ‘आप’चा उदय झालाय. यामुळे दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाब अशा सलग पट्ट्यातून भाजपविरोधी ताकद दिसणार आहे. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उदयाला येण्यासाठी ‘आप’ला गोवा व उत्तराखंड या राज्यांमधेही चांगली मतांची टक्केवारी मिळालीय.
‘आप’कडे दिल्लीमधे सत्ता होती. त्यांनी तिथं सुशासनाचा प्रयोग राबवला. त्या प्रयोगाला पंजाबमधे स्वीकारलं गेलं. विशेषतः काँग्रेस पक्षाची आम आदमी ही संकल्पना जनतेनं नाकारली. पंजाबमधल्या जनतेनं सरळ सरळ ‘आप’ची आम आदमी ही संकल्पना स्वीकारली. यामुळे काँग्रेस पक्ष पंजाबमधे निवडणूक प्रक्रिया समजून घेण्यात जवळपास अपयशी ठरलेला दिसतो.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांचं एक समान वैशिष्ट्य म्हणजे नव्वदीच्या दशकात उदयाला आलेली सामाजिक न्यायाची संकल्पना यावेळी पूर्णपणे नाकारली गेलीय. याबद्दलची चार उदाहरणं निवडणूक निकालात स्वच्छपणे दिसतात. समाजवादी पक्षाने सामाजिक न्याय या गोष्टीवर भर दिला होता. पण समाजवादी पक्ष आणि भाजप या दोन पक्षांत जवळपास दहा टक्के मतदानाचं अंतर दिसतं. म्हणजेच सामाजिक न्याय या संकल्पनेचा पराभव झालाय.
बहुजन समाज पक्ष म्हणजेच बसप हिंदुत्वाच्या बालेकिल्ल्यात वाढलेला पक्ष होता. पण या निवडणूक निकालात बसपला केवळ १२ टक्क्यांच्या आसपास मतं मिळालीय. २०१७मधे बसपला २२ टक्के मतं मिळाली होती. त्यामुळे ही मोठी घसरण झालेली दिसते. त्याचबरोबर सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचीही घसरण झालेली दिसते.
पंजाबमधे काँग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार चेन्नी होते. त्यांनी स्वतःचं वर्णन आम आदमी असं केलं होतं. पण या पातळीवरही सामाजिक न्यायाचा मुद्दा नाकारला गेलाय. मणिपूर एका अर्थाने मागास राज्य आहे. तिथं सामाजिक न्यायाची गरज जास्त होती. पण मणिपूरच्या जनतेला काँग्रेसप्रणीत आघाडी सामाजिक न्यायावर आधारलेली वाटली नाही. यामुळे मणिपूरमधेही सामाजिक न्यायाची संकल्पना मतदारांनी नाकारलीय.
हेही वाचा:
हा तर देवेंद्र फडणवीस यांचा दणदणीत पराभव
सातारकरांनी गादीला मान देत राष्ट्रवादीला मत दिलं, कारण
(लेखक राजकीय विश्लेषक असून त्यांचा लेख दैनिक पुढारीतून साभार)