अमेरिकेत रिअल इस्टेट क्षेत्र भरभराटीला आलेलं. ही हवा अशीच कायम राहणार या समजातून गुंतवणूक अजून वाढतच होती आणि त्यातच भविष्यातलं संकट लपलेलं. २००७ नंतर अचानक घरांच्या किंमती घसरू लागल्या. लोकांनी घरांसाठी काढलेल्या कर्जाचा परतावा करणं बंद केल्यानं बँका आणि आर्थिक संस्था संकटात सापडल्या. त्यामुळं शेअर बाजार गडगडला. परिणामी १९३० नंतर पुन्हा एकदा सगळं जग एका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलं. या संकटाला अमेरिकन सबप्राईम क्रायसिस असंही म्हटलं जातं.

आर्थिक संकटाची पार्श्वभूमी

१९३० मधे आलेल्या अनुभवानंतर अमेरिकेनं बँकांवर नियंत्रण आणण्यासाठी १९३३ मधे ग्लास स्टिगल अॅक्ट आणला. या कायद्यानं बँकांच्या कामाचं वर्गीकरण केलं गेलं. कमर्शिअल बँक म्हणजे व्यापारी बँकानी केवळ आर्थिक देवघेव करायची. इन्वेस्टमेंट बँकानी फक्त गुंतवणुकीवर लक्ष द्यायचं. त्यांना कर्जाची देवाणघेवाण करायची मुभा नाही. तर या दोघांपासून इन्शूरन्स क्षेत्र वेगळं केलं गेलं.

इन्वेस्टमेंट बँकेत अतिश्रीमंत लोक, मोठमोठ्या कंपन्या आणि देश गुंतवणूक करून भागीदार बनतात. या भागीदारांचे पैसे वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवून बँक त्यांना कमी काळात मोठा परतावा देते. १९९९ मधे अमेरिकन काँग्रेसनं ग्लास स्टिगल अॅक्ट रद्द केला. त्याऐवजी ग्रॅहम लिच ब्लायली हा नवा कायदा आणला गेला. यामुळं इन्वेस्टमेंट बँक आणि कमर्शिअल बँकातली भिंत नष्ट झाली. आता एकाच ठिकाणी कमर्शिअल बँक, इन्वेस्टमेंट बँक आणि इन्शुरन्सची कामं होऊ शकणार होती. हीच गोष्ट पुढं अडचणीची ठरली.

हेही वाचा : १९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय

अमेरिकेत डॉट कॉम बूम

१९९६ नंतर अमेरिकेत इंटरनेट व्यवसायात लोक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू लागले. त्यामुळं शेअर मार्केटमधे टेक्नॉलॉजी कंपन्यांचे भाव वाढले. यालाच डॉट कॉम बूम म्हटलं जातं. पण २००० वर्ष उजाडलं आणि या क्षेत्राची तेजी ओसरली. शेअर मार्केटमधे टेक्नॉलॉजी कंपन्याचे भाव पडायला लागले तसं लोकांनी आपला पैसा काढायला सुरवात केली. दुसरीकडं, अमेरिकन मध्यवर्ती बँक अर्थात फेडरल रिझर्वनं व्याजदर १ टक्क्यापर्यंत घटवल्यानं लोकांना बँकातल्या ठेवींवर कमी व्याज मिळायला लागलं. म्हणून लोकांनी बँकातूनही पैसे काढायला सुरवात झाली.

२००८ सालचं आर्थिक संकट समजावून घ्यायचं असेल तर पहिले प्राईम आणि सबप्राईम लेंडींग या संकल्पना लक्षात घ्याव्या लागतील. प्राईम म्हणजे असा घटक ज्याची बँकेकडून घेतलेलं कर्ज फेडायची क्षमता असते. तसा बँकेचा त्यांच्यावर विश्वास असतो. त्यामुळे त्यांना कर्ज देण्यासाठी बँका अक्षरश: पायघड्या घालतात. यात मोठमोठे उद्योगपती किंवा मोठी संपत्ती असणाऱ्यांचा समावेश होतो. सबप्राईम म्हणजे असा घटक ज्याचं उत्पन्न आणि संपत्ती तुलनेनं कमी असते. अशा घटकांना दीर्घ मुदतीचं कर्ज देताना बँका खूप विचार करतात. कारण असं कर्ज बुडीत जाण्याचा जास्त धोका असतो.

गृहनिर्माण क्षेत्राची भरभराट

घरासारखी स्थावर मालमत्ता तुलनेनं अधिक सुरक्षित असते. या समजातून बँकांचं लक्ष आता हाऊसिंग क्षेत्राकडं वळलं. लोकांनी घरं खरेदी करावीत म्हणून बँका त्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देत होती. त्यामुळं कर्ज घेण्यासाठी बँकेसमोर लोकांच्या रांगा लागल्या. तारण ठेवण्यासारखं काहीतरी असेल तर कर्जदारांना कमर्शिअल बँक लगेच कर्ज उपलब्ध करून देत.

बँकेकडून अशा अनेक तारणांच्या पेपरचं एकत्रिकरण करून त्याचं सीडीओ म्हणजे ‘कोलॅटरल डेट ऑब्लिगेशन’ मधे रूपांतर केलं गेलं. लगेचच त्याला इन्शुरन्सची सुरक्षा देण्यात येत होती. इन्शुरन्स असल्यानं रेटींग कंपन्याकडून AAA अशी सेफ रेटिंग मिळायची. त्यामुळं या सीडीओंना इन्वेस्टमेंट बँकाच्या माध्यमातून जगभरातून मोठी मागणी असायची.

अमेरिकन इन्शुरन्स आणि AAA रेटिंग असलेल्या सीडीओकडं श्रीमंत देश, मोठ्या कंपन्या आणि गर्भश्रीमंत लोक सर्वाधिक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहायचे. त्यामुळं त्यांनी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बँकाकडं अशा अधिक सीडीओंची मागणी करायला सुरवात केली. इन्वेस्टमेंट बँकानी मग कमर्शिअल बँकांकडं अधिक तारणांच्या पेपरची मागणी केली. त्याची पूर्तता करण्यासाठी कमर्शिअल बँकांनी ब्रोकर म्हणजे कर्जदार मिळवून देणाऱ्या दलालांना जास्तीचं कमिशन देऊन घरं खरेदी करण्यासाठी संपत्ती वा काहीतरी तारण ठेवू शकतील अशा कुटूंबाना शोधायला सांगितलं. या जास्तीच्या कमिशनसाठी मग ब्रोकर जुगाड करायच्या कामाला लागले.

हेही वाचा : कोरोना संकटाशी तुलना होत असलेली १९३०ची जागतिक महामंदी कशी होती?

सबप्राईम लेंडिंग क्रायसिस

घरासाठी कर्ज घेणारी प्राईम कुटूंबं जवळपास संपली. तरीही इन्वेस्टमेंट बँकांकडून सीडीओची मागणी काही कमी होत नव्हती. आता वेळ अशी आली की, बँका कमी व्याजानं कर्ज द्यायला तयार होत्या. पण ते कर्ज घ्यायला प्राईम लोक मिळेनात. अशा वेळी बँकानी आता सबप्राईम लोकांनाही कर्ज द्यायला सुरू केलं. केवळ काही कागदपत्रांच्या आधारे घर खरेदीसाठी कर्ज सहज उपलब्ध होऊ लागलं. कोणीही यावं आणि कर्ज घेवून जावं, अशी अवस्था झाली. यात अनेक लोक असे होते की ज्यांना कर्जांची काहीच गरज नव्हती. 

याचं ऑडीट झाल्यानंतर असं लक्षात आलं की, अनेक लोकांनी बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्यानं कर्ज घेतली होती. काहींनी दुसऱ्यांच्या मालकीच्या प्रॉपर्टीवर कर्ज घेतलेली. अनेकांनी एकाच प्रॉपर्टीवर एकापेक्षा जास्त ठिकाणी कर्ज काढलेली. अशा कर्जांना आता कोणतीही सुरक्षा राहिली नव्हती. ही गोष्ट फेडरल रिझर्वच्या आधीच लक्षात आलेली. पण त्यावेळचे अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पॅन यांच्या इझी मनी म्हणजे सोप्या मार्गाने पैसे मिळवण्याच्या पॉलीसीमुळं त्यांनी त्याकडं दुर्लक्ष केलं.

एक वेळ अशी आली की सबप्राईम गटाची कर्ज भरण्याची क्षमता संपली. त्यांनी कर्जाचा परतावा करायचा बंद केलं. त्यावर कमर्शिअल बँकांनी त्यांच्या घरांची जप्ती करणं सुरू केलं. अशा जप्ती झालेल्या घरांची संख्या बघता-बघता महाप्रचंड झाली. भरभराटीत चालणारं हाऊसिंग क्षेत्र एकाएकी डबघाईला आलं.

अमेरिकेचं संकट जगाची डोकेदुखी

घरांच्या किंमती झपाट्यानं घसरू लागल्यानं याचा फटका प्राईम फॅमिलींना बसला. त्यांनी काढलेल्या कर्जापेक्षाही घरांच्या किंमती खूप खाली आल्या. त्यामुळं त्यांनीही कर्जाचा परतावा करणं बंद केलं. एकंदरीत सगळ्याच लोकांनी कर्ज भरणं बंद केल्यानं बँकाचा एनपीए वाढला आणि बँका आर्थिक संकटात सापडल्या. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली.

जागतिकीकरणामुळं सगळं जग एकमेकांशी जोडलंय. त्यामूळं इंटरनेटच्या माध्यमातून जगभरातून गुंतवणुकीचा फ्लो अमेरिकेत येत होता. अमेरिकेतील इन्वेस्टमेंट बँकेत अनेक देशांनी गुंतवणूक केलेली. आता बँकाच बुडाल्यानं त्यांनी दिलेल्या सीडीओची किंमत शून्य झाली. सबप्राईम क्रायसिसमुळं त्यांची गुंतवणूक बुडाली. यात आईसलंडसारखे अनेक देश दिवाळखोर बनले. अमेरिकेचं संकट ही जगाची डोकेदुखी बनली.

यात सर्वप्रथम लेहमन ब्रदर्स या टॉपच्या इन्वेस्टमेंट बँकेचा बळी गेला. त्यांच्या २५ हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. त्या मागोमागं अनेक आर्थिक संस्था बुडाल्या. फक्त कंट्रीवाईड फायनान्शियल कॉर्पोरेशन आणि अमेरिक्वेस्ट मॉर्टगेज कंपनी या दोन कंपन्यांची १७७ बिलियन डॉलर्स इतकी सबप्राईम कर्ज होती. एआयजी या अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या इन्शुरन्स कंपनीचं दिवाळं निघालं.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

साथीच्या आजारात सारं जग समाजवादी वळण घेतं

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

आर्थिक संकटाचे परिणाम

१९३० च्या दशकातल्या महामंदीनंतरचं हे जगावर आलेलं सर्वात मोठं आर्थिक संकट होतं. डिसेंबर २००७ ते जून २००९ असं जवळपास अठरा महिने हे संकट जगावर भिरभिरत होतं. या काळातल्या मंदीमुळं जागतिक व्यापारात ४० टक्क्यांची घट झाली. अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था धोक्यात आल्या.

अमेरिकेतल्या बँका अडचणीत आल्यानं गरजू लोकांना आणि उद्योगांना कर्ज मिळणं बंद झालं. अनेक उद्योग कर्जाविना बुडाले. अमेरिकेतली बेरोजगारांची संख्या वाढून १० टक्क्यांवर गेली. लोकांनी त्यांच्याकडची शिल्लक बाँडस् विक्रीला काढली आणि मार्केटमधून पैसे काढायला सुरवात केलेली. त्यामुळं स्टॉक मार्केट संकटात सापडलं. याचा जगावर प्रामुख्यानं युरोपातल्या विकसित देशांवर परिणाम झाला.

आर्थिक संकटाचे खलनायक

टाईम मॅगझिननं फेब्रुवारी २००९ च्या अंकात ‘आर्थिक संकटाचे २५ दोषी’ या नावानं २००८ च्या आर्थिक संकटाला कारणीभूत असलेल्यांची यादी प्रसिद्ध केली. त्यात बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश आणि अमेरिकन ग्राहक यांच्यासह एलन ग्रीनस्पॅन या व्यक्तीची नावं होती. एलन ग्रीनस्पॅन हे अमेरिकन फेडरल रिझर्वचे १९८७ ते २००६ या काळात अध्यक्ष होते. हे व्यक्तिमत्व तसं उचापतीखोर आणि इझी मनी पॉलिसिचं समर्थक.

आपल्याला सगळ्यातलं सगळं काही येतं असा यांचा समज. त्यामुळं इतर कोणी काही वेगळा सल्ला दिला तर त्यावर टीका करायची आणि दुर्लक्ष करायचं हा त्यांचा एक कलमी कार्यक्रम.  फेडरल रिझर्वला मॉर्टगेज नियंत्रीत करण्याचे सर्व अधिकार होते. पण एलन ग्रीनस्पॅन यांनी तसं न करता हाऊसिंग क्षेत्रातली तेजी वाढतच ठेवली. त्यात लपलेल्या संकटाकडं त्यांनी दुर्लक्ष केलं. अमेरिकेतल्या हाऊसिंग क्षेत्राचा बुडबुडा फुटण्यास हाच व्यक्ती जबाबदार असल्याचं अनेक तज्ञांचं मत आहे.

रघुराम राजन यांनी दिली धोक्याची पूर्वसूचना

त्यावेळी फक्त चाळीस वय असणारे रघुराम राजन हे २००३ ते २००६ या काळात आयएमएफचे सर्वात तरूण मुख्य अर्थतज्ञ आणि रिसर्च विंगचे अध्यक्ष होते. २००५ मधे अमेरिकेतल्या जॅक्सन होल इथं प्रमुख अर्थतज्ञ आणि बँकर यांची वार्षिक बैठक भरली होती. त्यात एलन ग्रीनस्पॅनही हजर होते. उपस्थित सगळ्यांचा सूर हा जागतिक आर्थिक परिस्थिती स्थिर असल्याचा होता. पण राजन यांचं मत याहून वेगळं होतं.

त्या बैठकीत राजन यांनी ‘हॅज फायनांशिअल डेवलपमेंट मेड द वर्ल्ड रिस्किअर?’ हा रिसर्च पेपर प्रकाशित केला. यात त्यांनी आजचं विकसित आर्थिक मार्केट हे अधिक गुंतागुतीचं आणि दिसतं तेवढं सुरक्षित नाही, असं सांगून मंदीचं भाकीत व्यक्त केलं. एलन ग्रीनस्पॅन यांच्यासह बहुतांश अर्थतज्ञांनी राजन यांच्या मताची खिल्ली उडवली आणि त्याकडं दुर्लक्ष केलं.

२००८च्या मंदीवेळी रघुराम राजन हे भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार होते आणि सप्टेंबर २०१३ ते सप्टेंबर २०१६ या दरम्यान त्यांनी आरबीआयचे गवर्नर म्हणून काम केलं. २०१५ मधे आयएमएफच्या तत्कालीन अध्यक्षा क्रिस्टीन लगार्ड आरबीआयच्या एका कार्यक्रमासाठी मुंबईत आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी रघुराम राजन यांच्या २००८च्या आर्थिक मंदीच्या भाकिताकडं दुर्लक्ष करणं ही आमची मोठी चूक असल्याची कबूली दिली.

हेही वाचा : विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

वॉरेन बफे यांनी कमावलं

बंद पडत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी सरकारकडून विविध उद्योगांना आणि आर्थिक संस्थांना पैशाची मदत केली जाते. त्याला बेलआऊट पॅकेज म्हणतात. अमेरिकेनंही आपली अर्थव्यवस्था सावरायला ‘इमर्जंसी इकॉनॉमिक स्टॅबिलायझेशन एक्ट ऑफ २००८’ हा कायदा पास करून तब्बल ७०० बिलियन डॉलर इतकं बेलआऊट पॅकेज जाहीर केलं.

एआयजी या अमेरिकेतल्या सर्वात मोठ्या इन्शूरन्स कंपनीला वाचवायला सरकारनं त्यात १८२ बिलियन डॉलर्स ओतलं. २००८ चं आर्थिक संकट हे प्रामुख्यानं कमर्शिअल बँक, इन्वेस्टमेंट बँक, इन्शुरन्स कंपनी, रियल इस्टेट या क्षेत्रांशी मर्यादित होतं. त्यामुळे जागतिक महामंदीप्रमाणे दीर्घकाळ परिणाम न राहता सगळं लवकर सुरळीत झालं. 

मंदीच्या पार्श्वभूमीवर स्टॉक मार्केट घसरताना सगळे गुंतवणूकदार आपल्याकडचं उरलं सुरलं सगळं विकत होते. त्यावेळी बर्कशायर हॅथवेचे सीईओ वॉरेन बफे मात्र वेगळा दृष्टीकोन ठेऊन शेअर खरेदी करून आपली गुंतवणूक वाढवत होते. द वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या वृत्तानुसार २००८ सालच्या जागतिक मंदीच्या काळातही बफे यांनी १० बिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त फायदा कमावला.

आपल्या या गुंतवणुकीचं समर्थन करताना त्यांनी टाईम्सवर एक लेख लिहिला. त्यात ते म्हणतात, ‘इतर लोक लोभी होतात त्यावेळी आपण घाबरून रहावं आणि इतर लोक घाबरलेले असतात तेव्हा आपण लोभी व्हावं. वाईट गोष्टी या गुंतवणूकदाराचे चांगले मित्र असतात.’ त्यांचं हे सूत्र दीर्घकालीन गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्वाचं आहे. 

मंदीचा भारतावर परिणाम

२००८च्या दरम्यान भारतीय अर्थव्यवस्था तेजीत असल्यानं लवकरचं ती दहा टक्क्याचा विकासदर गाठणार अशी स्थिती होती. सेन्सेक्सनं पंचवीस हजाराचा टप्पा गाठलेला. भारतात भरपूर रोजगार निर्मिती होत होती. इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेवर या मंदीचा कमी परिणाम जाणवला. भारतीय अर्थव्यवस्था ही आयातप्रधान असल्यानं निर्यात तुलनेनं कमी आहे. त्यामुळं जागतिक व्यापार मंदीचा भारताला अल्प फटका बसला.

भारतीय जीडीपीचा मोठा भाग हा अंतर्गत स्त्रोताकडून येतो. त्याकाळी भारतीय बँक आणि आर्थिक संस्थांचा अमेरिकेच्या मॉर्टगेज मार्केट आणि इन्वेस्टमेंट बँकाशी कमी संबंध येत होता. या सगळ्यांमुळे मंदीची तीव्रता भारताला जाणवली नाही. पण नंतरच्या काळात काही प्रमाणात या मंदीचा परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला.

एनपीएच्या समस्येचं मूळ

२०१३ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्थेत एकाच वेळी वित्तीय तूट तसंच चालू खात्यावरची तूट वाढली. याला ट्विन डेफिसीट म्हणतात. हा ट्विन डिफिसीट दूर करण्यासाठी सरकारला स्टिम्यूलस पॅकेज जाहीर करावं लागलं. रुपयाच्या स्थिरीकरणासाठी सरकारला एनआरआय बाँड मार्केटमधे आणावे लागले.

भारतीय बँकात मुख्यत: सार्वजनिक बँकात एनपीएची समस्या वाढली. २००८-०९ सालच्या कर्जपूरवठ्याचं रूपांतर एनपीएत झालं. आरबीआयचे गवर्नर असताना रघुराम राजन यांनी सार्वजनिक बँकाच्या एनपीएचं मूळ हे २००८-०९ सालच्या आर्थिक संकटात असल्याचं कबूल केलं. आजही एनपीएची समस्या भारतासाठी चिंताजनक आहे.

असं असतानाही जी२० देश, ज्यांचा जागतिक जीडीपीमधे ८५ टक्के वाटा आहे, अशा देशांत केवळ पाच देशांची अर्थव्यवस्था मंदीच्या काळातही वाढ होत होती. त्यापैकी भारत हा एक होता. चीननंतर भारतीय अर्थव्यवस्था ही सर्वाधिक वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था होती.

हेही वाचा : कोरोनाच्या धक्क्यानं पडलेल्या शेअर मार्केटमधे गुंतवणुकीची हीच ती वेळ?

आत्ताचं कोरोना आर्थिक संकट

२००८ चं संकट हे केवळ आर्थिक कारणामुळं आलं होतं. जागतिक व्यापारात घट झाली असली तरी व्यापार चालू होता. प्रवासावर कोणतंही बंधन नव्हतं. स्टॉक मार्केंटचं कामकाज सुरू होतं. उद्योगांच्या उत्पादनात खंड पडला नव्हता, त्याची मागणीही सुरूच होती. या सगळ्या गोष्टी कमी अधिक प्रमाणात चालू असल्यानं त्या त्या देशांच्या सरकारांना आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी धोरणं आखणं सोपं गेलं. 

कोरोनाच्या बाबतीत असं काही दिसत नाही. कोरोनाचं संकट हे आरोग्य क्षेत्रातलं संकट आहे आणि त्याचा परिणाम आर्थिक क्षेत्रावर पडलाय. त्यामुळं यासंबंधी धोरण आखायला सरकारला मर्यादा येताहेत.

२००८ मधे जागतिक मंदीवर मात करण्यासाठी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामांनी पुढाकार घेतला होता. कोरोनाच्या बाबतीत ट्रम्प यांनी सुरवातीला हा विषय गांभीर्याने न घेता त्याकडं दुर्लक्ष करण्यात धन्यता मानली. २००८ मधे मंदीतून बाहेर येण्यासाठी प्रत्येक देश आपला परकीय व्यापार कसा वाढेल यावर भर देत होता. त्यासाठी जागतिक संस्थांचा पुढाकार महत्वाचा होता.

हेही वाचा : 

आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

रघुराम राजन सांगताहेत, लाॅकडाऊननंतर देशाला सावरण्याचा प्लॅन

कोरोनानंतर दोन मोठी संकटं आपली वाट पाहतायत: नॉम चॉम्स्की

मोदी सरकारने एलआयसी विकल्यावर आपल्या पॉलिसींचं काय होणार?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

सरकारनं आपल्या मदतीला पाठवलेला 'आरोग्य सेतू' स्वतः सुरक्षित आहे का?

पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

जगाचा बिझनेस कोमात, डीमार्ट जोमात, F.Y.B.Com ड्रॉपआऊट काकांची सक्सेस स्टोरी