#metoo ला परवा १६ ऑक्टोबरला एक वर्षं झालं. विशेषतः ट्विटरवर बायका आपल्यावर झालेल्या लैंगिक छळाविरोधात बोलू लागल्या. त्याला #metoo मोहिमेने आवाज दिला. या बायका आताच का बोलायला लागल्यात, असा सवाल केला गेला. बरंच काही बोललं जातंय. पण पुरुषांना आता त्यावर कसं व्यक्त व्हावं, हे कळतंच नाहीय. बायकांशी अंतर राखून वागावं, असा सूर उमटतोय. त्यामागे भीती आहे. पण दुसरीकडे या साऱ्याकडे सकारात्मकतेने कसं पाहावं, याविषयी पुरुष गोंधळातच पडल्यासारखे व्यक्त होताहेत.

तेव्हा पुरुष शांत का होते?

महिला #metooच्या निमित्ताने वर्षानुवर्षं दबलेला शोषित आवाज बुलंद करत आहेत, असं सांगत सामाजिक कार्यकर्ते आनंद पवार म्हणाले, `#metooच्या निमित्तानं महिला बोलायला लागल्यात. एवढे दिवस महिलांवरील अन्याय शांतपणे बघणाऱ्या पुरुषांना आता महिलांना नावं ठेवता येणार नाहीत. महिला जे बोलतायत त्यावर कोणतेही आरोप न करता पुरुषांनी ते ऐकलंच पाहिजे. इतकी वर्ष स्त्रियांचं लैंगिक शोषण होत असताना बहुसंख्य पुरूष बघ्याच्या भूमिकेतच होते. महिलांचं लैंगिक शोषण होताना शांत बसून राहणं ही एका अर्थानं त्यांची मूक संमतीच होती. त्यामुळे पुरुषांनी आता ऐकलं पाहिजे. सहन केलं पाहिजे.’ आनंद पवार हे स्त्री-पुरुष नातेसंबंध निकोप व्हावेत यासाठी काम करतात.

आपल्यावर लहानपणी संस्कार होतात. त्यामुळेच आपण बाई आणि पुरुष म्हणून घडतो. फ्रेंच स्त्रीवादी विचारवंत सिमोन दी बोव्हार यांनीही हेच सांगितलं होतं. त्यांच्या मते ‘बाई ही जन्मत नसून ती घडवली जाते.’ तसंच आपण म्हणू शकतो, ‘पुरुष जन्मत नसून तोही घडवला जातो’. #metooच्या निमित्ताने या सगळ्याचं मूळ संस्कार आणि घडवणुकीमधेच असल्याचं जाणवतं.

जेंडर सेन्सिटिवीटी चळवळीत काम करणाऱ्या मिलिंद चव्हाण यांनी याविषयी सांगितलं, ‘पुरुषाची पुरुषत्वाची, मर्दानगीची घडणं समाजातच होते. पोरांनी रडायचं नाही. दोन खाल्ले तर दोन द्यायचेही. पोरांनी आक्रमक असावं, ही घडण सुरवातीपासूनच केली जाते. पोरींची घडण याच्या नेकी उलट असते. पोरींच्या जातीला सहन करावं लागतं, असंच तिला सांगितलं जातं. बाई म्हणजे काय आणि पुरुष म्हणजे काय या विषयीची मतं आपण पोरांवर थोपवत असतो. त्यातून बाई ही एक भोगवस्तू आहे, असा दृष्टिकोन तुमच्या माझ्या नकळतही मुलांवर लादला जातोय.’

पुरुष फसव्या मर्दानगीचे बळी 

मिलिंद चव्हाण म्हणाले, `रस्त्यावरची टारगट पोरं ही फसव्या पुरुषत्वाचे बळी आहेत. तू खरा पुरुष, खरा मर्द असशील तर पोरीला छेडशील, असं त्याला सांगितलं जातं. दारू, सिगारेटसारखी व्यसनं, वेगात गाडी चालवणं या गोष्टीही मर्दानगीशीच जोडल्या जातात. या मर्दानगीच्या टेस्टवर आपण पुरुष असणं, नसणं ठरवतो. त्याच वेळेस बाईला ती कशी सुगरण आहे. सोशिक आहे. सेवाभावी आहे, हे सिद्ध करावं लागतं. फक्त रस्त्यावरचे मवालीच नाहीत, तर #metoo मधे फसलेले सेलिब्रेटी सत्ताधारी पुरुषही या फसव्या मर्दानगीचेच बळी आहेत.`

फेसबूकवर सेक्सविषयक उनाड लिखाणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मंगेश सपकाळ यांनी आपल्या ‘मंगु नंगू’ ब्लॉगवर पुरुषांवरील संस्कारांविषयी चर्चा केलीय. यात ते म्हणतात, ‘स्त्रिया नाजूक असतात. प्रेमळ असतात. स्त्री ही अनंतकाळची माता असते, हा सगळा मला स्त्रीला एका साच्यात बसवण्याचा प्रयत्न वाटतो. मग त्यातूनच आई म्हणजे काहीतरी ग्रेट, असं निर्माण केलं जातं. त्याग वगैरे मोठमोठ्या गोष्ठी बायकांनीच कराव्यात असं इनडायरेक्ट प्रेशरदेखील त्यातलाच प्रकार आहे. असं कंडिशनिंग आम्ही झेलत आलेलो असतो.’

`पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या वाढीला जसं पुरुष जबाबदार आहेत, तसं बायकांनीही ही संस्कृती जोपासली. मी मंगळसूत्र का घालावं, मी वटसावित्रीची पूजा का करावी, मी माझं नाव का बदलावं, हे प्रश्न आजही स्त्रियांना पडू नयेत ही मला गंभीर गोष्ट वाटते`, असं मंगेश सपकाळ म्हणतात.

विशाखा गाईडलाईन्सची गोष्ट

बाईचं लैंगिक शोषण ही गोष्ट जुनीय. वर्षानुवर्षे हे सुरूय. बाई चूल आणि मूल या सटवाईच्या फेऱ्यातून सुटून पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतेय, याचं आपल्याकडं मोठं कौतुक केलं जातं. महिला दिनाच्या कार्यक्रमात तर हे फेवरेट वाक्य होऊन बसलंय. पण कामाच्या ठिकाणी बाईचं शोषण होतंय आणि ते रोखण्यासाठी काहीतरी कायदेशीर प्रक्रिया असायला हवी, असं कुणाला वाटलं नाही. यासाठीही महिलांनाच सुप्रीम कोर्टाचं दार ठोठावावं लागलं. त्यानंतर कुठं आज सगळ्यांना माहिती असलेली विशाखा गाईडलाईन्स आल्या.

प्रसिद्ध वकील झिया मोदी यांनी ‘टेन जजमेंट्स दॅट चेंज्ड् इंडिया’ या पुस्तकात विशाखा गाईडलाईन्सचं भारतीय न्यायव्यवस्थेतलं महत्व सांगितलंय. त्यात कोर्टाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाची गोष्टदेखील आलीय. सप्टेंबर १९९२ मधे बालविवाहविरुद्धच्या मोहिमेत सहभागी अंगणवाडी कार्यकर्त्या भंवरी देवी यांच्यावर पाच गावकऱ्यांनी तिच्या नवऱ्यादेखत बलात्कार केला. तिचा गुन्हा एवढाच होता की तिनं एका एक वर्षाच्या मुलीचा विवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न केला. शेवटी लग्न झालंच. नंतर तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाला. राजस्थान पोलिसांनी तिला शक्य होईल तेवढा त्रास दिला. पुढं सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातल्या पाचही आरोपींची निर्दोष सुटका केली.

भंवरी देवी प्रकरणानंतर पाच स्वयंसेवी संघटनांनी ‘विशाखा’ या नावाने सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेत कामाच्या, नोकरीच्या ठिकाणी होणारा बायकांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या माध्यमातून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली. यावर कोर्टाने १९९७मधे निकाल दिला. त्याआधी बायका कुठल्या कायद्याच्या आधारे न्याय मागत होत्या, हा सवाल निर्माण होतो. कारण संसदेने तुमच्या आमच्या जगण्याचा भाग असलेल्या या समकालीन गोष्टींविषयी कुठला कायदाच केला नव्हता. स्वातंत्र्यापासून पन्नास वर्षांची ही पोकळी १९९७ मधे विशाखा निर्णयानं भरून निघाली. लैंगिक छळाच्या संदर्भात विशाखा विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयानं सर्वांच्या जगण्यावर प्रभाव टाकणारा निकाल दिला.

लैंगिक छळ म्हणजे काय?

स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतात लैंगिक छळाची कोणतीच कायदेशीर व्याख्या नव्हती. यासंदर्भातली कायद्याची चौकट ठरण्यासाठी स्वातंत्र्यांची पन्नाशी उजाडली. 

सुप्रीम कोर्टाने लैंगिक छळाची केलेली व्याख्या अशी आहे, लैंगिकता दर्शवणारी निषेधार्ह वागणूक. जसं की शारीरिक स्पर्श आणि जबरस्तीनं केलेली जवळीक, लैंगिक संबंधांसाठी मागणी किंवा विनंती, लैंगिक संबंधांचा उल्लेख असलेली शेरेबाजी, अश्लील चित्रं, साहित्य दाखवणं आणि इतर निषेधार्ह शारीरिक, बोलून किंवा न बोलता केलेल्या लैंगिक हालचाली, खाणाखुणा, वागणूक.
सुप्रीम कोर्टानं निकाल दिल्यावर कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी कायदा करायला २०१३ साल उजाडलं. त्यानंतर आता #metoo मोहिमेमुळं कामाच्या ठिकाणी होणारा बायकांच्या छळाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय.

#metoo वर आक्षेप घेणं निरर्थक

महिला, शोषित, वंचित समाजघटक बोलायला लागला की त्याच्यावर वेळोवेळी वर्गीय, जातीय भिंगातून आरोप केले जातात. तसंच आताही होतंय. ही मोहीम फक्त शहरी बायकांपुरती मर्यादित आहे, असा आक्षेप आहे. त्यावर आनंद पवार सांगतात, `असे आक्षेप मूळ मुद्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी असतात. ही गोष्ट पुरुषी संस्कृतीतून येते.  सोशल मिडीयावर #metoo  मोहिमेसाठी उच्चशिक्षित, शहरी, मध्यमवर्गीय बायकांनी पुढाकार घेतलाय, हे खरंय. पण केवळ यावरून मूळ मुद्दा खोटा ठरत नाही. दलित, शोषित, ग्रामीण बायकांचंही लैंगिक शोषण होतंय. काही बायका बोलतायंत, काही बोलत नाहीत, इतकंच. त्या उद्या बोलतील. पण या निमित्ताने एकूणच लैंगिक शोषणावर चर्चा व्हायला पाहिजे,’ 

आता #metooच्या निमित्ताने चर्चेला आलेल्या प्रकरणांमधे सत्तेचं मोठं राजकारण आहे. सत्ता म्हणजे शक्ती, ताकद. तर ही ताकद कुणापाशी आहे. आणि कोण कोणाविरुद्ध आरोप करतोय, हे महत्वाचंय. हा मुद्दा स्पष्ट करताना मिलिंद चव्हाण म्हणाले, ‘तनुश्री ही नाना पाटेकरविरुद्ध बोलत असेल. तर इथे नानाची पॉवर ही तनुश्रीहून जास्तय. केंद्रीय मंत्री एम. जे. अकबर यांची ताकद ही त्यांच्यावर आरोप करणाऱ्या सर्व वीसेक बायकांहून जास्तय. त्यामुळे कोण कुणावर लैंगिक शोषणाचे आरोप करतंय, याला महत्व आहे.’

लैंगिक शोषणाचा कोणताही आरोप झाला, की झालं तेव्हा तुम्ही कुठे होतात आणि आताच कुठून उगवलात, असा आक्षेप घेतला जातोय. सध्यातर वेळोवेळी असे आक्षेप घेतले जातोच. याविषयी चव्हाण म्हणाले, ‘कौटुंबिक मुद्दा असो की लैंगिक शोषण असो. ज्यावेळी महिलांना सर्वाधिक त्रास होतो, त्यावेळी त्या बोलायला लागतात. या सर्व प्रकरणांमधे खरंखोटं न्यायालयात ठरेल. मग सर्वांनीच न्यायालयात जायचं का? तर तसं नाही. आवाज उठवणं ही सुद्धा महत्वाची गोष्टं आहे. बाई काय लगेच उठून कौटुंबिक, लैंगिक हिंसाचाराविरुद्ध बोलत नाही. कारण त्या बोलल्या की तुझंच काहीतरी चुकलं असेल. तू कसे कपडे घातले होतेस, असं म्हणत पहिल्यांदा तिलाच दोषी ठरवलं जातं. हे आपल्यात पुरुषी संस्कृतीतूनच येतं.’

मुली हिंसेविरुद्ध का बोलत नाहीत, हा कळीचा प्रश्न आहे. याचं उत्तरही आपल्या जडणघडणीतच आहे. बाईनं तिच्या छळाविषयी बोललं तर तिच्याशी लग्न कोण करेल, असा पितृसत्ताक सवाल तिला केला जातो. बलात्काराबद्दल तर बाई बोलतच नाही. बलात्कार पीडित महिलेशी कोण लग्न करणार, असा पेच कायम बाईपुढं तयार केला जातो. हे इथल्या व्यवस्थेनं निर्माण केलेले प्रश्न आहेत. #metoo च्या निमित्तानं महिला बोलतायत तर त्याचं स्वागतच करायला हवं. कारण महिला बोलायलाच हव्यात. ते पुरुषांच्याही भल्याचं आहे.