आता महाराष्ट्रात मोठ्या संघर्षाची सुरवात झालीय

३१ मार्च २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


सध्या भाजप काहीही करून सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करतंय. आश्चर्य वाटावं इतका उतावीळपणा त्यातून दिसतोय. उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्यांमुळे संघाची ताकदही नव्या दमाने फडणवीसांच्या मागे उभी राहतेय. त्यातून परमबीर सिंह, रश्मी शुक्ला अशी प्रशासनातली मंडळी उघडपणे सरसावलीयत. हेच सांस्कृतिक, आर्थिक अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरही घडणार आहे.

`शिवसेना तर स्वातंत्र्यलढ्यात नव्हतीच. पण तुमची जी मातृसंस्था आहे तीसुद्धा स्वातंत्र्यलढ्यात कधीही नव्हती. म्हणून नुसतं भारतमाता की जय बोललो की देशप्रेम सिद्ध होत नाही. सत्ता मिळाली की देशातील नागरिकांना, देशातील जनतेला न्याय देत नसाल, शेतकऱ्यांना रस्त्यावर ताटकळत ठेवत असाल, तर भारतमाता की जय बोलण्याचा अधिकार तुम्हाला नाहीय. हिंदुत्वाच्या गप्पा आम्हाला शिकवू नका. एवढी तुमची पात्रता नाहीय. सगळेच तुम्हाला पाहिजेत. वल्लभभाई आमचे. गांधीजी आमचे. सावरकर आमचे. हे ते आमचे. तुम्ही कोणतेही आदर्श निर्माण केले नाहीत. पण जे तयार आदर्श आहेत, त्यावर आपला शिक्का मारायचा.` 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षासाठी हे आरोप काही नवीन नाहीत. पण एक मुख्यमंत्री विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवर या सगळ्या गोष्टी आणत होता, हे मात्र नवीन आहे. कदाचित पहिल्यांदाच घडलंय.

संघावर ऑन रेकॉर्ड प्रश्न

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उद्धव ठाकरेंनी भाजपवर केलेला हल्लाबोल हे चांगलं संसदीय भाषण बिल्कूलच नव्हतं. पण संसद आणि विधिमंडळाचं कामकाज लाईव दाखवणं सुरू झाल्यापासून निवडणुकांच्या प्रचाराची भाषणं आणि विधिमंडळांमधली भाषणं यातल्या सीमारेषा आधीच पुसट झाल्यात.

मोदीकाळातल्या सर्वस्तरीय उथळपणाचं ते एक प्रोडक्ट आहे. देवेंद्र फडणवीसांसारख्या अनेक नेत्यांनी तो वारसा समर्थपणे पुढे नेलाय. त्यात सगळ्याच पक्षांचे बहुसंख्य नेते आलेत. उद्धव ठाकरे तर त्याला अपवाद नाहीतच. मुळात त्यांचा संसदीय राजकारणाचा अनुभवच तोकडा आहे. तरीही त्यांचं भाषण अनेक बाबतीत महत्त्वाचं ठरलं. कारण त्यांनी संघपरिवाराचं हिंदुत्व आणि देशप्रेम यांच्या खरेपणावरच ऑन रेकॉर्ड प्रश्न उभे केले.

हेही वाचा : उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

युतीच्या विरोधात होते उद्धव 

२०१४ नंतर भाजप सेना युतीच्या काळात हेच उद्धव ठाकरे नागपुरात रेशीमबागेत जाऊन सरसंघचालक मोहन भागवतांना भेटत होते. अमित शाह यांच्या उमेदवारीचा फॉर्म भरण्यासाठी अहमदाबादला गाड्याबरोबर नाळ्याच्या यात्रेत जाऊन स्वतःचंच हसं करून घेत होते. तेव्हा उद्धव संघाविषयी असं काही बोलतील याचा कुणीही विचार करू शकत नव्हतं.

पण उद्धव कायम भाजपशी युती करण्याच्या विरोधात होते. १९८९मधे प्रमोद महाजनांच्या मध्यस्थीने पहिल्यांदा भाजप सेना युती झाली. तेव्हा शिवसेनेत या युतीला विरोध करणारे उद्धव एकमेव होते. म्हणूनच पुढे त्यांनी शिवसेना युतीत २५ वर्षं सडल्याचं म्हटलं. याची कल्पना नसलेले फडणवीस मात्र आपण उद्धव यांना हवं तसं खेळवू शकतो, या भ्रमात राहिले.

फेविकॉलचा मजबूत जोड

शिवसेनेसाठी शत्रू नंबर एक असणाऱ्या नारायण राणेंना अधिकृतपणे भाजपमधे घेऊन त्यांचे चिरंजीव नितेश राणेंना विधानसभेचं तिकीट देण्याच्या फडणवीसांच्या निर्णयापासूनच युती तुटायला सुरवात झाली होती. फडणवीसांच्या अपेक्षा होती तसं एकट्या भाजपकडे एकहाती बहुमत आलं नाही. तेव्हा फडणवीसांनी दुखावलेली सगळी मंडळी एकत्र आणली.

फडणवीस टीका करत राहिले. त्यामुळे तिन्ही पक्ष अधिक जवळ येत गेले. पहाटेच्या शपथविधीने फेविकॉलचा मजबूत जोड बनला, जो पाच वर्षं तुटेगा नहीं हे नक्की झालं. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर उद्धव यांचं मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी जंगी स्वागत केलं. त्यातून फडणवीस सरकारच्या विरोधातला राग पहिल्यांदा दिसला आणि त्यानंतर तो विधानपरिषद निवडणुकांच्या निकालांपर्यंत अनेकदा दिसत राहिला.

शरद पवार भाजपबरोबर जातील हा अनेकांचा कयास होता. पण २०१९ नंतरचे पवार वेगळे आहेत. प्रस्थापितांना विरोध करणारा हा म्हातारा नव्या पिढीला आपला वाटतोय. या वयात कमावलेला हा विश्वास ते काही केल्या तुटू देणार नाहीत. 

दहा वर्षं मनमोहनसिंग सरकारात समर्थपणे काम करून त्यांनी दिल्लीसह देशभर विश्वास उभा केलाय. भाजपबरोबर जाऊन पुन्हा एकदा विश्वासघातकीपणाचा शिक्का लागू देण्याची शक्यता नाहीय. दुसरीकडे काँग्रेसची देशातली दुर्दशा बघता, त्यांना ही सत्ता खूपच महत्त्वाची आहे. ते तक्रारी करून आपलं अस्तित्व दाखवून देतील. पण काही केल्या सत्ता सोडणार नाहीत.

हेही वाचा : महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

अजितदादा खतरनाक रसायन

प्रश्न उरला अजित पवारांचा. पहाटेच्या शपथविधीने त्यांचं पक्षातलं महत्त्व अधोरेखित केलंय. पण त्याचबरोबर त्यांनाही अनेक गोष्टी नव्याने कळल्यात. मंत्रिपदाच्या आजवरच्या कारकिर्दीतलं काम करण्याचं सर्वाधिक स्वातंत्र्य ते अनुभवत आहेत. फडणवीसांचा उपमुख्यमंत्री बनून त्यांना यातलं काहीच करता आलं नसतं. पण त्यांचे जवळचे लोक सांगतात ते त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं आहे.

अजितदादांना कळलंय की हे लोकांचा भक्कम पाठिंबा असलेलं सरकार आहे. काही आमदार घेऊन पक्ष सोडला तर आपला राज ठाकरे होऊ शकतो. त्यापेक्षा पूर्ण पक्षच ताब्यात घ्यायला हवा, या दृष्टीने त्यांचे प्रयत्न असावेत. त्यासाठी ते पेटून उठल्यासारखे काम करतायत. सरकारी कामांतून संघटना बांधण्यात राज्यातला दुसरा कुणीही नेता त्यांच्या जवळपासही फिरकू शकत नाही. आताचे अजितदादा पूर्वीच्या तुलनेत अधिक शांत आणि संयमी बनलेत. हे नवं रसायन खतरनाक आहे.

त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा अधिक घट्ट झाल्यात. पण त्यामुळे सरकारला पहिल्या टर्ममधे तरी धोका दिसत नाही. अजितदादा भाजपच्या पाठिंब्यावर किंवा भाजपचेच मुख्यमंत्री बनले, तरच हे सरकार पडू शकतं. पण त्यात भाजप आणि अजितदादा यांचंच दीर्घकालीन नुकसान असल्यामुळे त्याची शक्यता अगदीच कमी आहे.

भाजप देव पाण्यात घालून बसलंय

पण सध्या भाजप काहीही करून सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करतंय. आश्चर्य वाटावं इतका उतावीळपणा त्यातून दिसतोय. त्यात सरकार पडत नसल्याचं नैराश्य उघड होतंय. त्यातून लोकांमधे नकारात्मक प्रतिमा जातेय. राज्यातलं भाजप फडणवीसांच्या मागे फरफटत जातंय. त्यांनी पक्षातली नेतृत्वाची फळीच कापून काढलीय. दुसऱ्या पक्षांतून गोळा केलेले चेलेचपाटे कधीचेच उघडे पडलेत. पक्षाचं सोशल फॅब्रिक विस्कटलंय.

भाजप हा मराठेतरांचा पक्ष आहे. पण काँग्रेस राष्ट्रवादीतून आलेल्या बड्या मराठा नेत्यांनी जुन्या ओबीसी नेतृत्वाला मागे ढकललंय. पण आजही ओबीसी हाच पक्षाचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. त्याला विश्वासघात झाल्यासारखं वाटलं, तर भाजपचा जनाधार कायमचा तुटू शकतो.

परिणामी गेलं वर्षभर होतोय तसा भाजप पुढच्या निवडणुकांत पराभूत होऊ शकतो. महापालिका, जिल्हापरिषदा हातातून जाऊ शकतात. त्याचं खापर फडणवीसांवर फोडण्यासाठी दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत भाजपमधलेच नेते देव पाण्यात घालून बसलेत.

हेही वाचा : महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

फडणवीसांसाठी टाकलंय जाळं

विशेष म्हणजे मुंडे महाजनांनी उभ्या केलेल्या सोशल इंजिनियरिंगच्या धर्तीवरच मोदींचा भाजपही काम करतोय. त्यात ओबीसीं आणि इतर छोट्या जातींचं नेतृत्व सर्वात वर आहे. पाठोपाठ ब्राह्मणांचं संघातून आलेलं परंपरागत नेतृत्व आहे. मराठा, जाट, यादव अशा राज्यांतल्या मोठ्या जातींमधलं नेतृत्व वळचणीला गेलंय. 

या रचनेत पक्षातल्या एका ब्राह्मण लॉबीला प्रत्यक्ष राजकीय नेतृत्वाचीही महत्त्वाकांक्षा आहे. आणि देशभरात देवेंद्र फडणवीसांशिवाय दुसरं ब्राह्मण नेतृत्व पक्षातही आघाडीवर असल्याचं दिसत नाहीय. त्यामुळे अनेकांच्या अपेक्षा त्यांच्यावर केंद्रीत झाल्यात.

सोशल मीडियावर फडणवीसांना देशभरातला हाच वर्ग प्रामुख्याने समर्थन करताना दिसतोय. तिथेच घोळ झालाय. देवेंद्र यांच्या पक्षातल्या आणि पक्षाबाहेरच्या विरोधकांनी त्यांना संपवण्यासाठी जाळं टाकलंय. ते त्यात अडकत चालले असावेत, असं दिसतंय. एक मोठा वकूब असलेला फडणवीसांसारखा नेता वेळीच सावरला नाही, तर उतावीळपणे राजकीय विनाशाकडे जाऊ शकतो, हे महाराष्ट्राच्याही हिताचं नाही. 

राजकीय नाही, वैचारिक लढाई

एकीकडे फडणवीसांचं भवितव्य फारसं चांगलं दिसत नाही. दुसरीकडे ते ठाकरे सरकारवर उठताबसता तुटून पडतायत. उद्धव ठाकरेंनी विधानसभेत केलेल्या वक्तव्यांमुळे संघाची ताकदही नव्या दमाने फडणवीसांच्या मागे उभी राहतेय. त्यातून परमबीर सिंह, रश्मी शुक्ला अशी प्रशासनातली मंडळी उघडपणे सरसावलीयत. हेच सांस्कृतिक, आर्थिक अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवरही घडणार आहे. 

ठाकरे सरकारने ही लढाई फक्त राजकीय नसून वैचारिक असल्याचं मानलं तरच त्यांचा टिकाव लागणार आहे. नाहीतर सगळी राजकीय समीकरणं बाजूने असूनही ते वारंवार गोत्यात येऊ शकतात.

त्यासाठी उद्धव ठाकरेंना सावरकरांच्या हिंदुत्वापासून प्रबोधनकारांच्या हिंदुत्वापर्यंतचा प्रवास करावा लागेल. आपले आजोबा आचारविचारांनी जातीच्या पलीकडे असूनही ब्राह्मणी वर्चस्वाविरोधात पोटतिडकीने का भांडत राहिले, याचं उत्तर त्यांना सोशल मीडियावरच्या आडनावांनी दिलं असेलच. त्याचंच प्रतिबिंब विधिमंडळातल्या भाषणात दिसलं असावं.
 
आता त्यांनी बिगुल वाजवलाय. त्यामुळे लढावं तर लागणार आहेच. सर्व बाजूंनी हल्ला होणार आहेच. अभी तो पार्टी शुरू हुई हैं. सचिन वाझे, परमबीर सिंग ही प्रकरणं लहान वाटतील, अशी मोठमोठी वादग्रस्त प्रकरणं समोर येत राहणार आहेतच.

हेही वाचा : 

पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही

(दिव्य मराठीतून साभार)