कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाची मूठ, एसटीची माती

२५ जानेवारी २०२२

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


एसटीच्या ५०-६० कामगारांनी आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केल्यामुळे अडीच महिन्यांपूर्वी ऐन दिवाळीत एसटी कामगारांनी बेमुदत संप पुकारला. त्यात चीड होती, तशी उत्स्फूर्तताही होती. आता हा संप लांबत चालला, तशी त्याची तुलना १९८०-८१ च्या गिरणी कामगारांच्या संपाशी होऊ लागली. ती खोटी ठरवण्याची वेळ अजूनही गेलेली नाही.

अडीच महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संपामुळे एसटी महामंडळाला १,२०० कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचं जाहीर झालंय. हा संप आता कामगार न्यायालयानेही बेकायदा ठरवलाय. संप बेकायदा ठरण्याची शक्यता असल्यामुळेच एसटी कामगारांच्या २६ युनियन आहेत, त्यांनी एकेक करत संपातून काढता पाय घेतला किंवा दूर राहणं पसंत केलं.

सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर हे भाजप आमदार संपाला पाठिंबा देण्यासाठी कामगारांच्या उपोषण-धरणे आंदोलनात सामील झाले होते. पण परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याशी झालेल्या चर्चेत संप बेकायदेशीर ठरण्याचा अंदाज आल्यामुळे त्यांनीही वेळीच काढता पाय घेतला. भाजप राज्यात विरोधी पक्ष असल्यामुळे सरकारने एसटी संप संपवण्यासाठी लक्ष घालावं, असं त्यांचे नेते बोलत आहेत.

तसंही आज भाजप सरकार राज्यात असतं, तर त्याची भूमिका आजच्या महाविकास आघाडी सरकारपेक्षा वेगळी नसती. २०१७ला एसटी कामगारांच्या मान्यताप्राप्त युनियननी संप पुकारला होता. तेव्हा फडणवीस सरकारची भूमिका आजच्या ठाकरे सरकारपेक्षा वेगळी नव्हती आणि ती चुकीचीही नव्हती. कायदा-सुव्यवस्थेचं पालन करणं, हे सरकारचं कर्तव्यच आहे. जेव्हा विषय व्यापक परिणामाचा असतो, तेव्हा कमीत कमी नुकसान होईल अशा प्रकारची कारवाई सरकारला करावी लागते.

हेही वाचा: कोरोना वायरसः मोदींनी कुणाकडून घेतली जनता कर्फ्यूची आयडिया

पगारातली तफावत

एसटी कामगारांच्या संप पुकारण्यासाठीच्या मागण्या रास्त आणि योग्य आहेत. एसटीची नोकरी ही सरकार संचलित महामंडळाची आहे. या महामंडळावर राज्य सरकारकडून संचालक आणि अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होते. राज्य सरकारचे कर्मचारी आणि एसटी महामंडळाचे कर्मचारी यांच्या पगारात थोडा फार फरक राहणारच. पण तो ४० ते ६० टक्के कमी असावा, हा एसटी कामगारांवर अन्याय आहे.

एसटी सेवा हा नफा-तोट्यावर चालणारा व्यवसाय आहे. त्यावर कामगारांचा पगार ठरणार, हे व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य आहे. पण अनेक सरकारी खात्यांमधे नफा-तोट्याचा विचार न करता, भरभक्कम पगार दिला जातो. सरकारकडून वेतन मिळणाऱ्या शिक्षकांचं उदाहरण घ्या. मुलांनी वर्गात दांड्या मारल्या, विद्यार्थी गळती सुरू राहिली, मुलं १०० टक्के नापास झाली, तरी त्यांना पूर्ण पगार मिळतो.

या शिक्षकांची कार्यक्षमता, अपयश यावर त्यांचा पगार ठरत नाही. याउलट, सरकारनेच खाजगी प्रवासी वाहतुकीला उघड-छुपे परवाने दिल्याने एसटी प्रवासी घटले, तरीही ड्रायवर- कंडक्टरच्या पगाराला कात्री लागते. याशिवाय या व्यवसायात खरेदीतला भ्रष्टाचार, शोषण असेही मुद्दे आहेतच.

गिरणी कामगारांच्या संपाशी तुलना

१९५०मधे राज्यात सुरू झालेली एसटी सेवा १९९३पर्यंत फायद्यात होती. दरवर्षी शे-दोनशे कोटी रक्कम राज्याच्या तिजोरीत जमा करत होती. १९९३नंतर एसटी सेवा घाट्यात जाऊ लागली आणि खाजगी बस कंपन्या फायद्यात जाऊ लागल्या. या खाजगी बस कंपन्यांमधे एसटीचे संचालक-अधिकारी आणि त्यांच्यावर सत्तेचा वरदहस्त असलेले राजकीय नेते हस्ते-परहस्ते भागीदार असावेत, हा योगायोग नाही.

त्यात एसटीला खड्ड्यात नेऊन गाडणारी निश्चित योजकता आहे. ही हरामखोरी उधळून टाकण्याचं कर्तव्य कामगार संघटनांचं होतं. पण तेही खाजगी बस कंपन्यांचे कमिशनर झाले. हा हरामखोरीचा व्यवहार आज एसटीला सरकारी सेवेत विलीन करण्यासाठी अडून राहिलेल्या कामगारांना समजत नव्हता असं समजणं बावळटपणा ठरेल.

कोरोना काळात एसटी सेवा पूर्णपणे सुरू नव्हती. त्यामुळे कामगारांचा चार-पाच महिन्यांचा पगार रखडला. त्याने आधीच तुटपुंज्या पगारात काम करणार्‍या एसटी कामगारांचा धीर सुटला. ५०-६० कामगारांनी आर्थिक ओढगस्तीला कंटाळून आत्महत्या केल्याने अडीच महिन्यांपूर्वी ऐन दिवाळीत एसटी कामगारांनी बेमुदत संप पुकारला. त्यात चीड होती, तशी उत्स्फूर्तताही होती. आता हा संप लांबत चालला, तशी त्याची तुलना १९८०-८१ च्या गिरणी कामगारांच्या संपाशी होऊ लागली. ती खोटी ठरवण्याची वेळ अजूनही गेलेली नाही.

हेही वाचा: कोरोनानंतर आपण वेगळ्याच जगात असणार आहोत

कॉम्रेड डांगेंचा यशस्वी संप

गिरणी कामगारांना ८.३३ टक्के म्हणजे एक पगार बोनस मिळावा, यासाठी कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या संघटनेनं १९७४मधे ४२ दिवसांचा संप घडवून आणला. त्याआधी गिरणी मालक एक-दीड ते सात-आठ टक्क्यांपर्यंत बोनस द्यायचे. १९७४ च्या संपाने गिरणी कामगारांना किमान एक पगार बोनस मिळू लागला. कॉ. डांगे यांची युनियन ही मान्यताप्राप्त संघटना नव्हती.

ती मान्यता काँग्रेस धार्जिण्या राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाकडे होती. तेव्हाही मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी होती. या आर्थिक उलाढालीत मुंबईतल्या ८० कापड गिरण्यांचा वाटा मोठा होता. तेव्हा देशात इंदिरा गांधींचं सरकार होतं. त्यांनी गिरणी कामगारांच्या संपात हस्तक्षेप केला आणि किमान ८.३३ टक्के बोनस देण्याचा कायदा करून कॉम्रेड डांगे यांनी पुकारलेला संप यशस्वी करून दिला.

त्याची परतफेड कॉम्रेड डांगे यांनी इंदिरा गांधी यांनी १९७५-७७ या काळात पुकारलेल्या आणीबाणीला पाठिंबा देऊन केली. त्या बदल्यात १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत, तेव्हा गिरणी कामगारांची मोठ्या प्रमाणात वस्ती असणार्‍या दक्षिण-मध्य मुंबई मतदारसंघात ‘इंदिरा काँग्रेस’ने कॉम्रेड डांगे याच्या मुलीला- रोझा देशपांडे यांना पाठिंबा देऊन खासदार केलं.

दत्ता सामंतांची संपात एंट्री

ऑक्टोबर १९८१मधे आठ गिरण्यांतल्या कामगारांनी अधिक बोनससाठी संप पुकारला. त्यातल्या वरळीमधल्या प्रकाश कॉटन मिलच्या कामगारांना ८.३३ ऐवजी ९ टक्के बोनस हवा होता तर प्रभादेवीमधल्या स्टँडर्ड मिलच्या कामगारांना १६ ऐवजी २० टक्के बोनस हवा होता. या आठ मिलमधल्या २५ हजार कामगारांनी तेव्हा उत्स्फूर्तपणे संप घडवून आणला, असंच चित्र तेव्हा निर्माण करण्यात आलं होतं. पण ९ टक्के बोनस आणि २० टक्के बोनस घेणार्‍यांची उत्स्फूर्तता सारखी कशी असू शकेल?

हा आठ मिलचा संप शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आपल्या ‘गिरणी कामगार सेना’तर्फे १८ नोव्हेंबर १९८१ रोजी पुकारलेल्या एक दिवसाच्या ‘लाक्षणिक संपा’मुळे लांबला. दरम्यान, दत्ता सामंत यांची या संपात एण्ट्री होत असल्याचं जाहीर होताच, बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘आठ गिरण्यांच्या कामगारांनी कामावर जाणंच योग्य आहे,’ असं सांगितलं. त्याने डॉ. दत्ता सामंत यांना गिरणी संपात आणणार्‍यांना जोर आला. डॉ. सामंतांनी बोनसच्या संपाला वेगळं वळण दिलं.

हेही वाचा: लॉकडाऊनमधल्या स्थलांतरितांच्या व्यथा का वाचायला हव्यात?

बोनसऐवजी मान्यतेसाठी संप

बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन म्हणजेच बीआयआर अॅक्ट १९४६ नुसार मान्यताप्राप्त युनियनला आपलं कायदेशीर प्रतिनिधित्व टिकवण्यासाठी २५ टक्के सभासद संख्या पुरेशी ठरायची. प्रतिस्पर्धी युनियनला मान्यता मिळवण्यासाठी ७५ टक्के सभासद संख्या आवश्यक असायची. ती ५१ टक्के असावी, अशी मागणी मान्यताप्राप्त ‘राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ’ सोडून बाकीच्या कामगार संघटनांची असायची.

‘आपल्या संघटनेला मान्यता मिळवण्यासाठी बोनससाठीचा लढा बाजूला ठेवू आणि आधी बीआयआर अॅक्ट रद्द करण्यासाठी बेमुदत संप करू,’ अशा आणाभाका घेऊन डॉ. सामंत यांनी गिरणी कामगारांचा बेमुदत संप १८ जानेवारी १९८२ पासून सुरू केला. हा संप किमान सहा महिने चालेल असं डॉ. सामंत यांनी आधीच सांगितलं होतं. संपामुळे ‘रोटेड-साप्ताहिक सुट्टी’ पद्धतीनं ३६५ दिवस २४ तास चालणार्‍या तीन लाख कामगारांच्या ८० गिरण्या बंद पडल्या.

या कामगारांसाठी डॉ. सामंत यांच्या इतर कारखान्यातल्या कामगार संघटना पैसा गोळा करून, संपकरी गिरणी कामगारांना दरमहा धान्य पोचवत होत्या. या मदतीत त्या युनियनच्या कारखानदारांचाही पैसा असायचा. काम वेगळं असलं तरी कामगारांचा घाम सारखाच असतो. तसंच भांडवलदारांचे धंदे वेगळे असले तरी वृत्ती सारखीच असते. तशी दोस्तीही असते. या दोस्तीतून गिरणी मालकच संप लांबवण्यासाठी हस्ते-परहस्ते कामगारांना मदत पुरवत होते.

कारण त्यांना संप यशस्वी होऊन द्यायचा नव्हता. त्यांना डॉ. सामंत यांचं नफ्याच्या वाट्यातलं वाढत्या वेतन-बोनसचं संकट टाळायचं होतं. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी संप संपावा यासाठी एस. एम. जोशी, कॉम्रेड डांगे, अहिल्या रांगणेकर, गंगाधर चिटणीस, जी. एल. रेड्डी या कामगार नेत्यांनी पुढाकार घेतला. पण डॉ. सामंत बीआयआर अॅक्ट रद्द करण्यावर अडून बसले. त्यांची ही मागणी त्यांच्या युनियनला मान्यता मिळावी यासाठी होती.

हेही वाचा: समर्पणाचं दुसरं नाव मेधा पाटकर!

सामंत आणि सदावर्तेंची तुलना 

कामगारांच्या दृष्टीने सगळ्या युनियन सारख्याच! सुरी सोन्याची झाली काय आणि लोखंडाची झाली काय, ती कापण्याचंच काम करणार! बीआयआर अॅक्ट रद्द करणं, हा सरकारचा विषय होता. त्यासाठी कामगारांना संपात अडकवून ठेवणं चुकीचं होतं. हे ज्यांनी डॉ. सामंत यांना ऐकवलं, ते गिरणी मालकांचे आणि सरकारचे दलाल ठरले! तेच थोड्याफार प्रमाणात आता एसटी संपात झालंय.

या संपाची तुलना गिरणी कामगारांच्या संपाशी झाल्यानं एसटी कामगारांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी ‘सरकार आपलाही डॉक्टर सामंत करणार,’ अशी बोंब ठोकली. डॉ. सामंत यांची कार्यपद्धती वादग्रस्त होती. पण ते अॅड. सदावर्ते यांच्यासारखे ‘विदूषकी’ नव्हते. विद्वान आणि उत्तम संघटक होते. राजकीय समज होती.

म्हणूनच ते १९८४च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशभर काँग्रेस लाट आली असताना, ते दक्षिण-मध्य मुंबईतल्या काँग्रेस पुरस्कृत उमेदवार रोझा देशपांडे यांचा पराभव करून ‘अपक्ष खासदार’ झाले. १९८५च्या विधानसभा निवडणुकीत गिरणगावातून पत्नी विनिता सामंत यांच्यासह त्यांच्या कामगार आघाडीचे तीनजण आमदार झाले. १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. सामंत यांचा पराभव शिवसेनेच्या वामनराव महाडिकांनी, तर १९९१च्या निवडणुकीत मोहन रावले यांनी केला.

डॉ.सामंत यांची हत्या १६ जानेवारी १९९७ रोजी झाली. दरम्यानच्या काळात तीन लाख गिरणी कामगारांची वाताहत झाली, तरी डॉ. सामंतांच्या लेखी संप सुरूच होता. विशेष म्हणजे, डॉ. सामंत यांच्या हत्येचा आणि गिरणी संपाचा सुतराम संबंध नव्हता. तसा संबंध जोडणार्‍यांपासून एसटी कामगारांनी दूर राहिले पाहिजे.

नफा-तोट्याचं विलीनीकरण

विलीनीकरण हा सरकारच्या अधिकारातल्या खाजगीकरणसारखा विषय आहे. एसटी विलीनीकरणच्या निर्णयासाठी विधीमंडळाची मंजुरी आणि केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक आहे. कारण केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार आणि भाग भांडवलानुसार देशातल्या सर्व राज्यात त्या त्या राज्यांच्या एसटी सेवा सुरू आहेत. आपल्या एसटीचं राज्य सरकारी सेवेत विलीनीकरण करायचं असेल तर एसटी महामंडळाला केंद्र सरकारचं ३२०० कोटीचं भाग भांडवल परत द्यावं लागेल.

ते घाट्यातल्या एसटी कसे शक्य आहे? मोदी सरकारने आपल्या अखत्यारीतल्या अनेक कंपन्या खाजगीकरणासाठी विकायला काढल्या. त्या कंपन्या फायद्यात होत्या. त्याचं खाजगीकरण होणं हे कामगारांच्या नुकसानीचं होतं आणि आहे. त्यामुळे कामगारांनी विरोध केला. तरीही सरकारी कंपन्यांचं खाजगीकरण झालंय. ते सरकारच्या फायद्यासाठीच झालंय. एसटीचं विलीनीकरण फायद्याचं असेल, तर ते राज्य सरकार केल्याशिवाय राहणार नाही. ते केलंच पाहिजे.

पण हे विलीनीकरण संप लांबवून होणार नाही. अडीच महिन्यांच्या संपात १२०० कोटी रुपयांचा घाटा म्हणजे एसटीच्या नुकसानीत संपाचा मोठा वाटा! यापुढचा संपामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा प्रत्येक रुपया विलीनीकरणाच्या शक्यतेला दूर लोटणारा असेल. विलीनीकरणासाठी एसटी फायद्यात असणं, आवश्यक आहे.

खाजगी बँका गडगंज फायद्यात होत्या म्हणून इंदिरा गांधी सरकारने त्यांचे राष्ट्रीयीकृत बँकात विलीनीकरण केले होते. एसटी फायद्यात येण्यासाठी सरकारनेही कामगारांना शासकीय नोकरांच्या समकक्ष वेतन आणि इतर सोयी दिल्या पाहिजेत. त्यासाठी एसटी कामगारांनी हट्ट धरला पाहिजे. उत्पन्नात वाढ करून सरकारला जेरीस आणले पाहिजे.

सावध ऐका पुढल्या हाका

बीआयआर अॅक्ट रद्द करण्याच्या अनाठायी आग्रहाने गिरणी कामगारांची माती झाली, तीच गत विलीनीकरणाची मूठ वळवणार्‍या एसटी कामगारांबरोबरच एसटी सेवेचीही होईल! गिरणी संप लांबवण्यासाठी ज्यांनी डॉ. सामंत यांना जंगी सभा-भाषणांसाठी आणि कामगारांना रेशनसाठी हस्ते-परहस्ते मदत पोचवली, त्यांचेच मॉल-टॉवर संपामुळे गिरण्यांच्या मोकळ्या झालेल्या जमिनीवर उभे राहिले आहेत.

देशातल्या मोठमोठ्या मीडिया हाऊसची कार्यालयं, स्टुडिओ मुंबईत गिरण्यांच्याच मोकळ्या झालेल्या जमिनींवर आहेत. आता एसटी संपाला ‘बुस्टर डोस’ देण्याच्या सुपाऱ्या सोशल मीडियावालेही वाजवत आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे आणि बहुतेक शहरातल्या मोक्याच्या जागेवर एसटीचे मोठे डेपो आहेत.

त्या जमिनीवर लक्ष असणारे, विलीनीकरणाच्या आग्रहासाठी भाषण-राशनची व्यवस्था करत आहेत का, त्याची तपासणी एसटीची हालत ठाऊक असणाऱ्या कामगारांनी केल्यास, नोकरी टिकवून विलीनीकरणासाठी संघर्ष करण्यात शहाणपणा असल्याचं त्यांच्याही लक्षात येईल. ‘हमसे जो टकरायेगा, मिट्टी मे मिल जायेगा,’ अशा घोषणा देणारेच मातीत गेलेत. हा इतिहास ‘डंके की चोट पर’ कुणीही सांगणार नाही! एसटी कामगारांनो, वेळीच सावध व्हा. संपात संपलेला मुंबईचा गिरणी कामगार होऊ नका.

हेही वाचा:

कष्टकऱ्यांच्या पोरापोरींनी आयएएस बनणं कुणाला खुपतंय का?

कर्ज खिरापतीनं २००८ मधे जगाला आर्थिक संकटात ढकललं, त्याची गोष्ट

समर्थन किंवा विरोध करण्याआधी शेती कायदे समजून तर घ्या!

(लेखक साप्ताहिक चित्रलेखाचे संपादक असून हा लेख चित्रलेखाच्या ताज्या अंकातील संपादकीय आहे)