प्रतिष्ठा, नावलौकिक जपण्याचा हक्क की सन्मानाने जगण्याचा हक्क? राईट टू रेप्युटेशन की राईट टू डिग्निटी? दोन्हीपैकी काय मोठं? आपल्यातल्या अनेकांना याचं उत्तर माहीत नसेल. पण कोर्टाच्या एका स्टेटमेंटमधे नुकताच त्याचा निर्वाळा लागलाय. एखाद्या स्त्रीचा सन्मानाचा हक्क गमावून एखाद्याच्या प्रतिष्ठेचं संरक्षण करता येणार नाही, असं १७ फेब्रुवारीला दिल्लीतल्या  राऊस ऍव्हेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने म्हटलं. निमित्त होतं प्रिया रमानी विरुद्ध मोबाशर जावेद अकबर या खटल्याचं.

प्रिया रमानी या सध्या मुक्त पत्रकार म्हणून काम करतात. एशियन न्यूज या पेपरमधे त्या पूर्वी काम करत होत्या. २०१८ ला मी टू चळवळ जोर धरत असताना त्यांनी ट्वीटरवरून पत्रकार, संपादक, खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर यांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला. २० वर्षांपूर्वी अकबर एका इंग्रजी पेपरचे संपादक असताना मुलाखतीसाठी आपण त्यांना भेटलो होतो. तेव्हा अकबर यांनी माझ्यावर जबरदस्ती करायचा प्रयत्न केला, असं रमानी यांनी म्हटलं.

एमजे अकबर २०१८ ला मोदी सरकारमधे परराष्ट्र खात्याचे राज्यमंत्री होते. रमानी यांनी केलेल्या आरोपामुळे त्यांना या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हा रागावून अकबर यांनी रमानी यांच्याविरोधात अब्रूनुकसानीचा गुन्हा दाखल केला. या बुधवारी १७ फेब्रुवारीला याच खटल्याचा निकाल दिल्लीतल्या कोर्टाने दिला.

एमजे अकबर यांचे आरोप फेटाळत प्रिया रमानी दोषी नसल्याचं कोर्टाने म्हटलंय. लैंगिक शोषण हे महिलांचा आत्मसन्मान आणि आत्मविश्वास दोन्हीला नष्ट करते. त्यामुळेच घटनेला कितीही वर्षं उलटली असली तर आपली तक्रार करण्याचा अधिकार महिलेला आहे, अशा अनेक महत्त्वाच्या नोंदी न्यायालयाने केल्यात.

कोर्टानं दिलेलं हे सगळंच जजमेंट अगदी मुळातून समजून घेण्यासारखं आहे. त्यात अगदी रामायण महाभारताचे संदर्भही देण्यात आलेत. कोर्टाच्या ९० पानांच्या जजमेंटमधे ‘निकालामागचं कारण’ या शीर्षकाखाली नोंदवलेला मजकूर अतिशय महत्त्वाचा आहे. पुढे दिलेल्या सहा मुद्दांमधे हा सगळा मजकूर सामावून जाईल आणि महिलांसाठी हा निर्णय ऐतिहासिक का मानला जातोय याचाही अंदाज येईल.

हेही वाचा : एमजे अकबर : कोण होतास तू, काय झालास तू?

१. पुरावे नव्हते तरीही

कोर्टाच्या जजमेंटमधे अकबर यांच्या काही गोष्टींना मान्यता देण्यात आलीय. प्रिया रमानी यांनी व्होग मासिकात लिहिलेल्या लेखात त्यांनी पदावर असणाऱ्या व्यक्तीच्या तोंडून येणारी काही वाक्य दिलीयत. ‘मला आंघोळ करताना बघ’, ‘तुला मसाज करून देऊ का?’, तुझं लग्न झालंय का?’ अशी आणि यासारखी. 

ही वाक्य मी अकबर यांना उद्देशून लिहिली नव्हती, असं त्या कोर्टात म्हणाल्या. पण लेखातला पहिला भाग अकबर यांच्यासोबत झालेल्या घटनेचा असताना फक्त हा भाग अकबर यांच्या संदर्भातला नाही असं म्हणता येणार नाही, असं कोर्टाने नमूद केलं.

पुराव्यांवरूनही काही गोष्टींची चर्चा झाली. अकबर आणि रमानी यांच्यातलं कॉल रेकॉर्ड सिद्ध होऊ शकले नाहीत. रमानी यांच्यासोबत ही घटना झाली तेव्हा खरोखर अकबर ओबेरॉय हॉटेलमधे होते हे सिद्ध झालं नाही. त्याचं सीसीटीवी फुटेजही पुढे आणलं गेलेलं नाही. असं असतानाही कोर्टाने प्रिया रमानी आणि त्यांच्या दोन साक्षीदारांचं म्हणणं लक्षात घेऊन हा ऐतिहासिक निकाल दिलाय. 

गझाला वहाब यांनीही अकबर यांनी आपलंही लैंगिक शोषण केलं असल्याची साक्ष दिली. तर निलोफोर यांनी घटना झाल्यानंतर रमानी यांनी फोन करून त्याबद्दलची माहिती दिल्याचं म्हटलंय. या दोघींनी ही साक्ष दिली नसती तर रमानी यांना केस जिंकणं निव्वळ अशक्य होतं.

२. बंद दाराआडच लैंगिक गुन्हे

बहुतेकवेळा लैंगिक छळवणूकीचे गुन्हे हे खाजगीत किंवा बंद दाराआडच घडतात या गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. अनेकवेळा पिडीतेला स्वतःला तिच्याबाबत नेमकं काय होतंय हे कळत नाही किंवा त्यांच्यासोबत चुकीचं होतंय हेही उमगत नाही. 

माणसाला समाजात कितीही मान असला तरी त्यांच्या खासगी आयुष्यात ते महिलांविषयी प्रचंड क्रूरता दाखवू शकतात. इतर कोणत्याही व्यक्तीप्रमाणेच शोषण करणारा माणूस असतो. त्यालाही कुटुंब आणि मित्रवर्ग असतो, हे समाजाने लक्षात घेतलं पाहिजे.

हेही वाचा : दिशा कायदा लागू झाल्यास बलात्कारी पुरुषांचा २१ दिवसांत निकाल

३.  सामाजिक लाज मोठी आहे

लैंगिक छळवणूकीचा सामना करणारी पिडीत त्या छळाविषयी कित्येक वर्ष काहीही बोलत नाहीत. कारण अनेकदा तिच्याबाबतीत छळ झालाय हेही तिला कळत नाही. आपलीच चूक झाली असा समज घेऊन ती अनेक वर्ष जगत असते आणि त्यामुळेच पिडीत अनेक वर्ष अगदी अनेक दशकं शरमेनं जगत राहते. 

लैंगिक छळाचा सामना करणाऱ्या बहुतांश महिला त्याविषयी किंवा त्याविरोधात ब्र काढत नाहीत. त्यामागचं कारण खूप सोपं आहे. ते म्हणजे लाज किंवा लैंगिक छळाला किंवा शोषणाला चिकटलेला सामाजिक स्टिग्मा.

४. महिलेचा सन्मान महत्त्वाचा

लैंगिक शोषणाविरोधात आवाज उठवला म्हणून कोणत्याही महिलेला शिक्षा देता येत नाही. एखाद्या महिलेचं जीवन आणि सन्मान गमावून प्रतिष्ठेच्या हक्काचं संरक्षण करता येणार नाही. 

हा जगण्याचा आणि सन्मानाचा हक्क भारतीय संविधानाच्या कलम २१ आणि कलम १४ अंतर्गत महिलांना मिळाला आहे. तिच्या मर्जीप्रमाणे कोणत्याही व्यासपीठावर अगदी अनेक दशकं उलटून गेल्यानंतरही आपली तक्रार मांडायचा हक्क महिलेला आहे.

हेही वाचा : आता पुरुषांना बायकांचं ऐकावंच लागेल

५. रामायण महाभारताचा संदर्भ

वाल्मिकी रामायणात स्त्रीविषयी अतिशय आदराची भावना दिसून येते. लक्ष्मणाला सीतेचं वर्णन करायला सांगितलं तेव्हा मला फक्त तिच्या पायांबद्दल माहीत आहे. त्यावर माझी नजर कधीही गेली नाही, असं तो म्हणतो. 

रामचरित्रमानसच्या अरण्य कांडामधे स्त्रीच्या सन्मानाचं संरक्षण करणाऱ्या जटायू या पक्षाचा उल्लेख आहे. सीतेचं अपहरण होत असताना तिच्या संरक्षणासाठी जटायू तिचं संरक्षण करायला आला आणि त्यात त्याने आपले पंखही गमावले. जटायू मरणाच्या दारात होता पण सीतेचं अपहरण कुणी केलं याची माहिती देण्यासाठी राम आणि लक्ष्मण येईपर्यंत त्याने वाट बघितली.

महाभारताच्या सभा पर्वातही द्रौपदीने कुरू राज सभेत न्यायाची मागणी केल्याचा संदर्भ आहे. दु:शासनाने तिच्या केसाला धरून तिला ओढत सभागृहात आणणं हे योग्य आहे का असा प्रश्न तिने केला होता. अतिशय मोठा मानसिक धक्का तिला बसलेला असताना तिने मार्मिकपणे विचारलेले हे प्रश्न तिच्या हुशारीचं आणि तिचं तार्किक विश्लेषण दाखवतात.

६. मुक्तताही सन्मानानं

अतिशय चांगलं, दर्जेदार काम करण्यासाठी भारतीय महिला सक्षम आहेत. त्यांना फक्त स्वातंत्र्य आणि समानतेची गरज आहे. समान संधी आणि संरक्षण दिलं तर ‘ग्लास सिलिंग’ही महिलांचा विकास थांबवू शकणार नाही. 

संसदेत सादर केलेल्या २०२०-२०२१ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार संपूर्ण भारताच्या कार्यशक्तीत १५ ते ५९ या सृजनशील वयात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या २०१८-१९ ला २६.५ टक्के होती. तेच पुरूषांची ८०.३ टक्के होती. या कार्यशक्तीत महिलांचा जास्तीत जास्त सहभाग यावा यासाठी संस्थात्मक आधारासोबतच कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण निर्माण करायचीही गरज आहे.

त्यामुळेच, या चर्चेचा विचार करता एम जे अकबर यांनी प्रिया रमानी यांच्यावर केलेला अब्रुनुकसानीचा गुन्हा सिद्ध झाला नाही, असं कोर्ट मानते आणि प्रिया रमानी यांची सन्मानाने मुक्तता करते, असा निर्वाळा देऊन कोर्टाने जजमेंटचा शेवट केला आहे.

हेही वाचा : 

मोदींच्या गुगलीवर फसले आहेत ‘आंदोलनजीवी’

स्वस्तात सर्वात मस्त असणार भारतीय रेल्वेचा थ्रीई डब्बा

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

देशद्रोहाचा खटला दाखल करणारं टूलकिट प्रकरण आहे काय?