'मुलींमधलं कुपोषण कमी झालं पाहिजे. यासाठी त्यांच्या लग्नाचं नेमकं वय कोणतं असलं पाहिजे यासाठी आम्ही कमिटी बनवली आहे. त्याचा रिपोर्ट येताच मुलींच्या लग्नाच्या वयात बदल केले जातील,’

स्वातंत्र्यदिनाच्या सकाळी लाल किल्ल्यावरून देशातल्या मुलींचं नवं भवितव्य आखलं जात होतं. भाजप सरकारनं स्त्रियांच्या विकासासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा पाढा वाचून दाखवताना आता मुलींचं लग्नाचं वय १८ वरून २१ करणार असल्याचे संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले.

‘मुलींना स्व रोजगाराच्या आणि इतर रोजगाराच्या समान संधी आज या देशात दिल्या जातात. मुली आता कोळशाच्या खाणीत काम करतात तशा आपल्या मुली फायटर प्लेन उडवत गगनालाही स्पर्श करतात. गर्भावस्थेतल्या स्त्रियांना आता पगारासहीत सहा महिन्यांची सुट्टी मिळते. तिहेरी तलाकच्या जाचक बंधानातून आपण लाखो मुस्लिम बहिणींना स्वातंत्र्य मिळवून दिलं आहे,’ असं मोदी सांगत होते. आता मुलींचं लग्नाचं वय वाढवणार असल्याची घोषणा करून मुलींचं आरोग्य भाजप सरकारसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचं आहे हे त्यांनी दाखवून दिलं.

हेही वाचा : चला, समतेच्या सॅनिटायझरनं पुरुषीपणाचा वायरस मारून टाकूया

बालविवाहांमधे भारताचा नंबर तिसरा

१९७८ मधे सारदा ऍक्टमधे केलेल्या बदलापासून भारतात मुलींचं लग्नासाठीचं कायदेशीर वय १८ वर्ष तर मुलांचं २१ वर्ष निश्चित केलं गेलं आहे. भारतात राहणाऱ्या सगळ्या जाती धर्माच्या मुलींसाठी हा कायदा लागू होतो. मुलगी १८ वर्षाची होण्याच्या आत लग्न झालं तरी ती १८ वर्षांची होईपर्यंत हे लग्न कायदेशीर मानलं जात नाही. त्यानंतरही मुलीची आणि मुलाची संमती असेल तरच ते लग्न कायदेशीर मानण्यात येतं. पण आजही भारतात १८ वर्षांच्या आत अनेक मुलींची लग्न होतात.

मुलींची शाळेतून गळती होण्यामागे मुलींचं लवकर लग्न होणं हे एक महत्त्वाचं कारण मानलं जातं. एकदाचं लग्न लावून देऊन मुलींचं ‘ओझं’ उतरवलं की आपण निवांत जगू शकू असं अनेक आईवडीलांचं म्हणणं असतं. म्हणून मुलींची शाळा सोडवली जाते. शिवाय, मोठ्या वयाच्या मुलीला हुंडाही जास्त द्यावा लागतो. फार काळ मुलीला बिनलग्नाचं ठेवणं हे मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही पालकांसाठी सोयीचं नसतं. मुलगी ‘मोठी’ झाली आणि कुणासोबत पळून गेली तर समाजातली अब्रू जाईल अशी भीतीही यामागे असतेच.

त्यामुळेच बालविवाहांमधे भारताचा नंबर जगात तिसरा आहे. युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी १५ लाख मुलींची १८ वर्ष पूर्ण होण्याआधीच लग्न होतात. तर २०१६ च्या राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सर्वेक्षणानुसार भारतातल्या २७ टक्के मुलींचं १८ वर्षांच्या आत लग्न झालेलं असतं आणि ३१ टक्के लग्न झालेल्या मुली १८ वयापर्यंत एका मुलाला जन्म देतात. भारतातल्या १२ ते १९ वयोगटातल्या मुलीचे जास्तीत जास्त मृत्यू अशा गरोदरपणातच होतात. त्यामुळेच मुलींचं लग्नाचं वय वाढवून ते २१ वर्ष करावं अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुढे येतेय.

खासदारांचा थोर युक्तिवाद

याशिवाय, मुलगा आणि मुलगी दोघांचंही सज्ञान होण्याचं, मतदानाचा हक्क मिळवण्याचं वय १८ वर्षे असताना लग्नाचं वय वेगवेगळं कशासाठी असाही प्रश्न वारंवार विचारला जातो. मुलींसाठी १८ तर मुलांसाठी २१ हे वय त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक वाढीचा विचार करून ठरवण्यात आल्याचं अनेकदा बोललं जातं. मात्र, या गोष्टीत काहीही तथ्य नसून पितृसत्ताक मानसिकता राबवण्याचाच हा एक अजेंडा आहे, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. 

यासाठीच २०१८ मधे लॉ कमिशनने मुलगा आणि मुलगी या दोघांचंही लग्नाचं कायदेशीर वय १८ वर्षे करण्यात यावं अशी मागणी केली होती. याचा विचार करण्यासाठी २०१९ मधे महिला आणि बालकल्याण विभागाच्या अध्यक्षतेखाली केंद्र सरकारने एक समितीही नेमली होती. या समितीनुसार मुलांचंच लग्नाचं कायदेशीर वय १८ वर्ष करण्यासाठी प्रयत्न चालू होते. पण दोघांचंही लग्नाचं वय कमी केलं तर लोकसंख्या वाढीला हातभार लागेल असा विचार करून मुलींचंच लग्नाचं कायदेशीर वय २१ वर्ष करण्यासाठी प्रयत्न चालू झालेत.

मार्च २०१८ मधे मुलींच्या लग्नाचं वय वाढवून २१ वर्ष करण्याची मागणी करणारं एक खासगी विधेयक भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी लोकसभेत मांडलं होतं.‘आईवडिलांच्या परवानगीने जर एखादी मुलगी लग्न करत असेल तर तिचं वय १८ असलेलंही चालेल. पण त्यांच्या परवानगीविना एखाद्या मुलीला लग्न करायचे असल्यास तिचं वय किमान २१ वर्षं असायला हवं,’असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. त्यांच्या या युक्तिवादावर भरपूर टीकाही झाली होती.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोरोनाचे पेशंट या देशांत सापडले नाहीत की काही झोल आहे?

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

टास्क फोर्सची स्थापना

मुलींचं लग्नाचं वय वाढवण्याचा विचार सरकार करत असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी १ फेब्रुवारीला बजेट सादर करतानाही केली होती. बदलत्या काळानुसार स्त्रियांपुढील संधी आणि आव्हानं बदलत आहेत. भारतातील माता मृत्यूदर कमी करणं तसंच महिलांमधील पोषणाचा स्तर उंचावणं या क्षणी अत्यंत महत्त्वाचं आहे त्यामुळेच आता त्यांच्या लग्नाचं आणि गरोदर राहण्याचं वय बदलण्याची गरज आहे का, याचा विचार करण्यासाठी एक टास्क फोर्स स्थापन करणार आहे, असं सितारामन त्यावेळी म्हणाल्या होत्या.

सितारामन यांनी सांगितलेली टास्क फोर्स समिती ६ जून २०२०ला आकाराला आली. महिला आणि बालकल्याण विभागातर्फे ही समिती बसवण्यात आली. समता पार्टीच्या ज्येष्ठ नेत्या जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या टास्क फोर्समधे निती आयोगाचे डॉक्टर विनोद पॉल आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, महिला आणि विकास, उच्च शिक्षण विभाग या मंत्रालयांचे सचिव आहेत. 

या टास्क फोर्सकडून लग्नाचं वय आणि गरोदरपण याच्यातील संबंधाचा अभ्यास चालू आहे. बालमृत्यू दर, मातामृत्यू दर, सरासरी प्रजनन दर, जन्मावेळीचा लिंग गुणोत्तर आणि लहान मुलांमधला लिंग गुणोत्तर दर अशा गोष्टींचा अभ्यास या टास्क फोर्सकडून केला जाणार होता. आता मुलींचं लग्नाचं वय वाढवण्याबाबतचा विचार करण्याची जबाबदारी याच टास्क फोर्सला देण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जातंय.

तीन वर्षांचा उपयोग करायला हवा

सरकारच्या या विचाराचं सगळीकडूनच स्वागत होतंय. हा निर्णय खरंतर आधीच व्हायला हवा होता असं याविषयी बोलताना मिळून साऱ्याजणी या मासिकाच्या संपादक आणि महिला चळवळीच्या ज्येष्ठ कार्यकर्ता गिताली वि. म. म्हणाल्या, 'ही वयोमर्यादा वाढवणं अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे. अर्थात याबाबत कायदा झाला तरी त्याची अमंलबजावणी किती होते हे पहावंच लागेल. तरीही कायद्याचं त्याचं त्याचं एक महत्त्व असतं. कायदा आहे म्हटल्यावर लोकांवर त्याचा वचक बसतो.'

'नुसतंच लग्नाचं १८ वर्षावरून वय २१ वर्षे करून उपयोग नाही. तर या तीन वर्षांच्या जास्तीच्या काळामधे काही गोष्टी होणं अत्यंत गरजेचं आहे. एकतर, २१ वर्षापर्यंत मुलींचं शिक्षण करायचं नाहीय, म्हणजे तिला निदान पदवीपर्यंत शिक्षण घ्यायची संधी मिळायला हवी. दुसरं, या शिक्षणाबरोबरच नोकरी किंवा काम करण्यासाठी काही कौशल्य शिक्षणही द्यायला हवं. तिला स्वतःच्या पायावर उभं राहता येईल हे पहायला हवं आणि तिसरं, स्त्रियांसाठी असणाऱ्या इतक कायद्यांची माहिती देणं गरजेचं आहे'

लग्न म्हणजे आयुष्याचं अंतीम ध्येय, असं समजणाऱ्या मुलींना स्वतःची ओळख करून घ्यायला आता थोडा जास्त कालावधी मिळातोय. फक्त लग्न होणं नाही तर चांगला जोडीदार मिळवणं गरजेचं आहे. त्यामुळे हा निर्णय आधीच व्हायला हवा होता. पण कधीच न होण्यापेक्षा आत्ता झालेला निर्णय अतिशय चांगला म्हणायला हवा, असं त्यांचं म्हणणं आहे, असंही त्या पुढे म्हणाल्या.’

हेही वाचा : आजच्या किती लेखिका आजूबाजूच्या घटनांवर भूमिका घेतात? : अरुणा सबाने

मुलींच्या लैंगिक हक्कांची अवहेलना 

सगळीकडून सरकारच्या या निर्णायाचं अनेक ठिकाणी स्वागत होत असताना सरकारमधे मात्र याबाबत मतभेद दिसून येतोय. द प्रिंटच्या एका बातमीनुसार, मुलींचं वय वाढवण्याच्या निर्णयाचं स्वागत करणारे आणि त्याला विरोध करणारे असे दोन गट सरकारमधे पडले असल्याचं सरकारी सुत्रांकडून समोर आलंय. मुलींचंही लग्नाचं वय वाढवल्याने लोकसंख्या कमी करायला मदत होईलच. पण त्याचबरोबर हा निर्णय मुलींची लवकर होणारी लग्न आणि लहान वयात लादलं जाणारं गर्भारपण कमी व्हायला मदत होईल, असं या विचाराला पाठिंबा देणाऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मात्र, मुलींचं लग्नाचं वय वाढवल्याने त्यांना जास्त अवहेलना सहन करावी लागेल, असं टीकाकार म्हणतायत. सुप्रीम कोर्टाच्या अहवालानुसार भारतात मुलींना १८ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर लैंगिक संबंध ठेवण्याची परवागनी असते. मात्र लग्नाचं वय २१ केलं तर लैंगिक आरोग्य आणि सुविधांच्या औपचारिक चौकटीपासून त्यांना लांब ढकललं जाईल. गर्भपाताचा अधिकार तसेच गर्भधारणा होऊ नये यासाठी वापरायची साधनं मिळवणं अवघड जाईल.

शिवाय, लग्नाचं वय वाढवल्याने बालविवाहाच्या संख्येतही वाढ होईल. बालविवाहविरोधी कायद्यानुसार मुलाला किंवा मुलीला लहान वयात झालेलं लग्नं ग्राह्य न धरण्याचा हक्क असतो. मात्र, कायदेशीर वयाच्या आधी झालेलं लग्न हे पूर्णतः निरर्थक ठरवण्याची तरतूद सरकारने यात करायला हवी, अशी मागणी हे विरोधक करतायत.

विवाहपूर्व काऊन्सिलिंगची गरज

'१८ वर्षाच्या कुठल्याच मुली सध्या लग्न करत नाहीत. शहरी भागात मुलींचं लग्नाचं वय वाढत चाललं आहे. मात्र, विशेषतः ग्रामीण भागात मुलींची लग्न १८ च्या आत केली जातात. कायद्यात बदल करण्यापूर्वी अनेक सामाजिक गोष्टींचा विचार करायला हवाय. फक्त कायद्यात बदल केल्याने मुलींचं कुपोषण, माता मृत्यू दर, बालविवाह थांबणार नाही. विवाहपूर्व काऊन्सिलिंग सध्या अतिशय महत्त्वाचं झालेलं आहे. कोणतंही लग्न करताना आकर्षण, प्रेम आणि लग्न याविषयी प्रत्येक मुलीशी आणि मुलाशी बोललं गेलं पाहिजे. त्यासाठी सामाजिक जाणीव निर्माण करायला हवी.' असं स्मिता जोशी यांचंही म्हणणं आहे. त्या कुटुंब न्यायालयात वरिष्ठ समुपदेशक म्हणून काम करतात.

'सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार लग्नासाठी लागणारं वय आणि अटी याच लीव इन रिलेशनशीपमधे असणाऱ्या मुलामुलींसाठी वापरल्या जातात. सध्या १८ वर्षाच्या पुढच्या मुलीला लैंगिक संबंध ठेवता येतात. लीव इन रिलेशनशीपमधे राहता येतं. पण लग्नाचं वय बदलताना लीव इनचं काय करायचं याचाही विचार करायला हवा,' असंही त्या पुढे म्हणाल्या.

हेही वाचा : बायका आंदोलक बनून रस्त्यावर उतरतात, त्याचा अर्थ पुरुष कसा लावणार?

प्रेमविवाह करणाऱ्या मुलींची अडचण

अनेक एनजीओही मुलींचं वय वाढवण्याच्या निर्णयाचा विरोध करताना दिसतायत. नॅशनल कोएलेशन ऍडवोकेटिंग फॉर ऍडोलसंट कन्सर्न्स या एनजीओने मुलींचं वय वाढवण्याला विरोध करणारा एक अहवालही सरकारच्या टास्क फोर्सला पाठवला आहे. या अहवालात सांगितल्याप्रमाणे, २००८-१७ या काळामधे लहान वयात झालेली लग्न रद्द करण्यासाठी जास्तीत जास्त अर्ज हे मुलींच्या पालकांकडून आलेत. यातल्या ६५ टक्के प्रकरणांमधे पालकांनी आपल्या मुलीने स्वतःच्या मर्जीने ठरवलेलं लग्न मोडीत काढण्यासाठी या कायद्याचा वापर केलेला दिसतो. तर उरलेल्या ३५ टक्के पालकांनी हुंडा, देवघेव, कौटुंबिक हिंसाचार अशा कारणांमुळे लग्न रद्द करण्याची मागणी केलीय.

२१ पेक्षा कमी वयाच्या मुली स्वतःच्या मर्जीने आंतरजातीय लग्न किंवा प्रेम विवाह ठरवत असतील तर त्यांचा निर्णय मोडीत काढायला या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो. याने मुलींची परिस्थिती आणखी दयनीय होण्याची शक्यता असल्याने मुलींचं लग्नाचं वय वाढवण्याचा विचार करू नये, असं या एनजीओंचं म्हणणं आहे. त्याऐवजी मुलींच्या चांगलं शिक्षण आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर भर दिला जावा यासाठीची मागणी होतेय.

फक्त मुलीचं वय वाढवून काहीही होणार नाही. त्याला जागरूकता, माहिती आणि शिक्षण याची जोड हवी. लग्नापेक्षा जास्त परवडत नाही म्हणून, रस नाही म्हणून मुली लहानपणी शिक्षण सोडतात. त्यामुळे मुलींची शाळेतली गळती कमी होऊ नये यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. स्वतःचं लग्नाचं वय ठरवण्याची आणि स्वतःचा जोडीदार स्वतःच निवडण्याची क्षमता मुलींमधे विकसित करण्यासाठी एखादी टास्क फोर्स विकसित करूया, असं या एनजीओंचं म्हणणं आहे.

हेही वाचा : 

कोरोनाचं युद्ध लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या महिला लीडर

‘थप्पड’च्या आरशात दिसणारा पुरुष आपण पाहिलाय का?

क्रिकेट म्हणजे पुरुषांचा खेळ, हा समज खोटं ठरवणाऱ्या बायका

पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्र्यांनी देशातल्या महिलांना काय दिलं?

गणेश देवी सांगतायत, भारतातल्या जातव्यवस्थेच्या निर्मितीची कुळकथा