पक्षातली फूट, बंडखोरी हा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेला लागलेला कॅन्सर आहे. काँग्रेस, जनता पक्ष, जनता दल यांसोबत देशातल्या प्रमुख पक्षांचा इतिहास बंडखोरीच्या शापानं भरलेला आहे. बंडखोरीनंतर मूळ पक्ष विकलांग किंवा नामशेष झाल्याची उदाहरणं आहेत. तसंच पडझडीतून पक्षाला नव्याने उभारणी देणारं नेतृत्वही पुढे आल्याचं दिसून येतं. खुद्द शिवसेनेलाही फूट नवी नाही. मात्र यावेळचा एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाला दिलेला धक्का छगन भुजबळ, नारायण राणे, राज ठाकरे, गणेश नाईक यांच्यापेक्षा सर्वात मोठा आहे.

वसंतराव नाईक यांच्यानंतर सलगपणे पाच वर्षांची टर्म पूर्ण करणारा मुख्यमंत्री मीच राहिलो, असे उद्गार एकदा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले होते आणि ते खरेच होते. शरद पवार यांनीही कधी सलग पाच वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केला नाही. १९८० नंतरच्या पाच वर्षांत राज्यात बॅरिस्टर अ. र. अंतुले, बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर आणि वसंतदादा पाटील असे चार मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे महाराष्ट्राची दिशा हरवली. आता उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालचं महाविकास आघाडी सरकार अडीच वर्षांतच संकटात सापडल्यामुळे, राज्यात तशाच प्रकारचं राजकीय अस्थैर्य निर्माण झालंय.

शिवसेनेतल्या बंडाची पार्श्वभूमी

शिवसेना आणि शिवसैनिक टिकवण्यासाठी अनैसर्गिक महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणं अत्यावश्यक असून, महाराष्ट्र हितासाठी आता निर्णय घेणं गरजेचं आहे, असं आवाहन बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी केलं. उद्धवजींनी अप्रत्यक्षपणे दिलेला मुख्यमंत्रिपदाचा प्रस्ताव त्यांनी फेटाळून लावला.

काही महिन्यांपूर्वीच, ‘हिंमत असेल, तर माझं सरकार घालवून दाखवा’, असं आव्हान मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं. पण आपली खुर्ची जाऊ शकते, याची पुसटशी शंकाही त्यांना आली नाही. ‘सर्वशक्तिमान भाजपला मी आव्हान देतो आहे, ते तुम्हा मंडळींच्या भरवशावर!’ असं मुंबई आणि औरंगाबादमधल्या प्रचंड जाहीर सभांमधे उद्धवजी म्हणाले, त्याला फार दिवस झालेले नाहीत.

याच महिन्यात पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी अयोध्या दौरा केला, तेव्हा त्यांच्या सोबत एकनाथ शिंदे, राज्यसभा खासदार संजय राऊत, विधान परिषद उपाध्यक्ष नीलम गोर्‍हे प्रभृती अनेकजण होते. मात्र तोपर्यंत पक्षात काय चाललंय, याचा उद्धव किंवा आदित्य यांना थांगपत्ताही लागला नव्हता. आश्चर्य म्हणजे गृहखातं, गुप्तचर विभाग यांच्यामार्फतही कोणतीही ठोस माहिती मिळाली नव्हती. फक्त भाजपचे काही मंत्री आणि नेते, ‘उद्धवजींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देवेंद्रजी यांच्यावर टीका करण्याऐवजी आपले आमदार संभाळून ठेवले तरी खूप झाले,’ असं म्हणत होते.

अस्वस्थतेचा स्फोट झाला

राष्ट्रवादीकडून शिवसेनेच्या आमदारांना चांगली वागणूक मिळत नाही, आमची कामं अडवली जातात, निधी दिला जात नाही, अशा तक्रारी असल्यामुळे सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन बंड करायचं, असं दोन महिन्यांपूर्वीच ठरलं होतं. कोकणातल्या मुख्यमंत्र्यांच्या एका कार्यक्रमावर तिथल्या सेना आमदारांनी बहिष्कार टाकला होता. शिवाय असंतुष्ट आमदारांमधे मराठा आमदारांची संख्या अधिक आहे.

आपल्या नगरविकास खात्यात स्वपक्षाचे दोन मंत्री ढवळाढवळ करत असल्यामुळे शिंदे नाराज होते. ठाणे जिल्ह्यातल्या बदल्यांमधेही जेव्हा अधिकार चालला नाही, तेव्हा शिंदे यांनी संताप व्यक्त केला. तेव्हा कुठे त्यांचं म्हणणं मान्य झालं. आदित्य ठाकरे आणि त्यांचे मावसबंधू वरुण सरदेसाई यांचं वाढतं महत्त्व यामुळे आणि राज्यसभा आणि विधान परिषद निवडणुकांमधे विश्वासात न घेण्यात आल्यामुळे शिंदे यांची अस्वस्थता वाढत चालली होती.

या अस्वस्थतेचा आता स्फोट झाला असला, तरी बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वापासून पक्ष दूर गेल्यामुळे आपण बंड पुकारलं असल्याचं शिंदे गटाने स्पष्ट केलंय. काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर जाणं म्हणजे हिंदुत्वाचा विसर पडणं, असं जर त्यांना वाटत होतं, तर शिंदे महाविकास आघाडी सरकारात सामीलच का झाले? हा प्रश्नच आहे.

हेही वाचा: तर नितीन गडकरीच होतील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री!

आणि सरकार स्थापन झालं

२०१९च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात आणि त्याही आधीपासून नव्या युती सरकारमधे सगळं कसं समसमान हवं, अशी भूमिका शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे सातत्याने मांडत होते. मुख्यमंत्रिपदी शिवसैनिकालाच बसवणार, असा निर्धार व्यक्त करत होते आणि तसा शब्द शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना आपण दिल्याचं सांगत होते.

२४ ऑक्टोबर २०१९ला महाराष्ट्र विधानसभेचे निकाल लागले आणि शिवसेनेला वगळून भाजप सरकार स्थापन करू शकत नाही, हे स्पष्ट झालं. ही संधी साधत उद्धवजींनी मुख्यमंत्रिपदासाठी शिवसेना आग्रही राहणार आणि त्यासाठी सर्व पर्यायांचा वापर करणार, असे संकेत दिले होते. उलट भाऊबीजेच्या दिवशी पत्रकारांना दिलेल्या फराळाच्या कार्यक्रमात, मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला अडीच वर्ष देण्याचा निर्णय झालाच नव्हता, असे उद्गार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले.

आपण खोटं बोलत असल्याचा फडणवीस यांच्या बोलण्याचा अन्वयार्थ असल्यामुळे उद्धवजी संतापले. ताबडतोब युतीची बैठक त्यांनी रद्द केली आणि काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर सरकार स्थापन केलं. कोणताही अनुभव नसताना अडीच वर्ष हे सरकार चालवून अखेर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली आहे.

चौकशीच्या फेर्‍यात नेते

एकेकाळी बाळासाहेबांनीही ‘या चिमण्यांनो परत फिरा’, असं आवाहन केलं होतं. शिवसेना हा पक्ष आदेशावर चालतो, असं खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा ठासून सांगितलं असलं, तरी उद्धवजींचे आदेश पाळले जात नसल्याचं राज्यसभा आणि खास करून विधान परिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांतून दिसून आलं. या परिस्थितीत थेट शिवसैनिकांना भावनिक साद घालून आपलं नेतृत्व अबाधित ठेवणं, हेच उद्धवजींना करावं लागतंय.

विशेष म्हणजे ईडी, सीबीआय आणि आयकर विभाग या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीच्या फेर्‍यात अडकलेले शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक, मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी ‘कलंकित’ अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या पत्नी आमदार यामिनी जाधव तसंच ‘ईडी’ग्रस्त खासदार भावना गवळी यांचाही एकनाथ शिंदेप्रणीत बंडखोर गटात समावेश आहे. त्यामुळे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचीच आता पंचाईत होणार आहे.

परिवहनमंत्री अनिल परब यांची सलग दुसर्‍या दिवशी ‘ईडी’ने ११ तास चौकशी करून आपला दबाव कायम राहील, असे संकेत दिले आहेत. पण ‘मातोश्री’चं राजकारण दरबारी स्वरूपाचं आहे, अशी टीका पूर्वीपासून होत आलीय.

हेही वाचा: तरुण भारतच्या निशाण्यावर संजय राऊत की उद्धव ठाकरे?

संपर्कावरून कुरबुरी वाढल्या

माझ्या विठ्ठलाच्या, म्हणजेच बाळासाहेबांभोवती बडव्यांचा वेढा पडला आहे, अशी टीका राज ठाकरे यांनी केली होती. आज एकनाथ शिंदे यांनी आदित्य ठाकरे, वरुण सरदेसाई यांचं वाढलेलं महत्त्व आणि आपल्यासारख्यांची होत असलेली उपेक्षा, याबद्दल असंतोष व्यक्त केला आहे.

शिवसेनेसारख्या पक्षात घराणेशाही असल्यामुळे, लोकशाही परंपरा तेवढ्या विकसित झालेल्या नाहीत. जिल्हाप्रमुख, उपनेते, नेते अशी पदं असली तरी पक्ष कार्यकारिणी, संसदीय मंडळ, विविध विषयांवरच्या समित्या यांच्यामार्फत निर्णय घेण्याची प्रक्रियाही तयार झालेली नाही. वेगवेगळ्या बैठकांच्या आणि कामांच्या निमित्ताने सतत संपर्क येत असतो आणि माहितीची देवाणघेवाण होत असते.

बाळासाहेबांचा सर्वसामान्य शिवसैनिकाशी थेट संबंध होता. तशा प्रकारचे संबंध उद्धवजींचे नाहीत आणि आमदारांशीही त्यांनी नीट संपर्क ठेवला नाही, अशी सार्वत्रिक टीका होत आहे.

राजकारणातली घराणेशाही

घराणेशाहीवर आधारित असलेले पक्ष काही काळ निर्धोकपणे राज्य करू शकतात. पण त्यांनाही अनेकदा अपयशाचा सामना करावा लागतो. याचं कारण, मुख्य नेत्याचा करिश्मा संपला किंवा त्यांच्या वारसदारांची मर्यादित लोकप्रियताही घसरणीला लागली, तर पक्षाचे बारा वाजायला वेळ लागत नाही. आज काँग्रेसमधे राहुल गांधी यांचे बहुतेक सर्व निकटवर्तीयच पक्ष सोडून भाजपात दाखल झाले आहेत. राहुल यांच्या मागे ना जनता आहे, ना नेते.

बिहारमधे लालूप्रसाद यादव यांच्या तुरुंगवासानंतर राष्ट्रीय जनता दलाला सत्तावंचित व्हावं लागलं. तेजस्वी आणि तेजप्रताप या त्यांच्या दोन पुत्रांमधे संघर्ष झाला. अखेर तेजस्वीने आपलं कर्तृत्व दाखवून दिलं असलं, तरी त्या पक्षातही हुकूमशाही स्वरूपाचंच वर्तन असल्यामुळे यशाला मर्यादा येत आहे. तामिळनाडूत करुणानिधी हयात असतानाच त्यांचे चिरंजीव स्टालिन आणि दुसरे पुत्र अळगिरी यांच्यात मतभेद उत्पन्न झाले. शेवटी स्टालिन मुख्यमंत्री झाले. तर द्रमुकमधल्या इतर अनेक कर्तृत्ववान नेत्यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी लाभली नाही.

आंध्रचे मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांच्या पत्नी लक्ष्मी पार्वती यांनी राजकारणात प्रवेश केला; पण त्यांना मतदारांनी धूळ चारून नाकारलं. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. जी. रामचंद्रन यांच्या पत्नी जानकी रामचंद्रन यांनाही राजकारणात अपयशच आलं. कर्नाटकात झालेल्या गेल्या विधानसभा निवडणुकीत देवेगौडा कुटुंबाच्या घराणेशाहीविरुद्ध जनतेचा रोष व्यक्त झाला. अर्थात नवीन पटनाईक यांच्यासारख्या कार्यक्षम आणि कर्तृत्ववान नेत्याला सातत्याने यश मिळत गेलं. यासारखे काही अपवाद आहेत.

लोकशाही प्रक्रिया असलेल्या पक्षातही चर्चा-संवादाची पद्धत खंडित झाल्याचं पाहायला मिळतं. पण त्या व्यवस्थेत हा दोष दूर करण्याची अंगभूत यंत्रणा तरी असते. याउलट, कुटुंबप्रधान पक्षात मुख्य नेता आणि कार्यकर्ते आणि इतर नेते यांच्यात अंतर निर्माण होतं आणि करिश्मा नसला किंवा तो संपला, तर अख्खा पक्षच विकलांग व्हायला वेळ लागत नाही. म्हणून अगदी घराणेशाहीयुक्त पक्ष असला तरी त्यातही किमान लोकशाही तरी हवी. नाहीतर आजच्या शिवसेनेसारखी दुरवस्था होऊ शकते.

हेही वाचा: शिवसेना-भाजपमधला सध्याचा पेच निव्वळ सत्तेपुरता नाही, तर

अशी होती शिवसेनेतली बंडं

आता बाळासाहेबांची शिवसेना उरली नाही, या प्रचाराला उत्तर देताना उद्धवजींनी, आपल्या पित्याच्या निधनानंतर, २०१४ला सेनेने आपल्या नेतृत्वाखाली स्वबळावर निवडणूक लढवून ६३ आमदार विजयी केले, याचा रास्तपणे उल्लेख केला आहे. एरवी मुख्यमंत्र्यांकडे असलेले नगरविकास खातं उद्धवजींनी शिंदे यांच्याकडे सोपवलं होतं.

सुरवातीच्या काळात शिवसेनेतली बंडं कठोरपणे मोडून काढली जात असत. सेनेची कार्यपद्धती लोकशाही मार्गाने असावी, अशी मागणी करणार्‍या शिवसेना नेते बळवंत मंत्री यांचे कपडे फाडून त्यांची धिंड काढण्यात आली होती. मार्च १९८९ला ठाण्याच्या महापौर निवडणुकीत सेनेचा पराभव झाला, तेव्हा गद्दार ठरवण्यात आलेले नगरसेवक श्रीधर खोपकर यांची हत्या झाली होती. या प्रकरणात आनंद दिघे यांच्यासह ५२ शिवसैनिकांना अटक झाली होती. 

शिवसेना नेते म्हणून छगन भुजबळ यांनी उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ असे दौरे सुरू करून पक्षाचा जनाधार वाढवला. पण एवढी मेहनत घेऊनही, बाळासाहेबांनी मनोहर जोशी यांना विधानसभेतलं विरोधी पक्षनेतेपद दिलं. त्यामुळे खवळलेल्या भुजबळांनी १९९१ला नागपुरात विधिमंडळ अधिवेशवन सुरू असताना शिवसेनेला अखेरचा ‘जय महाराष्ट्र’ केला. भुजबळ यांच्या घरावरही हल्ला झाला होता.

आरोपांच्या भोवऱ्यात मुख्यमंत्री

उद्धवजींनी शिवसेनेला दहशतवादमुक्त केलं असून, उलट ‘चुकीला माफी आहे’, असं फेसबुक लाईव करून सांगितलं. आता उद्धवजींमागे मोजकेच आमदार राहिलेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर हातमिळवणी करून उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री झाले. पण गेल्या अडीच वर्षांच्या काळात त्यांच्याविषयीच्या तक्रारी वाढत गेल्या.

शिवसेनेच्या आमदारांना ते भेटत नाहीत. मुख्यमंत्री नामधारी असून प्रत्यक्ष कारभार राष्ट्रवादीचे नेतेच हाताळत आहेत. सत्तासूत्रं किचन कॅबिनेटच्या हातीच आहेत. मुख्यमंत्री मंत्रालयात जात नाहीत, असे अनेक आरोप केले जात होते. त्यात अगदीच तथ्य नव्हतं असं नाही. शिवसेनेच्या आमदारांमधल्या असंतोषाची कल्पना त्यांना कदाचित असलेही. पण तो इतक्या टोकाला जाऊन त्याचं बंडखोरीत होईल, याची कल्पना कदाचित त्यांनी केली नसेल.

हेही वाचा: 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

महापोर्टलचा महाव्यापम घोटाळा सुनियोजित होता?

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

शिवसेनेची संधी हुकल्याने हा असेल सत्तेचा सगळ्यात सोप्पा फॉर्म्युला