कोरोनाकाळात एकचालकानुवर्ती मोदींच्या कार्यशैलीवर तोंडसुख घेण्याऐवजी भारतातल्या मुख्य प्रवाहातल्या मीडियाने शेपूट घालून बसणं पसंत केलं. विदेशातल्या नामांकित आणि विश्वसनीय न्यूजपेपरनी मोदी सरकारची लक्तरं मात्र जगाच्या वेशीवर टांगली आहेत.

'पंतप्रधान मोदींनी तज्ञांच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं आणि स्वतःच्या आकलनाने निर्णय घेतले. त्यांच्या चुकांचे परिणाम आज भारताला भोगावे लागतायत. मोदींच्या अतिआत्मविश्वासामुळे हे सगळं घडलं. आपण जे बोलतो ते त्यांनी करून दाखवायला हवं होतं,' असं गार्डियन या जगातल्या नामांकित दैनिकाने आपल्या अग्रलेखात म्हटलंय.

'या सगळ्यासाठी पंतप्रधान मोदी जबाबदार आहेत. अनेक इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. मंत्रिमंडळातले मंत्री खुशामतखोर आहेत. त्यांनी कोविड-१९ लाट यशस्वीपणे हाताळल्याबद्दल मोदींची प्रशंसा केली. त्यानंतर टेस्टही कमी झाल्या. लोक वायरस गेल्यासारखं वागले. त्या आत्मसंतुष्टतेतून जे करू लागले ते अंगाशी आलंय,' असं टाईम या जगप्रसिद्ध साप्ताहिकाने म्हटलंय.

'कोरोनाच्या आघाडीवर सरकारची उदासिनता, निवडणुका लढण्याचं वेड, हे संकट हाताळण्यातली अकार्यक्षमता यांच्यामुळे कोरोनाविरुद्ध धोरणं आखण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरलं. २०१४ ला उत्तम, तंत्रकुशल सरकार देण्याचं आश्वासन देत सत्तेत आलेलं मोदी सरकार हे आश्वासन पाळण्यात अपयशी ठरलं.' असं वॉशिंग्टन पोस्टने 'मोदी पँडेमिक चॉईस- प्रोटेक्ट हिज इमेज ऑर प्रोटेक्ट इंडिया, ही चूज हिमसेल्फ’ या शीर्षकाच्या लेखात म्हटलंय.

हेही वाचा : भंडाऱ्याच्या आगीत होरपळलेल्या कोवळ्या जीवांचे सोयर-सुतक नक्की कोणाला?

सरकारचं प्रत्युत्तर

'हिंदूंची मतं मिळावीत म्हणून कोरोनाचा प्रसार होण्याची भीती असतानाही मोदींनी लाखो लोक जमणाऱ्या कुंभमेळ्याला परवानगी दिली. मे महिन्यात कोरोनामुळे भारतात रोज ५ हजार लोक मरतील, असा अंदाज तज्ञांनी व्यक्त केला आहे,' असंही या लेखात म्हटलंय.

फ्रान्समधलं आघाडीचं दैनिक ‘ल मोंडे’नेही भारतातल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचं आकलन करण्यात मोदींना आलेलं अपयश, त्यांचा अहंकार आणि सवंग लोकप्रियतेसाठी लोकानुनयाचं अवलंबलेलं धोरण यामुळे भारतात ही भीषण स्थिती ओढवल्याची टीका केलीय.

‘द ऑस्ट्रेलियन’ या दैनिकाने प्रसिद्ध केलेल्या एका बातमीने मोदींची जगभर छी थू झाली. त्यामुळे संतापलेल्या मोदी सरकारने या वर्तमानपत्राच्या संपादकाला पत्र पाठवून त्या बातमीचे खंडन केलंय. ‘मोदी लिडस् इंडिया इंटू वायरल अपोकॅलिप्स’  या आशयाच्या बातमीत त्यांनीही सरकारला धारेवर धरलं.  

लसीकरणातल्या गुंतवणुकीतही ढिलाई

'जब तक दवाई नही तब तक ढिलाई नही' असं म्हणणाऱ्या मोदींनी औषध येण्यापूर्वीच निवडणुकीच्या निमित्ताने ढिलाई देऊन टाकली. लसीकरणासाठी नियोजन करण्यात मोदी सरकार तोंडावर आपटलं.

देशातली आघाडीची लसनिर्मिती करणारी कंपनी सीरमने स्वतः २ हजार कोटी आणि बिल आणि मेलिंडा गेटस् फाउंडेशनने २,२०० कोटी लसनिर्मितीसाठी गुंतवले. पण १२५ कोटी भारतीयांचं नाव प्रत्येक भाषणात घेणाऱ्या मोदी सरकारने एक रुपयाची मदत या कंपनीला केली नाही. काही दिवसांपूर्वी ही मदत करण्याचं उशिराचं शहाणपण त्यांना सुचलं. तोपर्यंत वेळ निघून गेली होती. ही मदत गेल्यावर्षीच केली असती तर त्यांना निर्मितीक्षमता वाढवायला मदत झाली असती.

याउलट अमेरिकेने लसींचा शोध सुरू असतानाच ४४ हजार ७०० कोटींची गुंतवणूक मॉडर्ना, फायझर, जॉन्सन अँड जॉन्सन अशा विविध लस निर्मात्या कंपन्यांमधे केली. मोदी सरकारच्या धोरण लकव्यामुळे ही स्थिती आली. आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणावर लशी लागणार आहेत हे लक्षात घेऊन अमेरिकेने ४० कोटी लशींची निर्मितीपूर्व नोंदणी गेल्या वर्षी ऑगस्टमधेच केली.

हेही वाचा : लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

तहान लागल्यावर खोदली विहीर

युरोपीय संघाने ८० कोटींची नोंदणी नोव्हेंबरमधेच केली. आणि ज्या भारतात १२५ कोटी लोक राहतात त्या देशासाठी मोदी सरकारने केवळ १ कोटी ६० लाख लशींची नोंदणी केली आणि ही नोंदणी करायलाही जानेवारी २०२१ उजाडावं लागलं. देशाची गरज भागवण्याइतकी लसनिर्मिती देशात होत नसताना इतर देशातल्या लस निर्मात्यांना भारतात लस निर्मितीची परवानगी मोदी सरकारने दिली नाही आणि त्यांच्याकडून लस आयातीसाठी ऑर्डरही दिली नाही.

आज तहान लागल्यावर विहीर खोदायला निघालेलं मोदी सरकार भलेही जागतिक बाजारपेठेतून लस घ्यायला तयार असलं तरी या सगळ्या कंपन्यांनी आधीच इतर देशांच्या ऑर्डर स्वीकारल्यात. त्यामुळे त्यांच्याकडून काहीही मदत होण्याची शक्यता नाही.  

पुनावालांना धमकवणारे कोण?

सीरमचे मालक आदर पुनावाला यांना मोदी सरकारने वाय दर्जाची सुरक्षा जाहीर करूनही ते लंडनला निघून गेले. देशातले काही शक्तीशाली लोक फोन करून लशींसाठी दबाव वाढवत होते, त्यामुळे आपलं काही बरं वाईट होऊ शकतं या भीतीने आपण देश सोडून काही काळासाठी लंडनमधे आलोय, असं पुनावाला यांना सांगावं लागणं म्हणजे केंद्र सरकारच्या सुरक्षेवर दाखवलेला अविश्वास.

यापेक्षा मोदी सरकारची नाचक्की ती कोणती? त्यांना धमकावणारे कोण होते? केंद्राला १५० आणि राज्याला ६०० रूपयात लस विकण्याचा उफराटा निर्णय कुणाच्या सल्ल्यावरून घेण्यात आला? या प्रश्नांची उत्तरं उघड आहेत.

२० हजार कोटी खर्च करून नवी संसद, नवं पंतप्रधान निवास उभारण्याची तयारी केलेल्या मोदींना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला विचारावं लागलं की केंद्र सरकार स्वतः सगळ्या नागरिकांचं लसीकरण का करत नाही?

हेही वाचा : नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

सरकार पुरस्कृत ‘नरसंहार’

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मरणारे अनेक लोक कोरोनाने मेले, असं म्हणता येणार नाही. कारण या लोकांना वेळेत ऑक्सिजन, वेंटिलेटर, औषधं आणि हॉस्पिटलमधे बेड मिळाले असते तर यापैकी अनेकांचे जीव वाचू शकले असते. मुळात कोरोनाला देशात पाय पसरायला मिळाला तो मोदींच्या नाकर्तेपणामुळे आणि स्वार्थी राजकारणामुळे.

चीनमधे डिसेंबर महिन्यात कोरोनाची साथ आल्याचं लक्षात येताच आपल्या देशात विमानातून येणाऱ्या सर्वांना १४ दिवस सक्तीचं क्वारंटाईन, त्यांच्या विमानतळावरच टेस्ट हे उपाय केले असते आणि फेब्रुवारीत विदेशातल्या प्रवाशांना भारतात यायला मनाई केली असती तर कोरोनाने हे आक्राळविक्राळ रूप धारण केलं नसतं.

अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रंप यांना अमेरिकेची निवडणूक जिंकण्यासाठी भारतीयांच्या मतांची गरज होती. त्यामुळे त्यांना भारतात येऊन प्रचार करण्याची संधी मिळावी म्हणून विमानसेवा बंद करण्यात आली नाही. सगळे निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्राकडे, राज्यांना केवळ केंद्राकडे विनंती करण्याचे अधिकार. अशा स्थितीत जर देशात रोज ४ लाख लोकांना कोरोनाची बाधा होत असेल आणि आजवर २ लाख १५ हजार जणांचा मृत्यू होत असेल तर हा मोदी सरकार पुरस्कृत ‘नरसंहार’ आहे हे स्पष्ट आहे. हे सत्य ठामपणे सांगण्याची हिंमत देशातल्या मुख्य प्रवाहातल्या मीडियाने दाखवली नसल्याने या नरसंहारात त्यांचाही हातभार लागलाय.

मोदींचं दुहेरी संकट

देशातला काळा पैसा संपवण्यासाठी आणि रोख पैसा कमी करण्यासाठी मोदींनी नोटबंदी लादली. यामुळे दहशतवाद, नक्षलवाद संपेल असाही दावा केला. मात्र झालं उलटंच. यात गोरगरीब चिरडले गेले. अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडलं. आताच प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार मोदींनी अविचारी नोटबंदी नोव्हेंबर २०१६ ला लागू केली. तेव्हा देशात १७.९७ लाख कोटी रोख चलनात होती आणि ताज्या आकडेवारीनुसार देशात २८.६ लाख कोटी म्हणजे जवळ ११ लाख कोटी अधिक रोख रक्कम चलनात आहे.

याचा अर्थ स्पष्ट आहे की मोदींची नोटबंदी फसली. जीएसटीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कशी वाट लावली आणि राज्यांची आर्थिक घडी कशी बिघडली हे उघड आहे. पंतप्रधान म्हणून घोडचूक ठरतील असे महत्वाचे निर्णय घेणं आणि लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी निर्णय घ्यायची वेळ येते तेव्हा मात्र निर्णय न घेता निवडणुकीच्या नशेत धुंद राहणं, असं दुहेरी संकट मोदींच्या रूपाने देशावर कोसळलंय.

या संकटातून सुटका झाल्याशिवाय देश सावरणार नाही. देश सांभाळण्यात मोदी पूर्णपणे अपयशी ठरले, कोरोनाच्या संकटाने त्यांच्या आजवरच्या अपयशाचं शिखर गाठलं. शिशुपालाचे शंभर अपराध भरावे तसे मोदींच्या चुकांचा घडा आता भरलाय. मेरा क्या है, झोला उठाके चला जाऊंगा हे त्यांनीच सांगितलं होतं. मोदींचा ‘झोला’ देशवासियांसाठी ‘कफन’ बनला आहे. त्यामुळे त्यांनी राजकीय ‘फकीर’ बनून स्वतःहून ‘झोला’ उचलून अंबानी-अडाणी या धनकुबेर मित्रांच्या मदतीने शांत ठिकाणी चालतं व्हावं, ही आता जनभावना आहे.

हेही वाचा : 

भिऊ नका, मीच तुमच्या पाठीशी आहे!

मोहन भागवत आरक्षणावर बोलल्यावर वाद का होतो?

मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय