सोप्या शब्दांत समजून घेऊया मराठा आरक्षण निकालाचा अर्थ
मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात घेण्यात आलाय. त्याचसोबत हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात येणार आहे. स्थगितीचा निर्णय कळल्यानंतर मराठा मोर्चाने पुन्हा एकदा उसळी घेतलीय. पण या स्थगितीचा अर्थ मराठा आरक्षण रद्द होणार असाही होत नाही आणि मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादेचं उल्लंघन केलं जाणार असाही होत नाही. त्यामुळेच कोर्टाचं नेमकं म्हणणं काय हे नीट समजून घ्यायला हवं.
महाराष्ट्र स्टेट रिझर्वेशन फॉर सोशली अँड एज्युकेशनली बॅकवर्ड क्लासेस ऍक्ट, २०१८. या कायद्याला साध्या भाषेत आपण मराठा आरक्षण कायदा म्हणतो. या कायद्याच्या वैधतेचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने घटनापीठाकडे दिलंय. प्रकरण देताना कायद्याच्या अंमलबजावणीला कोर्टाने अंतरिम स्थगिती दिली. ही स्थगिती २०२०-२१च्या शैक्षणिक वर्षात होणाऱ्या प्रवेशांना दिलेली आहे. म्हणजे या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाला आरक्षण असणार नाही.
कोर्टाचा आदेश समजून घेताना सर्वप्रथम आपण घटनापीठ म्हणजे काय ते समजून घेऊया. घटनेच्या अन्वयार्थाबद्दल मूलभूत प्रश्न उपस्थित होणाऱ्या प्रकरणांचा निर्णय घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचं एक पीठ स्थापन होतं. त्याला घटनापीठ असं म्हणतात. त्याच्या सदस्यांची संख्या किमान ५ तरी असावी लागते.
दोन प्रश्नांसाठी घटनापीठ
मराठा आरक्षण कायद्याच्या सुनावणीदरम्यान घटनेच्या अन्वयार्थाबद्दल दोन मूलभूत प्रश्न उपस्थित झालेत. इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालात आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिली होती. त्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे का? हा पहिला प्रश्न. तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणारी १०२वी घटनादुरुस्ती अस्तित्वात आल्यानंतर राज्य सरकारांना राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून एखाद्या प्रवर्गाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्याचा अधिकार उरतो का? हा दुसरा प्रश्न.
यामधे केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देऊन आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचं देशपातळीवर उल्लंघन केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा निश्चित करणारा इंद्रा साहने प्रकरणातला निकाल २८ वर्षांपूर्वी दिलेला आहे. त्यानंतर देशातील सामाजिक परिस्थितीत बरेच बदल झालेत. त्यामुळे या निकालाचा फेरविचार करणं आवश्यक आहे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.
शिवाय, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणारी १०२ वी घटनादुरुस्ती अस्तित्वात आल्यानंतरही राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून एखाद्या प्रवर्गाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासप्रवर्ग घोषित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, अशा प्रकारचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने देण्याची आवश्यकता आहे, असंही राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. या दोन कारणांसाठी प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावे अशी विनंती राज्य सरकारने कोर्टाला केलीय.
हेही वाचा : मराठ्यांना रोखण्याचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या गोळवलकरांना बाबासाहेबांनी काय उत्तर दिलं?
५० टक्के आरक्षणाचा पुनर्विचार नाही
आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचं असं म्हणणं होतं की ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्चित केलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात येऊ नये. यावर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करणाऱ्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता नाही, असा कोर्टाचा निष्कर्ष आहे.
पण यासोबतच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणारी १०२वी घटनादुरुस्ती आल्यानंतर राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन करून एखाद्या प्रवर्गाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासप्रवर्ग घोषित करण्याचे अधिकार आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे, असं कोर्टाने म्हटलंय.
त्यामुळे कोर्टाने आरक्षणाची मर्यादा नव्याने ठरवण्यासाठी घटनापीठ स्थापन केलेलं नाही. राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याचं आणि एखाद्या प्रवर्गाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास घोषित करण्याचे अधिकार आहेत का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी ते स्थापन केलंय, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे.
हाय कोर्टाच्या निकालात हे चुकचं
आता अंतरिम स्थगिती बद्दल जाणून घेऊया. अंतरिम स्थगिती देताना कोर्टाने असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे की एखाद्या कायद्याला स्थगिती केवळ तेव्हाच देता येते जेव्हा तो कायदा सकृतदर्शनी घटनाबाह्य वाटतो. मराठा आरक्षण कायदा ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करत असल्यामुळे सकृत दर्शनी कोर्टाला घटनाबाह्य वाटला. यात हाय कोर्टाने कायद्याला वैध ठरवताना चूक केली, असंही मत सुप्रीम नोंदवलंय.
हाय कोर्टाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची ओलांडलेली मर्यादा वैध ठरवताना जे निकष लावले ते चुकीचे आहेत, असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे. त्यांच्या निष्कर्षानुसार साधारण परिस्थितीत आरक्षण देताना लावायचे निकष आणि ५० टक्के मर्यादा ओलांडून आरक्षण देताना लावायचे निकष हे वेगवेगळे असायला हवेत. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच अशाप्रकारे मर्यादा ओलांडून आरक्षण दिलं जावं. हाय कोर्टाने कायदा वैध ठरवताना अशा अपवादात्मक परिस्तिथीतले निकष न लावता साधारण परिस्थितीमधले निकष लावलेत. त्यामुळे कायदा वैध ठरला. हे चुकीचं आहे.
हे कोरोना स्पेशलही वाचा :
कोविड साथीचा हाहाकार अचानक का वाढला?
कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?
डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!
कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?
कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?
एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?
कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!
सुप्रीम कोर्टाने इथे लक्ष द्यावं
अशा प्रकारे सकृतदर्शनी मराठा आरक्षण कायदा, २०१९ हा सुप्रीम कोर्टास घटनाबाह्य वाटत असल्याने या कायद्याच्या अंमलबजावणीला कोर्टाने स्थगिती दिली. यात दोन महत्वाचे मुद्दे कोर्टाने विचारात घेतले नाहीत, असं माझं मत आहे.
१. केंद्र सरकारचा आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देणारा कायदा देशपातळीवर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचं उल्लंघन करतो आणि त्या कायद्यातही साधारण परिस्थितीत आरक्षण देताना लावण्यात येणारे निकषच लावण्यात आलेत. परंतु त्या कायद्याची सुनावणी घटनापीठाकडे वर्ग करताना कोर्टाने स्थगिती दिलेली नाही.
२. राज्य मागासवर्ग आयोग अर्थात गायकवाड आयोगाने अतिशय सविस्तर अहवाल देऊन मराठा समाजाचे मागासलेपण अधोरेखित केलंय. समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती असून त्यामुळे ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण द्यावं, अशी शिफारस केली आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या या अपवादात्मक परिस्थिती दर्शवणाऱ्या अहवालाकडे सुप्रीम कोर्टाने दुर्लक्ष केलंय.
हेही वाचा :
नाहीतर आपल्या अर्थव्यवस्थेचं खरं नाही!
प्रबोधनकारः महाराष्ट्राला वळण लावणारे विचारवंत
मारवाडी मिठाईच्या रेसिपीतून जन्मला बेळगावचा ‘कुंदा’
'मायलेकी बापलेकी' : सुजाण पालकत्वाची जाणीव करून देणारं पुस्तक
यशवंतराव चव्हाणांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा रोडमॅप असा बनवला होता
(लेखक मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकील आहेत.)
