मानवी समता हाच धर्मनिरपेक्ष समाजाचा पाया

०१ एप्रिल २०२३

वाचन वेळ : ९ मिनिटं


राज्यघटना आणि धर्म हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. सुप्रीम कोर्टानंही अत्यंत परखड भाषेत सरकारला सुनावलंय. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर धर्म आणि घटनेतली धर्मनिरपेक्षता याबद्दल ज्येष्ठ समाजवादी नेते एस. एम. जोशी यांनी १९८३मधे 'साधना'मधे लिहिलेला हा लेख आजही महत्त्वाचा आहे. आज त्यांची पुण्यतिथी. त्यानिमित्ताने त्यांनी मांडलेलं ‘समाजातलं धर्माचं स्थान’ समजून घ्यायला हवं.

धर्मनिरपेक्षता हा शब्द भारतीय जनतेच्या आता चांगलाच परिचयाचा झालाय. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी तो प्रचलित नव्हता. जेव्हा भारतीय घटना संमत करण्यात आली तेव्हाही भारत हा धर्मनिरपेक्षतेशी बांधील आहे असं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेलं नव्हतं. मात्र घटनेने, पंचविसाव्या कलमाने, एक मूलभूत हक्क मागून भारतीय नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य बहाल केलं. 

चालू शतकाच्या सातव्या दशकात लोकशाही, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे विशिष्ट शब्द घटनेत सामील झाले. असं असलं तरी लोकमत बनवू इच्छिणारी नेतेमंडळी आपल्या भाषणात या शब्दांचा मुक्तपणे प्रयोग करत असत. त्यांच्यापैकी फारच थोड्यांना हे शब्द घटित होण्यामागच्या नेमक्या संकल्पना कोणत्या अथवा भारतीय राष्ट्रवाद या शब्दसंहतीचा आशय काय, हे स्पष्टपणे जाणवलं असेल.

हेही वाचा: आंखी दास यांच्या फेसबूक राजीनाम्याच्या निमित्ताने

धर्मनिरपेक्ष समाजनिर्मितीचं उद्दिष्ट्य

साम्राज्यवादी ब्रिटिशांच्या जोखडाखालून मुक्त व्हावं अशी मागणी करणाऱ्या एकूण जनतेची ओळख या शब्दसंहतीच्या द्वारे होते, असं सामान्य माणसांचं म्हणणं. भारतीय राष्ट्रवादाचा पाया धर्म अथवा भाषा अथवा वंश यांपैकी कोणताही नाही असं महात्मा गांधींनी १९०९ साली लिहिलेल्या 'हिंद स्वराज्य' या पुस्तकात स्पष्टपणे म्हणून ठेवलंय हे खरं आहे. तथापि त्या दिवसांत आमच्यापैकी बहुतेक जण भारतीय राष्ट्रवादासंबंधी अभावात्मक कल्पनाच बाळगून होते. 

आमच्यापैकी पुष्कळजण त्याला जातिभेदातील राष्ट्रवाद असंही संबोधीत. आशय असा की भारतात राहणाऱ्या जनतेची जात, धर्म, पंथ अथवा वंश कोणताही असो तिचा त्यात समावेश आहे. हिंदीखेरीज इतर राज्यभाषांच्या विकासाला पूर्ण वाव देण्यात आला तरी हिंदी हीच यथावकाश आपली राष्ट्रभाषा होईल असंही एक सुखस्वप्न आम्ही गोंजारीत असू. 

देशाची फाळणी धर्माच्या पायावर झाली तरीदेखील भारतीय राष्ट्रवादाच्या महात्मा गांधीप्रणीत तत्त्वावर काँग्रेस खंबीर राहिली आणि तदनुसार, आपण हिंदुराष्ट्र बनायला तयार नाही आहोत. एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणूनच आपलं अस्तित्व राखण्याचा आपला पक्का निर्धार असून कालांतराने आपणास धर्मनिरपेक्ष समाज बनवण्याचं गौरवास्पद उद्दिष्ट गाठायचंय. त्या ध्येयाप्रत आपणास वाटचाल करायचीय आणि त्या दृष्टीने आपल्या घटनेने अनेक मार्गदर्शक तत्त्वं घालून दिलीयत. 

समान नागरी कायदा हवा, पण….

समान नागरी कायदा असला पाहिजे हे त्यापैकीच एक मार्गदर्शक तत्त्व होय. या तत्त्वाची अंमलबजावणी करणं सोपं नाही, याचं भान आपण ठेवलं पाहिजे आणि जे कोणी समान नागरी कायदा बनवण्यास विरोधी आहेत आणि व्यक्तिगत कायद्याच्या संदर्भात आपला धार्मिक कायदाच राहिला पाहिजे, याविषयी आग्रह धरून आहेत त्यांना समान नागरी कायद्यात अनुकूल करून घेण्याच्या दृष्टीने लोकमत बनवण्यासाठी खूपच काम करण्याची गरज आहे.

लोकशाही, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे तीन वेगवेगळे शब्द असले तरी 'मानव तितुका एकच आहे' ही कल्पना त्यांत अनुस्यूत आहे. धार्मिक दृष्टीने पाहायचं तर आपण सर्व त्या जगन्नियंत्या परमेश्वराची लेकरं आहोत. सर्वांना समान असलेल्या कायद्याची सत्ता चालेल हे लोकशाहीने गृहीत धरलंय. 

समाजवादात आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय समता आधीच कल्पिलीय. धर्मनिरपेक्षतेचा अर्थ हा की, विज्ञान आणि तर्कसंगतता यांच्याकडे समाज पाठ फिरवू शकत नाही. आपल्या समजुती, वृत्ती आणि संस्था यांची वैज्ञानिक चिकित्सा होऊ देण्यास समाजाने नेहमीच तयारी दाखवली पाहिजे.

हेही वाचा: पुन्हा कुणी लिहिल का एखादी संवेदना जागवणारी प्रार्थना?

धर्मनिरपेक्ष समाजाची संकल्पना अधिक व्यापक

आपल्या ध्यानात असावं की, धर्मनिरपेक्ष राज्य या संकल्पनापेक्षा धर्मनिरपेक्ष समाज ही संकल्पना अधिक व्यापक आहे. भारताचं राज्य धर्मनिरपेक्ष आहे. भारतीय राष्ट्रवादाची आपली कल्पना आणि आपली ऐतिहासिक परंपरा या दोन्हींमुळे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काबरोबरच आपण धर्मनिरपेक्ष राहणं आवश्यक झालंय. याचा अर्थ असा की, राज्य किंवा सरकार म्हणून ते कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माचे अनुयायी नाही. 

आपला शेजारी पाकिस्तान इस्लामी राज्य असल्याचा दावा करतो; श्रीलंका हे तर उघड उघड बौद्ध राष्ट्र आहे, पण भारतात मोठ्या प्रमाणावर हिंदूंची संख्या असूनही त्याने हिंदू राज्याची घोषणा केलेली नाही. आपल्या या धर्मनिरपेक्ष राज्यात सरकारच्या वतीने कोणतीही धार्मिक कृत्ये अथवा समारंभ केले जाणार नाहीत. पण याचा अर्थ असा नव्हे की, सरकार हे धर्मविरोधी आहे. सर्व धर्मांना सरकार समान लेखते आणि वेगवेगळ्या धर्माच्या व्यक्तींना समान वागणूक देतं.

ऐतिहासिकदृष्ट्या मानव समाजाच्या विकासाच्या प्राथमिक अवस्थेत मानवी जीवनाच्या सर्व अंगांना धर्म चिकटलेला असे. माणसाचे सर्व आध्यात्मिक आणि ऐहिक व्यवहार धर्म नियंत्रित करत असे. माणसाच्या ईश्वरविषयक कल्पना, त्याचं ऐहिक आणि मरणोत्तर जीवन यांवर धर्मगुरूची सत्ता चाले आणि त्याचा त्याबद्दलचा शब्द अंतिम मानला जाई. व्युत्पत्तिशास्त्रदृष्ट्या धर्म या संस्कृत शब्दाचा अर्थ वस्तूला एकत्र धरून ठेवणारं, सांधणारं तत्त्व; 'धारयति इति धर्मः'! समाजाला एकत्र बांधून ठेवणारं, आणि एकात्म समाजात व्यक्तीला स्थान ठेवणारं तत्त्व. व्यक्तिजीवनाला आणि व्यक्तिविकासाला समाजाचं अस्तित्व ही अपरिहार्य गोष्टच आहे.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान हे विकासाचे मार्ग

ऐतिहासिकदृष्ट्या मानवसमाज एकमेकांपासून अलग अलग असे निरनिराळ्या काळात आणि भिन्नभिन्न दावे करत अस्तित्वात आले. परिणामी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ख्रिस्ती धर्म, इस्लाम वगैरे वेगवेगळे धर्म इतिहासात वेगवेगळ्या वेळी स्थापन झाले. सुरूवातीला धर्मस्थापना करणारे लोक एखाद्या जमातीप्रमाणे एकजिनसी गट असल्यासारखे होते आणि त्यामुळे आध्यात्मिक आणि ऐहिक गोष्टींमधे त्यांचं अनुशासन करण्यास अडचण क्वचितच येई. 

कालांतराने धर्मसत्ताक राज्याच्या जबरदस्तीच्या यंत्रणेने आपल्या सत्तेखाली विशाल घटक आणि भिन्न भिन्न संस्कृती आणि भिन्न भिन्न धर्मश्रद्धा असलेले समाज आणले. त्या अवस्थेत पोपप्रमाणे धर्मसत्ताक राज्याचा प्रमुख असलेल्या व्यक्तीस समाजाचं अनुशासन करणं ही एक अवघड समस्या बनली. त्यांच्या हे लक्षात आलं की, ऐहिक आणि आध्यात्मिक अशा दोन्ही क्षेत्रात आपल्या अधिकाराला आव्हान दिलं जातंय. इस्लामची सत्ता एखाद्या आगीसारखी स्पेनपर्यंत खलिफाच्या अधिसत्तेखाली पसरली आणि मग संघर्ष वाढले.

विज्ञानाच्या वाढीबरोबर आणि विकासाबरोबर या पृथ्वीच्या उत्पत्तीविषयी, तिच्या आकाराविषयी आणि जे जे म्हणून निसर्गनियम त्या काळी ठाऊक होते त्यांविषयी धर्मगुरूंनी प्रतिपादिलेल्या सिद्धांतांना वैज्ञानिक आव्हान देऊ लागले. गॅलिलिओसारख्या वैज्ञानिकाचा भयंकर छळ झाला. पण अखेरीस वैज्ञानिकाचा दृष्टिकोनच मान्य झाला. 

विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्या वाढीमुळे जो आर्थिक आणि व्यापारी विकास झाला त्याने समाजरचनेत अनेक बदल घडून आले. या संघर्षाचा आणखीही असा एक परिणाम झाला की भाषिक पायावर राष्ट्रं निर्माण झाली आणि मग हळूहळू ऐहिक गोष्टी सार्वभौम राजाच्या अखत्यारीत आणि धार्मिक गोष्टी धर्मगुरूंच्या अधिकाराखाली गेल्या. 'जे सीझरचं आहे ते सीझरला द्या' हे तत्त्व प्रतिपादलं गेलं.

हेही वाचा: तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

भारतातील धर्मसंकल्पनेतील फरक

भारतात मात्र गोष्टी वेगळ्या प्रकारे घडल्या. आमच्या पूर्वजांनी आणि ऋषीमुनींनी 'श्रुती'च्या द्वारा धर्माची मूलतत्त्वं मांडली. श्रुतींचा अर्थ लावण्यासाठी आणि संहितीकरणासाठी स्मृती लिहिल्या गेल्या. हिंदू समाजास या स्मृतिरूपी इमल्यानेच स्थितिशील बनवलं. अगदीच जिकिरीची परिस्थिती उद्भवली तेव्हा स्मृतींतही बदल केला गेला. पा प्रक्रियेला 'मन्वंतर' असं संबोधण्यात आलं. 

भारतावर परकीयांनी अनेकदा आक्रमणं केली ही वस्तुस्थिती असली तरी ते आमची जीवनपद्धती बदलू शकले नाहीत. उलट घडलं ते असं की, फेरबदल आणि आत्मसात होण्याची प्रक्रिया घडता घडता ते भारतीय जीवनपद्धतीच्या मुख्य प्रवाहात आलं. सम्राट अशोकाच्या काळाचा अपवाद करता, आपल्या खंडप्राय देशाच्या निरनिराळ्या भागात अनेक छोटी छोटी स्वतंत्र राज्ये होती पण लोकांची नैतिक अस्मिता आणि संस्कृती सगळीकडे जवळजवळ सारखीच होती.

जेते म्हणून जेव्हा मुसलमान या देशात आले तेव्हा भारतीय जनतेवर ते काही त्यांचा धर्म लादू शकले नाहीत. अगदी जुन्या काळापासून एका सरकारच्या आधिपत्याखाली भिन्नभिन्न धर्मांचं सहअस्तित्व ही आपली प्रस्थापित परंपरा आहे. सम्राट अकबराने तर आंतरधर्मीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्याची मर्यादा गाठली आणि हिंदूंच्या भावनांचा आदर करण्यासाठी गोहत्या बंदी लागू केली. 

सत्तांतर, फाळणी आणि धर्मनिरपेक्षता

ब्रिटिशांच्या हाती सत्ता आल्यानंतर त्यांनी आपल्या प्रजेच्या धार्मिक गोष्टींमधे हस्तक्षेप करण्याचं साक्षेपाने टाळलं. असं असलं तरी यथावकाश त्यांनी आपल्या प्रजेसाठी समान फौजदारी आणि नागरी कायदे केले. पण या नागरी कायद्यांबद्दलही, विशेषतः मुस्लिम आणि हिंदूंबद्दलचे व्यक्तिगत कायदे करताना त्यांनी पराकाष्ठेची दक्षता दाखवली. परंतु दंडविधान करताना मात्र देशातील सर्व लोकांसाठी त्यांनी एकच कायदा केला. सरकार परकीय होते आणि म्हणून ते धर्मसत्ताक राज्य बनवूच शकत नव्हतं; त्यांना ते धर्मनिरपेक्षच ठेवावं लागलं.

स्वातंत्र्य आंदोलन जेव्हा सुरु झालं आणि त्यासाठी १८८५ साली कॉंग्रेसची स्थापना झाली तेव्हा ती संस्था केवळ एका जातीसाठी स्थापन करणं शक्य नव्हतं. सर्वधर्मीयांना आणि भिन्नभिन्न भाषा बोलणाऱ्यांना आपल्या पंखाखाली घेणारी ती भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस होती. एकाच धर्माच्या लोकांना संघटित करून स्वातंत्र्य मिळवता येईल असा विचार करणंही खरोखर मूर्खपणाचं ठरलं असतं.

स्वातंत्र्यासाठीचा लढा परिणामकारी आणि यशस्वी करायचा तर तो आम जनतेचा असला पाहिजे. स्वातंत्र्य नजीक आलं त्या वेळी अविभक्त हिंदुस्तान हाच सर्वांच्या विकासास अधिक उपकारक ठरेल हे बहुसंख्य मुसलमानांना आपण पटवू शकलो नाही, ही दुर्दैवाची गोष्ट होय. परिणामी धर्माच्या पायावर देशाची फाळणी झाली. तरी देखील फार मोठ्या संख्येने मुसलमानांना शेष भारतात राहावं लागलं ते सोडा, पण ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीय राष्ट्रवादाचा पाया एखादा विशिष्ट, असं कधीच नव्हतं. 

हेही वाचा: खुळी न जनता फसेल आता, पुरे करा हे ढोंग!

सहिष्णू राष्ट्रवाद आणि श्रद्धास्वातंत्र्य

भारताचा हा राष्ट्रवाद सर्वसमावेशक सहिष्णू अशी एक सामाजिक वस्तू म्हणूनच उत्क्रांत झाला. म्हणूनच भारत पूर्वी कधीही धर्मसत्ताक राष्ट्र नव्हतं आणि पुढेही कधी होऊ शकणार नाही. आपण जी घटना मान्य केलीय ती लोकशाही, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता यांसाठी कार्य करण्यास प्रतिज्ञाबद्ध आहे. ते ध्येय अजून दूर आहे. धर्मनिरपेक्ष समाजाचं ते ध्येय गाठण्यासाठी घटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनी दाखवून दिलेल्या रस्त्यावरून पुढे पुढे जात राहणं एवढी किमान गोष्ट आपण करू शकतो.

अगदी असली धर्मनिरपेक्ष समाजातही शंभर टक्के विज्ञानशील राहता येत नाही. धार्मिक आणि पूजास्वातंत्र्ये मूलभूत हक्कांच्या यादीतून काढून टाकता येत नाहीत. वास्तवातील सर्व गूढ घटनांचा खुलासा करण्यात विज्ञान अजून यशस्वी झालेलं नाही. अशा काही गोष्टी आहेत आणि पुढेही राहणार आहेत की, ज्यांच्याबद्दल व्यक्तीला श्रद्धास्वातंत्र्य द्यावंच लागेल. 

हिंदू धर्म पुनर्जन्म मानतो आणि इस्लामची श्रद्धा अशी की, मरणोत्तर प्रत्येक व्यक्तीला न्यायाचा तो अंतिम दिवस उगवेपर्यंत कबरीत पडून राहून प्रतीक्षा करावी लागते. असं असलं तरी पूर्वजन्मात केलेल्या घोर पापाचरणाची फेड म्हणून दास प्रथा चालू ठेवण्याचा कोणी प्रयत्न करील तर तो कमालीचा मुर्खपणा ठरून 'जैसे थे' वाल्यांना मदत केल्यासारखे होईल. धर्मनिरपेक्ष समाजात स्त्री आणि पुरुष यांना समान वागणूक द्यायची असते आणि त्यांचे हक्कही समान असतात.

धर्माला स्थान, पण अस्पृश्यतेला नाही

धर्मनिरपेक्ष समाजातही धर्माला त्याचं वास्तव स्थान असतं. धर्म आपणांस ईश्वराबद्दल सांगतो आणि धर्मनिरपेक्ष समाजात एकूण एक व्यक्ती निरीश्वरवादी असतील अशी अपेक्षा करणं वावगं आहे. ईश्वराचं अस्तित्व अथवा त्याचा अभाव या दोन्ही गोष्टी सिद्ध करणं कठीण आहे. आपली काही गरज भागवण्यासाठी माणसानेच ईश्वर निर्माण केला असणंही शक्य आहे. 

ईश्वर माणसाला एक प्रकारे सुरक्षिततेची भावना आणि अंतिम न्यायाची हमी देतो. म्हणून जोपर्यंत ती एका व्यक्तीपुरती अथवा व्यक्तिसमूहापुरती गोष्ट राहते आणि सबंध समाजाच्या व्यापक हिताविरूद्ध दंड थोपटून उभी राहत नाही तोपर्यंत धर्मनिरपेक्ष समाजातही धर्माला त्याचं स्थान नाकारता येणार नाही. सध्या आपल्या समाजात समानतेच्या पायावर सर्व धर्मांचं अस्तित्व राहू दिलंय. 

आमचं राज्य धर्मनिरपेक्ष आहे पण समाज नाही; ते ध्येय गाठायचंय. त्या टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर सर्व मानव पूर्णपणे समान असतील. उच्च वर्ण आणि नीच वर्ण असा भेदभाव असलेली हिंदू समाजातील जातिपद्धती नष्ट होईल आणि स्त्रिया, मग त्या कोणत्याही धर्माच्या असोत, त्यांना पुरुषांप्रमाणेच समान हक्क असतील. आज कायद्याच्याद्वारे घटनेने अस्पृश्यतेची करंटी पद्धती नष्ट केलीय. पण प्रत्यक्ष जीवनात तिथे अस्तित्व जाणवतेच. 

हेही वाचा: मोदींचा नवा भारत आणि आमचा नवा भारत वेगळा, कारण

जातिव्यवस्था ही मानवी समतेच्या तत्त्वाविरुद्ध

मुस्लिम समाजात विशिष्ट परिस्थितीत बहुपत्नीकत्वास मुभा आहे. खरोखर मुस्लिम स्त्रियांच्या लोकशाही जीवनास ही एक धडकच बसलीय. हिंदू समाजातही संसदेने हिंदू कोड बिल मंजूर करीपर्यंत बहुपत्नीकत्व रूढ होतेच. समान नागरी कायदा असला पाहिजे असं घटनेचं मार्गदर्शक तत्त्व आहे. या कारणावरून काही लोक अशी मागणी करून राहिले आहेत की, उपरिनिर्दिष्ट मार्गदर्शक तत्त्व ताबडतोब अमलात यावं. 

अंतर्मुख होऊन आपले दोष पाहण्यापेक्षा इतरांकडे अंगुलिनिर्देश करून आरोप करणं नेहमीच सोपं असतं. आपली जातिव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी परिणामकारक पावलं उचलण्यास जर हिंदू सिद्ध झाले तरच मुसलमानांनी त्यांचा 'व्यक्तिगत कायदा' बदलावा अशी अपेक्षा त्यांना करता येईल. कारण जातिव्यवस्था ही मानवी समतेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे आणि धर्मनिरपेक्ष समाजाचा पायाच मानवी समता हा आहे.

या संदर्भात पं. जवाहरलाल नेहरूंनी १९५४ च्या ऑगस्टमधे प्रांतिक काँग्रेस कमिट्यांना धाडलेलं पत्रक उद्धृत करणं योग्य ठरेल. पं. नेहरू म्हणतात : 'सेक्युलॅरिझम' म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता या शब्दाचा कोशातला अर्थ पाहून जे जाणवतं त्यापेक्षाही काही तरी अधिक अर्थवाहित्व मला त्या शब्दाने प्रतीत होतं. सामाजिक आणि राजकीय समता या कल्पनेचा तो वाहक आहे. 

आपली लोकशाही निरीश्वरवादी नाही

धर्मनिरपेक्ष समाज हा शब्दप्रयोग मला अभिप्रेत असलेल्या अर्थाने अगदी अचूक आहे असं नाही. मला कोणाही व्यक्तीच्या श्रद्धांमधे हस्तक्षेप करायचा नाही. पण त्या श्रद्धा जेव्हा जातीय विभागणीत दगडासारख्या निष्ठुर बनतात तेव्हा देशाच्या सामाजिक रचनेवर विपरीत परिणाम घडवतात. समतेची जी कल्पना आमच्या डोळ्यांपुढे सतत असल्याचा आमचा दावा असतो ती प्रत्यक्षात साकार करण्यासच त्या श्रद्धा प्रतिबंध करतात. 

जातीयवाद जसा राजकीय गोष्टींत ढवळाढवळ करतो त्याप्रमाणे त्या श्रद्धाही ढवळाढवळ करतात. अखेरीस अत्यंत नम्रपणे हे सांगावंसं वाटतं की, धर्मनिरपेक्ष समाज खऱ्याखुऱ्या अर्थाने बनवण्याच्या मार्गावर पुढे पुढे जात राहायचं असं भारताने निर्धारित केलंय. जरी निरीश्वरवाद्यांना आपल्या लोकशाहीत स्थान असलं आणि इतरांसारखेच हक्क असले तरी ती काही निरीश्वरवादी लोकशाही नव्हे.

धर्मनिरपेक्षता शब्दाचा भावार्थ हा आहे की, औदार्याचा देखावा करण्यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्य दिलेलं नसून व्यक्तीचा एक मूलभूत हक्क म्हणून ते मान्य केलंय. या मान्यतेमुळे राज्याला एक नैतिक अधिष्ठान प्राप्त होतं. विज्ञान हे तंत्रविद्या देतं म्हणूनच आपण स्वीकारायचं असं नसून एक सांस्कृतिक अनुशासन आहे आणि त्याचे परिणाम मानव आणि विश्व या संबंधीच्या आपल्या दृष्टिकोनावर होतात, म्हणून स्वीकारायचंय.

हेही वाचा: 

पेशवाईला वंदा किंवा निंदा, त्याआधी हे वाचा

भीमा कोरेगावमधे २०१ वर्षांपूर्वी नेमकं घडलं काय?

नव्या पिढीनं गांधी-आंबेडकर मतभेदांकडे कसं बघावं?

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

(हा लेख ‘साधना’च्या १९८३मधल्या दिवाळी अंकात पूर्वप्रसिद्ध झालाय.)