सोशल मीडियासाठी नियमावली हा आपल्या अभिव्यक्तीवर हल्ला?

२९ मे २०२१

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी एक नियमावली जाहीर केलीय. कंपन्यांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे हे सोशल प्लॅटफॉर्म बंद होतील अशी चर्चा सुरू झाली. या नियमांच्या आडून सरकार कंपन्यांवर दबाव टाकत सर्वसामान्य लोकांच्या अभिव्यक्तीवर बंधनं आणत असल्याचे आरोपही होतायत. सरकार मात्र हे सगळं सर्वसामान्यांच्या हिताचं असल्याचं म्हणतंय.

फेसबुक बंद होणार असल्याची बातमी अचानक वायरल झाली. सोशल मीडियातून वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आलं. ट्विटर आणि केंद्र सरकारमधे सध्या संघर्ष सुरू आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना असाच संघर्ष तिथंही पहायला मिळाला होता. थोड्या बहुत फरकानं हे जगभर चालूच आहे. हे सोशल प्लॅटफॉर्म आपल्या ताब्यात ठेवायचा प्रयत्न सरकारं करताना दिसतात. 

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लाखो लोक व्यक्त होतात. व्यक्त होण्याचं एक प्रभावी माध्यम म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं. त्यातून सरकारच्या एखाद्या धोरणाविरोधी चळवळ उभी राहू शकते. त्याचवेळी या सोशल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढता येतात. सरकारला त्याच्या चुका दाखवता येतात.

या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्ममुळे आपण जगभर पोचतो. एखाद्या घटनेवर मत व्यक्त करू शकतो. कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेची परिस्थिती केंद्र सरकारनं ज्या पद्धतीने हाताळलीय त्यावरून नाराजीचा सूर वाढतोय. थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लक्ष्य केलं जातंय. त्यांच्या कारभारावर टीका होतेय. 

आंतरराष्ट्रीय मीडिया या सगळ्याची दखल घेतोय. सरकार आणि पर्यायाने नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेला धक्का पोचतोय. त्यामुळे लोकांच्या लिहिण्या बोलण्यावर आपलं नियंत्रण असावं असं केंद्र सरकारला वाटतंय. त्यामुळेच केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नियम जाहीर केले.

हेही वाचा : आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष

ट्विटरला नोटीस आणि चर्चेला बळ

२५ फेब्रुवारीला भारताच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान खात्याने सोशल मीडियासाठी एक नियमावली जाहीर केली होती. भारतातल्या सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी त्यात नवे नियम होते. त्यासाठी त्यांना तीन महिन्यांचा वेळही देण्यात आला होता. या कंपन्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे हे सोशल प्लॅटफॉर्म बंद होतील अशी चर्चा सुरू झाली.

'कोविड टूलकिट'वरून भाजप आणि काँग्रेसमधे आरोप प्रत्यारोप होतायत. राजकीय वातावरण तापलंय. अशातच भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा यांच्या एका ट्विटमधे फेरफार असल्याचा आरोप ट्विटरने केला होता. त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली जात होती. दिल्ली पोलिसांनी गुरुग्राम इथल्या ट्विटरच्या कार्यालयात अचानक जात त्यांना नोटीस दिली. त्यामुळे सोशल प्लॅटफॉर्म बंद व्हायच्या चर्चेला बळ मिळालं.

सरकारने यावर आपलं अधिकृत निवेदन दिलेलं नाही. म्हणजे नियमावली जाहीर केल्यानंतर तीन महिने होऊन गेलेत. अशावेळी या सोशल मीडिया कंपन्यांवर सरकार काही कारवाई करणार का किंवा कसं हे सरकारने अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही.

अशी असेल नवी नियमावली

भारतातल्या न्यूज वेबसाईट, सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी नियमावली जाहीर करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचं म्हटलं जातंय. सर्वसामान्य लोकांना इंटरनेटवर अधिक सक्षम करण्याचा हेतू यामागे आहे असं सरकारचं स्पष्ट केलंय. 

भारताचं ऐक्य, सुरक्षा, अखंडता, सार्वभौमत्व किंवा मित्र राष्ट्राच्या संबंधांना धोका पोचवणारी कोणतीही पोस्ट टाकता येणार नाही. एखाद्या गुन्ह्याला प्रवृत्त करेल, सामाजिक स्वास्थ्य बिघडेल असं काहीही टाकता येणार नाही. कुणाच्याही खाजगी आयुष्यात हस्तक्षेप करणं, अश्लील माहिती पसरवणं अशी कोणतीही गोष्ट या सोशल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून करता येणार नसल्याचं सरकारने म्हटलंय.

सोशल मीडिया कंपनीकडे एखादी तक्रार आली तर त्यांना ती २४ तासांमधे दाखल करून घ्यावी लागेल. तसंच पुढच्या १५ दिवसांमधे त्यावर कारवाई करावी लागेल. या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी एक अधिकारी तर या सगळ्याचं पालन होतंय की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी भारतात अजून एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती या कंपन्यांनी करावी असं सरकारने म्हटलंय.

तर न्यायालय किंवा सरकारी संस्थेनं एखादी माहिती काढून टाकायची सूचना केली तर पुढच्या ३६ तासांमधे ती हटवावी लागेल. गरज पडली तर संबंधित संस्थेला पुढच्या ७२ तासांमधे मदत करावी लागेल.

हेही वाचा : आरएसएस आणि रिलायन्सच्या ब्रँड वॅल्यूला मोदींमुळे धोका?

कडक शिक्षेची तरतूदही

ट्विटर, फेसबुक अशा सोशल मीडिया कंपन्यांना प्रत्येक महिन्याला एक रिपोर्ट तयार करावा लागेल. या कंपन्यांकडे नेमक्या कोणत्या तक्रारी आल्या, त्यातल्या किती तक्रारींवर कारवाई झाली हे सांगावं लागेल. तसंच कोणती माहिती कंपन्यांनी प्लॅटफॉर्मवरून हटवलीय याची माहितीही सरकारला द्यावी लागेल. एखादी वादग्रस्त पोस्ट कुणी टाकलीय याची माहिती सरकारी संस्थांना देणं बंधनकारक आहे.

प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला या नियमावलीचं पालन करावंच लागेल. त्यासाठी माहिती, सूचना आणि तंत्रज्ञान खात्याकडून एक समिती नेमली जाईल. नियमांचं पालन होतंय की नाही यावर ती लक्ष ठेवेल. नेटफ्लिक्स, अमेजॉन अशा ओटीटी प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या कार्यक्रमांची वयानुसार पाच भागांमधे वर्गवारी करावी लागेल. अश्लील गोष्टी मुलांपर्यंत पोचवता येणार नाहीत. 

नियमांचं पालन केलं नाही तर अशांवर कारवाई केली जाईल. त्यासाठी कमीतकमी ३ ते जास्तीत जास्त ७ वर्षांपर्यंत जेलची हवा खावी लागेल. तसंच २ ते १० लाखांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल. तशी तरतूद या नियमावलीत सरकारने जाहीर केलीय. सोशल मीडिया कंपन्यांनी नियमावली पाळली नाही तर त्यांच्यावरही 
कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

आपल्या मेसेज वरही सरकारचं लक्ष

व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलिग्राम ही मेसेज पोचवणारी माध्यमं आहेत. आपल्या चॅटिंगसाठी हा एक उत्तम पर्याय आहे. पण त्यांचाही आता यात समावेश करण्यात आलाय. या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून रोज असंख्य मेसेज फॉरवर्ड केले जातात. हे मेसेज नेमके कुणी फॉरवर्ड केलेत त्या व्यक्तीवरही सोशल मीडिया कंपन्यांना लक्ष ठेवावं लागेल असं सरकार म्हणतंय.

फेसबुकनं या नियमावलीतल्या काही मुद्यांवर चर्चा करायची तयारी दाखवलीय. ट्विटरकडून मात्र अधिकृत कोणतंही वक्तव्य आलेलं नाहीय. मुळात असे नियम जाहीर करून व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यात सरकार डोकावण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका सोशल मीडियातून होतेय. त्यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अनेक नवी संकटं उभी राहतील.

सरकारच्या वेगवेगळ्या संस्थांना यात थेट चौकशी करता येईल. त्यामुळे त्यांच्या विश्वासार्हतेचं काय असाही प्रश्न यानिमित्ताने उभा राहिलाय. आपल्याकडच्या इडी, सीबीआय अशा संस्था सरकारच्या तालावर नाचत असल्याचं चित्र असताना त्यांची एण्ट्री झाली तर निष्पक्ष चौकशी केल्या जातील असं म्हणणं फार धाडसाचं होईल.

हेही वाचा : 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

फेक न्यूजची बाधा न हो कोणे काळी!

यापुढे मी रिलायन्सच्या कोणत्याही वस्तू वापरणार नाही, कारण

इंटरनेटच्या समुद्रात गळ टाकून बसलेल्या हॅकर्सचं काय करायचं?

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज