नवी सरकारी नियमावली रोखणार ऑनलाईन गेमिंगचा जुगार
ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांनी खेळाच्या नावावर सुरू केलेल्या सट्टेबाजीला आणि करचुकवेगिरीला नव्या नियमांनुसार लगाम घालण्यात येणार आहे. या कंपन्यांना भारतातले कायदे पाळणं बंधनकारक केलंय. सध्या ५ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमधे या गेम खेळण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. १६ हजार कोटींहून अधिक उलाढाल असणार्‍या या ऑनलाईन गेमिंग बाजाराची व्याप्ती २०२६ पर्यंत ५६ हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.
चायनीज अ‍ॅप आणि मोबाईल गेमनंतर आता केंद्र सरकारनं जुगाराला प्रोत्साहन देणार्‍या ऑनलाइन गेमिंगला चाप बसविण्याची तयारी सुरू केलीय. ऑनलाइन गेमिंगवरून समाजातल्या विविध स्तरावर प्रश्न उपस्थित केले जातायत.
ऑनलाइन गेमिंगमुळे तरुण आणि मुलांच्या जीवनावर विपरित परिणाम झालाय. कोरोना काळात दीर्घकाळ घरातच बसून राहिल्यानं ऑनलाइन गेमिंग अ‍ॅप्सचा वेगानं प्रसार झाला. घरात बंदिस्त असलेल्या मंडळींनी ऑनलाइन गेमिंगच्या आधारे वेळ काढला. पण कालांतरानं त्यातली विकृतीही बाहेर येऊ लागलीय.
गेमचा जुगार, खेळाडूंची लूटमार
या खेळाची अनेकांना चटक लागली असून त्यापैकी अनेक अ‍ॅप अगदी खुलेपणानं जुगार आणि सट्टा लावण्यासाठी प्रोत्साहित करतायत. या अ‍ॅप्समधून कौशल्याच्या नावाखाली सामाजिक विकृतींना पाठबळ दिलं जातंय. मध्यंतरीच्या काळात मोबाईल लोन अ‍ॅपचं फॅड समोर आलं आणि त्यांनी झटपट लोन देण्याच्या नावावर तरुणाबरोबरच उद्योजकांना टार्गेट करण्यास सुरवात केली.
तरुण आणि किशोरवयीन मुलं पालकांपासून लपत ऑनलाइन गेम खेळत असल्याचं आढळून आलंय. काहीवेळा खेळण्यासाठी अ‍ॅप्सकडून लोनही दिलं जातं आणि त्यातून युजर्सची अक्षरशः लूटमार होते. देशभरात अनेक तरुणांनी आपल्या पालकांना लाखो रुपयांचा चुना लावलाय.
मोबाईल प्ले स्टोअरवर असंख्य अ‍ॅप उपलब्ध असून ते स्वस्तात कर्ज देण्याचा दावा करतात. पण लोक यात अडकतात आणि त्यांना या चक्रव्यूहातून बाहेर पडणं अशक्य होतं. अर्थविषयक तज्ञांच्या मते, गेमिंग अ‍ॅप्सकडून लहान मुलं आणि तरुणांची बिनदिक्कत फसवणूक केली जातेय.
हेही वाचा: फेसबूकचं भाजपशी झेंगट आहे का?
सरकारची नवी नियमावली
ऑनलाइन गेमिंग अ‍ॅपवर अंकुश बसवण्यासाठी एक नियामक व्यवस्था स्थापन करण्याची मागणी सातत्यानं होत आलीय. त्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं त्यावर काम करण्यास सुरवात केली असून मंत्रालयानं आता ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांसाठी एक नियमावली तयार केलीय. ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना कोणत्याही खेळात बेटिंग किंवा सट्टा लावण्याची सुविधा देण्यावर पूर्णतः बंदी घालण्यात आल्याचं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केलंय.
तसंच ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना भारतातले कायदे पाळण्याचं बंधनकारक केलंय. सट्टेबाजीशी संबंधित कायदेही या कंपन्यांना लागू होतील. त्याचवेळी या कंपन्यांना स्वत:ची नियमावली तयार करावी लागणार असून त्याची नोंदणी करणं, त्यांचे भारतातले पत्ते, गेम खेळण्यापूर्वी व्हेरिफिकेशन करणं बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागचा उद्देश ऑनलाइन गेमिंग अ‍ॅप्सकर्त्यांवर जबाबदारी निश्चित करणं हा आहे.
नव्या नियमांनुसार ऑनलाइन कंपन्यांना खेळात सहभागी असलेल्या लोकांची जमा रक्कम, पैसे काढणं किंवा रिफंड, जिंकलेली रक्कम आणि त्याचं विवरण, शुल्क आणि इतर शुल्काची माहिती सादर करावी लागेल. नियमाच्या चौकटीत राहणार्‍या कंपन्यांना ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटाराही करावा लागेल. ज्यात पैसा असतो अशा सर्व प्रकारच्या खेळांवर सरकारचे नियम आणि अटी लागू असतील. या गेममधून मिळवण्यात येणार्‍या उत्पन्नावरही सरकारचं लक्ष असेल.
देशाची सुरक्षितता दावणीला?
यावर्षी ऑगस्ट महिन्यांत नियमांचा मसुदा तयार करणार्‍या एका भारतीय समितीनं देखरेखीसाठी एक संस्था नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. अशा प्रकारच्या खेळात कौशल्याला प्राधान्य आहे का? तसंच कौशल्यावर आधारित खेळाला प्रस्तावित संस्थांच्या नियमांद्वारे नियंत्रित करायला हवं का? अशा काही शिफारशी समितीनं केल्या होत्या. ग्राहकांच्या तक्रारीचं निवारण करण्यासाठी समिती नेमण्याचंही म्हटलं होतं.
स्किल गेमसाठी नोंदणी करणं आणि जुगारावर आधारित खेळावर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्याची देखरेख समिती नेमण्याचं काम समितीकडून केलं जाईल. पण २६ ऑक्टोबरच्या एका सरकारी बैठकीत पंतप्रधान कार्यालयानं या प्रकारच्या भेदभावावर आक्षेप घेतला आणि सर्व प्रकारच्या खेळांवर व्यापक तपासणी करण्याची मागणी केली. पंतप्रधान कार्यालयाच्या मते, कायद्यातल्या स्पष्टतेचा अभाव आणि न्यायालयाच्या निर्णयाचा चाप असला तरी गेमिंगला कौशल्य किंवा संधी या रुपातून वर्गीकरण करणं सोपं नाही.
अधिकार्‍यांच्या मते, ऑनलाइन गेमिंगला कोणत्याही फरकाशिवाय एक व्यवहार, सेवा म्हणून मानता येईल तेव्हाच प्रत्येक प्रकारच्या गेमवर लक्षही ठेवता येईल. प्रस्तावित नियम लागू झाल्यानंतर या क्षेत्रातून शासनाला मोठ्या प्रमाणावर कररुपी उत्पन्न मिळू शकेल. सद्यस्थितीत गेमिंगवरील कराच्या नियमांमधे बरीच संदिग्धता आहे. त्यामुळे अशी प्रकरणं बराच काळ ताणली जातात.
नव्या नियमांमुळे याबद्दल स्पष्टता आल्यास करचोरीला आळा बसेल आणि सरकारचा महसूलही वाढेल. काही तज्ञांच्या मते, ऑनलाइन गेमिंगमधे लाखो लोकांकडून जमा होणारा अफाट पैसा देशाबाहेर जात असून त्याचं रूपांतर ‘क्रिप्टो करन्सी’मधेही होतं. त्यामुळे हा केवळ काळ्या पैशाचा, गुन्हेगारी अधोविश्वाचा, तरुणाईच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न नाही; तर देशाच्या संरक्षण आणि सुरक्षिततेशीही हा विषय अनेक अंगांनी भिडलाय.
हेही वाचा: आयट्यून बंद झालं, आता आपल्याला हे ३ पर्याय मिळणार
देशातलं ऑनलाइन गेमिंग
भारतात ऑनलाइन गेमची व्याख्या स्पष्ट झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते, पत्त्याचा खेळ आणि काही फँटसी गेम हे कौशल्याधारित आणि कायदेशीर आहेत. पण विविध राज्यातल्या न्यायालयांनी यासंदर्भात वेगवेगळे विचार मांडलेत. नव्या नियमांमधे ऑनलाईन गेम खेळण्यासाठी किमान १८ वर्षं पूर्ण असण्याची अट घालण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत ५ ते १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांमधे या गेम खेळण्याचं प्रमाण सर्वाधिक आहे.
भारतात गेमिंग सेक्टर वेगानं वाढतंय. १६ हजार कोटींहून अधिक उलाढाल असणार्‍या या ऑनलाईन गेमिंग बाजाराची व्याप्ती २०२६पर्यंत ५६ हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. या खेळात रिअल मनी गेमचा प्रभाव अधिक असेल. ऑनलाइन गेमिंग सेक्टरला गेल्या काही वर्षांत भारतात चांगलंच बळ मिळालंय. पण त्यावर कायद्याचा अंकुश असणं अत्याश्यक आहे.
ज्या खेळात पैशाचा वापर होतो, त्याच्या व्यवहारावर देखरेख करायला हवी. या आघाडीवर सरकारकडून काम केलं जातंय. पण पालकांनीही आपल्या मुलांवर आणि तरुणांच्या सवयींवर आणि व्यवहारावर लक्ष ठेवायला हवं. जेणेकरून ते या खेळाच्या आहारी जाणार नाहीत. ऑनलाइन गेमच्या जोखमीबद्दल पालकांनी जागरूक राहणं गरजेचं आहे.
गरज केंद्रीय मदतीची
एकंदरीत, हजारो कोटींची उलाढाल असणार्‍या या उद्योगाला नियमांचं, कायद्यांचं कवच लाभत असेल तर त्याचं स्वागतच करायला हवं. वास्तविक पाहता, ऑनलाईन गेमिंग हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय आहे; पण इंटरनेटच्या विश्वाला भौगोलिक मर्यादांचं बंधन नसल्यामुळे देशविदेशातल्या गेमिंग अ‍ॅप कंपन्यांना गैरप्रकारांबद्दल लगाम घालण्यासाठी केंद्रीय मदत गरजेची ठरते.
राज्यांना त्यांचा सामना करताना अनेक अडथळे येतात. विशेषतः एखादं संकेतस्थळ ब्लॉक करण्यासारखा निर्णय घेण्यासाठी केंद्राचा पुढाकार आवश्यक असतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय पातळीवरुन याबद्दल नियमांची नवी चौकट आखली जातेय, ही गोष्ट स्वागतार्हच आहे. यातून वापरकर्ते आणि सरकार अशा दोन्हींचाही फायदा होत असेल तर त्याला विरोध करण्याचं कारण नाही.
हेही वाचा:
सेलफोनचे संविधान आणि सीमकार्डातली लोकशाही
ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?
(दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)
