जगमोहन हे नाव काश्मीर प्रश्नाच्या, काश्मिरी मुसलमानांच्या टोकाच्या भारतविरोधी होण्याच्या आणि विशेषतः काश्मिरी पंडितांच्या काश्मीर खोऱ्यातून झालेल्या विस्थापनाच्या संदर्भात अतिशय महत्त्वाचं नाव आहे, हे सर्वप्रथम समजून घेतलं पाहिजे.

राजकीय कारकीर्द

जगमोहन यांचं पूर्ण नाव जगमोहन मल्होत्रा. ते भारतीय नागरी सेवेचे अधिकारी होते. जगमोहन पुढे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षात सामील झाले. १७ फेब्रुवारी १९८० ते ३० मार्च १९८१ आणि २ सप्टेंबर १९८२ ते २५ एप्रिल १९८४ दरम्यान दोनवेळा दिल्लीचे तसंच ३१ मार्च १९८१ ते २९ ऑगस्ट १९८२ दरम्यान गोवा आणि दीव-दमनचे ते नायब राज्यपाल होते.

पुढे २६ एप्रिल १९८४ ते ११ जुलै १९८९ तसंच जानेवारी १९९० ते २६ मे १९९० दरम्यान दोनवेळा ते जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल होते. त्यांच्या या दोन राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत फक्त सात महिन्यांचं अंतर होतं. पहिल्यावेळी ते तब्बल पाच वर्षे आणि अडीच महिने तर दुसऱ्यावेळी फक्त पाचच महिने राज्यपाल होते.

पुढे त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचं तब्बल चारवेळा भारतीय संसदेत प्रतिनिधित्व केलं आणि अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारात त्यांनी नगरविकास, पर्यटन तसंच दूरसंचार इत्यादी विभागांचं मंत्रिपद भूषवलं. जगमोहन यांच्याबद्दल विचार करताना दोन-तीन पूर्वग्रहांचा उल्लेख करून ठेवणं अत्यावश्यक आहे. 

जगमोहन यांच्याबद्दलचे पूर्वग्रह 

जगमोहन यांच्या एकूण प्रशासकीय तसंच राजकीय कारकिर्दीची ज्यांना माहितीय आणि ज्यांचा अभ्यास आहे ते त्यांना मुस्लिमविरोधी, संघ-भाजपच्या विचारसरणीचे समर्थक मानतात. जगमोहन यांचे विरोधक त्यांना काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनासाठी जबाबदार घटकांपैकी एक मोठ्ठा आणि महत्त्वाचा घटक आणि दोषी मानतात.

त्यांचे समर्थक मात्र त्यांना या विस्थापनासाठी मुळीच जबाबदार मानत नाहीत. काश्मिरी पंडितांचे विस्थापन सुरू झालं ते १९ जानेवारी १९९०ला आणि जगमोहन यांची दुसऱ्यांदा राज्यपाल म्हणून नियुक्ती झाली तीही त्याच दिवशी. त्यामुळे एका दिवसात एका राजनायकाच्या विनंती, आदेश, सूचना किंवा कशाही मुळे हजारो वर्षं एखाद्या ठिकाणी वास्तव्य करून असलेला एक संपूर्ण समाज विस्थापनासाठी तयार होईल, हे अशक्य असल्याचं अनेक लोक मनापासून मानतात.

काश्मीरप्रश्नाबद्दल जगमोहन यांचं ऐतिहासिक स्थान आणि कर्तृत्व जाणून घ्यायचं असेल तर फक्त काश्मिरी पंडितांचं विस्थापन सुरू झालं त्या दिवसापुरता विचार करून भागत नाही. जगमोहन यांचा विचार करताना त्यांची १९८४ ते १९८९ ची राज्यपालपदाची कारकिर्दीही लक्षात घ्यावी लागते.

हेही वाचा: काश्मीरच्या निमित्ताने द्वेषाचं कोडिंग करुन आपल्या मेंदूचं प्रोग्रामिंग सेट होतंय

जगमोहन यांच्या कारकिर्दीचा इतिहास 

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९८४मधे जगमोहन यांची काश्मीरच्या राज्यपालपदी नेमणूक केली. मुळात ती नेमणूक लोकशाही मार्गानं म्हणजे निवडणुकीत बहुमतानं निवडून आलेल्या फारूक अब्दुल्ला यांचं लोकप्रिय सरकार बरखास्त करून गुलाम मोहम्मद शहा यांचं अल्पमताचं सरकार स्थापन करण्यासाठी केली होती! गुलाम मोहम्मद शहा हे फारुख अब्दुल्ला यांच्या बहिणीचे पती पण राजकारणातले विरोधी आणि इंदिरा गांधी सरकारचे समर्थक होते.

अब्दुल्ला सरकार बरखास्त करण्याचं काम जगमोहन यांनी इमानेइतबारे पूर्ण केलं आणि गुलाम मोहम्मद शहा यांच्या दिल्लीच्या इशाऱ्यावर काम करणाऱ्या सरकारची ताबडतोब नेमणूक केली. या घटनेनं जगमोहन यांच्याबद्दल काश्मिरी जनतेत विशेषतः मुसलमानांत कमालीची नाराजीची भावना निर्माण झाली. पुढे ७ नोव्हेंबर १९८६ला पुन्हा फारूक अब्दुल्ला राज्याचे मुख्यमंत्री झाले.

याच दरम्यान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली आणि राजीव गांधी भारताचे पंतप्रधान झाले. १९८६च्या विधानसभा निवडणुकीत राजीव आणि फारूक यांनी मोठ्या प्रमाणात सत्तेचा दुरूपयोग करून या निवडणुका जिंकल्याचा आरोप झाला होता.

यासंदर्भात एक किस्सा मुद्दाम उल्लेख करण्यासारखा आहे. अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाचा एक प्रमुख नेता आणि उमेदवार मतमोजणी संपल्यावर आपण हरलो, याची खात्री करून घरी परत गेला पण थोड्यावेळानं त्याला परत बोलवून तो विजयी झाल्याची घोषणा करण्यात आली. असे अनेक किस्से त्या निवडणुकीबद्दल सांगितले जातात. पण ते कधी सिद्ध झाले नाहीत. 

जगमोहन यांची कुप्रसिद्ध विधाने 

त्याकाळी आकाशवाणी हे एक महत्त्वाचं माध्यम मानलं जायचं. जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून जगमोहन हे अनेकदा आकाशवाणीच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधायचे. त्या संवादांचा हवाला देऊन त्यांची काही विधानं आजही वारंवार सांगितली जातात. त्यापैकी काही विधानं:

मैं सब जानता हूँ, मैं सबको ठीक कर दूँगा।
घाटी के सब मुसलमान या तो दहशतगर्द है या दहशतगर्दों से सहानुभूति रखते है।
कश्मीर समस्या का हल बंदूक की गोली है। 

ही पार्श्वभूमी समजून घेतल्यावर आपण सरळ १९८९-९०च्या कालखंडात जाऊयात.

हेही वाचा: विशेष दर्जा काढल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटला की अधिक गुंतागुंतीचा झाला

१९८९-९०ची राजकीय पार्श्वभूमी 

काश्मिरी पंडितांना ज्यावेळी खोऱ्यातून जाणूनबुजून हुसकावून लावण्यात आलं त्यावेळी जम्मू आणि काश्मीरमधे राष्ट्रपती राजवट होती आणि जगमोहन हे राज्याचे राज्यपाल होते. तसंच केंद्रात वी. पी. सिंह हे पंतप्रधान आणि मुफ्ती मोहम्मद सईद हे केंद्रीय गृहमंत्री होते. याचसोबत सहसा चर्चेत न येणारं नाव म्हणजे भाजपने नेमलेले केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान. सध्या केरळच्या सरकारशी सतत भांडण उकरून काढणारे खान त्यावेळी केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री होते.

ही सगळी मंडळी अरुण नेहरू यांची निकटवर्तीय मानली जायची आणि हे सगळेच राजीव गांधी यांचे काँग्रेसमधले विरोधक मानले जायचे. जुलै १९८९ नंतर जानेवारी १९९०मधे जगमोहन यांची जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यपालपदी पुन्हा नेमणूक झाली तीच मुळी भाजपच्या आग्रहावरून. त्यावेळी वी. पी. सिंह यांचं सरकार भाजपच्या समर्थनामुळे केंद्रात सत्तेत टिकून होतं.

भाजपचे दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी हे त्यांच्या ऐतिहासिक रथयात्रेच्या आयोजनात व्यस्त होते आणि त्या यात्रेचे संयोजक हे आजचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. पंडितांच्या विस्थापनाच्या काळात या मुद्द्यावरून भाजपने वी. पी. सिंह यांच्या सरकारचं समर्थन काढून घेतलं नव्हतं आणि भाजप त्यावेळी रथयात्रेत मग्न होती, हे पुन्हा पुन्हा मोठ्या आवाजात सांगितलं पाहिजे. 

रुबिया सईदचं अपहरण 

काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनाच्या मागे रुबिया सईद, या तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या मुलीच्या अपहरणाची गडद पार्श्वभूमी आहे, हे विसरून चालणार नाही. ८ डिसेंबर १९८९ला रुबियाचं जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या दहशतवादी संघटनेनं अपहरण केलं आणि त्यांच्या पाच सदस्यांना सरकारनं मुक्त केलं तर आपण रुबियाला सोडून देऊ, अशी अट घातली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी या मागणीला विरोध केला पण मुलीचे वडील मुफ्ती मोहम्मद सईद इतके घाबरले होते की त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान वी. पी. सिंह यांच्यावर दबाव आणायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर तेव्हा अलाहाबाद हायकोर्टात न्यायाधीश असलेल्या त्यांच्या मित्राच्या मदतीनं थेट आतंकवाद्यांशी थेट बोलणी सुरू केली. शेवटी अब्दुल्ला यांनी केंद्राच्या आदेशानुसार या पाच दहशतवाद्यांना सोडून देण्याचं कबूल केलं.

या घटनेनं खोऱ्यातले पाकिस्तानी दहशतवादी, त्यांचे स्थानिक समर्थक आणि ज्यांना सेपरेटिस्ट नेते मानलं जातं अशा मंडळींना जणू उन्माद चढला. आता ते खुलेआम बंदुका नाचवत संपूर्ण खोऱ्यात फिरू लागले. याच दहशतवादी मंडळींनी पंडितांच्या पलायनाआधी सर्व मशिदींतून पंडितांविरुद्ध नारेबाजी सुरू केली आणि तुम्ही खोऱ्यातून चालते व्हा, असे फतवेच काढले. ज्या मौलवींनी असं करण्याला मनाई केली त्यांनाही गोळ्या घालून ठार मारलं गेलं.

हेही वाचा: कलम ३७० रद्द केल्याने काश्मीर कसं बदलणार?

सर्व घडामोडींचा विचार व्हावा

पण या ठिकाणी एक गोष्ट अत्यंत विवेकानं आणि प्रामाणिकपणे मान्य केली पाहिजे की पंडितांना खोऱ्यातून हुसकावून लावण्यासाठी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी आणि यासिन मलिक सारख्यांचं नेतृत्व असलेल्या अलगाववादी संघटनांनी ज्या घोषणा दिल्या, जी पत्रकं प्रकाशित केली ती अत्यंत आक्षेपार्ह आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी होती.

त्या पत्रकांमधे ‘इथं आता पाकिस्तानचं सरकार कब्जा करणार आहे. आता आपल्याला पंडितांची गरज नाही. त्यांना मारून टाकलं पाहिजे पण मारताना फक्त पंडित पुरुषांना मारलं पाहिजे. त्यांच्या बायका आणि मुलींना नाही. त्या आपल्याला हव्या आहेत.’ अशा प्रकारचा मजकूर होता. याचा पुरेसा निषेध त्यावेळी भारतातल्या सत्ताधीशांनी आणि पत्रकारितेतल्या प्रमुख मंडळींनी केला नाही.

याचा राग पंडितांच्या लिहिण्याबोलण्यातून आजही व्यक्त होतो. तो ऐकून घ्यायचा असेल तर आरती टिक्कु या दिल्लीतल्या विस्थापित पत्रकार असलेल्या पंडित महिलेच्या मुलाखती बघायला पाहिजे. अशाप्रकारे रुबियाचं अपहरण, जगमोहन यांची राज्यपालपदी नेमणूक आणि काश्मिरी अलगाववादी नेत्यांच्या आतंकी कारवाया अशा घडामोडींचा समग्र, साक्षेपी आणि तटस्थपणे विचार व्हायला हवा.

जगमोहन यांची वादग्रस्त कार्यशैली

आपल्या पहिल्या पाच वर्षांच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत जगमोहन यांची विचारपद्धती आणि कार्यपद्धती अख्ख्या जगात टीकेचा विषय झालेली होती. आपल्या एका मुलाखतीत आतंकवादी आणि अलगाववादी काश्मिरी नेत्यांना उद्देशून ते म्हणाले होते, ‘सुधर जाओ नहीं तों मैं सुधार दूंगा.’

काश्मिरातल्या सर्वच मुसलमानांना जगमोहन आतंकवादी आणि देशद्रोही मानायचे की काय, अशी शंका यावी असं त्यांचं वागणं होतं. त्यांना काश्मीरसारखा अत्यंत गुंतागुंतीचा प्रश्न बंदुकीच्या बळावर सोडवता येईल, असं वाटायचं.

हेही वाचा: होय, या सत्तेला आमचा विरोध आहे!

धर्मगुरूंच्या अंत्ययात्रेवर गोळीबाराचा आदेश

याचं अत्यंत भयानक उदाहरण जगमोहन यांनीच २१ मे १९९०ला जगापुढे मांडून ठेवलंय. या दिवशी काश्मिरी मुसलमानांचे तत्कालीन सर्वोच्च धर्मगुरू मीरवाइज़ मौलवी मोहम्मद फारुख यांची दोन पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी त्यांच्याच घरी गोळ्या घालून हत्या केली. त्यात हिजबुल मुजाहिदीनचा मोहम्मद अयुब दार नंतर पकडला गेला आणि त्याला शिक्षाही झाली.

मीरवाइज़ यांच्या अंत्ययात्रेत अक्षरशः हजारो काश्मिरी मुसलमान शामिल झाले होते. तेव्हा राज्याच्या मुख्य सचिवांनी राज्यपाल जगमोहन यांना मीरवाइज़ यांना श्रद्धांजली वाहण्याची आणि त्यांच्या कार्यालयाच्या वतीने एक पुष्पचक्र पाठवण्याची सूचना केली. असं केल्यानं मीरवाइज़ यांच्या समर्थकांची थोडीफार सहानुभूती राज्यपालांना आणि पर्यायाने भारत सरकारला मिळवता आली असती.

पण असं न करता जगमोहन यांनी त्या अंत्ययात्रेतल्या हजारो लोकांवर जमावबंदीचा आदेश पालन न करण्याचं कारण पुढे करून अक्षरशः गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले! त्या गोळीबारात एकूण ७१ लोक मृत्युमुखी पडले. ज्यात काही लहान मुलंही होती. एका मुलाच्या मृतदेहातून २२ गोळ्या काढण्यात आल्याची नोंद आहे. दोन गोळ्या मीरवाइज़ यांच्या मृतदेहातही घुसल्या. त्यांचं पार्थिव लोकांच्या हातून खाली रस्त्यावर पडलं.

त्यांच्या या अभूतपूर्व आणि अतुलनीय प्रशासकीय निर्णयाचं समर्थन करणं तत्कालीन वी. पी. सिंह सरकारलाही कठीण गेलं आणि त्यांना २६ मे १९९०ला म्हणजे फक्त पाच महिन्यांत दिल्लीत परत बोलावण्यात आलं. त्यांच्या जागी गिरीश चंद्र सक्सेना यांची जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यात आली.

संरक्षणाची हमी नाही

ज्यावेळी खोऱ्यातून पंडितांनी आणि इतर हिंदूंनी निघून जाण्याचे आदेश पाकिस्तानी आतंकवादी पूर्ण खोऱ्यात जारी करत होते तेव्हा अनेक काश्मिरी नेत्यांनी, हिंदू आणि पंडित नेत्यांनी जगमोहन यांना विनंती केली की त्यांनी रेडिओवरून पंडितांना खोऱ्यातून बाहेरन जाण्याची विनंती करावी. शासन आणि प्रशासन त्यांचं पूर्ण शक्तीनिशी संरक्षण करेन अशी हमी मागितली. पण वी. पी. सिंह, मुफ्ती आणि जगमोहन यांना तो सल्ला पटला नाही.

जगमोहन यांनी पंडितांना आधार आणि संरक्षण देण्याऐवजी असं घोषित केलं की ज्या हिंदूंना किंवा पंडितांना खोरं सोडून जायचं असेल त्यांना सरकार पूर्ण मदत करेल. त्यांचं सन्मानपूर्वक पुनर्वसन होईल आणि शासकीय नोकरीत असलेल्या पंडितांना ते जिथं पुनर्वसित होतील तिथं पूर्ण पगार देण्याची व्यवस्था होईल. त्यांनी पंडितांना ‘तुम्ही जाऊ नका; सरकार तुमचं संरक्षण करेल’ असं एकदाही घोषित केलं नाही.

म्हणून जी मंडळी जगमोहन यांचा जणू पंडितांच्या विस्थापनात काहीच हात नव्हता असं दाखवून देण्याचा जो प्रयत्न करतायत त्यांनी जगमोहन यांनी पंडितांना दिलेल्या संरक्षणाच्या आश्वासनांचा एकतरी पुरावा सादर करावा. उलट त्यावेळी काश्मीरच्या अनेक नेत्यांनी जगमोहन यांना लिहलेल्या विनंत्यांची पत्रं आजही रेकॉर्डवर आहेत.

या संदर्भात अशोक जेटली या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यानं आपल्या पुस्तकात एक अतिशय बोलकं वाक्य लिहिलंय. ते लिहितात की ‘जे काम काश्मीर खोऱ्यात दहशतवादी पाच वर्षांत करू शकले नसते, ते जगमोहन यांनी पाचच महिन्यांत करून दाखवलं!’

हेही वाचा: पंडित नेहरूंनी ३७० कलम आधीच कमजोर कसं केलं होतं?

जगमोहन यांची पळवाट

१९ जानेवारी १९९० ते २६ मे १९९० या त्यांच्या दुसऱ्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत जगमोहन यांनी पंडितांनी काश्मीर खोरं सोडून जाऊ नये, यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले, याचा तपशीलवार आढावा घेतला पाहिजे. काही ठळक घटना संक्षेपात बघूयात.

पंडितांनी खोरं सोडून जाऊ नये, सरकार त्यांना योग्य ती सुरक्षा प्रदान करेल, हे सांगण्याऐवजी ‘तुमचे जम्मूत योग्य ते पुनर्वसन केले जाईल. त्यांना सुरक्षित जम्मूला नेण्यासाठी व्यवस्था केली जाईल. शासकीय नोकरीतील पंडितांना त्यांचा पगार विनाविलंब जम्मूतच दिला जाईल,’ असे जगमोहन यांनी घोषित केल्यानं जम्मूकडे पलायन करणाऱ्या पंडितांची संख्या अचानक वाढली. खरं तर पंडितांचं खोरं सोडून जाणं ही काही एका आठवड्यात घडलेली घटना नाही.

ही प्रक्रिया १९८६ ते १९९७पर्यंत सुरूच होती पण सर्वाधिक पंडितांनी खोरं सोडलं ते जगमोहन यांच्या दुसऱ्या राज्यपालपदाच्या पाच महिन्यांच्या कारकिर्दीत. हे अधोरेखित करून सांगितलं पाहिजे. जगमोहन यांनी मीरवाइज़ यांच्या अंत्ययात्रेवर गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले. यामुळे जनमत दहशतवाद्यांच्या विरोधात जाण्याऐवजी भारत सरकारच्या विरोधात गेलं.

खोऱ्यातले मुसलमान दहशतवाद्यांच्या खांद्याला खांदा लावून पंडितांना हुसकावून लावायला लागले. खुलेआम धमक्या देऊ लागले. पंडितांचं चौकात किंवा खुल्या जागी शिरकाण करू लागले. इतकं होऊनही जगमोहन सेनेला पाचारण करण्यास अनुकूल नव्हते. पदच्युत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी याप्रश्नी संसदेचा घेराव केल्यानंतर खोऱ्यात सेनेला पाचारण करण्यात आलं.

जगमोहन यांची खोटी प्रेसनोट

शेवटी मार्च महिन्यात जगमोहन यांना पश्चातबुद्धीने एक प्रेसनोट जारी करावीशी वाटली. ७ मार्च १९९० रोजी त्यांनी एक प्रेसनोट जारी केली ज्यात ते म्हणतात की पंडितांनी खोरं सोडून जाऊ नये. श्रीनगरमधे त्यांच्या तात्पुरत्या राहण्याची व्यवस्था केली जाईल. त्यासाठी काही छावण्या बांधण्यात येतील. या प्रेसनोटबद्दल काही तथ्य लक्षात घ्यायला हवीत.

ही प्रेसनोट जारी झाली तेव्हा खोऱ्यातून एकही वर्तमानपत्र प्रकाशित होत नव्हतं! ही प्रेसनोट एकाही राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेली नाही. कदाचित पाठवलीच गेली नसेल. ही प्रेसनोट आकाशवाणीच्या प्रसारणातूनही वाचली गेल्याचा पुरावा नाही. या प्रेसनोटमधे असलेल्या उल्लेखाप्रमाणे श्रीनगरला कोणते तात्पुरते निवारे उपलब्ध करून दिले होते, हे जगमोहन यांचं समर्थन करणारे दाखवून देऊ शकतात काय, हे त्यांचं त्यांनीच तपासून घ्यावं.

प्रेसनोट कुठं सापडते? ती सापडते फक्त जगमोहन यांच्या ‘माय फ्रोझन टर्ब्युलंस इन काश्मीर’ या पुस्तकात! त्यांचं हे हे पुस्तक म्हणजे अशा अनेक खोटरड्या आणि twisted वास्तवांचं दस्तऐवज आहे. म्हणून त्या पुस्तकावर आणि त्याच्या हिंदी, मराठी भाषेतील भाषांतरांवर जे लोक विसंबून काश्मीरप्रश्नाबद्दल आणि पंडितांवर झालेल्या अत्याचारांबद्दल आपली मतं तयार करतात, त्यांनी इतर अनेक पुस्तके वाचून आपली मतं बनवावीत, असं सुचवावंसं वाटते.

पंडितांचं पलायन समजून घ्यायचं असेल तर फक्त भावनेच्या आहारी जाऊन चालत नाही. किमान १९३०पर्यंत मागे जाऊन काश्मीर प्रकरणाचा अभ्यास करावा लागतो. मग पंडितांवर झालेल्या अक्षम्य अत्याचारांसाठी, अपमानासाठी, हत्यांसाठी, बलात्कारांसाठी ज्यांना दोषी मानलं पाहिजे त्याची एक यादीच तयार करता येते. ज्या माणसाच्या राज्यपालपदाच्या कारकिर्दीत सर्वाधिक विस्थापन झालं, सर्वाधिक अत्याचार झाले त्याला सर्वाधिक दोषी मानलं पाहिजे आणि ते का हे वर सांगण्याचा प्रयत्न केलाय.

हेही वाचा: 

कलम ३७० रद्द होणं हा राजकीय इच्छाशक्‍तीचा विजय

जालियॉंवाला बाग हत्याकांड हे भारतीय स्वातंत्र लढ्याचा टर्निंग पॉईंट 

३७० नाही, तर जम्मू काश्मीर केंद्रशासित करणं ही सगळ्यांत मोठी खेळी

१९८४: सत्तर वर्षांपूर्वीच्या कादंबरीत आपल्याला आजचं राजकारण दिसतं