उत्तराखंडमधे घडलं ते अचानक घडलेलं नाही. हिमालयात १९७२ मधे प्रचंड मोठा पूर आला होता. या पुराने विकास करताना पर्यावरणाचा विचार प्राधान्याने करा, असा संदेश जगभरातल्या योजनाकर्त्यांना दिला. तो न ऐकला गेल्याने उत्तराखंडमधे हाहाकार उडाला. जगभर कुठं ना कुठं असं होतंच आहे.

भारतासाठी हिमालयाचं योगदान मोठं आहे. हिमालय पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र आहे. तिथं हिमखंड, वन्यजीव, जैवविविधतेचा पसारा अरुणाचलपासून काश्मीरपर्यंत पसरलाय. माणसाने या निसर्गसंपदेत गंभीर छेडछाड केल्यामुळेच उत्तराखंडमधे नैसर्गिक आपत्ती ओढावली.

भारताचं सुरक्षा कवच, पर्यावरण कवच आहे तसं राहू दिलं नाहीतर यापेक्षा भयानक स्थिती निर्माण होऊ शकते. दुर्दैवाने हिमालयाच्या जैवविविधतेला माणूस संसाधनाच्या द़ृष्टिकोनातून पाहतोय. माणसाला ही नैसर्गिक संपदा समग्र मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग वाटत नाही, त्याचे परिणाम तो भोगतोय. भविष्यातही ते भोगावे लागणार, अशीच चिन्हं स्पष्ट दिसतायत. हिमालयाच्या भौगोलिक गरजांनुसार विकासाचे मापदंड निश्चित करायला पाहिजेत. पण तसं काही होत नाही.

चिपकोमुळे थांबली जंगलतोड

१९६० च्या दशकात हिमालयात प्रचंड जंगलतोड झाली. ती करताना पर्यावरणाचा, तापमानाचा, जैवसंपदेचा, जलस्रोतांचा आणि तिथलं लोकजीवन त्यावरचा परिणाम कशाचाही विचार माणसाने केला नाही. ही विनाशाची सुरवात होती. जंगलतोड करताना हिमालयाखालचा मैदानी परिसर, सर्वाधिक पिकाऊ जमीन तर खिजगणतीतही नव्हती. चिपको आंदोलनामुळे जंगलतोड थांबली, ही एक जमेची बाजू म्हणता येईल, इतकंच. हा झाला इतिहासातला एक दाखला.

आता जागतिक तापमानवाढीविषयी उशिराने का होईना जगभर सगळ्या देशांमधे मंथन सुरूय. मात्र, कृती फार कमी होतेय. माणसांनी तंत्रज्ञानात काही बदल केलेत. मात्र, तेही फारसे गतीने होताना दिसत नाहीत. सौरऊर्जेचा वापर, विजेवरची वाहनं यांचा बोलबाला होतोय, अशी आशेची किरणं म्हणता येतील, इतकंच.

हेही वाचा : प्लास्टिकमुक्त देशाचं स्वप्न जंतू साकार करणार?

हिमालयात प्रकल्प नकोच!

कृती गतीने होत नाहीच, उलट अयोग्य होतेय. अरुणाचल ते काश्मीरपर्यंत साठपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती प्रकल्प लादले गेलेत. हिमालयात काय बेसाल्ट आहे? ग्रेनाईट आहे? लेट्राईट आहे? भूकंपाच्या दररोज नोंदी होणार्‍या या हिमालयाची उंचीही वाढतेय. भूगर्भशास्त्रज्ञांनी ही निरीक्षणे नोंदवलीयत.

अत्यंत नाजूक असा हा पहाडी इलाखा. त्यामुळेच हिमालयात कोणतेही प्रकल्प नकोच, अशी भूमिका पर्यावरण अभ्यासकांनी मांडलीय, मांडत आहेत. पण लक्षात कोण घेतं?

इतिहासातून धडा का घेत नाही?

स्वातंत्र्यानंतर माणसाच्या विकासाची ‘हवस’ इतकी वाढली की, आठ ते दहा हजार फुटांवरही माणूस धरण बांधू लागला. अरुंद, नाजूक अशा जागेत भूसुरुंगाचा वापर करू लागला. हा वापर बाहेरून काहीच दिसत नाही. नाजूक अशा भूगर्भात हा वापर केला जातो. त्याच्या वापरामुळे हिमखंड, सरोवराचं पाणी वितळून ते वीज प्रकल्पापर्यंत पोचलं आणि काय होऊ शकतं ते जगाने पुन्हा अनुभवलं.

हिमखंडाच्या स्खलनाचा तडाखा किती जबरदस्त असतो, ते निमूटपणे पहावं लागलं. सरकारी यंत्रणा मृतदेह मोजते आणि बळींचा आकडा जाहीर करते. कोणत्याच दुर्घटनेत खरा आकडा बाहेर येत नाही, येऊ दिला जात नाही. इतिहासापासून धडा घ्यायचा नाही, धोक्याची पूर्वसूचना देणार्‍या अभ्यासकांना मोजायचंही नाही, मग दुसरं होणार तरी काय?

हेही वाचा : पाऊस तर जगभर पडतो, पण भारतातला मान्सून जगावेगळा आहे!

पर्यावरणवादी ठरतात विकासाचे मारेकरी

मला तीन प्रश्न पडतात, अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रात हा प्रकल्प का नेला? हिमखंडांच्या सुरक्षेबाबत काय विचार केला? जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम हिमखंडांवर अचानक होऊ शकतो, हे सुस्पष्ट असताना सुरक्षेचे कोणते उपाय करण्यात आले?

हिमालयाचे गाढे अभ्यासक डॉ. जयंत बंडोपाध्याय म्हणतात, 'तापमानात वाढ होते तेव्हा हिमालयात तेच तापमान तीन ते चार पटींनी वाढतं. अशा स्थितीत सुरक्षेच्या कोणत्या उपाययोजना आखल्या गेल्या?'

बंडोपाध्याय यांच्यासारखे अभ्यासक तीस-चाळीस वर्षांपासून धोक्याची घंटा सतत वाजवतायत. अशा अभ्यासकांना, पर्यावरणवाद्यांना ‘विकासाचे मारेकरी’ म्हणायचे आणि विनाश होऊ द्यायचा हे आता तरी थांबवलं पाहिजे. विकासाला विरोध नाहीच. फक्त तो करताना पर्यावरणाचा विचार अगोदर करायलाच हवा. तो केला नाही तर विनाश मात्र अटळच आहे.

सिविलायझेशनला नकार देऊ शकू?

माणसासाठी पृथ्वीवर, निसर्गाकडे भरपूर आहे. मात्र, माणसाच्या लोभासाठी नाही, असं महात्मा गांधीजींनी स्पष्ट सांगितलं होतं. अमेरिकेची जीवनशैली, पैशाच्या निर्मितीचे मार्ग विनाशाकडे नेणारे आहेत, हे त्यांनी बजावलं होतं. अमेरिका हा जगाचा शत्रू आहे, अशा कठोर शब्दांत गांधीजींनी ठणकावलं होतं. गांधीजींनी एकच पर्याय सुचवला होता, या आधुनिक, सैतानी सभ्यतेला म्हणजेच सिविलायझेशनला आपण नकारच दिला पाहिजे.

जागतिकीकरण, जागतिक आर्थिक पेच, सरकारी मशागतीतून तयार झालेला जागतिक दहशतवाद, जागतिक तापमानवाढ आणि जागतिक महामारी अशा पार्श्वभूमीवर संकटे अक्राळ, विक्राळ रूप घेत असताना सैतानी सभ्यतेचे धोके ओळखून ती नाकारण्याची आपली तयारी आहे का? हाच कळीचा आणि येणार्‍या काळाचा जळजळीत प्रश्न आहे.

हेही वाचा : 

एका झाडाची किंमत शोधली कशी?

‘संवर्धन राखीव वनक्षेत्र’ सगळ्यांसाठी फायद्याची का ठरतात?

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

रात्रभर झाडांचे खून होत राहिले, रात्रभर जागणारी मुंबई झोपून राहिली

एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट