संविधानाची भीमगीतं गाणारे लोकच ते वाचवतील : रवीश कुमार (भाग ३)

०२ मार्च २०२१

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


या कठीण काळात छोट्या लोकशाहीवादी प्रक्रिया घडतायत. नव्याने आकारास येत आहेत. कदाचित यातल्या अनेक गोष्टींमधे लोकशाही विषयक जागृतींची कमतरता असेल. पण याकडे आपण लोकशाही प्रक्रियेचा अभ्यास, सराव म्हणून पाहिलं पाहिजे. किमान असे लोक लोकशाहीकरणाचा गृहपाठ तरी करतायत. रवीश कुमार यांच्या पानसरे स्मृती दिनाच्या भाषणाचा हा तिसरा भाग.

याआधीचा भाग इथं वाचा : लोकशाहीतून गायब झालाय विरोधी पक्ष 

खरंतर होतंय काय की, ते धर्माचं नाव पुढे करतात तेव्हा बाकीचे सगळे लोक मागे हटतात. त्यांना समजतच नाही की आता काय करावं? आपला देश तर जागा असताना आणि झोपेतही सतत धर्माविषयी विचार, कृती करत असतो. मग अशा या सर्वव्यापी धर्माला घेऊन राजकारण करण्याची काय गरज?

ते धर्माच्या नावाने काही करत असतील तर त्यांनी काही धर्माची प्रतिष्ठा वाढवली नाही. धर्माचार्य करणाऱ्यांपैकी काही लोक तरी चिंतन-मनन करणारे असतील. त्यांना विचारलं जाऊ शकतं की या लोकांनी खरंच धर्माची प्रतिष्ठा वाढवलीय का? फक्त धार्मिक पेहराव करणं, धार्मिक प्रतीकांचं प्रदर्शन करणं हे धर्माचं वागणं असू शकत नाही. ते धर्माचा वापर राजकारणासाठी, लोकशाही नष्ट करण्यासाठी आणि संविधानिक मूल्यं चिरडून टाकण्यासाठी करतायत. 

धर्माच्या नावाने न्याय होताना दिसत नाही. कुणी अन्यायाविषयी बोलू लागतं तेव्हा ते त्यांना देशद्रोही वाटू लागतं. हा आपल्या देशाचा असा कालखंड आहे जिथं इंग्रजांना आपल्या देशात जेवढे देशद्रोही दिसत नव्हते त्यापेक्षा अधिक देशद्रोही आपल्या नागरिकांनीच निवडून दिलेल्या सरकारला सरकारला देशात दिसतायत.

लढणारे जातात तुरुंगात

दिल्लीत इतकी भयानक हिंसा झाली. पोलिसांवर प्रचंड टीका झाली. त्यांची विश्वासार्हता जवळपास नष्ट झाली. जेव्हा जगभर आपल्याला मान खाली घालावी लागली तेव्हा विश्वास देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना रस्त्यावर उतरावं लागलं आणि नवीन कार्यवाहक आयुक्तांना आणावं लागलं. या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात झालेल्या हिंसेच्या आयोजन संयोजनाच्या आरोपाखाली काही मुलींना अटक केलं. या मुलींनी खूप धैर्याने या सगळ्या गोष्टींचा सामना केलाय. अनेक महिने त्या तुरुंगात आहेत.

अलीकडेच रोना विल्सनची केस समोर आलीय. आपल्यापैकी कुणालाच हे माहीत नाही की या नावांमधे आणखी कुणाचं नाव जोडलं जाईल? कुठून कुठली फाईल येईल आणि तुम्हाला दहशतवादी ठरवलं जाईल. याविषयी कुठेच काहीही चर्चा होत नाही. कुणी काहीच कसं बोलत नाही? ज्या महिलेनं आपलं संपूर्ण आयुष्य गरिबांसाठी लढण्यात घालवलं अशा सुधा भारद्वाज यांना भयंकर आरोपांच्या खाली तुरुंगात डांबलं जातंय.

८० वर्ष वयाच्या लोकांना कोणत्याही आरोपांखाली तुरुंगात बंद केलं जातंय. जागरूक नागरी समाजातून येणारे जे काही थोडेफार आवाज शिल्लक होते त्यांना व्यवस्थितपणे संपवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर बोलण्याचा, काम करण्याचा, लढण्याचा जो अवकाश होता तोही संपवला जातोय.

हेही वाचा : सरकारचा प्रस्ताव धुडकावणारे शेतकरी अंबानी, अदानीशी लढू शकतील?

लोकशाहीकरणाचा गृहपाठ

आमदार खासदारांकडून लोकशाहीचं रक्षण होऊ शकत नाही. कारण त्यांच्यात त्याग करण्याची भावना खूपच कमी असते. आपल्या अधिकारांना सोडण्याची किंवा कमी करण्याची भावना त्यांच्या ठिकाणी खूपच मर्यादित प्रमाणात असते. जागरूक नागरी समाजातले लोक आहेत ते लोकशाही रक्षणासाठी अधिकाधिक धोका घेऊ शकतात. ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात  आलीय. त्यांनाही कळलंय की या बोलणाऱ्या लोकांना कशा पद्धतीनं संपवलं पाहिजे.

या सगळ्यात देशाची काही वर्ष जरूर निघून जातील. पण तरीही मी आशावादी आहे. याच कठीण काळात छोट्या लोकशाहीवादी प्रक्रिया घडतायत. नव्याने आकारास येत आहेत. कदाचित यातल्या अनेक गोष्टींमधे लोकशाही विषयक जागृतींची कमतरता असेल. पण याकडे आपण लोकशाही प्रक्रियेचा अभ्यास, सराव म्हणून पाहिलं पाहिजे. किमान असे लोक लोकशाहीकरणाचा गृहपाठ तरी करतायत.

अलाहाबाद इथं काही मुलं दोनशे दिवस धरणं आंदोलन करतायत. कदाचित आज त्यांच्या लक्षात आलं असेल की धार्मिक ओळख, धार्मिक प्रतीक यांच्या मागे लागून त्यांना काय मिळालं? अर्थात त्यांच्या या आंदोलनाची कुणीही दखल घेतली नाही. पण हेही त्यांना हळूहळू समजेल. जोपर्यंत आपण शेवटच्या सामान्य माणसाला लोकशाहीवादी मूल्यांनी समृद्ध करत नाही, ही मूल्ये त्यांना समजून सांगत नाही तोपर्यंत आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील.

देशाची व्यवस्था तरी चालते का?

खरंतर संविधानिक मूल्य समजून घेण्याची गोष्टसुद्धा सामान्य गोष्ट राहिली नाही. ती काही विशेष लोकांनाच मिळणारी गोष्ट राहिलीय. शेवटच्या माणसापर्यंत पोचलेली नाही. आपल्या देशात संविधानवाद खूपच कमी राहिलाय. लोक वेगवेगळ्या गटात विभागले जाऊ शकतात. त्याला हरकत घेण्याची गरज नाही. ते काँग्रेसचे होऊ शकतात, भाजपचेही होऊ शकतात. 

लोकांनी हेही समजून घ्यायला पाहिजे की देश चालवण्यासाठी व्यवस्था संविधानाने निर्माण केलीय ती तरी नीट चालते की नाही? सुप्रीम कोर्टाचे निवाडे येतात ते न्यायावर आधारित आहेत की राजकीय दबावाने प्रेरित आहेत? एखाद्या पत्रकाराला जामीन मिळण्यासाठी किती काळ आणि किती सत्र जावी लागतात? याविषयी सर्वांनीच माहिती घेतली पाहिजे, बोललं पाहिजे.

पण प्रत्येक जण याविषयी लक्ष घालत नाही, बोलत नाही. एक पक्ष स्वतःला धार्मिक पक्ष म्हणून बिंबवतोय आहे आणि इतर पक्षांना हे समजत नाही की अशा वेळी आपण काय प्रतिक्रिया द्यायची? कसं व्यक्त व्हायचं?

हेही वाचा : मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

संविधान असणारी भीमगीतं

आपल्याला संविधानिक मूल्यांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. महाराष्ट्राचीच परंपरा पहा. इथं संविधानवादावर सांस्कृतिक अभिव्यक्ती करणारे कितीतरी लोक आहेत. मी अनेक वेळा त्यांच्यापैकी काही जणांशी बोलताना म्हणत असतो की तुम्ही ज्या पद्धतीने संविधानाच्या पुस्तकाला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना गाण्यांमधे गुंफत आहात, सादर करत आहात ते जगात कुठेच घडताना पहायला मिळत नाही. किमान माझ्या माहितीत तरी असं कुठेच नाही जिथं संविधानाला घेऊन लोक भीमगीतं गातात. 

तरीही लोकशाहीवर हल्ला होतो तेव्हा संविधान हाच ज्यांचा शेवटचा ग्रंथ आहे ते लोक का पुढे येत नाहीत?  त्याच्या दुसर्‍या बाजूला उत्तर प्रदेशकडे पहा. कदाचित याच्यापेक्षा मोठं संकट आलं होतं तेव्हा १९९२च्या काळात. काशीराम यांनी राजकारणातल्या धार्मिक शिरकावाला रोखलं होतं. धर्माला खूप मागे ढकललं होतं. यानंतरही उत्तर प्रदेशात महाराष्ट्राच्या पद्धतीचं सांस्कृतिक अभियान तयार झालेलं नाही.

महाराष्ट्रात यात्रांमधे संविधानाच्या प्रती खरेदी केल्या जातात. अनेक वेळा मलाही पाठवल्या जातात. महाराष्ट्रात संविधानाचा एखाद्या ग्रंथाप्रमाणे आदर केला जातो तसा जगात इतर कुठेही पहायला मिळत नाही. 

म्हणूनच मला वाटतं यातूनच कुणीतरी पुढे येतील जे संविधानासाठी उभे राहतील. यांच्यामुळेच समाजातल्या सामान्य लोकांना समजेल की संविधान नावाचं हे पुस्तक सुरक्षित राहिलं नाही, संविधान नावाच्या या व्यवस्थेने तयार केलेल्या यंत्रणा सुरक्षित राहिल्या नाहीत तर ते लोकही सुरक्षित राहू शकणार नाहीत. धर्माच्या नावाने तयार झालेल्या राष्ट्रात या माणसांचं कोणतंही हित होणार नाही. लोकांनी हे समजून घेतलं पाहिजे. 

मीडियाशिवाय चाललंय आंदोलन

आजही समाजात आशेची काही किरणं आहेत. असे अनेक लोक आहेत जे संविधानिक मूल्यांसाठी लढतायत. आपल्याला लोकशाही प्रक्रियेत हजारो-लाखो नागरिकांचा सहभाग आणि तो सातत्यपूर्ण सहभाग मिळवण्याचं लक्ष्य गाठायचंय. तशीच आपल्याला संविधानाने निर्माण केलेल्या यंत्रणांचे, संस्थांचे उत्तरदायित्वही निश्चित करायचंय. तुम्ही न्यायालयात आहात आणि सत्य बंद लखोट्यातून पुढे येतंय असं कधीच घडायला नको. लोक आज ना उद्या हे समजतील असं आशावादी राहायला पाहिजे.
 
शेतकरी आंदोलनातल्या लोकांनाही आता हे समजलंय की त्यांना गोदी मीडिया नकोय. अशा विकाऊ माध्यमांकडून आम्हाला कवरेज नाही मिळालं तरी चालेल, असं ते म्हणतायत. या टप्प्यावर येऊन ते आपल्या आंदोलनाला गांधीवादी पद्धतीने तपासण्याचा प्रयत्न करतायत. यामधे ते आत्तापर्यंत यशस्वीही झाले. त्यांनी मीडियाच्या समर्थनाशिवाय आपलं हे दीर्घ आंदोलन चालवलंय.

अशाच पद्धतीने इतर लोकांनाही हे समजून घेतलं पाहिजे की आज भारतामधे जी पत्रकारिता दिसते ती खरंतर पत्रकारिता नाही. या माध्यमांमधे जे पत्रकार म्हणून हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके लोक शिल्लक राहिलेत ते काही ना काही कारणाने तुरुंगात डांबून ठेवले जातील. किंवा त्यांच्या नोकऱ्या संपवल्या जातील. यातूनच एखादा मनदीप पुनिया सारखा निर्भीड पत्रकार पुढे येईल. तोच रात्रीच गर्दीच्या ठिकाणी उभं राहून आपल्याच मोबाईलवरून वीडियो रेकॉर्डिंग करून, धोका पत्करून आणि सत्य समोर आणू शकतो.

हेही वाचा : बेरोजगारांकडून साडेतीन टक्केच अपेक्षा ठेवणाऱ्या रवीश कुमारांचं पत्र

कृष्ण नाही, दुर्योधन तयार होतायत

जोपर्यंत भारतातील सामान्य नागरी समाज भारतीय मीडियाच्या या गुलामीला समजून घेत नाही आणि यामधे बदल घडवून आणण्यासाठी दबाव निर्माण करणार नाही तोपर्यंत देशाचं आणि लोकशाहीचं भविष्य सुरक्षित असणार नाही. बहिष्कार हे त्याचं एक रूप असू शकतं. तशीच इतरही काही रूपं असू शकतात. त्यावर रचनात्मक पद्धतीने विचार केला पाहिजे.

या धार्मिक प्रतीकांच्या राजकारणाने देशाचं भवितव्य संकटात येणार आहे. ‘धार्मिक प्रतीकं’ म्हटल्यावर ते तुम्हाला विचारतील धार्मिक ओळखीची तुम्हाला काही अडचण आहे का? आपण म्हणायला हवं, आम्हाला तुम्ही ज्या पद्धतीने धार्मिक ओळख आणि प्रतीकं वापरता त्याची अडचण आहे. कारण तुम्ही सगळ्यांना ही ओळख निर्भयपणे प्रकट करून देण्याचं धाडस निर्माण करत नाही. तुम्ही कृष्ण तयार करत नाही. तुम्ही धर्माच्या नावाने, धर्माचे राजकारण करून दुर्योधनांची फौज तयार करताय. कोणत्याही कारणाने, कुणाचंही मॉब लिंचींग करताय. 

या प्रवृत्तीशी आपण लढलं पाहिजे. या गोदी मीडियासोबत लढल्याशिवाय लोकतांत्रिक प्रक्रियेची सुरवात खूप कठीण वाटते. पण अशक्य नाही. गेल्या काही वर्षात ज्या संविधानिक संस्थांची स्वायत्ता नष्ट केली गेली त्या पुन्हा उभ्या करायला खूप वर्ष लागतील. जोपर्यंत आपण माहितीचा, ज्ञानाचा, संविधानिक मूल्यांचा समान पद्धतीने प्रचार प्रसार करणार नाही, रुजवणार नाही तोपर्यंत या संस्था स्थायी स्वरूपात आपण पुन्हा उभ्या करू शकणार नाही. 

योगा करणाऱ्या नेत्याचा काय उपयोग?

मी अमेरिकेतल्या पत्रकारितेचं खूप कौतुक करत नाही. पण तिथं खूप कठीण प्रसंग आले तेव्हा एक संस्था म्हणून तिथल्या माध्यमांनी, पत्रकारांनी लोकशाहीची लढाई ठामपणे लढली. तिथले लोक लढले आणि त्यांनी एक पर्याय तयार केला. तिथली निवडणूक ही एका व्यक्तीची निवडणूक नव्हती. एका छान दिसणाऱ्या नेत्याचा शोध घेणारी ही निवडणूक नव्हती.

त्यांनी निवडणूक यासाठी लढली ती आपल्या लोकशाहीतील मूल्यांना वाचवण्यासाठी एक पर्याय तयार केला पाहिजे यासाठी. फक्त योगा करणारा, जिममधे पुशअप करणारा नेता आत्ता उपयोगाचा नाही हे त्यांना कळलं होतं. धावत धावत विमानाच्या पायऱ्या चढणारा आणि जनतेला गुडघे टेकायला लावणारा नेता त्यांना नको होता. अमेरिकेला हे समजलं आणि त्यांनी तो पर्याय निर्माण केला. 

पण अलीकडे एकमेकांविषयी द्वेषभावना वाढीस लागल्यामुळे लोकशाहीवाद कमी झालेला आहे. भारतात आणि अमेरिकेतसुद्धा! अमेरिकेलाही अजून खूप प्रकारच्या संघर्षांना सामोरं जायचं आहे.

हेही वाचा : आपल्याच देशातल्या आठ राज्यांत मोदी, शाह का जात नाहीत?

लोकशाहीचं व्यापक हित

आज समाजातली करुणा संपलीय. त्यामुळे आपल्याला तीही निर्माण करायचीय. आपल्याला अशी व्यवस्था निर्माण करायचीय जिथं एखाद्या अल्पसंख्यांक व्यक्तीला, एखाद्या इतर धर्मीय व्यक्तीला आपली धार्मिक ओळख प्रकट करताना कमीपणा वाटू नये. आणि जिथं बहुसंख्यांकांना आपलं म्हणणं मांडताना अनावश्यक आक्रमकता दाखवण्याची इच्छा होऊ नये. थोडक्यात विनम्रता आणि करुणा या मूल्यांची रुजवणूक खूप आवश्यक आहे.

अर्थात हे भविष्यात कधीतरी होईलच. आज हे थोडं कठीण दिसतंय. पण यापूर्वीही आपण हे काम करून दाखवलंय. मूल्यं प्रस्थापित करण्याचं काम आपल्याला लोकशाहीच्या व्यापक हिताला समजून घेऊन केलं पाहिजे. एखाद्या राजकीय गटाला फायदा करून देण्यासाठी नाही. एखाद्या पक्षाला बाजूला करून दुसरा पक्ष सत्तेवर आणण्यासाठी नाही.

हेही वाचा : 

देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

लॉकडाऊन असू शकेल का कोरोना पेशंटची संख्या वाढण्यावरचं उत्तर?

भेकडाचे शौर्य सांगणाऱ्या मंदिर निर्माणाच्या आठवणींनी सत्य लपवता येतं

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं