खासगीकरणाला अभ्यासक्रमाच्या भाषेत निर्गुंतवणूक म्हणतात. निर्गुंतवणुकीसारखा बेजबाबदार शब्द नाही. स्वतःला काम करणारी सरकार असं संबोधणारे म्हणत आहेत, की ते २३ सरकारी कंपन्या विकण्याचा विचार करत आहे. कारण सरकारचं उत्पादन वाढेल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार विकणार असलेल्या कंपन्यांची नावं आताच सांगणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. यासंबंधीचा निर्णय झाल्यावर नावं सांगितली जातील. द हिंदू या दैनिकात आलेल्या एका बातमीनुसार, सरकार निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांची कमाई अपेक्षित आहे.

हेही वाचा : मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

सरकारचं मनोबल उंचावलं

सरकारी कंपन्यांमधे काम करणाऱ्यांसाठी ही खुशखबर आहे. त्यांची कामगिरी चांगली होईल आणि ते खासगी कंपनीचा भाग होऊ शकतील. रेल्वे खासगीकरणाच्या घोषणेचं जसं स्वागत झालं, त्यामुळे सरकारचं मनोबल उंचावलंय. तुम्ही रेल्वेमंत्र्यांचं ट्विटर हँडल बघा. अगोदर खासगीकरणाचं साधं नावही उच्चारायचे नाहीत. पण आता धडाधड खासगीकरणाचे ट्विट टाकत आहेत. यावरून असं दिसतंय, की सरकारने आपल्याला निर्णयाला लोकसहमती मिळवलीय.

खरंय, की काही लोकांनी या निर्णयाला विरोध केला. पण व्यापक पातळीवर बघितलं तर या विरोधाचं स्वरुप हे विरोध विरोधाला असंच होतं. जे कुणी दोनचार लोक विरोध करत आहेत, त्यांच्या वॉट्सअपमधे मिमचा पूरवठा वाढवला पाहिजे, त्यातून ते मिमच्या नशेत हरवून जातील. नेहरूवाला मिम तर अवश्य असायला हवा. 

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

लस सापडल्यावर तरी कोरोना संपेल का?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोरोनाचे पेशंट या देशांत सापडले नाहीत की काही झोल आहे?

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

समर्थकांनी स्वागत रॅली काढावी

मोदी सरकारचं हेच तर वैशिष्ट्य आहे. त्यांचे समर्थक त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाचे समर्थन करतात. असं नसतं तर २३ सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाने मोठी खळबळ उडाली असतील. पण असं काही होण्याची शक्यता आता भुतकाळात जमा झालीय.

सरकारचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे, ते आपला निर्णय मागं घेत नाहीत. सरकारी कंपन्यांमधे मोदी समर्थकांची काही कमी नाही. ते आनंदानं उड्या मारत असतील. उलट आता समर्थक लोकांनी या निर्णयाला पाठिंबा म्हणून स्वागत रॅली काढली पाहिजे. कारण सरकारी कर्मचाऱ्यांनी भक्तीमधे सहा वर्ष घालवलेत, आत्ता कुठं त्यांची प्रार्थना ऐकली गेलीय. त्यांच्यावर आत्ता लक्ष गेलंय.

सरकारी कंपन्या विकण्याचा निर्णय अगदी गुलाबाच्या सुगंधासारखा आहे. कंपन्या विकण्यामधे मोदी सरकारकडून उशीर झालाय. अन्यथा या कंपन्यांमधे काम करणाऱ्या समर्थकांना भक्तीसाठी आणखी वेळ मिळाला असता. खूप आधीच नोकरीतून मुक्ती मिळाली असती.

हेही वाचा : पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

खासगी क्षेत्राच्या विस्तारानं बनेल आत्मनिर्भर

आता टीकाकारांनीही आपला दृष्टीकोन बदलण्याची गरज आहे. आता राहता राहिला विरोधी पक्षांच्या विरोधाचा मुद्दा, तर त्यांचं ऐकतच कोण. ज्या कर्मचाऱ्यांसाठी ते बोलतात, तेच त्यांच्यासोबत नाहीत. शेवटी, आता विरोधकांनीही सकारात्मक भूमिका निभावली पाहिजे. कर्मचाऱ्यांसारखंच सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं पाहिजे. तसं मंदिराच्या भुमीपुजनानंतर विरोधी पक्षांचा उरलासुरला लोकांचा पाठिंबाही जाईल. आता त्यांनी खासगीकरणाला विरोध केला तर झिरो होऊन जातील.

माझ्या मते, विरोधी पक्षांना निवडणुकीत मतदानाशिवाय राहायचं नसेल तर त्यांनी खासगीकरणाचं स्वागत केलं पाहिजे. आत्मनिर्भर भारत बनणार आहे. खासगी क्षेत्राच्या विस्तारानं आत्मनिर्भर बनेल. यासाठीच सरकारी कंपन्या विकल्या जात आहेत. कारण दुसऱ्या भारतीयांना या कंपन्या चालवून आत्मनिर्भर होण्याची संधी मिळेल. किती चांगला निर्णय आहे. नक्कीच या कंपन्या चांगल्या असतील, तेव्हाच तर त्यांची विक्री होतेय. नव्यानं नोकरभरती होणार नाही आणि जुन्या लोकांना कामावरून काढलं जाईल. अन्यथा, जे या कंपन्या विकत घेणार आहे, ते कधीच आत्मनिर्भर भारताचा हिस्सा बनणार नाहीत.

हेही वाचा : 

चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

छोटासा नेपाळ अचानक भारताकडे डोळे वटारून का बघतोय?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

वस्तूंना हात लावल्यावर कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता कमी झालीय?

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?

विटॅमिन डीच्या कमतरतेमधे दडलंय देशांच्या वेगवेगळ्या मृत्यूदराचं गुपित?

लॉकडाऊनविरोधातल्या रस्त्यावरच्या आंदोलनांना ट्रम्प पाठिंबा का देताहेत?