आजपासून बरोबर ७५ वर्षांपूर्वी डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांनी महाराष्ट्र विभाग सहकारी परिषदेच्या अधिवेशनात एक भाषण दिलं होतं. महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीच्या रुजवणूकीतलं गाडगीळ यांचं योगदान अगदीच वादातीत आहे. सहकारी चळवळ जेव्हा रुजू पाहत होती तेव्हा विशिष्ट असा एक ध्येयवाद बाळगला जात होता.

सामंतशाहीच्या अस्तानंतर भांडवलदारी व्यवस्थेनं शेती ही उत्पादनपद्धत म्हणून कालबाह्य ठरवलेली होती. कारखानदारी उत्पादनव्यवस्थेनं शेतीपुढे मोठं आव्हान उभं केलं होतं. जगभरातल्या शेतीव्यवस्थेला या आव्हानाला सामोरं जाणं जमलं नाही. उत्तरोत्तर शेतीव्यवस्थेतलं अरिष्ट वाढत गेलं.

शेतीला जगवणं हे तीन मार्गांनी शक्य होतं. एक - शेतीचं राष्ट्रीयीकरण करणं; दोन - शेतीचं रूपांतर भांडवली उद्योगात करणं आणि तीन - शेतीव्यवस्थेमधे अनिर्बंध भांडवलदारी हितसंबंध निर्माण न होऊ देता सहकारी तत्त्वावर शेतीचा विकास करून तिला भांडवलदारी व्यवस्थेशी जोडणं.

कृषी अर्थव्यवस्थेतलं सहकारी तत्त्व

पहिला पर्याय हा रशियासारख्या साम्यवादी देशाने निवडला होता; तर दुसरा पर्याय हा जगभरातल्या विकसित देशांनी निवडला आणि भारताने ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवर मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्याप्रमाणे ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्थेमधे सहकारी तत्त्वाचा स्वीकार केला. या संदर्भात एक विशिष्ट ध्येयवाद हा बाळगला जात होता. हा ध्येयवाद काय होता याचं अल्प रूप गाडगीळ यांच्या भाषणातल्या खालच्या परिच्छेदात दिसून येतं.

'महाराष्ट्रातल्या सहकारी संस्थांच्या दृष्टीने सरकारी धोरणाचा मूळ पाया कसा बसवावा याबद्दलही आपण विचार केला पाहिजे. शेतीमालाच्या किमतीला स्थैर्य लाभावं आणि व्यापारी पद्धतीमुळे शेतकरी लुबाडला जाऊ नये हे उद्दिष्ट कोणालाही पटेल. हे महाराष्ट्रापुरतं साधण्याचा एकच मार्ग म्हणजे शेतीमालाचा घाऊक व्यापार, त्याचा साठा आणि त्यावरची प्राथमिक क्रिया यांचं राष्ट्रीयीकरण, असं माझं मत पूर्ण विचारांती बनलं आहे.'

'राष्ट्रीयीकरण हा शब्द खाजगी नफ्यासाठी होत असलेल्या व्यवहाराचं पूर्ण उच्चाटन होऊन विवक्षित क्षेत्रांतले सर्व व्यवहार समाज-नियंत्रणाखाली येणं या क्रियेला उद्देशून मी वापरत आहे. या दृष्टीने युद्धकाळात अनेक प्रकारच्या व्यापारांचं आणि व्यवहारांचं राष्ट्रीयीकरण झालं होतं. राष्ट्रीयीकरण सर्वांशी सहकारी संस्थांच्या साहाय्याने होणं शक्य आहे, एवढंच नाही तर इष्टही आहे. शेतीमालाच्या भावांत वारंवार अगर मोठा फेरबदल न होऊ देणं हे सरकारचं आद्यकर्तव्य समजल्यास शेतीमालाची खरेदी, साठा, रूपांतर आणि पुढे क्रमाने शेतीमालाची कमी-अधिक विक्री यांची जबाबदारी सरकारवर येते. ही जबाबदारी पार पाडण्यास सहकारी संस्था हे एकच प्रभावी आणि समाजहितपोषक साधन आहे.

'सरकारने घालून दिलेल्या किमतीच्या मर्यादेत सहकारी संस्थांनी सर्व शेतमालाची खरेदी करावी, सरकारी साहाय्याने बांधलेल्या कोठारांत या मालाचा आवश्यक संचय इष्ट काळापर्यंत करावा, ज्या कच्च्या मालाचं काही रूपांतर आवश्यक आहे ते यंत्रसाहाय्याने किंवा इतर मार्गाने घडवून आणावं आणि यथाक्रम त्याच्या विक्रीची व्यवस्था करावी. यापैकी कोणत्याच व्यवहारात खाजगी व्यापाऱ्याचा शिरकाव होणं अत्यंत अनिष्ट आहे. शेतीमालाच्या व्यापारातल्या खाजगी नफेबाजीचं स्थान हेच माझ्या मते मराठी शेतकऱ्यांचं दारिद्र्य आणि विघटना यांचं खरं कारण आहे.'

हेही वाचा: फक्त प्रेम पुरेसं आहे का हो, सर?

रौंदळ सिनेमातला वर्गविरोध

शेती अर्थव्यवस्थेतले अनिर्बंध सावकारी आणि व्यापारी शोषण याला बांध घालण्यासाठी सहकारी धोरण स्वीकारलं गेलं. पण, हा ध्येयवाद लवकरच विरून गेला. प्रत्यक्षात काय घडलं, हे इतर अनेक सिनेमांप्रमाणे ‘रौंदळ’ या सिनेमात चित्रित करण्यात आलंय!

या सिनेमातल्या खालील संवाद कथानकाचे भेदक रूप दाखवतात

'तू मेला नं तरी खाली येऊन मलाच मतदान करावं लागेल!'
'त्याचा पद्धतशील कार्यक्रम लावला मी!'
'ट्रॅक्टर उसासकट जाळा; भडका उडाला पाहिजे, भडका!'
'लोकशाही नसली तरी चालेल; पण दिसली पाहिजे!'

अशा काहीशा भेदक संवादाची रेलचेल असलेला 'रौंदळ' हा सिनेमात लक्षात राहतो तो ग्रामीण भागातील वर्गविरोधामुळे! विक्रम अण्णा पाटील या मदमस्त सहकारसम्राटाच्या साम्राज्यात सिनेमाचं कथानक आकाराला येतं.

ग्रामीण महाराष्ट्रातला सत्तासंघर्ष आणि वर्गसंघर्ष राजकीय मराठी सिनेमांमधे बराच हाताळला गेलेला विषय आहे. तरीही, पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून निर्माण झालेली सत्तेची जरब ती किती भयावह असू शकते याचा नव्याने प्रत्यय 'रौंदळ' देतो.

सहकारीकरणातले तणाव

पश्चिम महाराष्ट्रामधे आणि विशेषत: अहमदनगर जिल्ह्यात विशिष्ट ध्येयवादातून धनंजयराव गाडगीळ यांनी सहकाराचं रोपटं विसाव्या शतकाच्या मधोमध लावलं; पण त्याला कशी विषारी फळं आली याचा अनुभव महाराष्ट्र गेल्या पन्नास वर्षांपासून घेत आहे.

'सहकारी साखर शेती, त्यातून दारू तयार होती' अशा आशयाची गाणी लिहून या सहकारीकरणातून निर्माण झालेल्या तणावाची नोंद स्त्रीवादी चळवळीने घेतली; 'येल मांडवाला चढे, माझ्या घामाचे गं आळे, माझ्या अंगणी पाचोळा गं पडे!” अशा शब्दांत आंबेडकरी चळवळीने नोंदवलं.

हेही वाचा: इफ्फी : देशविदेशांच्या सिनेमांचा कॅलिडोस्कोप

साखरसम्राटांचं राजकारण

मी अहमदनगर जिल्ह्यामधे दीर्घकाळ वास्तव्य केलं. मी विदर्भातून अहमदनगरला पदवी शिक्षणासाठी नव्वदच्या दशकात गेलेलो असल्यामुळे मला काहीशा तटस्थपणे अहमदनगर जिल्ह्यातल्या राजकारणाकडे पाहता आलं.

अतिशय दिग्गज आणि कुटील राजकारण्यांचा हा जिल्हा आहे. हे नेते जेवढे कर्तबगार आहेत तेवढेच महत्त्वाकांक्षी आणि धोरणी आहेत. शह-काटशह, दहशत, स्पर्धा, संपत्ती आणि अनिर्बंध सत्ता हे अहमदनगर जिल्ह्यातल्या राजकारणाचं वर्णन करण्यासाठी सर्वाधिक उपयुक्त असलेले हे शब्द आहेत.

या जिल्ह्यामधे साखरसम्राटांची दहशत किती आहे, याचं एक उदाहरण म्हणजे माझ्या एका मित्राची त्यांनी केलेली दुर्दशा आहे. एका साखरसम्राटाच्या कॉलेजमधे हा मित्र प्राध्यापक म्हणून काम करत होता; पण डाव्या विचारसरणीच्या या प्राध्यापकाने महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा खाजगी कॉलेजमधे प्राध्यापकांची संघटना बांधली आणि काही मागण्यांसाठी या साखरसम्राटाच्या साम्राज्यात पहिल्या अशा राजकीय मोर्चाचं आयोजन केलं.

या साखरसम्राटाने चोरून या मोर्चाचे वीडियो शूटिंग केलं आणि शांतपणे काटा काढावा तसं या प्राध्यापकाच्या विरुद्ध काही खोटेनाटे पुरावे तयार करून त्यांना नोकरीतून काढून टाकलं. विरोधकांना संपवण्याचा सर्वाधिक अफलातून मार्ग सहकारी क्षेत्रातल्या नेत्यांनी अनुसरलेत.

अहमदनगर : कधीकाळी महाराष्ट्राचं केरळ

हा जिल्हा संपूर्णच्या संपूर्ण सुजलाम्-सुफलाम् आहे, समृद्ध आहे असं नाही. हा जिल्हा मुख्यत: दुष्काळी आहे. निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांची स्थिती अजूनही म्हणावी तशी चांगली नाही. निम्म्याहून अधिक तालुके दुष्काळी आहेत. पण याच जिल्ह्यात ज्यावेळी सहकार भरभराटीला येत होती त्याच काळात या जिल्ह्यात डावी चळवळ उदयास आली. ती एवढी उग्र होती की, अहमदनगर जिल्ह्याला ‘महाराष्ट्राचं केरळ’ म्हटलं जायचं. या काळामधे सहकारीकरणाच्या माध्यमातून भरभक्कम असा मालकांचा एक वर्ग उदयाला येत होता आणि दुसऱ्या बाजूला अल्पभूधारक शेतकरी, कोरडवाहू शेतकरी, ऊसतोडी कामगार आणि साखरकारखान्यांचे कामगार असा वंचितांचा एक मोठा वर्ग आकाराला आलेला होता.

अहमदनगर जिल्ह्यातल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि लाल निशाण पक्ष या डाव्या पक्षांनी आणि श्रीरामपूर भागात समाजवाद्यांनी या वर्गाचं प्रतिनिधित्व केलं. मी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राम रत्नाकर आणि लाल निशाण पक्षाच्या भि. र. बावके यांना अहमदनगर जिल्ह्यामधल्या दोन मातब्बर पुढाऱ्यांची बाणेदारपणाने टेलीफोनवर खडे बोल सुनावताना ऐकलेलं आहे. 'तुमचा आणि आमचा पक्ष वेगळा; तुमचे आणि आमचे हितसंबंध वेगळे!', अशा भाषेमधे बावके आणि रत्नाकर हे दोन भिन्न पुढाऱ्यांशी बोलत होते.

हेही वाचा: जलिकट्टू : माणसाच्या अंतरंगात लपलेल्या हिंस्र जनावराचं दर्शन देणारा सिनेमा

राजकीय कथानकाचा सब-प्लॉट

गजानन पडोळ यांनी दिग्दर्शित केलेल्या या सिनेमात ग्रामीण वर्गसंघर्ष वेगळ्या रूपाने दाखवला जातो. ‘रौंदळ’ या सिनेमात ग्रामीण भागांमधला आर्थिक तणाव हा किती भीषण आणि भयावह रूप धारण करतो याचं प्रभावी चित्रण करण्यात आलंय. ग्रामीण तरुणांनी ग्रामीण समाजातल्या वर्गभेदावर असा सिनेमा तयार करणं म्हणजे ‘आत्मटीका’ करणं होय!

सिनेमात एक हलकीशी ‘प्रेमकथा’ आकारास येते. पण ती पटकथेच्या मूळच्या राजकीय कथानकाचा सब-प्लॉट बनून जाते. ही प्रेमकथा मूळ कथानकात नीटशी गुंफली गेली नसली तरी त्यातली निरागस भावनाशीलता सिनेमातल्या भयाणतेत ओलावा आणते.

भाऊ शिंदे, नेहा सोनवणे, यशराज डिंबळे आणि संजय लकडे यांनी अभिनयाची पराकाष्ठा केलेली आहे. विनायक पवार यांनी लिहिलेली गाणी मनाला खोलवर साद घालतात आणि गाण्यांचं चित्रीकरणही उत्तम आहे.

'रौंदळ’ एकदातरी पाहायलाच हवा

राजकीय समस्या हाताळताना राजकीय विचारप्रणालींचा टकराव होत असतो, हे अजूनही मराठी सिने दिग्दर्शकांना आकळत नाही. त्यामुळे एकेकळच्या ‘मिर्च मसाला’ आणि अलिकडच्या ‘जय भीम’ किंवा ‘काला' या दाक्षिणात्य सिनेमांप्रमाणे परिपक्व सिनेमा मराठी सिने दिग्दर्शकांना निर्माण करता आले नाहीत.

'अ मॅन अगेन्स्ट द सिस्टम' हे काहीसं पारंपरिक आणि जुनं सूत्र हा सिनेमा स्वीकारतो, ही या सिनेमाची मर्यादा आहे. दक्षिणेतले अलिकडचे अॅक्शनपट पाहिले तर ‘रौंदळ’ अगदीच नवखा वाटतो.

सिनेमाचा शेवट काहीसा नाट्यमय आणि पारंपरिक हिंदी सिनेमाच्या शेवटाला साजेसा असा असला तरी ग्रामीण समाजामधल्या एका विशिष्ट वर्गाची वाढत जाणारी सामंती अरेरावी, दहशत आणि सोबत भांडवलीकरणातून आलेली मस्ती समजून घेण्यासाठी ‘रौंदळ’ एकदातरी बघणं आवश्यक आहे.

हेही वाचा: 

ओटीटी प्लॅटफॉर्मना सेन्सॉर असायला हवा?

पेट्रोलची शंभरी पार, जबाबदार आधीचं सरकार?

मृत्यूनंतर म्युच्युअल फंडमधल्या पैशांचं काय होतं?

आमच्या प्रेमाचा एक तर सैराट होतो नाहीतर काकण!