केरळ आणि तमिळनाडू राज्यात जोरदार लोक प्रतिसाद मिळालेल्या राहुल गांधी यांच्या ’भारत जोडो पदयात्रा’ने महात्मा गांधी जयंती अर्थात २ ऑक्टोबरला कर्नाटक राज्यात प्रवेश केला. कर्नाटकात ही पदयात्रा २१ दिवसांत ५११ किमी अंतर पार करणार आहे. या यात्रेचं कर्नाटकातल्या जनतेनं मोठ्या संख्येनं उत्स्फूर्त स्वागत केलं. तसंच स्वागत मोदी सरकारच्या 'ईडी'नेही केलं.

'नॅशनल हेराल्ड' वर्तमानपत्राच्या प्रकाशन संस्थेच्या कथित 'मनी लाँड्रिंग' प्रकरणात राहुल आणि सोनिया गांधी यांची लंबीचवडी चौकशी झालीय. त्यात संशयास्पद किंवा गैरव्यवहार आढळला असेल, तर तो एव्हाना जाहीर झाला पाहिजे होता. पण तपास खोलवर चालू आहे, हे दाखवण्यासाठी 'ईडी’ने मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, अंजन कुमार आणि गली अनिल या पाच काँग्रेस नेत्यांना चौकशीला हजर राहाण्यासाठी समन्स बजावलंय.

नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणाऱ्या यंग इंडिया प्रायवेट लिमिटेडचे राहुल आणि सोनिया गांधी संचालक असताना या पाच नेत्यांनी देणग्या दिल्या होत्या. त्याचा तपशील जाणून घेण्यासाठी ’ईडी’ने या पाच काँग्रेस नेत्यांवर कर्नाटकात राहुल गांधींची 'भारत जोडो पदयात्रा' आली असतानाच चौकशीचा फास टाकला. असंच कर्नाटक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्या बाबतही केलंय. त्यांची नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात यापूर्वी ’ईडी'ने चौकशी केलीय. तरीही त्यांना तातडीने दिल्लीत फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजन्सी समोर हजर राहण्याचं 'समन्स' बजावलंय.

बिंदू जोडणारी पदयात्रा

राहुल गांधींच्या पदयात्रेत अडथळे आणण्याचे असे प्रकार ही यात्रा केरळ आणि तमिळनाडूत असतानाही झाले होते. पण त्यामुळे पदयात्रा अधिक बळकट झालीय. तिची दखल देशभरातून घेतली जातेय. कारण राहुल गांधी यांचं पदयात्रेतलं प्रत्येक पाऊल मोदी-शहा यांच्या सत्तेला कळीचे प्रश्न विचारत पुढे टाकलं जातंय. विविध विचारांच्या पक्ष-संघटना, लोक समूहांना एकत्र येण्यासाठी ही यात्रा दिशादर्शन करतेय.

यातूनच महात्मा गांधी जयंतीला मुंबईत भाजप वगळता शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष, शे.का.पक्ष, रिपब्लिकन अशा पक्षांचे कार्यकर्ते मुंबईत काँग्रेसने काढलेल्या क्रांती मैदान ते मंत्रालय पदयात्रेत सामील झाले होते. त्यात ’नफरत छोडो, भारत जोडो' अशी घोषणा देत महात्मा गांधी यांचे पणतू तुषार गांधी हेही सामील झाले होते.

गांधी जयंतीला अशा छोट्या-छोट्या पदयात्रा देशभर निघाल्या होत्या. हे बिंदू राहुल गांधींची पदयात्रा जोडेल आणि भारत जोडोचं भव्य चित्र देशात निर्माण होईल. याचा मोदी सरकारलाही अंदाज आला असावा. म्हणूनच पदयात्रेच्या अडथळ्यात वाढ होताना दिसतेय. पुढच्या काळात ही वाढ अधिक धारदार झालेली दिसेल. कारण राहुल गांधी यांची पदयात्रा केवळ अंतर कापणारी नाही; तर जनतेला वास्तव समजून घेण्यासाठी नैतिक बळ देणारीही आहे. अंधभक्ती झटकायला लावून विचारशक्ती देणारी आहे.

मोदी-शहांचं रियल पॉलिटिक्स

प्रधानमंत्री मोदी आपल्या भाषणात ’नल से जल’ योजनांचा उल्लेख करतात. या योजनेचं वार्षिक बजेट ५०,००० कोटी रुपये आहे. या निधीची तरतूदही सरकार वर्ल्ड बँककडून कर्ज घेऊन करतेय. याउलट, ’बाटली बंद पाण्याची इंडस्ट्री' दर वर्षाला ६ लाख कोटी रुपये नफा कमावते. शिक्षणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे मिळून जेवढं 'बजेट' आहे; त्याच्या सहापटीने कमाई खाजगी शिक्षण संस्था करत आहेत.

याहून भयानक स्थिती आरोग्य सेवेची आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या आरोग्य सेवेचं जे एकत्रित वार्षिक ’बजेट’ आहे. ते दहा पट करून जी रक्कम येते; त्याच्या सहापटीने आज खाजगी आरोग्य सेवेची कमाई आहे. याच्या पुढची पायरी शेतमालाची आहे. देशातले सगळे शेतकरी मिळून आपल्या शेतात उत्पादन घेतात आणि ते विकून त्यांना जी कमाई मिळते; तेवढी कमाई तोच माल ’होलसेल आणि रिटेल’मधे चौपट किमतीत विकून- निर्यात करून फक्त ४-५ कॉर्पोरेट कंपन्यांची होते.

जनतेच्या आर्थिक शोषणाची ही महामारी मोदी-शहा यांच्या 'रियल पॉलिटिक्स’च्या धबडग्यात दबली गेलीय. या 'रियल पॉलिटिक्स’चा वस्तूपाठ मोदी-शहा यांनी गुजरातेतल्या ’कथित’ विकासाच्या राजकारणातून देशाला घालून दिलाय. त्यानुसार, राजकारण त्यांचंच; धर्म त्यांचाच; न्यायधर्म त्यांचाच; राजधर्म त्यांचाच आणि राजकारभारीही त्यांचाच! हे डोळे उघडे ठेवले तरी समजू शकेल, इतकं नागडं सत्य आहे. एकनाथ शिंदे हे याच 'रियल पॉलिटिक्स’चे एक मोहरा-प्यादे आहेत; आणि 'शिवसेना' व उद्धव ठाकरे त्याचे बळी आहेत.

हेही वाचा: आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन

भारत जोडोचं फलित

हेच राजकारण जनतेच्या आशा-आकांक्षांची कोणतीही पत्रास न ठेवता सत्तेपर्यंत पोचवतं. गडगंज संपत्ती संचय करून देतं. बँक बॅलन्स वाढवतं. पण काहींचा! सर्वांचा नाही. म्हणूनच 'जागतिक भूक निर्देशांक’मधे जगातल्या११६ देशात भारत १०१ व्या क्रमांकावर आहे. भूतान, बांगलादेश, पाकिस्तान यासारखे परपोषित देशही आज आपल्यापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहेत.

देशात भूकबळीचा उद्रेक होऊ नये, म्हणून सरकार १३५ कोटी पैकी ८५ कोटी जनतेला दरमहा पाच किलो धान्य मोफत देतं. मानवी हक्कानुसार, त्यांच्यावर असं अवलंबून जगण्याची वेळच येताच कामा नये! मानवी हक्कामधे समाविष्ट असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजाही हे सरकार पुरवत नाही; जनतेला दिलासा वाटेल असा विचारही करत नाही. तो विचार 'भारत जोडो पदयात्रा’च्या निमित्ताने जनता करू लागलीय; हे राहुल गांधी यांना मिळणाऱ्या प्रतिसादावरून स्पष्ट होतेय.

मोदी सरकारला खतरा

फसलेली 'नोटाबंदी' आणि चुकीच्या पद्धतीने लादलेल्या कोरोना लॉकडाऊनमुळे देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलीय. देशाचे जे आठ कोअर सेक्टर म्हटले जातात; ते आजही मायनस फेजमधे आहेत. चष्मा निर्मितीची सामान्य इंडस्ट्रीही देशात स्वबळावर चालत नाही. तिच्यासाठी नाक मुठीत धरून २८ टक्के चिनी मालाची आयात करावी लागते.

विकास दर आणि ’जीडीपी'चे आकडे सरकारने आपल्या गुलाम यंत्रणेद्वारे कितीही फुगवून दाखवले तरी थेट गंभीर स्थितीचा इशारा वर्ल्ड बँकने 'मोदी सरकार’ला दिला आहे. सर्वदृष्ट्या गंभीर स्थिती असलेल्या देशात भारताचाही समावेश व्हावा, हे कुठल्या देश नेतृत्वाचं लक्षण आहे?

पाठोपाठ येणाऱ्या राज्यनिहाय विधानसभा निवडणुका जिंकण्याच्या आणि विरोधकांची राज्य सरकारं पाडण्याच्या कामातून 'मोदी सरकार'ची सुटकाच होत नाही. तिथं ते राज्य कारभार कधी करणार आणि देश कसा सांभाळणार? असे प्रश्न घेऊन निघालेली आणि ते प्रश्न जनतेपुढे मांडणारी 'भारत जोडो’ पदयात्रा जनतेला 'जोडो- जागते रहो'ची मात्रा देणारी असल्यामुळे ती मोदी सरकारला खतराच वाटणार! त्यामुळे तिला बदनाम करण्याचा; अडथळे आणण्याचा प्रयत्न हा होणारच!

हेही वाचा: महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

जनप्रबोधनाच्या दोन यात्रा

लोकजागृतीसाठी 'भारत यात्रा' ही संकल्पना महात्मा गांधी आणि त्यानंतर आचार्य विनोबा भावे यांनी देशात रुजवलीय. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशात शिखांविरोधी वातावरण तयार झालं होतं. ते निवळावं यासाठी तेव्हा पंतप्रधान असणाऱ्या राजीव गांधी यांनीही १९८५मधे देशभरात 'शांती संदेश यात्रा' काढली होती. या यात्रेचं व्यवस्थापन काँग्रेस सेवा दलचे तत्कालीन प्रमुख तारिक अन्वर यांनी सांभाळलं होतं. ही 'संदेश यात्रा' देशाच्या चार ठिकाणाहुन आयोजित करण्यात आली होती. ती नियोजनानुसार यशस्वीही झाली.

यापूर्वी इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या निर्णयाला विरोध करत काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले नेते चंद्रशेखर यांनीही १९८३मधे भारत यात्रा केली होती. १९९०मधे वी. पी. सिंग यांचं सरकार ११ महिन्यांत कोसळल्यानंतर सहा महिने चंद्रशेखर भारताचे पंतप्रधान होते. त्याच काळात राजीव गांधी यांनी भारत यात्रा आयोजित केली होती. ही यात्रा रेल्वेच्या दुसऱ्या वर्गातून देशाच्या चार मार्गांवरून काढली जाणार होती. मात्र राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यामुळे ती यात्रा होऊ शकली नाही. या दोन्ही यात्रांची उद्दिष्टं अर्थातच जनप्रबोधन हेच होतं.

अडवाणींची रामरथ यात्रा

१९९०मधे भाजपचे नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी काश्मीर शांततेसाठी 'एकता यात्रा' काढली होती. त्या आधी १९८९मधे लालकृष्ण अडवाणी यांनी 'राम जन्मभूमी मुक्ती रथयात्रा' सोमनाथ ते अयोध्या अशी काढली होती. या काळात भाजपच्या पाठिंब्यावरच जनता दलचे नेते वी.पी. सिंह हे प्रधानमंत्री होते. वी.पी. सिंह यांनी मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. त्या पार्श्वभूमीवर अडवाणी यांची 'राम रथयात्रा' देशभर निघाली होती.

'मंडल आयोग'च्या शिफारशीनुसार 'ओबीसीं'ना जातीनिहाय आणि लोकसंख्येनुसार देशात आरक्षण लागू होणार होतं. त्याचा सर्वाधिक फटका भाजपला बसणार होता. 'हिंदू' म्हणवले जाणारे मतदार भाजपपासून दूर जाणार होते. हे उघड सत्य 'मंडल विरुद्ध कमंडल' या संघर्षाने रस्त्यावर आलं होतं.

बहुजन समाज भाजपपासून दूर जाऊ नये, यासाठी या बहुजनांना हिंदू वोट बँकेतच अडकवून ठेवणं आवश्यक होतं. या गरजेतूनच भाजपचे तेव्हाचे पोलादी पुरुष लालकृष्ण अडवाणी यांनी ही 'रथयात्रा' काढली होती. २५ सप्टेंबर १९९० रोजी गुजरातच्या सोमनाथ मंदिरपासून सुरू झालेली ही रथयात्रा भारतभर फिरून अयोध्या इथल्या 'राम जन्मभूमी' स्थळी संपणार होती.

हेही वाचा: नव्याने उभं राहण्यासाठी कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

अडवाणींच्या यात्रेचा उद्देश

ही यात्रा वरकरणी धार्मिक वाटली, तरी ती राजकीय उद्दिष्टांसाठी होती. म्हणूनच ती बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी समस्तीपूर इथं अडवली. ही रथयात्रा काढू नये, यासाठीचा प्रयत्न तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आणि समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांनी अडवाणी यांची खास भेट घेऊन केला होता.

'वी.पी.सिंह सरकारने 'मंडल आयोग' लागू केल्यामुळे आमच्या समोर अन्य पर्यायच ठेवला नाही,' असे उत्तर अडवाणी यांनी दिलं होतं. म्हणजे बहुजन समाज आपल्यापासून 'हिंदू' जाळ्यातून सुटता कामा नये, यासाठी ही 'रामरथ यात्रा' होती आणि पुढेही भाजप-संघ परिवारचं राजकारण हिंदू वोट बँक बनवाबनवीच्या दिशेने सातत्याने होत राहिलंय.

राजकीय यात्रेमागची गणितं

सध्या महाराष्ट्रातल्या सत्ता मोडतोडीचा परिणाम म्हणून राज्यात शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांची 'शिवसंवाद यात्रा' सुरू आहे. ती गाजतेय. अशा सत्तेविरोधातल्या राज्यव्यापी यात्रा यापूर्वी बऱ्याच नेत्यांनी काढल्या आहेत. यातल्या आंध्र प्रदेशचे एन.टी. रामाराव यांची 'चैतन्य यात्रा' देशभर गाजली. 

याच आंध्रमधे २००३ला चंद्रशेखर रेड्डी यांनी पदयात्रा काढली होती. त्यांचे चिरंजीव आणि आजचे मुख्यमंत्री जगन रेड्डी यांनीही २०१८ला पदयात्रा काढून आंध्र प्रदेशची विधानसभा निवडणूक दोन-तृतीयांश बहुमताने जिंकली. प. बंगालमधे ममता बॅनर्जी यांनीही बऱ्याच पदयात्रा काढल्यात. त्या प्रामुख्याने 'कम्युनिस्ट' पक्षाचं वर्चस्व खतम करण्यासाठी होत्या!

आज राहुल गांधी यांच्या 'भारत जोडो' यात्रेचं व्यवस्थापन आणि संचालन करणाऱ्या काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग यांनीही मध्य प्रदेशात 'नर्मदा परिक्रमा' नामक १९२ दिवसांची आणि ३,३०० किलोमीटरची यात्रा केलेली आहे. ती बवंशी धार्मिक स्वरूपाची होती.

राहुल गांधी यांची 'भारत जोडो यात्रा' प्रथमदर्शनी राजकीय वाटली तरी; वास्तवात ती जनप्रबोधनाचीच आहे. गेली ८ वर्ष 'अच्छे दिन'च्या आशेवर जगणाऱ्या जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. त्या जनतेचं प्रबोधन होऊन लोक मोठ्या संख्येने राजकीय परिवर्तनाला सिद्ध व्हावेत, हे उद्दिष्ट या पदयात्रेमागे आहे.

हेही वाचा: 

राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

भाजपला हरवणारे हेमंत सोरेन हे झारखंडचे उद्धव ठाकरे!

काँग्रेस गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष निवडण्याची रिस्क का घेत नाही?

कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?