माझा हा तर्क तसा आहे, पाश्चात्य आणि पुर्वेतल्या तत्त्वज्ञानावर आधारलेला. पण हा आपल्या ‘काळ’ या संकल्पनेला लागू होतो. काळ किंवा वेळ या दोन्ही गोष्टी सर्वसाधारणपणे भुतकाळ आणि भविष्यकाळाशी जोडल्या जातात. वर्तमान आणि भविष्याशीही त्यांचा बऱ्याचदा संबंध असतो. जागतिक संदर्भ आणि प्रतिस्पर्धावाद आता पुर्वेत आणि पश्चिमेत दोन्ही ठिकाणी रूढ झाला आहे. पण पश्चिमेत काल आणि उद्याला वेगवेगळ्या भाषेत वेगळे शब्द आहेत. 

गुजराती किंवा अगदी हिंदीसारख्या भारतीय भाषांमधे काल आणि उद्याला एकच शब्द आहे – ‘कल.’ अनेक भारतीयांसाठी काळ हा स्थिर झालाय. प्रतिस्पर्धावादात तो कायम तुलनेत फसलेला असतो. चांगली वेळ आणि वाईट वेळ, चांगला काळ आणि वाईट काळ हे सगळे कालचे आणि उद्याचे संदर्भ असतात. पण मुळात भारतीयांच्या नेणिवेत काळ हा सतत चालत असूनही कुठेतरी स्थिरावलेला आणि थांबलेला असाच आहे.

हेही वाचा : लॉकडाऊनमधल्या स्थलांतरितांच्या व्यथा का वाचायला हव्यात?

वास्तवाशी सुसंगत नसलेला आशावाद

हे गृहितक मांडणं एवढ्याकरता आवश्यक होतं की कोरोनाच्या संकटामुळे काळ प्रतिस्पर्धीवादी आणि काळाबरोबर न बदलण्याचा एक अलिखित समझोता करुन घेतलेले अशा दोघांसाठीही थांबला होता. जणू जगाने आपल्या समस्त चांगल्या वाईट अनुभवासकट एक पॉझ घेतलाय. असाच पॉज भारतानेसुद्धा घेतला होता. कोरोना कमी झाला असला तरी मागच्या वर्षीचं सावट हे याही वर्षी आपल्या सगळ्याभोवती कायम राहील हे नक्की. 

या मुळेच भविष्याबद्दलचे कुठलेही ठोकताळे मांडताना नवीन वर्ष हे गेल्या वर्षीपेक्षा अधिक सुसह्य असेल हा आशावाद चांगला असला तरी खेदानं सांगावसं वाटतं की तो वास्तवाशी सुसंगत असलेच असं नाही.

मागच्या एका वर्षात अनेक जाणत्या अर्थतज्ञांनी मांडल्याप्रमाणे भारतीयांचा पैसे बचतीचा दर हा अत्यंत रोडावला आहे. याचे दोन अर्थ होतात. भारतीय पहिल्यापेक्षा अधिक वस्तू विकत घेत आहेत. दुसरा अर्थ असा ही होतो की वाढत्या बेरोजगारीमुळे साठवलेले पैसे जास्त खर्च करायची नामुष्की त्यांच्यावर आली आहे. औद्योगिक उत्पादन क्षमता असू दे, सेवा क्षेत्र असू दे, वाहन उद्योग असू दे, रोडावलेली मागणी आणि विक्री या दोन्हीचा परिणाम होताना दिसतो आहे.

एडुटेकचं मोठं क्षेत्रं

येणाऱ्या वर्षात अर्थव्यवस्था जशी सुधारेल आणि रुळावर येईल त्याप्रमाणे या परिस्थितीत सुधारणा होईल पण गाडी पूर्णपणे रुळावर यायला अजून वेळ लागणार हे क्रमप्राप्तच आहे. सर्व थरातल्या नोकऱ्यांनी निच्चांक गाठल्यामुळे येणारं वर्ष हे खर्चाचं कमी आणि पैसे जमा करण्याचंच जास्त असणार आहे.
 
तंत्रज्ञानाबद्दल तितके उत्सुक नसणारे आपण शाळेपासून ते ऑफिसपर्यंत सगळं काम करण्याकरता तंत्रज्ञानचा वापर दिवस-रात्र करू लागलो आहोत. तंत्रज्ञानाचा आपल्या आयुष्यातला शिरकाव इतका लवकर संपेल असं वाटत नाही. पुढे जाऊन हे ही सांगेन की कार्यालयं आणि कामासाठी प्रवास हे हळूहळू कालबाह्य व्हायला लागेल. एडुटेकचं एक मोठं क्षेत्र उघडताना येणाऱ्या वर्षात दिसेल.

हेही वाचा : पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

राजकारणाचं भवितव्य

सामाजिक आणि राजकीय गोष्टींचा उहापोह करायचा झाला तर हे या दोन संकल्पनांना जोडणारं हे वर्ष असेल. हा लेख लिहीत असेपर्यंत तरी शेतऱ्यांनी केलेल्या महाआंदोलनावर कोणताच तोडगा सरकारकडून निघाला नाही आणि म्हणून शेतकऱ्यांचा संप निवळण्याचं काही चिन्हही दिसत नाही.

सरकारदरबारी असणाऱ्या पक्षाने त्यांना बदनाम करायचे आणि बुद्धिभेद करायचे अनेक प्रयत्न केले. पण आत्तापर्यंत ते सपशेल फसलेत. शीख समाजाने जगभर कमावलेल्या पाठिंब्यामुळे सोडलं तरी पळत नाही आणि न धरताही चावतंय अशी काही अवस्था केंद्र सरकारची झाली आहे.

२०२१ ला आसाम, केरळ, पाँडिचेरी, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल अशा महत्त्वाच्या निवडणुका येऊ घातल्यात. यापैकी सीएए पास केल्यानंतर आसाममधे सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपला मोठा संघर्ष करावा लागणार आहे. तमिळनाडूत एड्डीपाडी पलनीस्वामीचं सरकार टिकवणं भाजपसाठी गरजेचं आहे. पण पश्चिम बंगालमधे ममता बॅनर्जी यांना भाजप हरवू शकली तर देशाच्या राजकारणाला खरी कलाटणी मिळेल.

दिल्लीतल्या सुत्रांप्रमाणे डावे, काँग्रेस आणि तृणमुलमधे युती करायचे प्रयत्न चालू आहेत. हे झालं नाही तर विखुरलेल्या विरोधकांसमोर भाजप तगडं आव्हान सादर करू शकतो. पण प्रस्तुत परिस्थितीत खरी कसोटी आहे ती लोकांची मनं जिंकण्याची. बहुमत जिंकूनही भाजप हे करू शकली नाही. 

बदलाचं चैतन्य सळसळणार?

सीएएवर आगडोंब उसळलाय. कलम ३७० च्या मुद्द्यावर गुपकर युतीला आघाडी मिळालीय. शेतकरी कायद्याविरोधात जागोजागी निदर्शनं चालू आहेत. देश हा काही एककल्ली संबोधन ऐकून घेणारी कोणती शाखा नाही. इथं प्रश्न विचारले जाणार आणि त्याची उत्तरं द्यावी लागणार. इतकंच नाही इथं कायदे बनवताना निवडणुकीतल्या बहुमताकडे नाही तर ताज्या जनमताकडे पहावं लागणार. नाहीतर आजची विचित्र परिस्थितीत २०२१ ला वारंवार पहायला मिळेल.

निवडणूक जिंकायला एक चांगली यंत्रणा आणि आर्थिक बळ कामाला येऊ शकतं. पण देशाची मनं जिंकण्याकरता जनमानसाची नस जाणावी लागते. २०२० च्या जखमांवर मलम २०२१ नक्की लावेल. पण त्यासाठी शासनप्रणालीला अधिक लोकाभिमुख व्हावं लागेल. 

आपल्या संस्कृतीत वेळ ही जड असली तरी त्यात बदलाचं चैतन्य सळसळायला वेळ लागणार नाही.

हेही वाचा : 

आम्ही हिंदूही आणि मुसलमानही!

लोकशाहीमुळे आर्थिक विकास खुंटतो?

'ब्रोकन’ तरूणाई ‘ब्रेक’ डान्सवरच थिरकणार ना!

नवा कोरोना वायरस भारतात 'सुपर स्प्रेडर' ठरेल?

आरएसएस आणि रिलायन्सच्या ब्रँड वॅल्यूला मोदींमुळे धोका?