नरेंद्र मोदींच्या बांगलादेश भेटीमागे दडलीत राजकीय गणितं

०५ एप्रिल २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


भारताने दक्षिण आशियात ‘दादा’ बनू नये आणि छोट्या देशांना सन्मानाने बरोबरीने वागणूक द्यावी, अशी बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या देशांची अपेक्षा आहे. प्रसंगी चीनला झुकतं माप द्यायची या देशांची तयारी आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दोन दिवसांची बांगलादेश भेट महत्त्वाची ठरलीय. द्विपक्षीय सहकार्याला वेग देताना चीनच्या तुलनेत भारताचं महत्त्व अबाधित राखायचा प्रयत्न मोदींनी केलाय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन दिवसांच्या बांगलादेश भेटीनं त्यांच्या बहुचर्चित ‘नेबरहुड फर्स्ट’ म्हणजेच शेजारधर्माला प्राधान्य देणार्‍या परराष्ट्र धोरणाला चालना मिळाली. २०१४ ला पंतप्रधानपदाची शपथ घेताना नरेंद्र मोदी यांनी सार्क सदस्य देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित केलं. परराष्ट्र धोरणात शेजारी देशांना प्राधान्य देण्याची ही जाहीर ग्वाही होती. पण शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधांचा आलेख मागच्या सात वर्षांत सतत वर-खाली होतोय.

बांगलादेश भेटीमागचं कारण

कोरोनाची साथ यायच्या अगोदर आणि मागच्या वर्षभरात भारताच्या शेजारी देशांशी असलेल्या संबंधात कटुता निर्माण झाली होती. कोरोनाच्या उद्रेकातून सावरत असताना मोदी सरकारने शेजारी देशांशी असलेले द्विपक्षीय संबंध रुळावरून घसरू नयेत, याची विशेष काळजी घ्यायला सुरवात केली.

या काळात भारताचे चीन आणि पाकिस्तानशी असलेले संबंध रसातळाला जात होते. त्यामुळे दक्षिण आशियातल्या इतर देशांशी सलोखा निर्माण करणं मोदी सरकारसाठी आवश्यक होतं. या दृष्टीने परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि परराष्ट्र सचिव हर्ष श्रिंगला यांनी मागच्या एक वर्षात मेहनत घेतली.

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी तब्बल एक वर्षाने परराष्ट्र भेटीवर गेले आणि त्यासाठी त्यांनी बांगलादेशची निवड केली, हे महत्त्वाचं आहे. मागच्या एक दशकाच्या काळात भारत बांगलादेश संबंधांमधे सर्वच क्षेत्रात वाढ झाली.

हेही वाचा : पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

भारताचं दादा बनणं खुपतंय

मागच्या काही काळात किमान तीन मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमधे मतभेदाची परिस्थिती निर्माण झाली. ती दूर करणं गरजेचं होतं. पहिला मुद्दा चीनच्या दक्षिण आशियातल्या वाढत्या प्रभावाचा आणि महत्त्वाकांक्षेचा आहे! दक्षिण आशियातल्या इतर देशांप्रमाणे बांगलादेशने चीनचा उपयोग भारताने कोणतताही दबाव आणू नये, यासाठी केलाय. 

भारताने दक्षिण आशियात ‘दादा’ बनू नये आणि छोट्या देशांना सन्मानाने आणि बरोबरीने वागणूक द्यावी, अशी बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका या देशांची अपेक्षा आहे. भारताकडून अपेक्षाभंग झालाच तर चीनला झुकतं माप देण्याची या देशांची तयारी आहे. 

बांगलादेशसोबत सर्वच शेजारी देशांशी असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांमधे भारताला सातत्याने या नव्या समीकरणाला लक्षात ठेवावं लागतंय. यासाठी या देशांशी सर्वोच्च राजकीय पातळीवर सातत्याने संवाद आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने पंतप्रधान मोदी यांची बांगलादेश भेट आणि बांगलादेशच्या पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्र्यांशी झालेली चर्चा महत्त्वाची आहे.

करार, मदत विकासकामांचं उद्घाटनही

या भेटीदरम्यान भारत आणि बांगलादेशने ५ सामंजस्य करारांवर सह्या केल्या. आपत्ती व्यवस्थापन, व्यापारासंबंधी समस्यांचं समाधान करण्यासाठी चौकटीची स्थापना, राजशाही कॉलेजमधे क्रीडा सुविधा उभारणं, दोन्ही देशांच्या एनसीसी दरम्यान सहकार्य करणं आणि बांगलादेश भारत डिजिटल सेवा आणि रोजगार प्रशिक्षण केंद्रासाठी माहिती-तंत्रज्ञान साहित्य आणि पुस्तकांचा पुरवठा करणं या विषयांवर हे करार झालेत.

पंतप्रधानांनी या भेटीत भारताच्या वतीने बांगलादेशला १०९ अ‍ॅम्ब्युलन्स आणि १२ लाख कोरोनाच्या प्रतिबंधक लसी भेट स्वरूपात दिल्या आहेत. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांनी रूप्पुर इथं भारत आणि रशियाच्या सहकार्याने बांधण्यात येत असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांची पायाभरणी केली.

पंतप्रधान मोदी आणि शेख हसिना यांनी भारत बांगलादेश सीमेवर बांधण्यात आलेल्या तीन बाजारहाटाचं रिमोटद्वारे उद्घाटन केलं. दोन्ही देशांतल्या सीमांचं व्यवस्थित आणि शांतीपूर्ण पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यासाठी हे बाजारहाट महत्त्वाचे ठरतील, अशी अपेक्षा आहे. दोन्ही देशांतल्या सीमेवर असे किमान १२ हाट तयार करण्याची योजना आहे.

याशिवाय मोदी आणि शेख हसीना यांनी संयुक्तपणे कविवर्य रवींद्रनाथ टागोर यांचं काही काळ वास्तव्य असलेल्या शिलाईदहाकुथीबारी इथल्या रवींद्रभवनच्या विकासकामांचं उद्घाटन केलं. एकंदरीत, भारत-बांगलादेश सहकार्याच्या गाडीला वेग मिळवून देण्याचा आणि त्यातून चीनच्या तुलनेत भारताचं महत्त्व अबाधित राखण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मोदी यांनी केला आहे.

हेही वाचा : चार राज्यांमधला सत्तासंघर्ष नेमका कुणाच्या फायद्याचा?

शेख हसीना सरकारची भीती

द्विपक्षीय संबंधातल्या मतभेदाचा दुसरा मुद्दा आहे भारताने नागरिकत्व कायद्यात केलेलं संशोधन आणि एनआरसीद्वारे बेकायदेशीररीत्या भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या देशात धाडण्याच्या राजकीय वल्गना! भारतात जवळपास २ कोटींच्या घरात बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीररीत्या राहतात, अशा स्वरूपाचे आरोप आणि प्रचार सध्याच्या सत्ताधारी पक्षातर्फे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या मागच्या ३० वर्षांत सातत्याने करण्यात येत आहे.

एनआरसीच्या प्रक्रियेचा या प्रचारी दाव्यांशी संबंध आहे. यासंदर्भात शेख हसीना सरकारची भीती आहे की, भारत लाखो मुस्लिमांना परकीय ठरवून त्यांना स्वीकारण्यासाठी बांगलादेशवर दबाव आणेल. त्यामुळे पंतप्रधान मोदी यांनी बांगलादेशात असताना ‘सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास’ या आपल्या घोषवाक्याचा पुनरुच्चार केला. शेख हसीना यांचं सरकारही या प्रवासात सहप्रवासी असल्याचं सांगितलं.

रोहिंग्या शरणार्थींच्या मुद्यावर मौन

द्विपक्षीय संबंधांत कटुता आणणारा तिसरा मुद्दा आहे म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्या शरणार्थींचा! भारताने म्यानमारवर दबाव आणत रोहिंग्यांवर होणारे अत्याचार थांबवावेत आणि बांगलादेशने शरण दिलेल्या १० लाखांहून अधिक शरणार्थींना म्यानमारमधे परत पाठवण्यात भारताने मदत करावी, अशी शेख हसीना सरकारची अपेक्षा आहे. मात्र, बांगलादेशातल्या रोहिंग्या शरणार्थींसाठी काही प्रमाणात रसद पुरवण्याव्यतिरिक्त भारताने या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी याबाबत मौन बाळगणं पसंद केलं. बांगलादेशसाठी ही निराशेची गोष्ट ठरली. बांगलादेश मुक्तीलढ्याच्या सत्याग्रहात स्वत:च्या सहभागाचा उल्लेख करत त्याभोवती भारतात चर्चेचं वादळ उभं केलं. मात्र, म्यानमारमधे नुकतंच झालेलं लोकशाहीचं दमन आणि लोकशाही आणि स्वातंत्र्यासाठी सुरू असलेल्या लढ्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी बाळगलेलं मौन बांगलादेशी सत्ताधार्‍यांच्या नजरेतून सुटलेलं नसणार. 

एकेकाळी बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यात मोलाची भूमिका बजावणारा आणि त्यासाठी एकाचवेळी अमेरिका, चीन आणि पाकिस्तानचीही पर्वा न करणारा भारत आणि म्यानमारमधे लोकशाहीसाठी ठाम भूमिका न घेणारा मोदींचा ‘नवा भारत’ या फरकाची नोंद बांगलादेशने घेतली नाही तरच नवल!

हेही वाचा : महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

मंदिरभेटींमागे बंगाल पॉलिटिक्स

पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात परराष्ट्र धोरणातली जवळपास प्रत्येक गोष्ट देशातल्या राजकारणात सत्ताधारी पक्षाला फायदा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने आखण्याचा पायंडा पडलाय. मोदींची बांगलादेश भेटसुद्धा याला अपवाद नव्हती. पश्चिम बंगालमधल्या निवडणुकांचं औचित्य साधत पंतप्रधान मोदी यांनी बांगलादेशातल्या मंदिरांना भेटी दिल्या आणि तिथं पूजाअर्चा केली.

ही मंदिरं मथुआकिवा नामशुद्र या दलित समुदायासाठी श्रद्धास्थानं आहेत. पश्चिम बंगालमधे नामशुद्र समुदायाची एकगठ्ठा मतं मिळवण्याचा भारतीय जनता पक्षाचा प्रयत्न आहे. यासाठी नामशुद्र समुदायाचे भाजपचे खासदार शंतनू ठाकूर यांचा पंतप्रधानांच्या शिष्टमंडळात प्राधान्याने समावेश करण्यात आला होता.

खरं तर यावेळी पंतप्रधानांनी भारतातल्या विरोधी पक्षांतल्या काही नेत्यांना जसं की, लोकसभेतले काँग्रेस पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी, त्रिपुराचे माजी मुख्यमंत्री माणिक सरकार, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी - आपल्या शिष्टमंडळात घेतलं असतं तर ते औचित्यपूर्ण ठरलं असतं.

इतिहासातून काय शिकणार?

बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याचा सुवर्ण महोत्सव आणि शेख मुजिबूर रहमान यांचं जन्मशताब्दी वर्ष हे पंतप्रधान मोदी यांच्या बांगलादेश भेटीमागचं सर्वात महत्त्वाचं कारण आणि निमित्त होतं. भारत आणि पाकिस्तानने स्वातंत्र्यानंतर दोन वेगवेगळे मार्ग चोखाळले होते, त्यातला पाकिस्तानी मार्गाचा संपूर्ण पराभव बांगलादेशच्या निर्मितीतून झाला होता.

धर्मावर आधारित राष्ट्र ही पाकिस्तानची संकल्पना होती; पण पूर्व पाकिस्तानने भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारे स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करत द्विराष्ट्रवादाच्या संकल्पनेच्या ठिकर्‍या उडवल्या होत्या. बांगलादेश निर्मितीच्या सुवर्ण जयंती महोत्सवात पंतप्रधान मोदी यांची उपस्थिती या दृष्टीकोनातून महत्त्वाची होती.

धर्मावर आधारित पाकिस्तान २५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकसंध राहू शकला नाही, त्याचप्रमाणे भारतासारखा विविधतेने नटलेला देशसुद्धा एकाच धर्माच्या पायांवर फार काळ सशक्तपणे उभा राहू शकणार नाही, याची यानिमित्ताने उजळणी झालीय.

हेही वाचा : 

नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल

( लेखक पुण्यातल्या एमआयटी स्कूल ऑफ गवर्नमेंटचे विभागप्रमुख असून त्यांचा लेख दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून घेतलाय)