नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असतानाच्या भाजप राजवटीचं व्यवच्छेदक लक्षण कोणतं? असा प्रश्न भावी काळात इतिहासकार चर्चेला घेतील, तेव्हा संविधानिक संस्थांची कधी नाही इतकी मोडतोड झाली आणि संविधानिक पदांचं अभूतपूर्व अवमूल्यन झालं, यावर एकमत होईल. २०१४ मधे या राजवटीला सुरवात झाली तेव्हापासून या मोडतोडीला सुरवात झाली. आता नऊ वर्षे पूर्ण होत असताना ती प्रक्रिया शिखरावर पोचलीय.

विद्यापीठांचे कुलगुरू, संशोधन संस्थांचे चालक या ठिकाणी भाजपने आपली आणि दुय्यम दर्जाची माणसं पेरली. नंतर सीबीआय ते आरबीआय या अत्यंत महत्त्वाच्या व दूरगामी संस्थांचा दुरुपयोग प्रमाणाबाहेर वाढवला. आणि त्याचा अतिरेक झाला तो राज्यपालांकडून कमालीचं पक्षपाती वर्तन. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पक्षपाती वर्तन करायला भाग पाडणं आणि सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणणं इथपर्यंत ते लोण पसरलंय.

आता या देशाचे कायदामंत्री किरिन रिजिजू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड या दोन शिलेदारांकडे पुढची कामगिरी सोपवली गेलीय. दोन अत्यंत महत्त्वाच्या व मोठ्या पदांवरच्या व्यक्ती गेल्या सहा महिन्यांपासून इतक्या हिरीरीने व इमाने-इतबारे मोडतोडीचं काम करतायत की, कदाचित त्यांची नियुक्ती त्यासाठीच केली गेली असावी याची खात्री वाटू लागलीय.

न्यायसंस्थेवर दबाव आणणारे कायदामंत्री

अरुणाचल प्रदेशमधून आलेले आता पन्नाशीत असलेले किरिन रिजिजू हे गेली २५ वर्षं भाजपचे सदस्य आहेत. ईशान्य भारतातला भाजपचा तरुण चेहरा म्हणून ते ओळखले जातात. दिल्ली विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर, वडलांकडून आलेला राजकीय वारसा चालवत ते तीन वेळा लोकसभेवर निवडून आलेत. संसदेत वाद-संवादात लक्षणीय काम करणारे अशी त्यांची ओळख होती.

२०१४नंतरच्या नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून काम केलं तेव्हाही ते फार वादग्रस्त नव्हते. मात्र २०२१पासून केंद्रीय कायदामंत्र्यांची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आल्यावर आणि त्यातही गेल्या सहा महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालय अधिक सक्रिय झाल्यावर; विशेषतः डी.वाय. चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाल्यानंतर ते स्वैर झालेत. 

एका बाजूला सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती निवडण्यासाठी सध्याची न्यायवृंद पद्धत बदलावी आणि त्यामधे सरकारला हस्तक्षेप करता यावा, यासाठी त्यांनी आटापिटा चालवलाय आणि दुसऱ्या बाजूला केंद्रीय निवडणूक आयुक्त नियुक्त करण्यासाठी इतर कोणाचा सहभाग नसावा, म्हणजे त्या नियुक्त्या फक्त पंतप्रधानांनी कराव्यात, एका रात्रीत ती प्रक्रिया पूर्ण केली तरी कोणी आक्षेप घेऊ नये यावर रिजिजू महाशय किल्ला लढवत होते. 

त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायमूर्ती, सरन्यायाधीश आणि एकूणच न्याययंत्रणा यांच्या विरोधात हे कायदामंत्री प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे टीकाटिपणी करत आलेत. अजूनतरी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायवृंद यंत्रणेत सरकारी हस्तक्षेप रोखलाय आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती या विषयावर नि:संदिग्ध निकाल देऊन बाजी उलटवलीय. मात्र सर्वोच्च न्यायसंस्थेवर दबाव आहे हे निश्चित!

हेही वाचा: झारखंडमधे नरेंद्र मोदींच्या सभेला लाखोंची गर्दी, पण

उपद्रव हेच उपयुक्ततामूल्य आहे का?

कायदामंत्री रिजिजू यांच्याकडे सोपवलेल्या मोहिमेसाठी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनाही आणलं गेलंय, असं गेल्या सहा महिन्यांपासून दिसतंय. राजस्थानातून आलेल्या आणि सत्तरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या धनखड यांची वयाच्या पन्नाशीपर्यंतची कारकीर्द जनता दल आणि काँग्रेस या पक्षांमधली आहे. तिथं त्यांची राजकीय कारकीर्द यथातथा राहिली. 

चंद्रशेखर यांच्या काळात औटघटकेचं मंत्रिपद आणि विधानसभेत एकदा निवड, हे सोडून सर्व निवडणुकांमधे पराभवच त्यांच्या वाट्याला आलेत. ते २००३ मधे भाजपमधे सामील झाले, म्हणजे दोन दशकं एवढीच त्यांची भाजपबरोबरची वाटचाल आहे. पण म्हणून त्यांना आपलं उपयुक्ततामूल्य जास्त दाखवावं लागतंय. 

अर्थातच, इतर घटकांना जेवढा जास्त उपद्रव धनखड देतील तेवढं त्यांचं स्वत:चं उपयुक्ततामूल्य जास्त मानलं जाईल, असं ते इनवर्सली प्रपोर्शनल गणित आहे. जगदीप यांनी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात व काही उच्च न्यायालयांमधे वकिली केलीय. तेव्हा त्यांची कायद्याशी खेळण्याची क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना थेट पश्चिम बंगालचं राज्यपालपद बहाल केलं असावं. 

पंतप्रधान सांगतील तीच पूर्व दिशा

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सतत अडचणीत आणणं एवढंच राज्यपालांचं त्या काळात काम होतं. ते धनखड यांनी इतके इमानेइतबारे पार पाडलं की, ममता बॅनर्जी यांनी स्वतःच्या टि्वटर अकाउंटवरून राज्यपालांना ब्लॉक केलं होतं. म्हणजे आक्रमक व आक्रस्ताळ्या आणि भल्याभल्यांना सळो की पळो करून सोडणाऱ्या ममतादीदींना धनखड यांनी नामोहरम केलं होतं. 

त्या काळात पश्चिम बंगालमधे असं सर्रास बोललं जात होतं की, ‘राज्यात खऱ्या अर्थाने विरोधी पक्षाची भूमिका हे राज्यपाल महोदयच बजावतायत.’ एवढंच नाही तर त्यांना उपराष्ट्रपतीपद मिळालं तेव्हा, ‘बंगालचं राज्य सरकार आणि ममतादीदी यांचा छळ केल्याचं हे बक्षीस आहे’ असं सर्वत्र बोललं गेलं.

आता तर उपराष्ट्रपती आणि कायदामंत्री असलेल्या या दोन वकिलांकडे, मोठ्या संविधानिक पदावर राहून विरोधी पक्षांना व न्यायसंस्थेला आणि पुढच्या काळात आणखी कशाकशाला अडचणीत आणण्याचं काम सोपवलं गेलंय. या दोघांनीही गेल्या काही महिन्यांत विविध सभासमारंभांमधून ‘सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा संसद श्रेष्ठ असून, जनतेची इच्छा महत्त्वाची आहे,’ असं सांगून ‘केंद्र सरकार व पंतप्रधान सांगेल तीच पूर्व दिशा’ असं सूचित केलंय.

हेही वाचा: तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

राहुल गांधी यांना टार्गेट नक्की कशासाठी?

नुकतेच या दोघांनी राहुल गांधी यांना टार्गेट केलंय. राहुल यांनी केंब्रिज विद्यापीठात जाऊन जे भाषण केलं, त्यावर या दोघांनी जोरदार प्रतिहल्ला चढवलाय. राहुल यांनी केलेल्या भाषणातल्या मुद्द्यांवर कोणीही टीकाटिपणी केली तर समजून घेता येईल, पण ‘ते तसं बोलतायत म्हणजे देशविरोधी काम करतायत,’ असं भाजपचं ठेवणीतलं अस्त्र यांनी उचललंय.

वस्तुत: राहुल या देशात राहून जे बोलत आलेत तेच तिथं बोललेत, या देशातले कोट्यवधी भाजपविरोधक रोज जे बोलतायत तेच राहुल यांच्या त्या भाषणातही आहे. देशातल्या प्रमुख विरोधी पक्षाच्या नेत्याला कन्याकुमारी ते श्रीनगर असा साडेचार महिन्यांचा व दोन हजार किलोमीटरचा पायी प्रवास करून, चौदा राज्ये ओलांडून जे समजलं ते सांगण्यासाठी आयोजित केलेलं ते भाषण होतं. 

एवढ्या एका कारणासाठी तरी सध्या त्यांना ‘देशविरोधी’ हे संबोधन वापरू नये, एवढं सौजन्य रिजिजू व धनखड यांनी दाखवलं नाही. रिजिजू यांनी पत्रकार परिषदेत राहुल यांचं नाव घेऊन, त्यांना पुन्हा एकदा पप्पू संबोधून बरेच तारे तोडलेत आणि धनखड यांनी करण सिंग या काँग्रेस नेत्याच्या पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात राहुल यांचं नाव न घेता तसेच तारे तोडलेत. 

पुस्तकाचा विषय काय तर उपनिषद आणि हे उपराष्ट्रपती महोदय बोलतात कशावर तर राहुल गांधी यांच्यावर. अनेकविध उच्च पदे भूषवलेल्या करण सिंग यांनाही वयाच्या ९० नंतर कृतघ्नपणाचा विकार जडलेला दिसतोय. ज्या जगदीप धनखड यांच्यापासून चार हात दूर राहायला हवं, त्यांच्या हस्ते आपल्या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्याची दुर्बुद्धी त्यांना झाली याला काय म्हणावं?

परंपरेचं एवढं अवमूल्यन होणं दुर्दैवी

या देशाचा कायदामंत्री आणि उपराष्ट्रपती ही दोन्ही संविधानिक पदे अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जातात. त्यांच्या उक्ती-कृतीतून विद्वत्ता, विवेक आणि सौहार्द यांचं दर्शन घडत राहावं अशी अपेक्षा असते. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यापासून सुरू झालेली उपराष्ट्रपतीपदाची परंपरा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून कायदेमंत्रीपदाची परंपरा आहे. 

ही परंपरा लक्षात घेता, जगदीप धनखड आणि किरिन रिजिजू या दोघांमुळे त्या दोन्ही पदांचं अवमूल्यन कधी नाही इतकं झालंय. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना असे नेते लाभावेत हे किती वाईट!

हेही वाचा: 

दिल्ली विधानसभा निकालाचे सरळ सोपे पाच अर्थ

दिल्ली विधानसभेची निवडणूक या गोष्टींमुळे कायम चर्चेत राहणार

आता तरी राज ठाकरेंचं नवनिर्माण स्वनिर्मित, स्वयंप्रकाशित असेल का?

केंद्रात मोदी आणि राज्यात कुणीही, असा फरक मतदार खरंच करतात?