अगदी आठवड्याभरापूर्वी महाराष्ट्रात जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी आंदोलन झालं. शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झाली होती. अखेर सरकारनं नमतं घेत यातून तोडगा काढला आणि अखेर हा संप माघारी घेतला गेला. पेन्शनचा हाच मुद्दा सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गाजतोय. युरोपातली दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या फ्रान्समधे सध्या लाखो सरकारी कर्मचारी रस्त्यावर उतरलेत.

२०२२च्या फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत इमॅन्युअल मॅक्रॉन विजयी झाले. मागच्या २० वर्षांतले सलग दोनदा राष्ट्राध्यक्ष होणारे ते पहिलेच व्यक्ती होते. पण उजव्या पक्षाच्या मरीन ले पेन यांनी घेतलेली मतंही काही दुर्लक्षित करता येण्यासारखी नव्हती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मॅक्रोननी आणलेलं नवं पेन्शन सुधारणा बिल त्यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरतंय. त्यामुळे त्यांची खुर्चीही धोक्यात येण्याची चिन्हं आहेत.

रिटायरमेंटच्या मुद्यानं टाकली ठिणगी

फ्रान्सच्या मॅक्रॉन सरकारनं नवं पेन्शन सुधारणा विधेयक आणलंय. तिथं सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंटचं वय ६२ वर्ष आहे. नव्या पेन्शन सुधारणा बिलानं हे वय २ वर्ष वाढवून ६४ केलंय. ही वयोमर्यादा वाढल्यामुळेच कर्मचारी अधिक आक्रमक झालेत. सरकार या निर्णयावर ठाम असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतलाय. मागच्या तीन महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू आहे.

या पेन्शन सुधारणा विधेयकानुसार पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांना २०२७पासून ४३ वर्षांचा सेवा कार्यकाळ पूर्ण करणं बंधनकारक राहील. याआधी हा किमान सेवा कार्यकाळ ४२ वर्ष होता. तो एक वर्षानं वाढवला गेलाय. सरकारी कर्मचारी आणि रिटायर होणाऱ्या व्यक्तींमधलं संतुलन साधण्यासाठी तसंच सरकारवरचं कर्जही झपाट्याने वाढतंय त्यादृष्टीने हा निर्णय महत्वाचा असल्याचं मॅक्रॉन यांचं म्हणणं आहे.

हा बदल हळूहळू लागू केला जाईल. मुळात फ्रान्समधलं रिटायरमेंटचं वय हे इतर युरोपियन देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. इंग्लंडमधे ६६ वर्ष, स्पेनमधे ६५ वर्ष, जर्मनी आणि इटलीत ६७ वर्ष अशी या देशांमधली आजची रिटायरमेंटची स्थिती आहे. मात्र फ्रान्समधल्या सरकारी कर्मचारी आणि सर्वसामान्यांना आधीचीच परिस्थिती पूर्ववत हवीय.

हेही वाचा: काट्याच्या शर्यतीत भारताचा जावई झाला इंग्लंडचा पंतप्रधान

संख्याबळ नव्हतं तरीही विधेयक पास

देशभर हिंसक निदर्शनं केली जात असतानाही मॅक्रॉन यांनी कोणत्याही परिस्थितीत हे विधेयक लागू करण्यावर ठाम आहेत. मॅक्रॉन सरकारकडे हे विधेयक पास करण्यासाठी पुरेसं संख्याबळही नव्हतं. २० मार्चला हे विधेयक वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटमधे ११९ विरुद्ध ११४ या अंतरानं पास झालं. प्रश्न होता तो कनिष्ठ सभागृह असलेल्या राष्ट्रीय सभेचा. तिथं मात्र मॅक्रॉन यांनी एक वेगळा डाव खेळला.

फ्रान्समधे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाची नेमणूक राष्ट्राध्यक्ष करतो. राष्ट्राध्यक्षाच्या बरहुकूम या दोघांना काम करावं लागतं. त्यामुळेच पुरेसं संख्याबळ नसतानाही मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधानांच्या विशेषाधिकाराची खेळी खेळली. फ्रान्सच्या पंतप्रधान एलिझाबेथ ब्रॉने यांनी आपले विशेषाधिकार वापरत मतदानाशिवाय हे विधेयक पास करवून घेतलं. त्यामुळे अधिकच गदारोळ झाला होता.

विरोधी पक्षांनं मॅक्रॉन सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्तावही आणला. यात सरकार कसंबसं तरलंय. पण सरकारी कर्मचाऱ्यांसह ३५ लाखांपेक्षा अधिक लोक आक्रमक होत रस्त्यावर उतरलेत. राजधानी पॅरिससह देशभर हिंसक निदर्शनं केली जातायत. सरकारी कर्मचारी आंदोलन करण्यावर ठाम आहेत. दुसरीकडे मॅक्रॉन सरकारही माघार घेण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसत नाही.

मॅक्रॉन सरकार अडचणीत?

१९ मार्चपासून या विधेयकाविरोधात फ्रान्समधे अधिक आक्रमकपणे हिंसक आंदोलनं केली जातायत. कामगार संघटनांकडून संप, निदर्शनं होतायत. अगदी लाखो लोक रस्त्यावर उतरत सरकारचा निषेध करत आहेत. तर दुसरीकडे कामबंद आंदोलन केलं जातंय. अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही समोर येतायत. पोलिसांवर दगडफेक केली जातेय. तर राजधानी पॅरिससह अनेक ठिकाणं आंदोलनकर्त्यांनी वेठीस धरल्याचे रिपोर्ट रॉयटर न्यूज एजन्सीवर वाचायला मिळतायत.

मागच्या तीन महिन्यांपासून नव्या विधेयकाविरोधातली ही आंदोलनं फ्रान्समधे चालू आहेत. सरकार माघार घ्यायला तयार नसल्यामुळे लोकांमधे असंतोष वाढतोय. दोन्ही बाजू आपल्या भूमिकांवर ठाम असल्यामुळे ही कोंडी फुटण्याची शक्यताच फार कमी असल्याचं बोललं जातंय. त्यातच कनिष्ठ सभागृहात विशेषाधिकाराची खेळी खेळल्यामुळे मॅक्रॉन सरकारविरोधात स्पष्टपणे नाराजी असल्याचं चित्र आहे.

मॅक्रॉन सरकार अविश्वास प्रस्तावात कसंबसं तरलंय. तो धोका सरकारला पुढेही कायम आहे. बहुमत नसेल तर पुढं हे सरकार चालवताना मॅक्रॉनना चांगलाच घाम फुटणार आहे. त्यामुळे डावे-उजवे दोघांनाही सांभाळून घेण्याची भूमिका त्यांना घ्यावी लागेल. मॅक्रॉन पुन्हा निवडणुकीला सामोरे गेले तरी लोकांमधला असंतोष विचारात घेता त्यांचा पराभव अटळ असल्याचं बोललं जातंय.

हेही वाचा: 

खरं तर ओबामा महाराष्ट्रात घडायला हवे होते

प्रिय मोदीजी, आम्ही देशाच्या भविष्याबद्दल चिंतेत आहोत

माहिती अधिकारात बदल करुन सरकारला काय साधायचंय?

जेंडर इक्वॅलिटीमधे भारताला १०८ वा नंबर देणारी संस्था कोणती?

परदेशात जायचंय, मग स्वस्तातलं विमान तिकीट बुक कसं करणार?