पाकिस्तानबद्दल अनेक मेसेज, वीडियो वायरल होतायत. पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे, पाकिस्तानात गॅसची किंमत कांदा २०० रुपयाच्या वर, चिकन ७०० रुपयाच्या वर, गॅस २५०० रुपयाच्या वर वगैरे गेल्याच्या बातम्या फिरतायत. एवढंच नाही तर एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊन, लोक प्लॅस्टिकच्या पिशव्यातून वगैरे गॅस नेऊन वापरतायत, असंही काही ठिकाणी दिसतंय.

यातल्या काही गोष्टी खऱ्या असल्या, तरी अनेक गोष्टी पाकिस्तानद्वेषातूनही पसरवल्या जातायत. पाकिस्तान आर्थिक संकटात आहे, हे निर्विवादपणे सत्य आहे. या आर्थिक संकटाचा सर्वाधिक फटका कोणाला बसतोय, तर समाजातल्या गरीब आणि मागासलेल्या समाजाला. तिथल्या सधन वर्गाला अद्याप याचे तीव्र चटके बसलेले नाहीत. पण एकंदरित पाकिस्तानची स्थिती बिकट आहे. म्हणूनच पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीकडे भारतानं 'सर्वात जवळची केसस्टडी' म्हणून पाहायला हवं.

कर्जाच्या डोंगराखाली खचलेला देश

विकास करायचा असेल तर कर्ज घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, ही जागतिकीकरणाने गळी उतरवलेली सर्वात मोठी गोष्ट आहे. पाकिस्तानच्या सुरवातीच्या काळापासून पाकिस्तान कायमच कर्ज घेत मोठा झालेला देश आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कायमच परकीय मदतीवर अवलंबून आहे. या परिस्थितीमुळे पाकिस्तान कायमच दुसऱ्या देशांवर अवलंबून राहिलेला आहे.

रशिया आणि अमेरिकेतल्या शीतयुद्धाच्या वेळी पाकिस्तान अमेरिकेच्या बाजूने होता. त्यामुळे पाकिस्तानला नाटो देशांकडून कर्ज मिळत राहिलं. स्वस्त आणि सोप्या अशा या कर्जाचा उपयोग पाकिस्तानानं लष्करी वाढीसाठी आणि भारतासारख्या शेजारी देशात छुप्या अतिरेकी कारवायांसाठीच केला. देशातंर्गत विकासासाठी आर्थिक सुधारणा करण्याकडे केलेलं दुर्लक्ष आज त्यांच्या मुळावर उठलं आहे.

एका बाजुला अतिरेकी धर्मप्रेम, त्यासाठी केलेली अवाजवी गुंतवणूक आणि दुसरीकडे लष्कराच्या हातात दिलेली अनिर्बंध सत्ता, यामुळे पाकिस्तानात लोकशाही मूल्यं कधीच नीट रुजली नाहीत. तिथल्या लोकशाही राजवटीही कायम हुकुमशाही पद्धतीच्या राहिल्या. अतिरेकी धर्मप्रेम आणि लष्कराबद्दलचा पोकळ अभिमान यामुळे अर्थव्यवस्था मातीत जाते, याचं भान पाकिस्ताननं कधीच बाळगलं नाही. त्याचा परिपाक आज डोक्यावर असलेल्या कर्जाच्या डोंगरामधे झाला आहे.

हेही वाचा: यासर अराफात : एका वादळाची शोकांतिका

अमेरिकेनं वापरून फेकून दिलं

कर्ज मिळत राहायला हवं आणि त्यासाठी आपलं आंतरराष्ट्रीय महत्त्व टिकवलं पाहिजे, एवढंच पाकिस्तानचं आंतरराष्ट्रीय धोरण राहिलं. त्यामुळे पाकिस्तान कायमच अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांच्या हातातलं बाहुलं ठरलं. शीतयुद्धाच्या काळानंतर अफगाणिस्तानात अमेरिकेला मदत करणारा पाकिस्तान ९/११ च्या हल्ल्यानंतर सामरिक पातळीवर अमेरिकेसाठी महत्त्वाचा होता.

त्यामुळे अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला कर्जाचा पुरवठा सतत होत राहिला. तसंच त्या कर्जाच्या मुदतीही वाढवून मिळाल्या. पण दुसऱ्याच्या ओंजळीनं पाणी पिऊन आपल्याला कधीच मोठं होता येत नाही, हे साधं गणित पाकिस्तान विसरला. अफगाणिस्तानली लढाई अमेरिकेलाच नकोशी झाली आणि अमेरिकेनं अफगाणिस्तानातून काढता पाय घेतला.

त्याचवेळी चीनने आपल्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव'साठी पाकिस्तानात जाळं टाकायला सुरवात केली. अफगाणिस्तानातून अमेरिकेनं घेतलेली एक्झिट आणि चीनची पाकिस्तानसोबत वाढत असलेली जवळीक पाहता, अमेरिकेच्या लेखी पाकिस्तानचं महत्त्व कमी होत गेलं. परिणामी पाकिस्तानला मिळणारं स्वस्त कर्ज महागही होत गेलं आणि त्याच्या अटीही जाचक होत गेल्या.  यामुळेच आज पाकिस्तानला आर्थिक दरीत जाण्याची वेळ आली आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्थानासाठी विकासाचा बळी

स्वतःचं घर न सावरता, दुसऱ्याच्या भानगडीत पडलं की काय होतं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे पाकिस्तान. स्वातंत्र्यानंतर ७५ वर्ष उलटली तरीही पाकिस्तानला आपली आर्थिक घडी नीट बसवता आली नाही. देशाच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत सतत द्वेष आणि दुसऱ्याच्या जीवावर आपलं पोट भरण्याच्या मानसिकतेने आज पाकिस्तानचे बारा वाजलेत.

स्वातंत्र्यानंतर भारतानं अलिप्तवादाचं धोरण स्वीकारत स्वतःच्या विकासाकडे लक्ष केंद्रीत केलं. पण भारतापासून धोका असल्याचा देखावा करत, पाकिस्ताननं १९५५ मधे बगदाद लष्करी करार करून शीतयुद्धात उडी घेतली. सरंजामशाही राज्यकर्ते आणि लष्कराला दिलेली अनिर्बंध सूट यामुळे भारतात सुरू असलेली हरितक्रांती, धवलक्रांती, उद्योगांची जडणघडण याला त्यांच्या लेखी काहीच किंमत नव्हती.

१९९० नंतर जगभरात जागतिकीकरणाचे वारे वाहत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थेनं कूस बदलली. तेव्हाही पाकिस्तान अमेरिकेकडून मिळणारी मदत भारतविरोधी कारवायांसाठी खर्च करत होता. धर्माने आंधळे झालेल्या लोकांना गरिबांचं दुःख दिसत नाही, हेच शेवटी पाकिस्ताननं दाखवून दिलं. त्यामुळेच पाकिस्तानपासून वेगळा झालेला बांगलादेशही विकासाच्या दिशेनं जात असताना पाकिस्ताननं २००८ मधे भारतात धर्मांध अतिरेकी पाठवून हल्ला घडवला. त्यानंतर भारतानंही पाकिस्तानशी आपले संबंध तोडले. त्याचा फार मोठा फटका पाकिस्तानच्या जागतिक प्रतिमेवर झाला.

हेही वाचा: चीन कधीच जगावर सत्ता गाजवू शकत नाही, कारण

चीनच्या तावडीत पाकिस्तान

तुम्हाला प्रीअप्रुव्ह्ड लोन मिळू शकतं, असं सांगणारे अनेक फोन, मेसेज आज आपल्याला येत असतात. कर्जाचं हे गणित जागतिकीकरणाची गरज आहे. चीननं अशाच पद्धतीने आसपासच्या देशांमधे कर्ज वाटत, त्याबदल्यात त्या देशामधे आपले पाय रोवले आहेत. नेपाळ, श्रीलंकेसोबतच पाकिस्तानातही आज चीननं आपला विळखा करकचून आवळलेला आहे.

भांडवल ही आजच्या काळातली सत्ता आहे. चीनने याच भांडवलाच्या जीवावर पाकिस्तानला पुरतं अडकवलंय. अफगाणिस्तानातून अमेरिका बाहेर पडल्यावर चीनला तिथं मोकळं रान मिळालंय. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिवप्रमाणेच, चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अर्थात सीपीईसीच्या नावाखाली आज पाकिस्तानात चीनचे अनेक ट्रिलियन डॉलर किमतीचे प्रकल्प सुरू आहेत.

सीपीईसीचा एक भाग पाकव्याप्त काश्मीर आणि बलुचिस्तानमधूनही जातो, ज्यावर भारताने सातत्याने आक्षेप घेतला आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानातल्या बंदरांवरही चीनची नजर आहे. एकंदरीतच भारतीय उपखंडामधे आपला दरारा वाढवण्यासाठी चीन आज पाकिस्तानचा वापर करतेय, हे उघड सत्य आहे. पण, आर्थिक अडचणीमुळे चीनचं मिंधेपण स्वीकारण्याशिवाय आज पाकिस्तानकडे कोणताच पर्याय उपलब्ध नाही.

पाकिस्तानमधला गरीब अन्नाला महाग

एखादा देश जेव्हा स्वतःच खणलेल्या खड्ड्यात पडतो, तेव्हा तिथल्या गोरगरीब जनतेचे हाल कुणीच विचारत नाही. आज दुर्दैवानं पाकिस्तानातल्या गरीब जनतेची अवस्था अशीच झालीय. राज्यकर्त्यांचा सरंजामी माज, हुकुमशाहीबद्दल वाटणारं आकर्षण, लष्करी खर्चाला आणि सत्तेला दिलेलं अवाजवी महत्त्व यामुळे आज पाकमधल्या गरिबांच्या ताटात अन्न पडत नाहीए. पाकिस्तानात खाद्यपदार्थ, इंधन याचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याची परिस्थिती आहे.
    
खैबर पख्तूनख्वा, सिंधू प्रांत आणि बलूचिस्तानमधे महागाईने आस्मान गाठलंया. गव्हाच्या पीठाचं एक पाकीट तीन हजार रुपयांना विकलं गेल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. लोक रस्त्यावर उतरल्याचं वीडियोमधून दिसतायत. ज्यांचं उत्पन्न कमी आहे, अशा लोकांचे तर हाल खूपच वाईट आहेत. सरकार आम्ही सर्वतोपरी मदत करत असल्याचा दावा करतेय, पण हा दावा खोटा आणि अर्धवट आहे अशी विरोधी पक्षाची भूमिका आहे.

पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे, असं चित्र एकीकडे उभं केलं जात असताना, दुसरीकडे सरकार मात्र आर्थिक परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा करतंय. पाकिस्तानच्या स्टेट बँकेचे गवर्नर जमील अहमद एका वीडियोत म्हणतात की, कर्जाचे हप्ते बाकी असले तरी सरकार ते फेडण्याची व्यवस्था करतेय. पुढचे हप्ते वेळेत फेडले जातील. त्यामुळे दिवाळं निघेल, अशी परिस्थिती येणार नाही, याची आम्ही काळजी घेतोय.

आर्थिक विषमतेमुळे पाकच्या संकटात भर

आर्थिकदृष्ट्या कोलमडलेल्या पाकिस्तानात महगाईचं संकट सगळ्यांसाठी सारखं असलं, तरी श्रीमंतांना त्याचा फार मोठा फटका बसत नाही. पण, ज्याचं पोट रोजच्या कमाईवर चालतं त्याचे हाल कुणी विचारत नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे गरिबाला खायला दोन वेळचं जेवण मिळताना मुश्कील होत, असताना पाकिस्तानातला श्रीमंत मात्र देश सोडून कसं पळता येईल, त्याचा विचार करतोय.

गरिबांचं रक्षण करण्यासाठी श्रीमंतांवर अधिक कर लादण्याची गरज आहे, असं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी संचालक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यांनी पाकिस्तानला सुनावलं आहे. पण हे कर लावले तर, देशातले सत्तासंबंध बिघडतील आणि संघर्ष विकोपाला जाईल अशी सरकारला भीती वाटतेय. नाणेनिधीच्या अटी न पाळल्यामुळे एकीकडे कर्ज मिळण्यात पाकला अडचण येतेय, पण दुसरीकडे तिथले श्रीमंत देशातून पळ काढण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

पाकिस्तानातून परदेशात जाणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. २०२२ मधे ८,३२,३३९ लोकांनी देश सोडला आहे. २०१६ नंतरचा हे सर्वात मोठे देशातून झालेलं स्थलांतर आहे. या आकड्याची २०२१ शी तुलना केली, तर एका वर्षात ही संख्या तिपटीने वाढली आहे. पाकिस्तानातल्या आर्थिक विषमतेमुळे एकंदरित आर्थिक संकटात भर पडत असल्याचं चित्र आहे.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

अखेर चीन आणि इराण मदतीला धावलं

पाकिस्तानकडे असलेली परकीय चलनाची गंगाजळी गेल्या दहा वर्षात नीचांकी पातळीला गेली आहे. तसंच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही साडेसहा अब्ज डॉलरचा कर्जाचा पुढचा हप्ता देण्यासाठी करासंदर्भात आणि सबसिडीसंदर्भात जाचक अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे पाकिस्ताननं चीनकडे अतिरिक्त मदतीची मागणी केली.

ही मागणी मान्य करून अखेर चीनने पाकिस्तानला ७० कोटी डॉलरचं अतिरिक्त कर्ज मान्य केलं आहे. चायना डेवलपेंट बँकेच्या माध्यमातून हे अतिरिक्त कर्ज देण्यात येणार असून, त्यामुळे गंगाजळीतली तूट भरून काढायला पाकिस्तानला मदत होईल. चीन हा आधीच पाकिस्तानचा मोठा कर्जदार असून, पाकिस्तानच्या एकूण कर्जापैकी ३० टक्के कर्ज फक्त चीनचंच आहे.

इराणनेही पाकिस्तानला मदत करण्यासाठी व्यापार वाढवण्याची भूमिका घेतली आहे. संकटात अडकलेल्या पाकिस्तानसाठी इराणने विसा धोरण शिथिल केले असून, द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी बोलणी सुरू केली आहेत. त्याद्वारे सध्या दोन अब्ज डॉलरच्या दरम्यान असलेला वस्तुविनिमय पुढच्या काही वर्षात पाच अब्जपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

पाकिस्तानच्या या परिस्थितीनं शहाणं व्हायला हवं

धर्माच्या नावाखाली राजकारण करण्यानं येणाऱ्या उन्मादाचा परिणाम काय होतो, याचं पाकिस्तान हे चपखल उदाहरण आहे. धर्माच्या नावाखाली फाळणी मागून पाकिस्तानचा जन्म झाला. एवढं करूनही भागलं नाही, म्हणून सतत भारताविरुद्ध खुल्या लष्करी आणि छुप्या अतिरेकी मार्गानं आघाडी उघडी ठेवली. या सगळ्यामुळे विकासाकडे झालेलं दुर्लक्ष आज पाकिस्तानच्या मूळावर उठलंय.

लष्कराचं आणि लष्करी कारवायाचं केलेलं प्रदर्शन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला कायमच खड्डा पाडतं. त्यामुळे आवश्यकतेपलिकडे लष्करी अवडंबर माजवल्यानं आपला गैरफायदा इतरांना मिळण्याची शक्यता वाढते. तसंच अतिरेकी कर्जाच्या जीवावर होणारा विकास हा मिंधेपणाकडे नेतो. त्यामुळे लष्करी सामर्थ्य वाढवण्याच्या नादाने पाकिस्तानवर आधी अमेरिकेचं आणि आता चीनची कठपुतळी बनण्याची वेळ आणली आहे.

धर्म, लष्कर याच्या आहारी जाऊन, स्वावलंबी होण्याकडे केलेल्या दुर्लक्षाचा फटका आज पाकिस्तान भोगतो आहे. त्यामुळे आज अनेकांना आनंदाच्या उकळ्या फुटतायंत. पण धर्माच्या आहारी जाऊन, लष्कराच्या फुशारक्या मारण्याची सवय आपल्याकडेही अनेकांना आहे. युद्धाची खुमखुमी असेल्या सगळ्यांनी पाकिस्तानकडे पाहून खुशीत गाजर तोडण्यापेक्षा, आत्मपरिक्षण करणं जास्त हिताचं ठरेल.

हेही वाचा: 

उत्तर कोरिया आतून नेमका दिसतो कसा?

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

तिसऱ्या जगाचं नेतृत्व करायची संधी भारताने गमावलीय?

वीस वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या पुतिन यांना का बदलायचंय रशियन संविधान?