झारखंड हे आदिवासीबहुल राज्य आहे. आदिवासींच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठीच २००० मधे बिहारपासून एक प्रदेश वेगळा करुन झारखंडची निर्मिती झाली. पण या आदिवासीबहुल राज्याचं राजकारण सुरवातीपासूनच ओबीसींभोवती फिरतंय.

पहिला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री

सध्या सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षानेही ओबीसींच्या पाठबळावरच राज्यात आपलं बस्तान बसवलं. २०१४ मधे ओबीसी वोटबँकेला आपलंस करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याचा परिणाम म्हणून राज्यात भाजपची सत्ता आली. सत्तेवर आल्यावर ओबीसी वोटबँक आपल्यापासून दूर जाणार नाही म्हणून भाजपने राज्याला रघुवर दास यांच्या रुपाने पहिलावहिला बिगर आदिवासी मुख्यमंत्री दिला.

आता सगळ्याच राजकीय पक्षांनी ओबीसी वोटबँकेचे हे महत्त्व जाणलंय. त्यामुळे सगळेच जण ओबीसी आरक्षणाबद्दल वेगवेगळी आश्वासनं देताहेत. यंदाच्या निवडणुकीत तर जवळपास सगळ्याच पक्षांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्याला आपल्या जाहीरनाम्यात स्थान दिलंय. विरोधी पक्षांसोबतच आता सत्ताधारी भाजपनेही ओबीसी कार्ड खेळायला सुरवात केलीय.

खुद्द गृहमंत्री अमित शाह यांनीच एका प्रचारसभेमधे ओबीसी आरक्षण वाढवण्याचं आश्वासन दिलं. सरकार आल्यावर एक कमिटी बनवून ओबीसी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्याच्या दिशेने पावलं टाकली जातील, असं ते म्हणाले.

हेही वाचा : झारखंडमधे किंग नाही तर किंगमेकर होण्यासाठी ताकद पणाला

भाजपविरोधात नाराजी

भाजपने २०१४ मधे सत्तेत आल्यावर २०१६ मधे नवं रहिवासी धोरण लागू केलं. त्यानुसार, झारखंडमधे ३० वर्षांहून अधिक वर्ष राहणारे आणि ज्यांच्याकडे राज्यात अचल संपत्ती आहे, असे आपोआप राज्याचे रहिवासी होतील. याआधी १९३२ च्या जमीन दस्तऐवजांच्या आधारावरच राज्याचा रहिवासी म्हणून अधिकृत ओळख मिळत होती. पण आता ही पॉलिसीच बदलून भाजपने झारखंडमधे नव्याने आलेल्या गैर आदिवासी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केलाय.

याशिवाय भाजपने आदिवासी लोकांची जमीन गैर आदिवासी लोकांना विकण्यासाठीच्या जुन्या कायद्यांमधेही बदल केला. पण सरकारच्या या निर्णयाला राज्यात कडाडून विरोध झाला. त्यामुळे सरकारला आपला हा निर्णय परत घ्यावा लागला. यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला आदिवासी पट्ट्यात या निर्णयाचा फटका बसू शकतो.

हायकोर्टाने फेटाळल्यानंतर राजकारण सुरूच

‘द प्रिंट’मधे आलेल्या एका स्टोरीनुसार, झारखंडमधे सध्या अनुसुचित जमातींसाठी २६ टक्के, अनुसुचित जातींसाठी १० टक्के, तर इतर मागास वर्ग म्हणजेच ओबीसींसाठी १४ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यांनी आपल्या कार्यकाळातच सगळ्याच प्रवर्गांचं आरक्षण वाढवण्याच्या दिशेने पावलं टाकली होती. त्यानुसार, एसटीसाठी ३२, एससीसाठी १४ तर ओबीसीसाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं होतं. पण ५० टक्क्यांची मर्यादा पार केल्याने हे आरक्षण हायकोर्टात टिकलं नाही. 

हायकोर्टाने आरक्षणाचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतरही या मुद्यावरून राजकारण थांबलं नाही. विरोधी पक्ष या मुद्यावरून विधानसभेपासून ते रस्त्यापर्यंत सगळीकडे सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याचा प्रयत्न करत असतात. मावळत्या सरकारमधला भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या ऑल झारखंड स्टुडंट युनियन अर्थात आजसूनेही हा मुद्दा लावून धरला.

भाजपने एससी, एसटी यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता ओबीसींना वाढीव आरक्षणाचं आश्वासन दिलंय. भाजपपाठोपाठ आजसू, झारखंड मुक्ती मोर्चा, काँग्रेस, झारखंड विकास पार्टी या पक्षांनीही ओबीसी आरक्षणाचा टक्का वाढवण्याचं आश्वासन दिलंय.

हेही वाचा : झारखंडच्या निवडणुकीत काय सुरू आहे?

ओबीसींना एवढं महत्त्व कशासाठी?

२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात इतर मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या १.३२ कोटी आहे. हे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ४० टक्के एवढं आहे.

दैनिक जागरणच्या एका स्टोरीनुसार, झारखंडमधे नव्यानेच मागास वर्ग गणनेतच्या दिशेने हालचाली सुरू आहेत. दुसरीकडे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक जनगणनेच्या आधारावर तयार करण्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार राज्यात ओबीसींची संख्या जवळपास १.३२ कोटी आहे. ही संख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास ४० टक्के एवढी आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे आरक्षण सोडत काढण्याच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाच्या पुढाकाराने ही आकडेवारी तयार करण्यात आली होती. पण मागास प्रवर्गाच्या अधिकृत आकडेवारीचा खुलासा नव्याने होणाऱ्या गणनेतूनच होईल. या रिपोर्टनुसार, गिरिडीह, देवघर, पलामू, सरायकेला, चतरा, धनबाद, रांची, खूंटी या भागात ओबीसींचा मोठा टक्का आहे.

हेही वाचा : 

पानिपतच्या आधी नेमकं काय झालं होतं? 

भारताकडे वेगवान गोलंदाज येण्याचं कारण काय?

अचूक गुंतवणुकीतून महागाईवर मात कशी करायची?

महाराष्ट्रातल्या अपयशानंतर भाजपला झारखंड जिंकावंच लागणार!

झारखंडचं भविष्य महिला ठरवणार, तिकीट देताना प्राधान्य मात्र पुरुषांना