ब्रिटिशांच्या काळात १०२ वर्षांपूर्वी तयार झालेल्या आणखी एका कायद्यात महत्त्वाचा बदल करण्याची तयारी केंद्र सरकारने सुरु केलीय. हा कायदा आहे, एक वर्षापेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यातल्या आरोपीचे जैविक नमुने घेण्याचा. पूर्वीच्या कायद्यानुसार, आरोपीच्या केवळ हाताचे आणि तळपायांचे ठसेच घेता येतात. अनेक वर्षं एवढ्याच शिदोरीवर पोलिसांनी वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचा तपास केला.

पण नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध असताना त्याचा उपयोग गुन्ह्यांच्या तपासात का केला जाऊ नये, या विचारातून कायद्यात ही सुधारणा केली जातेय. त्यानुसार ‘फौजदारी प्रक्रिया मान्यता विधेयक, २०२२’ सरकारने लोकसभेत सादर केलंय. या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर अटक केलेल्या व्यक्तीशी संबंधित सर्व प्रकारची माहिती गोळा करण्याचे अधिकार पोलिसांना असतील. ते रेटिना स्कॅनिंगपासून ब्रेन मॅपिंगपर्यंत कोणत्याही चाचण्या घेऊन नमुने घेऊ शकतील.

हे विधेयक काय सांगतं?

जर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं, तर ‘कैद्यांच्या ओळखीचा कायदा, १९२०’ या कायद्याची जागा हा नवा कायदा घेईल. सध्या कायदा केवळ दोषी ठरलेल्या किंवा शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मर्यादित माहिती गोळा करण्याची अनुमती देतो. यामधे केवळ हातांच्या आणि पायांच्या ठशांचा समावेश असू शकतो.

प्रस्तावित कायदा तीन प्रकारच्या लोकांना लागू होईल. पहिले असे लोक, ज्यांना कोणत्याही गुन्ह्यात शिक्षा झालीय. दुसरे म्हणजे, अशा अटक केलेल्या व्यक्ती, ज्यांच्यावर कोणत्याही कायद्यानुसार शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय. यासोबतच ज्यांच्यावर सीआरपीसी कलम ११७ अंतर्गत शांतता राखण्यासाठी कारवाई करण्यात आलीय, अशा लोकांनाही हा कायदा लागू होईल.

या विधेयकानुसार, महिला आणि मुलांसंबंधीच्या गुन्ह्यांव्यतिरिक्त, सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातल्या आरोपींना त्यांचे जैविक नमुने देण्यास नकार देता येऊ शकतो. विधेयकातल्या तरतुदीनुसार हा डेटा ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो’ म्हणजेच एनसीआरबीकडे ठेवला जाईल. एनसीआरबी हे रेकॉर्ड राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाकडून किंवा कोणत्याही कायदेशीर एजन्सीकडून गोळा करेल.

एनसीआरबीकडे हा डेटा संग्रहित, संरक्षित आणि नष्ट करण्याचा अधिकार असेल. हा डेटा ७५ वर्षांपर्यंत सुरक्षित ठेवता येऊ शकतो. त्यानंतर तो संपुष्टात येईल. त्याचबरोबर, न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता केली गेल्यास तसंच शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर हा डेटा तत्पूर्वीही काढून टाकला जाऊ शकतो. दंडाधिकार्‍यांच्या लेखी आदेशाशिवाय आरोपीला खटल्याशिवाय सोडल्यास किंवा निर्दोष सोडल्यास त्याचा डेटा नष्ट केला जाऊ शकतो, असं विधेयकात म्हटलंय.

नवा कायदा काळाची गरज

विधेयक संसदेत सादर करताना गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा म्हणाले की, सध्याचा कायदा १०२ वर्षं जुना आहे. गेल्या १०२ वर्षांत गुन्ह्यांच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदल झालाय. त्यामुळे कायद्यात बदल करणं आवश्यक आहे. या बदलामुळे गुन्हेगारांच्या शारीरिक नमुन्यांची नोंद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येणार आहे. गुन्हेगारी आणि गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यासाठी संपूर्ण जगाने कायद्यात महत्त्वाचे बदल केलेत.

विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं की, एकाच गुन्हेगाराने वारंवार केलेल्या गुन्ह्यांसाठी पुराव्यांच्या अभावाची समस्या संपुष्टात येईल. सर्व गुन्हेगारांचा सर्व प्रकारचा डेटा पोलिसांकडे उपलब्ध असेल. त्यामुळे तपास करणं आणि पुरावे गोळा करणं सोपं होणार आहे. हे विधेयक अटक केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीचा व्यक्तिगत जैविक डेटा संग्रहित करण्यास परवानगी देतं. त्यामुळे अशा जैविक पुराव्यांच्या आधारे तपास सोपा होऊन शिक्षा होण्याचं प्रमाण वाढेल.

बहुतांश घटनांमधे गुन्हेगार इतर ठिकाणाहून येऊन गुन्हा करतात आणि पुन्हा निघून जातात. मुळातच पोलिसांची संख्या कमी असल्यामुळे अशा सराईत आरोपींना पकडणं ही पोलिसांच्या दृष्टीने डोकेदुखी होऊन बसते. आरोपी पकडला गेलाच तरी गुन्ह्याच्या ठिकाणी तो होता, हे शाबीत करण्यापासून गुन्ह्यातला घटनाक्रम न्यायालयात तपशीलवार आणि तर्कसंगतपणे मांडणं अवघड होऊन बसतं. त्यामुळे पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धतीत बदल होणं ही काळाची गरज आहे.

ही प्रक्रिया मजबूत बनवली गेली पाहिजे. आरोपींचे जैविक किंवा डीएनए नमुने घेण्याची तरतूद करण्यासाठी सीआरपीसीच्या कलम ५३ अ मधे तशी तरतूद करण्यात आलीय. असेच आणखी काही पर्याय वाढविण्यात आले आणि पोलिसांचे हात मजबूत करण्यात आले. अशा प्रकारच्या अनेक तरतुदींचा समावेश नव्या कायद्यात करण्यात आलाय. नवा कायदा अंमलात आल्यानंतर पोलिस आणि तपास यंत्रणांना बरीच मदत मिळण्याची आशा सरकारला आहे.

हेही वाचा: तर आपण विचार करणंही डिजिटल यंत्रांकडे सोपवून देऊ

गुन्ह्याचं विश्लेषण होणार सोपं

प्रत्येक प्रकारच्या तपासणीसाठी वारंवार न्यायालयात जाणं आणि न्यायालयाची परवानगी आणणं ही गरज संपुष्टात येईल. कायदा तयार झाल्यानंतर प्रत्येक राज्य आपापल्या क्षेत्रातल्या गुन्हेगारांशी आणि आरोपींशी संलग्न डेटा गोळा करेल आणि एनसीआरबी त्याचं संरक्षण करेल.

भविष्यात अल्गोरिदम आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने गुन्ह्यांच्या विश्लेषणाचं कामही सोपं होईल. गुन्ह्याची पद्धत आणि तशाच प्रकारच्या गुन्ह्यात सहभागी असलेले आरोपी यांची संपूर्ण कुंडली पोलिसांच्या हातात असेल. पोलिस हा राज्यांचा विषय असतो आणि पोलिसांकडे असलेली माहिती ही राज्याची मालमत्ता असते. त्यामुळे आता यापुढे सर्व मामला केंद्र आणि राज्य सरकारांमधल्या ताळमेळाचा आहे.

कारण गुन्हेगारांविषयी संकलित केलेली माहिती एकत्रित करून तिचे विश्लेषण केलं जाईल, तेव्हाच या बदलाचा फायदा होणार आहे. असं विश्लेषण झाल्यास तपासी अधिकार्‍याला जास्तीत जास्त माहिती मिळू शकेल. उदाहरणार्थ, गुन्ह्याच्या ठिकाणी सापडलेले केस एखाद्या गुन्हेगाराच्या जैविक नमुन्यांशी जुळल्यास पोलिसांना एक भक्कम पुरावा मिळू शकतो.

देशातल्या शहरांना, विशेषतः मोठ्या शहरांना सीसीटीव्ही नेटवर्कमधे आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. पोलिस आणि तपास यंत्रणांकडे चेहर्‍याची ओळख पटवणारे असे सॉफ्टवेअर आहेत, जे गर्दीतूनही विशिष्ट व्यक्तीचा चेहरा ओळखू शकतील आणि गुन्हेगारीच्या घटनांमधे समाविष्ट असणार्‍या संशयितांचे चेहरे गर्दीतून वेगळे काढू शकतील.

विरोधी पक्षांची भूमिका

विरोधी पक्ष याला लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन म्हणतायत. गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडलं तेव्हा विरोधकांनी गदारोळ केला. या विधेयकामुळे कोणत्याही व्यक्तीचा वैयक्तिक जैविक डेटा संग्रहित करण्याचे अधिकार मिळणार असल्याने विरोधी पक्षांकडून याला सरकारकडून पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न मानला जातोय. तसंच हे गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन आहे, असंही ते म्हणतायत.

व्यक्तीच्या गोपनीयतेचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला असून, डीएनएचे नमुने घेण्याच्या तरतुदीवरून सवाल उपस्थित केले आहेत. विरोधकांना वाटणारी चिंता काही प्रमाणात रास्तही आहे. परंतु आजच्या काळात मुळात गोपनीयताच खूप कमी राहिली आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

मोबाइल फोनवर आपण जे अ‍ॅप वापरतो ते सातत्याने आपल्या कृतींचे रेकॉर्ड ठेवतायत. कॉन्टॅक्ट लिस्टपासून फोनमधील सर्व फोटोंचं रेकॉर्डिंग अ‍ॅपच्या सर्व्हरमधे असतं. अशा काळात गोपनीयतेचा मुद्दा मुळातच कालबाह्य ठरतो. त्यामुळे संबंधित विधेयकास पाठिंबा दिला तर पोलिसांचा तपास अधिक गतिमान होणार आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

हेही वाचा: 

आयपॉड क्रांतीची सतरा वर्षं

आहे रे, नाही रे, हीच डिजिटल युगाचीही भाषा

लोकांनी सध्या गाड्या विकत घेणं का थांबवलंय?

ई-सिगारेटवर बंदी व्यसन रोखण्यासाठी की तंबाखू लॉबीमुळे?