उत्तरेतली फिल्म सिटी ठरणार का बॉलीवूडचं नवं घर?

१३ जानेवारी २०२३

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नुकताच मुंबई दौरा केला. या दौऱ्यात त्यांनी बॉलीवूडमधल्या अनेक नामांकित व्यक्तींना एका चर्चासत्रासाठी बोलावलं होतं. काही महिन्यांपूर्वी योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तरेत नवी फिल्म सिटी उभारण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरु असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानिमित्तानेच या चर्चासत्राचं आयोजन केलं गेलं होतं.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नुकतेच मुंबईत येऊन गेले. आपल्या या दोन दिवसांच्या दौऱ्यात त्यांनी एका महत्त्वाच्या चर्चासत्राचं आयोजन केलं होतं. या चर्चासत्राचा केंद्रबिंदू होता उत्तरेकडे बनू घातलेली नवी फिल्म सिटी. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांच्या सीमेवर बनत असलेली ही फिल्म सिटी प्रामुख्याने बॉलीवूडचं नवं घर ठरणार असल्याची चर्चा सिनेवर्तुळात गेल्या काही महिन्यांपासून चालू आहे.

गरज नव्या फिल्म सिटीची

गेल्या ४५ वर्षांपासून मुंबईच्या गोरेगावमधे दादासाहेब फाळके चित्र नगरी म्हणजेच फिल्म सिटी दिमाखात उभी आहे. प्रख्यात सिनेदिग्दर्शक व्ही. शांताराम यांच्या मार्गदर्शनाखाली बनवण्यात आलेली ही फिल्म सिटी बॉलीवूडसोबतच इतर भाषिक, प्रादेशिक सिनेमांचंही आश्रयस्थान बनली आहे. ५२० एकरमधे पसरलेल्या या फिल्म सिटीत आजतागायत ६ हजारांहून अधिक टीवी मालिका, २ हजारांहून अधिक सिनेमे आणि असंख्य जाहिराती बनवल्या गेल्या आहेत.

दक्षिण भारतात असलेली हैदराबादची रामोजी फिल्म सिटी ही जगातली सगळ्यात मोठी फिल्म सिटी मानली जाते. १६६६ एकरमधे उभारलेल्या या फिल्म सिटीमधे प्रामुख्याने तेलुगू सिनेमांचं चित्रीकरण केलं जातं. तमिळ सिनेमांसाठी चेन्नई, बंगाली सिनेमांसाठी कोलकाता, मल्याळम सिनेमांसाठी कोची, कन्नड सिनेमांसाठी बंगळूर, आसामी सिनेमांसाठी गुवाहाटी अशी प्रमुख शहरंही त्या त्या प्रादेशिक सिनेमांसाठी फिल्म सिटी म्हणून प्रसिद्ध आहेत.

त्याचबरोबर पुणे, दिल्लीसारख्या मोठ्या शहरांतही सिनेमांच्या चित्रिकरणांसाठी छोटी पण पुरेशी व्यवस्था केली गेलेली आहे. भारताच्या चारही कोपऱ्यात तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण असलेल्या अशा फिल्म सिटी असूनही भारताच्या मध्यवर्ती भागात बनल्या जाणाऱ्या प्रादेशिक सिनेमांच्या चित्रीकरणासाठी ठोस अशी तरतूद करण्यात सरकारला अजूनपर्यंत यश आलेलं नाही. त्यामुळे इथल्या प्रादेशिक सिनेनिर्मात्यांना अनेकदा बाहेरच्या फिल्म सिटींचा आधार घ्यावा लागतो.

हे काम अर्थातच प्रचंड खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरतं. या मर्यादांमुळे तिथल्या भोजपुरी, मैथिली, ब्रज, छत्तीसगढी, नागपुरी अशा अनेक प्रादेशिक सिनेसृष्टींना पुरेशा तांत्रिक सोयी मिळत नाहीत. त्याचा परिणाम अर्थातच सिनेमाच्या निर्मितीवर होतो. संधीअभावी तडजोड करावी लागल्याने पर्यायाने सिनेकृतींचा दर्जाही घसरलेला दिसतो. अशावेळी प्रादेशिक सिनेमांचं अस्तित्व धोक्यात आणणारा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी या नव्या फिल्म सिटीचा पर्याय आशादायक ठरतो.

हेही वाचा: जलिकट्टू : माणसाच्या अंतरंगात लपलेल्या हिंस्र जनावराचं दर्शन देणारा सिनेमा

नव्या फिल्म सिटीत काय असणार?

ही नवी फिल्म सिटी दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर असलेल्या ग्रेटर नोयडा भागात बनवण्यात येणार आहे. सिनेव्यावसायिकांना योग्य ते संरक्षण पुरवण्यात उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम असल्याचं या चर्चेत उपस्थित सिनेव्यावसायिकांकडून आणि स्वतः योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून वारंवार सांगितलं गेलं. उत्तर प्रदेश सरकारने गेल्या काही वर्षांत कायदा आणि सुव्यवस्था समतोल ठेवण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराचं या चर्चेत भरभरून कौतुक केलं गेलं.

ग्रेटर नोयडा फिल्म सिटी उत्तर प्रदेशमधल्या चित्रकूट, तेराईसारख्या आणि बुंदेलखंडसारख्या महत्त्वाच्या भागांना जोडली जाणार आहे. त्यामुळे बुंदेलखंडमधली ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची ठिकाणं, तेराईमधली राष्ट्रीय उद्यानं आणि चित्रकूटमधलं निसर्गसौंदर्य सिनेनिर्मात्यांसाठी एक वरदान ठरणार असल्याचा दावा योगी आदित्यनाथ यांनी केलाय. वाहतूक आणि दळणवळणाच्या उत्तमोतम सुविधाही उपलब्ध असल्याचं त्यांनी या चर्चासत्रामधे सांगितलंय.

फिल्म सिटीत अधिकाधिक प्रकल्प यावेत यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी एक नवी योजना राबवायचं ठरवलंय. या योजनेनुसार, या फिल्म सिटीत बनणाऱ्या वेबसिरीज आणि सिनेमांना ५० टक्के सबसिडी द्यायचं ठरवलंय. त्याचबरोबर ओटीटीवर रिलीज होणाऱ्या सिनेमांनाही २५ टक्के सबसिडीही मिळणार आहे. या अर्थसहाय्य योजनेचा एक भाग म्हणून स्टुडियो उभारणीसाठीही २५ टक्के सबसिडी पुरवणार असल्याचं उत्तर प्रदेश सरकारने मान्य केलंय.

कलाकारांच्या वेगवेगळ्या मागण्या

या चर्चासत्रात बॉलीवूडचे अनेक दिग्गज उपस्थित होते. यावेळी अभिनेता सुनील शेट्टीने आम्हाला फिल्म सिटीपेक्षा जास्त गरज प्रेक्षकांची असल्याचं सांगत ‘बॉयकॉट बॉलीवूड’ हॅशटॅगसारखा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. या हॅशटॅगमुळे आमच्यासारख्यांचं नुकसान होत असून योगी आदित्यनाथच हा हॅशटॅग थांबवू शकतील असा विश्वास त्याने यावेळी व्यक्त केला.

त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश सरकारने फक्त सिनेकलाकार आणि सिनेकृतींच्या निर्मितीमागे न लागता कुशल तंत्रज्ञ आणि कामगारही घडवावेत, असा सल्लाही त्याने दिला. सुनीलच्या या म्हणण्याला दुजोरा देताना दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी उत्तर प्रदेशच्या मुलांनी योग्य ते प्रशिक्षण घ्यावं असा प्रस्ताव यावेळी मांडला. गायक कैलाश खेर यांनी फिल्म सिटीबरोबरच इल्म सिटी म्हणजेच अध्यात्मिक साधनांवर भर देणारी एखादी सिटी उभी करावी अशी मागणी यावेळी केली.

अभिनेता राजपाल यादव याने उत्तर प्रदेश आपली जन्मभूमी तर महाराष्ट्र आपली कर्मभूमी आहे असं सांगत नव्या फिल्म सिटीबद्दल एक वेगळं मत मांडलं. या फिल्म सिटीच्या निमित्ताने भौगोलिकदृष्ट्या दुर्गम समजले जाणारे पण चित्रीकरणासाठी उपयुक्त ठरणारे भाग जोडले जावेत अशी इच्छा त्याने यावेळी व्यक्त केली. त्याचबरोबर सरकारने फक्त बॉलीवूड म्हणजेच हिंदी सिनेमांकडेच लक्ष न देता इतर दुर्लक्षित प्रादेशिक सिनेमाजगतालाही प्रोत्साहन द्यावं असंही त्याने यावेळी सुचवलं.

हेही वाचा: जुन्या इफ्फीच्या ताज्या आठवणी

फिल्म सिटीमागचं राजकारण

योगी आदित्यनाथ यांच्यासाठी हा फिल्म सिटीचा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा आहे. राजपाल यादवने सांगितल्याप्रमाणे प्रादेशिक सिनेमांच्या दृष्टीने हा प्रकल्प महत्त्वाचा असला तरी या प्रकल्पामागची योगी यांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा विसरून चालणार नाही. महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईतलं बॉलीवूड दुसरीकडे हलवण्याची स्वप्नं पाहणाऱ्या या फिल्म सिटीच्या घोषणेमागे महाराष्ट्रातल्या एका महत्त्वाच्या घटनेची पार्श्वभूमी आहे, हे विशेष.

जून २०२०मधे अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या हत्येनंतर बॉलीवूडसोबतच महाराष्ट्राचं राजकीय वर्तुळही ढवळून निघालं. त्यानंतर बॉलीवूडमधली लॉबी, वेगळा सांस्कृतिक दृष्टीकोन बाळगणारे इथले सिनेमे त्यांना मिळणारं स्थानिक राजकीय पाठबळ हे सगळं हिंदुत्वविरोधी असल्याचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर झाला. ‘बॉयकॉट बॉलीवूड’ हॅशटॅग आणि उत्तरेकडे नव्या फिल्म सिटीची घोषणा हे याच अपप्रचाराचं अपत्य आहे.

या चर्चासत्रात बोलताना योगी आदित्यनाथ यांनी भोजपुरी अभिनेत्यांना राजकारणात मोठ्या पदावर पोचवल्याचं मोठ्या अभिमानाने सांगितलं. सिनेकलाकारांची ही राजकीय ताकद नव्या फिल्म सिटीसाठी फायद्याची ठरणार असल्याचाही दावा त्यांनी यावेळी केला. बॉलीवूड मुंबईतून हलवून उत्तरेकडे नेल्याने आपली राजकीय ताकद बळकट होईल असा योगींचा अंदाज आहे. याआधीही भोजपुरी सिनेसृष्टीबद्दल हा अंदाज खरा ठरल्याने फिल्म सिटीची ही चाल यशस्वी होईल, असं त्यांना वाटणं साहजिकच आहे.

कुणाचा फायदा, कुणाचा तोटा?

नव्या फिल्म सिटीसाठी करोडोंची गुंतवणूक करायला आंतरराष्ट्रीय कंपन्या एका पायावर तयार आहेत. रामोजी फिल्म सिटीपेक्षाही मोठी फिल्म सिटी बनवण्याचं ध्येय योगी सरकारने आपल्या हाती घेतलंय. या निमित्ताने आपलं राज्य सोडून मुंबईसारख्या शहरात सिनेमा क्षेत्रात नाव करण्याच्या हेतूने जाणाऱ्या उत्तर भारतीयांची संख्या कमी होऊन त्यांना इथेच नोकऱ्या मिळतील असा विश्वास योगी सरकारने व्यक्त केलाय.

ही नवी फिल्म सिटी तिथल्या स्थानिकांसाठी रोजगाराचं एक नवं साधन बनेल यात शंकाच नाही. पण बॉलीवूडचं स्थलांतर केल्याने महाराष्ट्रातल्या स्थानिकांच्या रोजगाराचं काय हा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरीतच आहे. आधीच एकेक औद्योगिक प्रकल्प इतर राज्यांनी हिसकावून नेलेले असताना बॉलीवूडही हातचं जाऊ देणं महाराष्ट्राच्या अर्थकारणासाठी अधिकच घातक ठरेल. त्यामुळे बॉलीवूड राखून ठेवण्याची ही लढाई महाराष्ट्र सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.

हेही वाचा: 

इफ्फी : देशविदेशांच्या सिनेमांचा कॅलिडोस्कोप

तान्हाजी सिनेमातल्या शिवरायांचं काय करायचं?

ऋषी कपूर : ‘ढाई किलो’च्या हाताखाली दबला गेलेला हिरो

भानूताई सिनेमाच्या काळाचा अभ्यास करून वेशभूषा ठरवायच्या