अमेरिकेचा व्यापारी करार: आशियाई देशांच्या आडून चीनवर लक्ष्यभेद?

२७ मे २०२२

वाचन वेळ : ५ मिनिटं


जपानच्या टोकियोत नुकतीच क्वाड देशांची तिसरी परिषद झाली. यावेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी १२ आशियाई देशांसोबत 'इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क' नावाच्या व्यापारी कराराची घोषणा केलीय. स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधांवर काम करणारा हा करार असल्याचं अमेरिकेनं म्हटलंय. पण आशियाई देशांच्या आडून चीनला एकटं पाडायचा हा प्रयत्न असल्याची जोरदार चर्चा होतेय.

२४ मेला जपानची राजधानी असलेल्या टोकियोमधे क्वाड देशांच्या तिसऱ्या शिखर परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. चीनचं वाढतं प्रस्थ रोखण्यासाठी क्वाडची स्थापना झाली होती. अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, आणि जपान हे देश क्वाडचे सदस्य आहेत. या परिषदेची लगबग चालू असतानाच २३ मेला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी एका नव्या व्यापारी कराराची घोषणा केली. हा नवा करार चीनच्या वाढत्या महत्वाकांक्षेला आणि प्रभाव क्षेत्राला लगाम घालण्यासाठी आणल्याची चर्चा होतेय.

मागच्या वर्षीच कराराचं सूतोवाच

२३ मेला जो बायडन यांनी जपानमधे 'इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क' या व्यापारी कराराची घोषणा केली. १२ आशियाई देशांसोबत हा करार करण्यात आलाय. त्यातून या देशांमधे पुरवठा साखळी वाढवणं, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रयत्न करणं, ऑनलाईन व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याची ही योजना आहे.

या करारात अमेरिकेसोबत ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपाईन्स, सिंगापूर, थायलंड, विएतनाम, मलेशिया, न्यूझीलंड या देशांचा समावेश आहे. कोरोना साथ आणि युक्रेन-रशियाच्या युद्धासारख्या परिस्थितीतही हा करार आपल्या अर्थव्यवस्थेला भविष्याच्या दृष्टीने तयार करेल असं या देशांनी आपल्या एकत्रित निवेदनात म्हटलंय.

याआधी ऑक्टोबर २०२१ला 'दक्षिण आशियाई शिखर परिषद' झाली होती. ऑनलाईन झालेल्या या परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी आताच्या व्यापारी कराराचं सूतोवाच केलं होतं. तसंच स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधांसारख्या विषयांवर आपल्याला आशियाई देशांसोबत काम करायचंय असंही म्हटलं होतं.

हेही वाचा: अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

आशियाई देशांसाठी आर्थिक मंच

२०१६ला अमेरिकेच्या नेतृत्वात ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारी करार झाला होता. आताच्या करारातले बरेचशे देश त्यावेळीही या करारात सामील झाले होते. पण २०१७ला अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून माघार घेतली. या माघारी नंतरही या देशांनी हा करार पुढं नेला. आताचा करार त्याला पर्याय आहे.

नव्या व्यापारी कराराचं स्वरूप हे आर्थिक असल्याचंही म्हटलं जातंय. त्यातून 'इंडो-पॅसिफिक' भागातल्या देशांना एक आर्थिक मंच उपलब्ध करून देणं आणि त्यांची मागणी आणि गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकणं हा यामागचा उद्देश असल्याचंही अमेरिकेचं म्हणणं आहे.

या कराराच्या माध्यमातून 'इंडो-पॅसिफिक' भागातल्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केलं जाईल असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी जाहीर केलंय. हा करार चीनला लक्ष्य करणं नसल्याचं अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केलं असलं तरी जगातल्या अर्ध्या अधिक लोकसंख्येच्या 'इंडो-पॅसिफिक'मधला चिनी प्रभाव रोखणं हाच यामागचा उद्देश आहे.

चीनला रोखण्याचं अमेरिकी धोरण

मागच्या दशकभरापासून चीन आशियायी राजकारणात आपलं प्रभावक्षेत्र वाढवतोय. अमेरिकेला ही धोक्याची घंटा वाटत असल्याचं आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक राहुल मिश्र यांनी  डीडब्ल्यू या वेबसाईटला म्हटलंय. हे लक्षात घेऊन अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी त्यांच्या कार्यकाळात 'पिवोट टू एशिया' नावाची एक योजना आणली होती. पॅसिफिक क्षेत्रातल्या आर्थिक, राजकीय, संरक्षणविषयक ही योजना होती.

ट्रम्प यांचं व्यापारी धोरण जो बायडन पुढं घेऊन जातायत. मागच्याच महिन्यात अमेरिकेनं आपलं वार्षिक बजेट मांडलं. या बजेटपैकी १.८ बिलियन डॉलर हे 'इंडो-पॅसिफिक' क्षेत्रासाठी खर्च करण्याची घोषणा अमेरिकेने केलीय. तसंच ४० मिलियन डॉलर हे 'इंडो-पॅसिफिक' क्षेत्रातला चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी खर्च केले जातील असंही अमेरिकेनं स्पष्ट केलंय.

जगातल्या अर्ध्या अधिक लोकसंख्येच्या 'इंडो-पॅसिफिक' भागात आपला प्रभाव वाढावा आणि चीनला लक्ष्य करता यावं हे अमेरिकेनं कितीही नकार दिला तरी त्यांचं स्पष्ट धोरण आहे. 'या भागातलं चीनचं फाईव जी सारखं तंत्रज्ञान कमी करून पाश्चिमी देशांचं तंत्रज्ञान उपयोगात आणायची योजना आहे. त्यासाठी चीनला बाजूला करून पुरवठा साखळी वाढवण्यावर भर दिला जाईल. आरसीईपीसारख्या मुक्त व्यापार करारावर चीननं सही करणंही अमेरिकेला धोक्याचं वाटतंय.' असं आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक राहुल मिश्र यांनी डीडब्ल्यूच्या एका लेखात म्हटलंय.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

चीनचा प्रभाव टाळता येईल?

सध्याच्या व्यापारी करारामधे अनेक त्रुटी असल्याचं आहेत. विशेषतः हा करार यात सामील असलेल्या देशांना अमेरिकी बाजारात कोणतीही आर्थिक सूट देत नाही. तसंच या देशांना विशेष प्रोत्साहनही दिलं गेलं नसल्याच्या मुद्याकडे लक्ष वेधलं जातंय. त्यामुळे यात सामील झालेल्या देशांनाही पुढे यावर विचार करावा लागेल.

चीनला आडकाठी घालण्याचा अमेरिकेचा मार्ग सोपा नाहीय. दक्षिणपूर्व आशियाई देश हे चीनवर अवलंबून आहेत. ते अशा व्यापारी करारांमुळे लगेच चीनचा हाथ सोडण्याची शक्यता नाहीय. त्यामुळे दक्षिण कोरिया, फिलिपाईन्स, सिंगापूरसारखे देशही यावर सावधपणे पावलं टाकताना दिसतायत.

भारतानेही या करारावर सार्वजनिकरित्या ठोस अशी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही हे विशेष! भारताचे परराष्ट्र सचिव अरिंगम बागची यांनी या कराराची पडताळणी चालू असल्याचं म्हटलंय. तर यातल्या पर्यावरणासारख्या मुद्यांमुळे हा करार भारतासाठी आव्हानात्मक ठरेल असं इकॉनॉमिक टाईम्सच्या एका लेखात म्हटलंय. त्यामुळे भारतही या करारावरून सावध पवित्र्यात आहे.

आर्थिक प्रस्थ वाढवण्याचं तंत्र

तैवानवरून चीनला घेरण्याचा प्रयत्न जो बायडन यांनी केला. तैवानचं संरक्षण करायचं तर त्यासाठी ताकदीचा उपयोग करावा लागेल असं या बैठकीदरम्यान त्यांनी म्हटलं होतं. त्यामुळे त्यांचं लक्ष्य स्पष्ट होतं. चीननं या वक्तव्यावर जोरदार टीका करत आपली नाराजी व्यक्त केलीय. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी अमेरिका चीनचं शेजारचं वातावरण बदलण्यासाठी उत्सुक असल्याचं म्हटलंय.

'इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क'वरूनही वांग यी यांनी अमेरिकेला लक्ष्य केलंय. 'इंडो-पॅसिफिक' भागात अमेरिकेला नाटो आणि शीतयुद्धाची परिस्थिती निर्माण करू देणार नाही असं त्यांनी म्हटलंय. शिवाय हा नवा करार म्हणजे आशियाई भागात आपलं आर्थिक प्रस्थ वाढवण्यासाठी उपयोगात आणलेलं अमेरिकेचं राजकीय तंत्र असल्याची टीका त्यांनी केलीय.

हेही वाचा: 

मुलांना कोडिंगचं शिक्षण द्यावं का?

आता गूगलच्या गुंतवणुकीचे गुणगान गायला हवं!

पुन्हा कुणी लिहिल का एखादी संवेदना जागवणारी प्रार्थना?

आता निवडणुकीच्या राजकारणात फडकतोय ‘सतरंगी’ झेंडा

ईबोलापासून नायजेरियाला वाचवणाऱ्या डॉक्टरच्या सन्मानाबद्दल अबोला