चार जुलै हा अमेरिकेचा स्वातंत्र्य दिवस. यादिवशी अमेरिकेला ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यातून मुक्ती मिळाली. त्यानंतर तिथं व्यक्तिस्वातंत्र्याचे वारे वाहू लागले, त्याची महासत्तेच्या दिशेनं वाटचाल सुरु झाली. यंदाच्या वर्षी अमेरिकेला स्वातंत्र्य मिळून २२६ वर्षं पूर्ण होतायत. त्याच्या आठच दिवस आधी, अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं स्त्रियांचा गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार काढून घेऊन महिलांच्या स्वातंत्र्याची मात्र गळचेपी केलीय.

‘रोई विरुद्ध वेड’ खटला

पन्नास वर्षांपूर्वी १९७३मधे ‘रोई विरुद्ध वेड’ या खटल्यामुळे महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देण्यात आला होता. अमेरिकेत पूर्वीपासून गर्भपाताचे नियम कडक होते. राज्यांना स्वायत्तता असल्यामुळे प्रत्येक राज्याचे त्याबद्दलचे कायदे वेगवेगळे होते. काही राज्यांत ते जरा जास्तच कडक होते.

टेक्सास राज्यात राहणार्‍या रोई या महिलेला राज्यातल्या नियमामुळे गर्भपात करणं शक्य नव्हतं म्हणून तिनं वेड या वकिलाच्या मदतीनं सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्याचा निकाल रोईच्या बाजूनं लागला आणि तिच्यामुळे अमेरिकेतल्या महिलांना ठराविक मुदतीपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी मिळाली. तो खटला ऐतिहासिक ठरला.

हेही वाचा: ट्रम्प हरलेत, ट्रम्पवाद अमेरिकेत बोकाळलेला आहेच

पुरातनमतवादी लोकांचा विरोध

गर्भपाताविरुद्ध असणार्‍या पुरातनमतवादी लोकांनी गर्भपात करणं म्हणजे एका व्यक्तीची हत्या करणं, या कारणासाठी तो अधिकार कसा काढून घेता येईल यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु केले. तर व्यक्ती जन्माला येत नाही तोपर्यंत त्याला काही अधिकार नसतात, अस्तित्व नसतं, असं म्हणून तो कायदा रद्द होऊ नये म्हणून गर्भपाताचं समर्थन करणारे त्याला जीवापाड जपू लागले. गर्भपाताच्या या मुद्द्याला नंतर राजकीय स्वरूप प्राप्त झालं.

तो ‘रिपब्लिकन’ आणि ‘डेमोक्रॅटिक’ या दोन्ही पक्षांचा दर निवडणुकीचा अजेंडा बनला. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा हक्क काढून घेण्याचे प्रयत्न सुरु होते. मे महिन्यात एका न्यायाधीशांचा तशा आशयाचा एक गोपनीय खलिता जगजाहीर झाला आणि तिथूनच गर्भपातावर निर्बंध येण्याची शक्यता दिसून येताच, महिला वर्ग रस्त्यावर उतरला. निदर्शनं केली, त्याला विरोध केला; पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही.  

शेवटी २४ जूनला सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांना दिलेला हा अधिकार काढून घेतला, त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात प्रचंड खळबळ माजली. गर्भपाताला विरोध करणार्‍यांनी या निर्णयामुळे जल्लोष केला, तर त्याचं समर्थन करणार्‍यांनी ‘आम्ही मागे फिरणार नाही,’ असे नारे देत मोर्चे काढले. त्यांच्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आलं.

व्यक्तिस्वातंत्र्य, मानवी हक्काबद्दल सजग असणारी, त्यांचा आदर करणारी महासत्ता या निर्णयामुळे मात्र जागतिक टीकेचं लक्ष्य झालीय. पन्नास वर्षांपूर्वीचा निर्णय रद्द करून तो काळाच्या मागे नेलाय. ‘प्लॅन्ड पॅरेंटिंग’नुसार या बंधनाचा परिणाम ३६ दशलक्ष महिलांवर होणार आहे. महिलांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध, परिस्थिती नसताना गर्भ वाढवून त्या मुलाला सांभाळणं अपरिहार्य असणार आहे. त्यामुळे त्या अस्वस्थ झाल्या आहेत.

राज्य आणि केंद्रात वाद

गर्भपाताचा हा वाद आता राज्यांचं भवितव्य ठरवणार, असं दिसतंय. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्याच्या लोकप्रतिनिधींवर सोपवलीय. राज्यांना त्यांचे नियम या निर्णयाच्या चौकटीत राहून बनवण्याची स्वायत्तता दिलेली आहे. काही राज्ये, जिथं नियम कडक नाहीत तिथं बाहेरच्या राज्यातल्या महिलांना गर्भपात करायला येण्याची परवानगी देतायत.

तर काही राज्ये, दुसर्‍या राज्यातल्या डॉक्टरांनी आपल्या राज्यातल्या कोणाला गर्भपात करायला मदत केली, तर त्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार आहेत. कडक नियम असणार्‍या राज्यातून लोक दुसरीकडे स्थलांतरित व्हायलाही मागेपुढे पाहणार नाहीत. त्यामुळे राज्यात वाद रंगणार आहे. कायदेतज्ञांच्या मते, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्याराज्यांमधे आणि केंद्र सरकारमधे कायदेशीर आणि राजकीय वादळ आणणार आहे.

पूर्वी गुलाम ठेवणं हे कायदेशीर आहे की नाही, या मुद्द्यावरून राज्यांमधला वाद विकोपाला जाऊन अमेरिकेत रक्तरंजित नागरी युद्ध झालं होतं. त्यानंतर आजतागायत अनेक लहानमोठ्या कारणांवरून राज्याराज्यांत मतभेद झालेत, होतायत. पण गर्भपातासारख्या संवेदनशील विषयामुळे अमेरिका आणखीनच दुभंगली जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

या बंधनांचा परिणाम ती महिला कोणत्या राज्यात राहते आणि तिथले नियम काय आहेत, त्यावर अवलंबून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या दिवशी निर्णय जाहीर केला त्यादिवशीच केंटकी, लुझियाना, साऊथ डकोटा, अर्कान्सेस आणि इतर काही राज्यांनी काही तासांतच गर्भपातावर बंदी जाहीर केली. येत्या काही दिवसात बरीच राज्ये आपले नियम ठरवतील. काही राज्यांतल्या गर्भपाताच्या अपॉईंटमेंट त्यादिवशीच रद्द करण्यात आल्या.

काही तज्ञांच्या मते, ‘रोई’ कायद्यात फेरबदल केल्यामुळे कायदेशीर गर्भपात करण्याचं प्रमाण तेरा टक्क्यांनी कमी होईल. गर्भपातावरच्या कडक नियमांचा सर्वात जास्त परिणाम हा कमी उत्पन्न असलेल्या कृष्णवर्णीय आणि स्पॅनिश महिलांवर होण्याची शक्यता आहे. कारण त्या राहत असलेल्या राज्यात नियम कडक असतील, तर दुसर्‍या ज्या राज्यात चालतं तिथं जाणं त्यांना परवडणार नाही.

हेही वाचा: ट्रम्पना सोशल मीडियातून बॅन करण्याची मागणी का होतेय?

कायदेशीर गर्भपाताच्या गोळ्या

अमेरिकेत अर्ध्यापेक्षा अधिक कायदेशीर गर्भपात हे औषधाच्या गोळ्या देऊन केले जायचे. ऑपरेशनऐवजी अशा गोळ्यांचा वापर हा जास्त सुरक्षित आणि परिणामकारक होता. पण टेक्सास आणि लुझियाना राज्यानं अशा गोळ्या पोस्टानं मागवणं, हा गुन्हा असल्याचं जाहीर केलंय. त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकत इतर राज्येही अशा प्रकारच्या गोळ्यांवर बंदी घालण्याची शक्यता आहे.

पण एखाद्याच्या पार्सलमधे अशा प्रकारच्या गोळ्या आहेत, हे शासन कसं शोधून काढणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. ज्या राज्यांनी गर्भपाताला बंदी घातलीय, अशा राज्यातल्या महिलांना दुसर्‍या राज्यातल्या डॉक्टरांनी गर्भपाताच्या गोळ्या किंवा उपाय सांगितले, तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाणार आहे.

याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी, जर त्यांचं प्रशासन अशा गोळ्यांना संरक्षण देण्याचा कायदा करून देऊ शकलं असतं; तर तो त्यांनी केला असता, असं मत व्यक्त केलंय. पण तो अधिकार अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या अखत्यारीत येतो. पुढे जाऊन तसं काही संरक्षण दिलं तरीही, आगामी काळात जर रिपब्लिकन पक्ष सत्तेत आला तर त्याचा काही उपयोगही होणार नाही.  

गुलामगिरीचा कायदा

एनपी पीबीएस न्यूजच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे, बहुतांश अमेरिकन लोकांना न्यायालयाचा हा निर्णय अमान्य आहे. राजकीय हस्तक्षेपामुळे तो घेतलाय, असं त्यांचं मत आहे. नोव्हेंबरमधे होणार्‍या मध्य निवडणुकीत जो उमेदवार गर्भपाताचा अधिकार परत मिळवून देऊ शकतो, त्यालाच लोकांची पसंती असणार आहे.

यानुसार ८८ टक्के डेमोक्रॅटिक समर्थक न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध करतात, तर ७७ टक्के रिपब्लिकन त्याचं समर्थन करतात. ५९ टक्के महिला आणि ५४ टक्के पुरुष त्याला विरोध करतात. ५८ टक्के लोकांनी न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास कमी झाल्याचं नमूद केलं.

बहुतांश अमेरिकन लोकांच्या मते, गर्भपात ही खासगी गोष्ट आहे. त्यात सरकारनं ढवळाढवळ करण्याची गरज नाही. बंदुकीपेक्षा लोकांच्या शरीरावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम असे कायदे करतात, तसंच जबरदस्तीनं जन्म देणं म्हणजे गुलामगिरी आहे, असं अमेरिकन नागरिकांचं मत आहे.

हेही वाचा: अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणं हीच असेल जगासाठी मोठी दुःखद बातमी

निवडणुकीवर होणारा परिणाम

समर्थक आणि विरोधकांमुळे या नोवेंबरमधे होणार्‍या मध्य निवडणुकांना चांगलाच रंग चढणार आहे. तसंच त्याचा परिणाम २०२४च्या अध्यक्षीय निवडणुकीवर होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक पक्षानं या निर्णयाला चोख उत्तर देण्याची शपथ घेतलीय. पण आतातरी त्यांच्याकडे कुठलीच भक्कम तयारी दिसून येत नाही.

या पक्षाला गर्भपात बंदीचा फायदा भावी काळात होईल. पण महागाई आणि पेट्रोलचे वाढते दर, दाराशी आलेली मंदी यामुळे सत्तेत राहणं जड जाईल असं दिसतं. काँग्रेसमधलं डेमोक्रॅटिकचं वाढतं वजन उतरूही शकतं. त्यात बायडेन यांचीही लोकप्रियता कमी होत चाललीय. प्रत्येक गोष्टीतला त्यांचा सावध पवित्रा लोकांना खटकू लागलाय.

ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांनीच हा निकाल जाहीर केला. त्यामुळे ट्रम्प यांचे आभारही त्यांच्या समर्थकांनी व्यक्त केलेत. त्यांचा पक्ष हा गर्भपाताला विरोध करतो. पण प्रत्यक्षात ट्रम्प यांना आताच्या निकालामुळे २०२४च्या अध्यक्षीय निवडणुकीची काळजी वाटतेय. त्यांच्या मते, हा निर्णय व्हाईट हाऊसमधे जायला अडथळा ठरू शकतो.

बायडेन यांनी या प्रकरणावर जास्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही, तसंच पत्रकार परिषदही घेतली नाही. जी-७ परिषदेसाठी ते युरोपला गेले. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे लोक त्यामुळे त्यांच्यावर नाराज आहेत. गेल्या आठवड्यात ३४ सिनेटर्सनी बायडेन यांना पत्र पाठवून याबद्दल पुढाकार घ्यायला सांगितलंय. गृह प्रवक्त्या नॅन्सी पेलोसी यांनी एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात गर्भपातासाठी जायचा हक्क राखणार आणि ‘रोई’ कायद्याला पुन्हा परत आणण्यासाठी मतदान ठेवणार असल्याचं सांगितलं.

राजकीय स्पर्धेत सामान्य टांगणीला

न्यायालय आता पुढे कोणत्या गोष्टीवर बंदी घालेल? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. समलिंगी विवाह, आंतरवर्णीय विवाहाकडे त्याचा मोर्चा वळेल की काय? असा प्रश्न विचारला जातोय. आता घातलेली बंदी ही काही कायमस्वरूपी नाही. गर्भपाताचा वाद इतक्यात संपलेला नाही. काही दिवस तो उजवीकडे, तर काही दिवस डावीकडे आपलं पारडं जड ठेवेल.

राजकीय स्पर्धेमुळे का होईना, आता घातलेली बंधनं शिथिल होतील. पुन्हा घातली जातील. जोपर्यंत निवडणुका, राजकारण, पक्ष आहेत तोपर्यंत असे वाद चालतच राहणार. त्यामधे व्यक्तीच्या भावना, जीव, भविष्य गुंतलंय याची काळजी कुठल्याही राजकीय पक्षाला नसते. त्यात भरडला जातो तो सामान्य माणूस.

हेही वाचा: 

हत्ती आणि गाढव अमेरिकेच्या राजकारणात आले कसे?

अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?

जय शेंडुरे: कोरोना आणि ट्रम्प प्रशासनाला पुरुन उरणारा रांगडा कोल्हापूरकर