'टॉप अप' मार्कांपेक्षा शिक्षण व्यवस्थेत धोरणात्मक पावलांची गरज

०५ सप्टेंबर २०२१

वाचन वेळ : ९ मिनिटं


आज ५ सप्टेंबर. राष्ट्रीय शिक्षक दिन. मुलांच्या अफाट गुणवत्तेला वाव मिळू शकेल, अशी शालेय शिक्षण प्रणाली अंगीकारणं ही काळाची गरज आहे. येणार्‍या पिढीला भविष्यातल्या आव्हानांसाठी तयार करताना शिक्षण क्षेत्राशी जोडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे. त्यासाठी धोरणात्मक पावलं उचलावी लागतील. अंमलबजावणीत कणखरता दाखवावी लागेल.

स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७४ वर्षांमधे एक देश आणि समाज म्हणून आपण अनेक सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार यामधल्या स्थित्यंतरातून गेलो आहोत. तसं जगातले सगळेच देश अशा स्थित्यंतरातून संक्रमित झाले आहेत. पण त्यातले बहुतांश देश भारतापेक्षा एक तर तुलनेने लहान आहेत किंवा एकसंध आहेत.

जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही १३५ कोटी लोकसंख्या आणि सरासरी वय ३२ असलेल्या आपल्या देशातल्या जनतेला धर्म, जाती, भाषा, प्रांत, संस्कृती, भौगोलिक पार्श्वभूमी यातली विविधता या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशातल्या जनतेला अशा स्थित्यंतरासाठी आणि त्यातून होणार्‍या बदलांसाठी तयार करणं हा सरकारच्या मनुष्यबळ विकासाच्या धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा उद्देश आहे.

देशातलं मनुष्यबळ घडवण्यामधे देशाच्या शालेय शैक्षणिक धोरणाचा अत्यंत मोलाचा वाटा आहे. ही उद्दिष्टं लक्षात ठेवून गेल्या ७४ वर्षांतल्या आपल्या कामगिरीचा ऊहापोह करतानाच भविष्यातली आपली उद्दिष्टं आणि आव्हानांसाठी आपल्या शालेय शैक्षणिक धोरणाची किती तयारी आहे याचं मूल्यमापन करणं गरजेचं आहे.

हेही वाचा: डिसले गुरुजींकडून आपली शिक्षणव्यवस्था काय शिकणार?

ब्रिटिशांच्या शिक्षणपद्धतीचं अनुकरण

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आजपर्यंत ‘शाळा’ हे देशातल्या शैक्षणिक आणि सामाजिक क्रांतीचं केंद्र राहिलंय याबद्दल दुमत नाही. १९४७ ला असलेल्या केवळ ५ हजार शाळांपासून सुरवात करत आज आपल्या देशाच्या कानाकोपर्‍यात आणि खेडोपाड्यात १५.५ लाख शाळांचं जाळं पसरलंय. जवळपास २८ कोटी विद्यार्थी यामधे शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत.

तेवढ्याच मुलांना शिकवण्याची यंत्रणा चीनमधे भारताच्या तुलनेने केवळ ३५ टक्के शाळांमधून केली जाते. चीन आणि भारताच्या सामाजिक समस्या भिन्न असल्याने थेट तुलना यथोचित नसली तरी चीनने उभारलेलं शालेय शिक्षणाचं जाळं किती कार्यक्षम आहे याची प्रचिती येते.

शिक्षण हे केवळ विशिष्ट वर्गाची आणि जातींची मक्तेदारी समजली जाणार्‍या या देशात ‘शिक्षण हा आपल्या उद्धाराचा एकमेव मार्ग आहे’ अशी धारणा या देशातल्या गलितगात्र, मागासलेल्या, गरीब आणि उपेक्षित समाजामधे रुजवण्यात ‘शाळा’ या संकल्पनेने क्रांतिकारक हातभार लावला आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

हा विस्तार करत असतानाच ब्रिटिशांनी आखून दिलेल्या शालेय शिक्षण पद्धतीमधे कुठलेही मूलभूत बदल न केल्याने आपण २५० वर्षांपूर्वी आखलेल्या धोरणांचं अनुकरण केल्याने ज्ञानाचे शिक्षकाकडून विद्यार्थ्याकडे एकतर्फी हस्तांतर, सूचना केंद्रीकरण, स्मृतीवर आधारित मूल्यमापन, साचेबद्ध मूल्यांकन पद्धती, पुस्तकी ज्ञान, मोजकेच विषय, प्रत्येक विद्यार्थाच्या कौशल्याला बगल देऊन सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान शिक्षण यांसारख्या अनेक गोष्टी वर्षानुवर्षे चालत राहिल्या.

असं हरवलं मुलांचं शिक्षण

पाश्चिमात्य देशात ३०० वर्षांपूर्वी आलेली औद्योगिकीकरणाची लाट भारतामधे खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्यानंतर आली आणि उद्योगांना लागणारे मनुष्यबळ तयार होत असल्याने आणि त्यातून लोकांना मुबलक रोजगार मिळू लागल्याने अशा शिक्षणपद्धतीच्या उणिवा झाकल्या गेल्या.

गेल्या तीन दशकांमधे आर्थिक उदारीकरण, तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार यातली उत्क्रांती, उत्पादन आणि सेवा यांचं बदलतं समीकरण यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेशी भारताच्या अर्थव्यवस्थेची नाळ जुळत असताना आणि आपल्यातील प्रत्येकाचे जीवनमान बदलत असताना आपली शालेय शिक्षणाची पद्धत, त्याचा ढाचा, त्यातील विषय, मूल्यमापन प्रक्रिया यामध्ये काहीही रचनात्मक आणि गुणात्मक बदल झालेला नाही.

सेवा क्षेत्राची उत्पादन क्षेत्रापेक्षा झालेली सरशी, तंत्रज्ञानामुळे पारंपरिक रोजगाराला बसलेली खीळ, नवीन कौशल्यांची गरज, त्यातून उच्च शिक्षणात फुटलेले व्यावसायिक प्रशिक्षणाचं पेव, गेल्या दहा वर्षांत रोजगार निर्मितीत झालेली विलक्षण घट या सगळ्या पार्श्वभूमीवर ‘शाळा’ म्हणजे केवळ बोर्डाच्या परीक्षेत मार्क मिळवून आपल्याला हवे ते व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्यास ‘पात्र’ होण्याची एक पायरी राहिली आहे.

याचं रूपांतर पुढे विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या मार्क्स मिळवण्याच्या केविलवाण्या धडपडीत झालं. शिक्षक, शिकवण्या, ऑनलाईन कंपन्या मुलांना शिकवण्यापेक्षा मार्क्स अधिक कसे मिळतील हे दाखवण्यासाठी कुरघोडी करू लागले तर शाळा आणि शिक्षण मंडळं पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळणार्‍यांचे कौतुक सोहळे साजरे करण्यात मग्न झाले आणि या सगळ्या बजबजपुरीमधे खर्‍या अर्थाने मुलांचं ‘शिक्षण’ हरवलं.

सगळ्यांची तारांबळ उडालीय

दरवर्षी भरणारा हा बाजार सुरू असतानाच शालेय शिक्षणाची चर्चा गेल्या वर्षभरात ऐरणीवर येण्यासाठी दोन गोष्टी घडल्या. एक म्हणजे कोरोनामुळे बंद पडलेल्या शाळा आणि त्यामुळे शिक्षणावर आलेली संक्रांत आणि दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारचे नवीन शैक्षणिक धोरण.

एक क्लिक करावं तसं कोरोनामुळे शालेय शिक्षण ऑनलाईन झालं. काहीही पूर्वकल्पना आणि तयारी नसताना ऑनलाईन शिक्षणाच्या विश्वात ढकललं गेल्यानंतर सरकार, शिक्षण मंडळं, शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांची तारांबळ उडणं साहजिकच होतं.

आज १८ महिन्यांनंतर त्यात काही फरक पडला आहे असं म्हणता येणार नाही. ‘ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून शालेय शिक्षणात खंड पडू दिला नाही’, असं म्हणणारे लोक आता ‘शाळा लवकरात लवकर सुरू कराव्यात’ यासाठी आग्रही होऊ लागले आहेत.

हेही वाचा: ऑनलाईन शिक्षणाचा ध्यास घेणाऱ्या शिक्षकांना ‘नितळी’च म्हणायला हवं

ऑनलाईन शिक्षण उलट्या दिशेने

मागच्या वर्षभरात फोन, लॅपटॉप आणि इंटरनेट घरोघरी असलेला अभाव, पुरेसं मार्गदर्शन नसल्याने ऑनलाईन वर्ग भरवताना शिक्षकांची उडालेली तारांबळ, ऑनलाईन शिक्षणासाठी लागणार्‍या विषयाचं खेळात्मक मांडणीचं प्रशिक्षण नसण्याने जुन्याच अध्यापन प्रक्रिया वापरण्याकडे शिक्षकांचा कल आहे.

मुलांमधल्या विषयांच्या आकलनाविषयीची संदिग्धता, मूल्यमापन पद्धतीबद्दल स्पष्टतेचा अभाव या सगळ्यातून गेल्या शैक्षणिक वर्षाचा खरा लेखाजोखा मांडायचा झालाच तर निराशाच पदरी पडेल यात वाद नाही.

यातूनही सर्वात धोकादायक परिणाम म्हणजे ६० ते ६५ टक्के मुलांकडे साधन आणि इंटरनेटची सुविधा नसल्याने यामधली बहुतांश मुलं शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत आणि त्यातली ३० ते ३५ टक्के मुले ही कायमची शिक्षणाच्या परिघाबाहेर फेकली जातील, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.

गावोगावी पसरलेल्या शाळांमुळे जो काही शिक्षणाचा प्रसार झाला होता, तो ऑनलाईन शिक्षणाने उलट्या दिशेने चालला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने मुली, ग्रामीण विद्यार्थी, गरीब, मागासवर्गीय आणि उपेक्षित वर्गातल्या मुलांचा भरणा जास्त आहे.

शैक्षणिक धोरणाचं मूल्यमापन

कोरोनाच्या लाटेची तीव्रता लक्षात घेऊनही शाळा पुन्हा सुरू करणं हा एक पर्याय नसून सरकारसमोरचा एकमेव मार्ग आहे आणि त्यासाठी केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांनी अगतिकता दाखवली नाही तर एका पिढीचं भवितव्य अंधारमय होताना आपल्याला हताशपणे बघावं लागेल.

वाजत-गाजत आलेलं केंद्र सरकारचं ‘नवीन शैक्षणिक धोरण’ आपल्या शालेय शिक्षण प्रणालीत काही मूलभूत आणि आमूलाग्र बदल करून त्यातला साचलेपणा दूर करेल अशी सगळ्यांची धारणा होती. त्याचा विस्तृत परामर्श इथं घेणं शक्य नाही. काही अंशी व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवन कौशल्यं, नावीन्याचा ध्यास, समस्या सोडवण्याची मानसिकता यांचा शालेय शिक्षणात अंतर्भाव करून काही अंशी पोकळी भरून काढण्याची तयारी दाखवली आहे.

पुढच्या १० वर्षांमधे याची अंमलबजावणी किती गंभीरपणे होते यावर त्याचं मूल्यमापन करता येईल. हे जरी खरं असलं, तरी गुणात्मक, तीव्र आणि मूलभूत बदलांपेक्षा संरचनात्मक बदलांमधे जास्त अडकून पडल्याचं दिसतं.

या सगळ्याचा विचार करता एका बाजूला आर्थिक महासत्ता होण्याचं स्वप्न लोकसंख्येच्या तुलनेने जगातली दुसरी मोठी बाजारपेठ, इंग्रजी भाषा बोलणारे जगातलं सगळ्यात मोठं मनुष्यबळ असणारा देश अशी संधी असताना, आणि अर्थात राजकीय पातळीवर आर्थिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक स्थैर्य जपलं जाण्याची शाश्वती या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुलांच्या अफाट गुणवत्तेला वाव मिळू शकेल, अशी शालेय शिक्षण प्रणाली अंगीकारणं ही काळाची गरज आहे. यातल्या काही मूलभूत गोष्टी.

शालेय शिक्षणाचं उद्दिष्ट

शालेय शिक्षणाचा केंद्रबिंदू हा शाळा किंवा शिक्षण मंडळ, बोर्ड न राहता मुलं हाच असला पाहिजे. प्रत्येक मुला-मुलींमधे काही अंगीभूत कौशल्यं असतात. ही सारी कौशल्यं बाजूला करून शाळेत शिकवलेल्या विषयांमधेच प्रावीण्य मिळवण्यासाठी त्यांना तयार करणारी शिक्षण पद्धती सर्वसामान्य मुलांवर अन्यायकारक आहे. त्यातून आपले कित्येक विषय हे पिढ्यानपिढ्या बदललेले नाहीत आणि आवड नसतानाही त्यांच्यात मुलं भरडली जाणंही थांबलं नाही.

५ ते १६ या वयामधे कौशल्यं ओळखून त्यात त्यांनी प्रावीण्य मिळविणं, मुलांच्या अंगी असलेले गुण आणि कौशल्य ओळखायला त्यांना मदत करणं आणि त्यात पारंगत व्हायला प्रवृत्त करणं हे शालेय शिक्षणाचं प्रमुख उद्दिष्ट असणं गरजेचं आहे. हे एकदा मान्य केलं की, वर्षानुवर्ष टिकून राहिलेले मोजकेच विषय, त्यांचा साचेबद्ध अभ्यासक्रम यात बदल होऊ शकतो.

ज्यावेळी खेळ, कला, संगीत, वक्तृत्व यांसारख्या अनेक कौशल्यांना गणित, विज्ञान यांच्यासारखी ‘राजमान्यता’ मिळेल, त्यावेळी मुलांना त्यांची कौशल्यं अभिमानाने विकसित करता येतील. यासाठी अभ्यासक्रमामधे वेगवेगळ्या विषयांचा, त्यांचे टप्पे, स्तर बनवून मुलांना ज्यामधे गती आहे, त्यात पुढे जायला वाव दिला पाहिजे.

हेही वाचा: तर आपण विचार करणंही डिजिटल यंत्रांकडे सोपवून देऊ

पुढच्या पिढीचा ताळेबंद हवा

आज अस्तित्वात असलेल्या एकूण नोकर्‍यांच्या प्रकारांमधल्या ६२ टक्के नोकर्‍या या २०२३ पर्यंत राहणार नाहीत आणि २०३० मधे असतील त्यापैकी ८५ टक्के नोकर्‍यांचे प्रकार आज आपल्याला माहीत नाहीत. याचा साधा अर्थ असा की, आपण घडवत असलेली पिढी नक्की कुठल्या प्रकारचे काम करणार याचा आपल्याकडे ठोस ताळेबंद नाही.

शिकवले जाणारे विषय आणि त्यातून घडणारी मानसिकता ही ‘नोकरी’ मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरतेय का, याचा विचार होताना दिसत नाही. अशा परिस्थितीत ज्ञानाबरोबरच जीवन कौशल्यं विकसित करणारा अभ्यासक्रम, अगदी प्राथमिक शाळांपासून सुरू करणं गरजेचं आहे.

शिक्षणातल्या बदलांचं काय?

आपल्या समाजाची ‘नोकरीभिमुखता’ आपल्या शिक्षणात उतरली आहे. आज दरवर्षी दोन कोटी नोकर्‍यांचा तुटवडा आहे. २०३० पर्यंत संचयितपणे हा आकडा २० ते २५ कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत असलेल्या नोकर्‍यांसाठी चढाओढ करण्याची वृत्ती आणि पराकोटीची स्पर्धात्मकता आज मुलांचं मानसिक संतुलन आणि पर्यायाने सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवत आहे.

अवहेलना, नैराश्य, मत्सर आणि द्वेष ही बेरोजगारीची दृश्य रूपं निरनिराळ्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय व्यासपीठातून व्यक्त होताना दिसते. यावरचा एकमेव पर्याय म्हणजे येणार्‍या पिढीला ‘नोकरी मागणारे’ न बनवता ‘नोकरी देणारे’ किंवा स्वयंरोजगारासाठी तयार करणं हा होय.

नवनिर्मितीच्या संकल्पना, उद्योजकतेची मानसिकता आणि त्यासाठी लागणारी जोखीम घेण्याची क्षमता शालेय शिक्षणातून सुरू करणं गरजेचं आहे. मी स्वतः गेली अनेक वर्ष मुलांमधे उद्योजकतेची मानसिकता रुजवण्यावर काम करत असताना मुलांची यामधली प्रगती आणि त्यांच्या विचारशक्तीमधे होणारे आमूलाग्र आणि स्वागतार्ह बदल पाहिले आहेत.

सकस शिक्षण पद्धती

शिकवणं आणि मुलांनी ज्ञान घेणं ही संकल्पना काळाच्या ओघात गैरलागू ठरत आहे. तंत्रज्ञानाने माहिती सहज उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे शिक्षकांची भूमिका ही केवळ माहिती देणं नसून त्या प्रक्रियेत मुलाला ज्ञानसुविधा देण्याची असली पाहिजे.

खेळांच्या माध्यमातून, अनुभवात्मक प्रणाली, छोट्या छोट्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून, क्रियाकलाप आधारित शिक्षणातून मुलांना केवळ पुस्तकी ज्ञान देण्यापेक्षा ते त्यांनी अंगिकारलं पाहिजे आणि त्याचा वास्तविक जीवनात योग्य अनुप्रयोग केला पाहिजे याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.

तशा प्रकारचं प्रशिक्षण शिक्षकांना देऊन शिक्षकांची नवीन फळी तयार करणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या ठिकाणच्या शिक्षकांची याबद्दलची प्रयोगशीलता वाखाणण्याजोगी आहे. पण त्याला राज्यस्तरावर नेता आलं तर त्यातून सकस शिक्षण पद्धती विकसित करता येईल.

हेही वाचा: कण्टेम्प्ट ऑफ कोर्टचा कमीत कमी वापर करतात जगभरातल्या न्यायव्यवस्था

पायाभूत सुविधा हव्यात

कोरोनाच्या निमित्ताने ऑनलाईन शिक्षणाशी आपली हातमिळवणी झाली. त्याचे दुष्परिणाम आज जास्त चर्चेत असले तरी त्याच्यातल्या चांगल्या गोष्टींचा अंतर्भाव नक्कीच करता येईल. ऑनलाईन माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीने विषयांची मांडणी, वीडिओ, देश नाही तर जगभरातला एखादा विषय शिकवण्याच्या पद्धतीची ओळख झाली.

यातून शिक्षकांच्या मदतीने मुलांसाठी सांघिक पद्धतीने स्थानिक समस्या निवारण्याचे प्रकल्प तयार करणं, तज्ज्ञ शिक्षकाची व्याख्यानं प्रसारित करणं, तशी राज्यस्तरीय टीम बनवणं आणि याचं रूपांतर सामुदायिक ज्ञान प्रणालीत करणं संयुक्तिक ठरेल. हे करत असतानाच ऑनलाईन शिक्षणासाठी प्रत्येक शाळेत किमान पायाभूत सुविधा उभ्या करणं अत्यावश्यक आहे.

परिक्षेचा अवास्तव धसका नको

स्पर्धात्मक परीक्षांमुळे मुलांचं किती नुकसान होते हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. ‘शिक्षणासाठी परीक्षा’ की ‘परीक्षांसाठी शिक्षण’ हा कठीण प्रश्न सोडवावा लागेल. परीक्षा हे तत्कालीन मूल्यमापन असून त्याचं अवास्तव स्तोम कमी करायला हवं.

मूल्यमापन प्रक्रियेत प्रकल्प आधारित मूल्यमापन, रचनात्मक प्रात्यक्षिकं, इंटर्नशिप असे कितीतरी मार्ग वापरून घोकंपट्टीपेक्षा मुलांना ते किती समजलंय हे अधिक महत्त्वाचं आहे.

स्पोर्टस्, भाषा, संगीत, कला यांचा ‘टॉप अप’ मार्कांसाठी विचार न होता त्याचे अभ्यासक्रम तयार करून मूल्यमापनामधे त्यांचा अंतर्भाव केला तर पुढच्या १० ते २० वर्षात महाराष्ट्रात वेगळं चित्र पाहायला मिळेल.

कलागुणांना संधी देणारं करियर

या सगळ्याबरोबरच एक पालक आणि नागरिक म्हणून आपण आपला दृष्टिकोन बदलणं गरजेचं आहे. बोर्डाच्या परीक्षेत आपल्या मुलाला मिळालेल्या मार्कांपेक्षा आणि यशस्वी करिअरच्या ‘मृगजळ’पेक्षा आपल्या मुलांमधलं कौशल्य, कलागुण याची त्याला ओळख होणं, त्यात त्याने प्रावीण्य मिळवणं आणि त्या कलागुणांना वाव देणारी करियरची संधी त्यांना मिळणं ही मोजपट्टी असावी.

अशा प्रकारच्या मानसिकतेमधे मुलं मुक्तपणे व्यक्त होऊ शकतील, आपल्या आवडीच्या क्षेत्रात नवीन प्रयोग करू शकतील, अपयशाने न खचता नवनिर्मितीचा ध्यास जोपासू शकतील आणि यातूनच आपली आणि समाजाची प्रगती करू शकतील. येणार्‍या पिढीला भविष्यातल्या आव्हानांसाठी तयार करताना शालेय शिक्षणाप्रति विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शाळा, शिक्षण मंडळं, सरकार आणि शिक्षण क्षेत्राशी जोडलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने मानसिकता बदलणं गरजेचं आहे.

वर उल्लेख केलेल्या बर्‍याच गोष्टी चुटकीसरशी होतील अशा नाहीत. यासाठी धोरणात्मक पावलं उचलावी लागतील. तशा प्रकारची गुंतवणूक करावी लागेल आणि अंमलबजावणीसाठी कणखरता दाखवावी लागेल. त्याचबरोबर अशा प्रकारची शिक्षण प्रक्रिया बनवताना समाजाचं मोठं उत्तरदायित्व आणि जबाबदारी आहे. ‘जुनं ते सोनं’ असं म्हणत आहे ते कुरवाळत बसण्यापेक्षा  'I become the change I want' ’ हा विचार महत्त्वाचा आहे.

हेही वाचा: 

कशी करायची ई-लर्निंग प्लॅटफॉर्मची निवड?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

राष्ट्रीय कन्या दिन :  तारा मनाच्या का मूक होऊ लागल्या?

कोरोनाच्या या काळात आपल्याला विचित्र स्वप्नं का पडतात?

(लेखक नामवंत शिक्षण सल्लागार आणि शालेय मुलांमधे उद्योजकतेची मानसिकता घडवणार्‍या संस्थेचे संस्थापक असून लेख दैनिक पुढारीच्या बहार पुरवणीतून साभार)