महाराष्ट्रातल्या पुणे, मुंबई, कोल्हापूरसारख्या प्रमुख शहरांचा कारभार गेलं एक वर्ष प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात आहे. याचाच अर्थ असा की, या शहरांचा कारभार महानगरपालिकेच्या म्हणजेच जनतेतून निवडून आलेल्या नगरसेवक, महापौरांच्या हातात नाही. त्यामुळे सामान्य जनतेसाठी नगरसेवक खरंच गरजेचे असतात का? त्यांच्यावाचून नेमकं काय काम अडतं? अशा प्रश्नांची उत्तरं शोधणं गरजेचं झालंय.

हेही वाचा: राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग

जनसामान्यांच्या जवळची महानगरपालिका

एक वीज सोडली तर नागरी वस्त्यांमधले रस्ते, पाणी, मलमूत्र-कचरा व्यवस्थापनासारख्या मुलभूत सोयीसुविधांची जबाबदारी ही महानगरपालिकेची असते. त्यामुळे जनसामान्यांच्या दैनंदिन प्रश्नांवर काम करणारी ही महानगरपालिकेसारखी यंत्रणा फार महत्त्वाची असते. त्यामुळे महानगरपालिका यंत्रणा अस्तित्वात नाही असं जेव्हा सामान्यतः म्हणलं जातं, तेव्हा त्यातला राजकीय भाग अस्तित्वात नाही असा त्याचा अर्थ लावता येतो.

सध्या महाराष्ट्रातल्या बहुतांशी शहरांमधे महानगरपालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे महानगरपालिकेतून नगरसेवक गायब झालेत. त्यांच्याऐवजी प्रशासकीय अधिकारी शहराचा कारभार पाहतायत. त्यामुळे शहरातली कामं सुरुच असली तरी नगरसेवक नसल्याने शहराचं काहीही अडत नाही, हा एक निव्वळ गैरसमज आहे. शहराला नगरसेवकांची गरज का आहे, हे प्रत्येकाने समजून घेणं गरजेचं आहे. 

नगरसेवकांवाचून अडलंय का?

सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे नगरसेवक किंवा महापौर हे महानगरपालिका चालवत नाहीत. त्यांच्याकडे तो कार्यकारी अधिकार नसतो. तो अधिकार महानगरपालिका आयुक्तांकडे असतो. नगरसेवक किंवा महापौर हे शहराचं धोरण ठरवत असतात तर आयुक्तांकडून शहराचा दैनंदिन कारभार पाहिला जातो. सध्या यातला धोरण ठरवण्याचा भागच वजा झालाय. तो अधिकार स्थानिक राजकारण्यांच्या हातात नाही.

आयुक्तांकडून दैनंदिन कारभारावर नियंत्रण ठेवलं जात असल्याने कामं सुरु आहेत. थोडक्यात आपल्या महानगरपालिका ऑटो पायलट मोडवर गेल्या आहेत. दुसरीकडे, नगरसेवक किंवा महापौर यांचा थोडासा का होईना, पण आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांवर एक राजकीय दबाव असतो. जनतेची कामं लवकर मार्गी लागावीत यासाठी तो दबाव गरजेचाही असतो. कारण जनता नगरसेवकांना निवडून देऊ शकते, अधिकाऱ्यांना नाही.

सामान्यतः नगरसेवकांना आपलं मत गमावण्याची भीती असते. अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचं मोजमाप केलं जात नाही, पण नगरसेवकांना मात्र दर पाच वर्षांनी निवडून येण्यासाठी, राजकीय पदोन्नती मिळवण्यासाठी सतत कार्यरत असणं किंवा तसं दाखवणं गरजेचं असतं. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरच्या राजकारणात अगदी १०० मतांचाही विचार करून नगरसेवकांना कामं करावी लागतात. नागरिकांनाही आपल्या मागण्या रेटण्याची संधी नगरसेवकांमुळे मिळते.

पण याच मागण्या ते अधिकाऱ्यांसमोर रेटू शकत नाहीत. त्यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी नगरसेवकांचीच गरज असते. नगरसेवकांकडे या अधिकाऱ्यांना लेखी प्रश्न विचारण्याचा अधिकार असतो, ज्याचं उत्तर देणं या अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असतं. जसं नगरसेवक मत गमावण्याला घाबरतात, तसंच अधिकारी या लेखी कारभाराला घाबरतात. आता नगरसेवकच नसल्याने तो वचक नाहीसा झालाय आणि नागरिकांची कुचंबणा होतेय.

हेही वाचा: राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

हक्काचा लोकप्रतिनिधी हवाच

सामान्य माणसांच्या नजरेत राजकारणाचा रंग कायम काळा असतो. पण नोकरशाहीसुध्दा धुतल्या तांदळाची नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. याच अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष कार्यकारी असल्याने योजनांच्या कागदपत्रांवर सह्या त्यांच्याच दिसतात. त्यामुळेच बऱ्याच भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणात हे अधिकारी गुंतल्याचं दिसून येतं. म्हणून राजकारण तेवढं वाईट आणि नोकरशाही तेवढीच चांगली हा गैरसमज जनतेने झटकायला हवा.

नगरसेवकांबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यांना पाच वर्षाने जनता आपल्या मतदानातून त्यांच्या कामाचा निकाल देत असते. त्यामुळे आपण गमावत असलेलं एकेक मत, एकेक मतदान केंद्र हे तिथल्या स्थानिक उमेदवारांसाठी आणि पक्षांसाठी महत्त्वाचं ठरतं. हे नोकरशाहीत घडत नाही. स्थानिक पातळीवर लोक काय विचार करतात हे कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत सगळ्या महाराष्ट्राने पाहिलं. 

सध्याची धोरणं ही महानगरपालिकेत काम करत असलेली नोकरशाही राबवतेय. ती धोरणं लोकप्रतिनिधींनी आखलेली नाहीत. उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांनी ही धोरणं आखणे आणि आपल्या प्रतिनिधीने ही धोरणं आखणे यातल्या फरकाची दखल जनता घेते. आपण निवडून दिलेला माणूस हा निर्णयप्रक्रियेत असणं हे त्यामुळेच जनतेला महत्त्वाचं वाटतं. येनकेनप्रकारेण जनतेला स्वतःचा प्रतिनिधी हा हवाच असतो.

नक्की कार्यक्षम कोण?

दर पाच वर्षांनी निवडणुका होत असल्याने, तेवढ्या काळात पूर्णत्वास जातील, अशीच विकासकामे घडवून आणण्याकडे नगरसेवकांचा कल दिसतो. याउलट सरकारी अधिकाऱ्यांना निवडणुकीचं भय नसल्याने ते दूरदृष्टी ठेवून धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकतात, असा एक समज नागरिकांचा असतो. पण अधिकाऱ्यांनाही एक मर्यादित कालखंड नेमून दिलेला असल्याने तेही पदोन्नतीच्या दृष्टीने उपयोगी पडतील अशाच कामांवर भर देताना दिसतात.

दर तीन वर्षांनी बदली होणारे अधिकारी एखाद्या शहराचा विचार करून दीर्घकालीन योजना राबवण्याची शक्यता कमी असते. त्याचबरोबर, कायद्यानुसार कुठल्याही शहराच्या विकासकामांचा आराखडा ठरवताना वीस वर्षांचा काळ निश्चित केला जातो. त्यामुळे नगरसेवकांनाही आपल्या राजकीय पदोन्नतीचा विचार करून काहीतरी भरीव काम करावंच लागतं. ते छोट्यामोठ्या सुशोभीकरणासारख्या कामांच्या जोरावर निवडणूक लढवू शकत नाहीत.

हेही वाचा: गांधी घराण्याशिवाय काँग्रेसचं चांगभलं होईल?

नगरसेवकांचंही रिपोर्टकार्ड असतंय

‘परिवर्तन’ ही संस्था नगरसेवकांची सभागृहातली उपस्थिती, त्यांनी विचारलेले प्रश्न, वापरलेला निधी, विकासकामे या सगळ्यांचा अभ्यास करून गेलं एक दशक नगरसेवकांचं रिपोर्टकार्ड बनवतेय. या रिपोर्टकार्डमुळे सामान्य जनतेला आपला नगरसेवक कुठे अवास्तव खर्च करतोय, याचा हिशोब लागतो. त्याचबरोबर, आपण नेमकं कुठे चुकतोय याचीही स्पष्ट जाणीव नगरसेवकांना या रिपोर्टकार्डमुळे होताना  दिसते.

हे रिपोर्टकार्ड विरोधी पक्षांकडूनही प्रचारनिती आखण्यासाठी उपयोगी ठरतात. या रिपोर्टकार्डच्या निमित्ताने का होईना जनतेचं आपल्यावर लक्ष आहे, हे नगरसेवकांना कळून चुकलंय. याचीच परिणीती म्हणून महानगरपालिकेत त्यांची उपस्थिती, प्रश्नांची संख्या वाढल्याचं ‘परिवर्तन’च्या रिपोर्टकार्डवरून कळून येतं. ही सुधारणा होणं हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक आहे आणि त्यामुळेच नगरसेवक असणं गरजेचं ठरतं.

सिवीक सोसायटीची भूमिका

स्थानिकांच्या प्रश्नांना मुख्य प्रवाहात स्थान मिळवून देण्याचं काम ‘परिवर्तन’सारख्या अनेक एनजीओ करत असतात, ज्यांना सिवीक सोसायटीचा एक भाग मानलं जातं. जितकी क्रियाशील सिवीक सोसायटी, तितकी निरोगी लोकशाही अशी समाजशास्त्राची एक मान्यता आहे. सामान्य नागरिकांचे प्रश्न निर्णयकर्त्यांपर्यंत पोचवण्यात सिवीक सोसायटी महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसते.

जशी बांधकाम व्यावसायिकांच्या हक्कांसाठी लढणारी एक लॉबी असते, तशीच सिवीक सोसायटी ही नागरिकांची लॉबी असते. ती यंत्रणेचा भाग नसल्याने व्यवस्थेकडे स्वतंत्र दृष्टिकोनातून पाहू शकते. समाजाचा जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल, यावर ही सिवीक सोसायटी भर देताना दिसते. सरकार आणि नागरिक यांच्यातला सुवर्णमध्य साधण्यासाठी सिवीक सोसायटी महत्त्वाची ठरते.  

जनतेची कामं लवकर व्हावीत, यासाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या हीच सिवीक सोसायटी नगरसेवकांवर दबाव टाकत असते. आता गेल्या काही वर्षांत नगरसेवकच नसल्याने सिवीक सोसायटीलाही अपंगत्व आलंय. सिवीक सोसायटीच्या मदतीने, जे काम थेट नगरसेवकांकडून एका कॉलवर, एका मेसेजवर, एका भेटीत व्हायचं, त्यासाठी आता सतत अधिकाऱ्यांचे उंबरे झिजवावे लागतात.

नगरसेवक नसल्याने महानगरपालिका आणि नागरिक यांच्यातला संवादच हरवलाय. डिजीटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिका घरोघरी पोचत असल्याचा दावा करत असली, तरी तो फोल असल्याचं निष्पन्न झालंय. त्यामुळे नागरिकांनी आपले प्रश्न कुणासमोर मांडायचे, तक्रार कुणाकडे करायची हा प्रश्न सिवीक सोसायटीलाही जाणवू लागलाय. त्यासाठी नगरसेवकांसारख्या संवादी दुव्यांची गरज आहे.

हेही वाचा: नरेंद्र मोदींना एवढं घवघवीत यश कशामुळे मिळालं?

प्रशासकांना शहरी कारभार झेपत नाही?

प्रशासकांना दैनंदिन कारभार झेपत नाही किंवा त्यांना त्या प्रकारचं प्रशिक्षण नाही, हा एक गैरसमज आहे. प्रशासन म्हणून त्यांना अनेकदा राजकीय दबावाला बळी पडून स्थानिक अतिक्रमणांवर होत असलेली कारवाई मागे घ्यावी लागते. पण आता कसलाही राजकीय दबाव उरलेला नाही. तरीही प्रशासनाकडून कुठल्याही प्रभागात त्यावर ठोस कारवाई केली गेलेली नाही.

आमच्यावर राजकीय दबाव असल्याने आम्ही काही करू शकत नाही, असं कारण जर प्रशासनाकडून येत असेल तर हे सगळं थोतांड आहे, हे नागरिकांनी लक्षात घ्यायला हवं. सर्व कार्यकारी अधिकार आणि यंत्रणा हाताशी असतानाही प्रशासन आपल्या जबाबदारीपासून हात झटकताना दिसतंय. यानिमित्ताने जनतेबद्दल असलेलं त्यांचं उत्तरदायित्व बदललेलं दिसून येतं . 

प्रशासकीय अधिकारी प्रशिक्षित नाहीत असं म्हणणं चुकीचं आहे. आपल्याकडे अतिरिक्त आयुक्तपदावरही आयएएस अधिकाऱ्यांची निवड केली जाते. त्यांच्याच हाताखाली सगळी नोकरशाही झटत असल्याने ते कार्यक्षम नाहीत हा त्यांचा दावा फोल ठरतो. इतर कुणापेक्षाही जास्त अधिकार आणि यंत्रणा या अधिकाऱ्यांच्या हातात असल्यामुळेच ते शहराचा दैनंदिन कारभार पाहत असतात. 

जनजागृतीचा अभाव

सध्या नगरसेवक नसल्याने स्थानिक पातळीवरच्या प्रश्नांमधे आमदार,  खासदारांनीही लक्ष घालावं अशी जनतेची अपेक्षा वाढलीय. आपल्या भागातले प्रश्न नेमकं कोण सोडवणार, याबद्दल जनतेला पुरेशी माहिती नाही. अधिकाऱ्यांपेक्षा लोकप्रतिनिधी जवळचे असल्याने आणि नेमके नगरसेवक नसल्याने अर्थातच आमदार-खासदारांनी आपले प्रश्न सोडवावेत अशी मागणी नागरिक करताना दिसतायत. याचं मूळ प्रभागरचनेत दडलंय.

प्रभागाचा आकार आणि नगरसेवकांची संख्या वाढल्याने जनता बुचकळ्यात पडल्याचं दिसतं. ‘एक प्रभाग, एक नगरसेवक’ ही पद्धत बंद होऊन आता चार चार नगरसेवक प्रभागात आलेत. आपला प्रश्न घेऊन नेमकं कुठल्या नगरसेवकाकडे जायचं हे नागरिकांना कळालेलं नाही. त्यात आता नगरसेवकच नाहीत. त्यामुळे उरलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजे आमदार आणि खासदार हे आपले उत्तरदायी असल्याचा समज नागरिकांचा झालाय.

स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी नाहीत आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत आपलं म्हणणं थेट पोचवता येत नाही, याचं खापर जनतेने राज्य सरकारवर फोडणं साहजिकच आहे. कारण महानगरपालिकेतल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची निवड ही राज्य सरकारकडूनच केली गेलीय, त्यामुळे प्रभागातल्या अडचणींसाठी राज्य सरकार आणि आमदारच दोषी आहेत, असा जनतेचा समज आहे.

हेही वाचा: कॉंग्रेसने भाजपकडून शिकाव्यात अशा गोष्टी

केंद्रीय व्यवस्था हवी का?

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात जवळपास सगळ्याच प्रमुख पक्षांनी सत्ताधारी म्हणून काम पाहिलं. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी नसणं आणि त्याठिकाणी आपल्या सोयीची धोरणं राबवणारा, केंद्रीकृत निर्णयप्रक्रिया राबवणारा प्रशासक असणं हे सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने सोयीचं असतं का असा प्रश्न या निमित्ताने पडणं साहजिकच आहे.

खरं तर या प्रश्नाचं उत्तर सत्ताधारी पक्षानुसार बदलत जातं. हे गणित सत्ताधारी पक्षाच्या वोटबँकवरही अवलंबून असतं. पण नगरसेवक असणं हे सगळ्यात जास्त फायद्याचं असतं. कारण त्यांच्याकडच्या सत्तेचा वापर करून राज्य सरकारला आपल्या सोयीच्या विकासकामांना चालना देणं सोपं जातं. महानगरपालिकेत सत्ता असेल तर मताधिक्य नसलेल्या भागात आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची संधीही याच नगरसेवकांमुळे मिळते.

दुसऱ्या बाजूबद्दल बोलायचं झालं तर सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा मुद्दा इथं महत्त्वाचा ठरतो. सध्या नगरसेवक नसल्याने महानगरपालिकांवर प्रशासक आणि पर्यायाने राज्य सरकारचा अधिकार असल्याने सत्तेचा फायदा घेणं सत्ताधारी पक्षांसाठी सोपं जातं. जर निवडणुका झाल्या तर हा अधिकार गमवावा लागतो आणि कुठल्याही सत्ताधारी राजकीय पक्षाला सत्तेचं हे विकेंद्रीकरण अमान्यच असतं. 

सध्या महानगरपालिकांसोबतच जिल्हापरिषदेच्याही निवडणुका झालेल्या नाहीत. या निवडणुका झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारी स्वायत्तता ही राज्य सरकार, केंद्र सरकारच्या दृष्टीने डोकेदुखी ठरते. हे अधिकार जोपर्यंत सरकारच्या हातात आहेत, तोवर त्यांना स्थानिक पातळीवर जनतेचे तारणहार म्हणून मिरवत राहणं राजकीयदृष्ट्या फायद्याचं ठरतं.

यावर दीर्घकालीन तोडगा काय?

आपली लोकशाही ही सध्या प्रातिनिधिक स्वरूपाची आहे. इथल्या कारभाराची सूत्रे ही लोकप्रतिनिधींच्या हातात असतात. स्थानिक पातळीवरच्या प्रश्नांवर नागरिकच तोडगा काढतील, अशा स्वरूपाची थेट लोकशाही आपल्याकडे अजूनही अस्तित्वात नाही. अशी लोकशाही आली तर लोकप्रतिनिधींचं महत्त्व कमी होईल आणि निर्णयप्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख होईल. 

सध्या, स्वायत्त महापौर असणं हा एक महत्त्वाचा आणि दीर्घकालीन तोडगा आहे. महापौरांकडे कार्यकारी अधिकार असणं गरजेचं आहे. हे अधिकार महापौरांकडे असतील तर आणि तरच त्यांना शहराच्या प्रगतीसाठी पूर्णतः जबाबदार धरणं नागरिकांना शक्य होईल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे निवडणुकांचं वेळापत्रक हे एकदाच ठरवलं गेलं पाहिजे. महानगरपालिका निवडणुकांच्या स्तरावर असं आयोजन करता येणं सध्या सहजशक्य आहे. कारण यात महानगरपालिकेतलं सरकार पडण्याचा धोका नसतो. त्यामुळे एक अंतिम स्वरूपाचं निवडणूक वेळापत्रक महानगरपालिका स्तरावर करणं गरजेचं आहे.

यादवी युद्धाच्या धुमश्चक्रीत निवडणूक होऊन अब्राहम लिंकन विजयी झाले होते. विश्वयुद्ध चालू असतानाही रूझवेल्ट यांना सत्ता मिळाली होती. त्यामुळे कोर्टाच्या एखाद्या निकालावर विसंबून राहूननिवडणूक लांबवणं योग्य नाही. निवडणुका झाल्यानंतर कोर्ट जो काही निर्णय देईल, तो पुढच्या निवडणुकीत नक्कीच लागू करता येऊ शकतो. 

हेही वाचा: 

महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

राहुल गांधींचा अख्खा राजीनामा समजून घ्या ८ पॉईंटमधे

खरंच वंचित आघाडीमुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा पराभव झाला?

एनआरसी, सीएएः माणूस महत्त्वाचा की माणसानं तयार केलेल्या संस्था?