मणिपूर विधानसभेच्या ६० जागांसाठी घेण्यात आलेल्या या निवडणुकीत जादुई आकडा ३१चा होता. मतमोजणीच्या पहिल्या सत्रात पोस्टाद्वारे केलेल्या मतदानाची मोजणी केली गेली. त्यावेळी भाजप आणि काँग्रेसने प्रत्येकी तीन जागांवर आघाडी घेतली होती. मतमोजणी जसजशी पुढे सरकत गेली, तसतसा भाजपच्या जागा वाढत गेल्या. काँग्रेसची घसरण सुरुच राहिली.

प्रत्यक्ष निकालानंतर भाजपने या ३२ जागा मिळवल्यात. तर २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणारा काँग्रेस ५ जागांसह चौथ्या नंबरवर फेकला गेला तर इतर छोट्या पक्षांना २२ जागा मिळाल्यात. काँग्रेसच्या या दुर्दशेला भाजपबरोबरच प्रादेशिक पक्षांचं यशही तितकंच जबाबदार आहे.

प्रादेशिक पक्षांचा जलवा

नागा पीपल फ्रंट आणि नॅशनल पीपल पार्टी हे मणिपूरच्या प्रादेशिक राजकारणातले दोन महत्त्वाचे पक्ष आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी चार जागा मिळाल्या होत्या. २१ जागा मिळवलेल्या भाजपने बहुमतासाठी या पक्षांशी हातमिळवणी करत त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेतलं. पण गेल्या पाच वर्षांत भाजपने त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण न केल्याने त्यांनी स्वतंत्र निवडणूक लढवली. 

९ जागा लढलेल्या लोसी दिखो यांच्या नेतृत्वातल्या नागा पीपल्स फ्रंटला या निवडणुकीत ५ जागांवर यश मिळालंय. आपले जुने चारही मतदारसंघ पुन्हा एकदा आपल्या खिशात टाकत फ्रंटने यावेळी काँग्रेसचा उखरूल मतदारसंघही परत मिळवलाय. तर ३९ जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्या नॅशनल पीपल पक्षाने ७ जागांवर बाजी मारलीय.

बिहार मॉडेलचं यश

राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांमधे चुरशीची लढाई होत असताना, नितीश कुमारांच्या संयुक्त जनता दल अर्थात जेडीयुने यात वेगळीच रंगत आणली. मणिपूरमधे निवडणूक लढवण्याची ही या जेडीयुची पहिलीच वेळ नसली, तरी इतकं मोठं यश आजवर मणिपूरने त्यांच्या पारड्यात टाकलं नव्हतं.

जेडीयुने ३८ जागांवर उमेदवार उभे केले होते. त्यातल्या ६ जागा जिंकण्यात पक्षाला यश आलंय. पक्षाने ही निवडणूक लढवून मतांचं विभाजन तर केलंच, पण काँग्रेसच्या हक्काच्या जागा आपल्या ताब्यात घेत धक्कादायक निकालही दिलाय.

जेडीयूने निवडणूक लढवण्यासाठी नितीश कुमारांच्या बिहार मॉडेलचा वापर केला. राज्यात बिहार मॉडेलच्या धर्तीवर बदल घडवून आणणार असल्याचं आणि भ्रष्टाचारमुक्त मणिपूर घडवण्याचं आश्वासन त्यांनी आपल्या जाहीरनाम्यात दिलं होतं. डोंगराळ आणि खोरं अशा दोन्ही विभागांत परिपूर्ण विकासाचं आश्वासन देत त्यांनी मतदारांना स्वतःकडे खेचून घेतलं.

हेही वाचा: हिंदू राष्ट्राचं स्वप्न साकार होईल का?

काँग्रेस झालीय नकोशी

मणिपूरमधे दीर्घकाळ सत्ता भोगणारा काँग्रेस पक्ष या निवडणुकीत रसातळाला गेलाय. मागच्या विधानसभा निवडणुकीत तब्बल २८ जागा मिळवणाऱ्या काँग्रेसला यावेळी उण्यापुऱ्या ५ जागांवर समाधान मानावं लागलंय. २००२ ते २०१७मधे मणिपूरमधे काँग्रेसची सत्ता होती. २०१२च्या विधानसभा निवडणुकीत तब्बल ४२ आमदार असलेल्या या पक्षाला यावेळी मात्र जनतेने स्पष्टपणे नाकारलंय.

२०१४च्या मोदीलाटेनंतरही मणिपूरने काँग्रेसला २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत संधी दिली होती, पण ती भाजपने हिसकावून घेतली. नंतर विधानसभेत विरोधी बाकावर बसूनही काँग्रेस आपल्या पक्षाची पत मजबूत करण्यात अयशस्वीच ठरला. 

त्याउलट, गेली पाच वर्षं भाजपबरोबर सत्तेत भागीदार असलेले प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसपेक्षा जास्त आक्रमक पवित्रा घेत निवडणूक लढले. त्यामुळे थंड पडलेल्या काँग्रेसला पुन्हा संधी न देणंच इथल्या जनतेला योग्य वाटलं.

गेली कित्येक दशकं मणिपूरमधे असंतोष आणि अस्थिरतेची आग धुमसतेय. फुटीर संघटनांशी वाटाघाटी करण्यासाठी प्रादेशिक पक्ष गरजेचे असले तरी त्यांना केंद्र सरकारकडून भक्कम पाठबळाची आवश्यकता असते. काँग्रेससारख्या जुन्या राष्ट्रीय पक्षाची सत्तेवरची पकड आता ढिली होत चालल्याने हे पाठबळ पुरवण्यासाठी मणिपुरी जनतेनं भाजपला सत्ता दिली.

विकास महत्त्वाचा आणि शांतीही!

खरं तर, सत्तास्थापनेसाठी आवश्यक असलेला ३१चा जादुई आकडा पार करत भाजपने ३२ जागांवर विजय मिळवलाय. गेल्या विधानसभा निवडणुकीपेक्षा तब्बल ११ जागांनी भाजपचं संख्याबळ वाढलंय. पण तरीही केंद्रातून आलेल्या सूचनेनुसार, आम्ही नागा पीपल फ्रंटसोबत युती करणार असल्याचं मणिपूरचे माजी मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी एनडीटीवीशी बोलताना सांगितलं. भाजपच्या या निर्णयामुळे प्रादेशिक पक्षांचं महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झालंय.

नागा पीपल फ्रंटसोबत युती करण्यामागे ‘आफ्स्पा’बंदी हे सगळ्यात मोठं कारण आहे. प्रचारादरम्यान आपले जाहीरनामे मांडताना भाजप वगळता सगळ्या पक्षांनी वादग्रस्त ‘आफ्स्पा’ कायद्याला हटवू, असं आश्वासन दिलं होतं. ‘आफ्स्पा’बंदीकडे भाजपचं दुर्लक्ष नागा पीपल फ्रंट आणि नॅशनल पीपल पार्टीला कायमच खटकत आलीय. त्यामुळे आता नागा पीपल फ्रंटशी युती हे भाजपचं ‘आफ्स्पा’बंदीच्या दिशेने सकारात्मक पाऊल असण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

नागालँडमधे ‘आफ्स्पा’च्या नावाखाली निष्पाप मजुरांचा बळी गेल्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याचा मुद्दा सर्वच पक्षांनी या निवडणुकीत उचलून धरला होता. सत्तेचा लगाम पुन्हा एकदा भाजपच्या हातात आल्याने राज्यात शांतता प्रस्थापित होईल असं नागरिकांना वाटतंय. मणिपूरमधे भाजपने राबवलेलं विकासाचं मॉडेल अजूनही खोऱ्यापुरतंच मर्यादित आहे. त्यामुळे, नागा पीपल फ्रंटच्या मदतीने राज्यातल्या डोंगराळ भागातही विकासाचं जाळं निर्माण व्हावं, अशी इथल्या जनतेची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा:

नेपाळमधल्या सत्तासंघर्षामागचं कारण काय?

पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

डावे, आंबेडकरवाद्यांच्या टोकाच्या गांधीविरोधामुळे आरएसएसचं फावलं!