मणिपूर विधानसभा निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळालेल्या भाजपला नागा पीपल फ्रंटसोबतच संयुक्त जनता दल, कुकी पीपल अलायन्स आणि दोन अपक्ष आमदारांनी बिनशर्त पाठिंबा दिलाय. मणिपूरचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण? या वादाला जास्त खतपाणी न घालता भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी माजी मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांच्यावरच पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी टाकलीय.

फुटबॉलपटू ते संपादक

एन बिरेन सिंग यांचा जन्म मणिपूरची राजधानी इम्फाळमधला. आपलं शालेय शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांनी मणिपूर युनिवर्सिटीतून कलाशाखेची पदवी घेतली. सिंग यांना वर्गात रमण्याऐवजी तासन्तास मैदानावर फुटबॉल खेळायला आवडायचं. त्यामुळे पदव्युत्तर शिक्षणाच्या भानगडीत न पडता त्यांनी फुटबॉलमधेच करियर करायचं ठरवलं.

१९७९मधे मणिपूरमधे एक मॅच खेळत असताना सीमा सुरक्षा दलाच्या एका अधिकाऱ्याची नजर सिंग यांच्यावर पडली. वयाच्या अठराव्या वर्षी त्यांना सीमा सुरक्षा दलाच्या फुटबॉल टीममधे सामील करून घेतलं गेलं. राज्याबाहेर जाऊन फुटबॉल खेळणारे ते पहिले मणिपुरी फुटबॉलपटू ठरले. १९८१च्या ड्युरँड कप स्पर्धेत कोलकात्याच्या टीमला हरवणाऱ्या सीमा सुरक्षा दलाच्या टीमचा सिंग एक अविभाज्य घटक होते. १९८२मधे सिंग यांनी सीमा सुरक्षा दलाला रामराम ठोकला, पण आपल्या राज्याच्या टीमकडून पुढची दहा वर्षं ते खेळत राहिले.

१९९२मधे सिंग यांनी आपला पत्रकारितेचा डिप्लोमा पूर्ण केला. त्यानंतर त्यांनी ‘नाहारोल्गी थोदांग’ या मणिपूर दैनिकाची स्थापना केली. फुटीर संघटनांना पाठिंबा देणाऱ्या एका कार्यकर्त्याचं भाषण छापल्याच्या आरोपावरून त्यांच्यावर राजद्रोहाच्या गुन्ह्याचा शिक्का बसला. त्यामुळे त्यांना काही काळासाठी तुरुंगातही जावं लागलं. पुढे २००२पर्यंत त्यांनी संपादक म्हणून आपला कार्यभार सांभाळला.

हेही वाचा: फरक पंजाब आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा

कॉंग्रेसकडून मिळालं मंत्रीपद

‘नाहारोल्गी थोदांग’ चालवत असताना सिंग यांचा जनसंपर्क बराच वाढला. डेमोक्रॅटिक रेवोल्युशनरी पीपल पार्टीच्या तिकिटावर त्यांनी हैंगांग मतदारसंघातून २००२ची मणिपूर विधानसभा निवडणूक लढवली. दोनशेहून अधिक मतांच्या फरकाने ते निवडूनही आले.

२००३मधे सिंग यांनी काँग्रेसमधे प्रवेश केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबी सिंग यांच्या अतिशय जवळच्या वर्तुळात त्यांना स्थान होतं. मे २००३मधे त्यांच्याकडे राज्यमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली.

पुढे काँग्रेसकडून लढताना २००७मधे ते पुन्हा एकदा आमदार म्हणून निवडून आले. यावेळी त्यांना पाटबंधारे आणि पूरनियंत्रण खातं तसंच युवक कल्याण आणि क्रीडा खात्याचं मंत्रीपद मिळालं. २०१२च्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी बाजी मारली पण यावेळी मात्र त्यांना मंत्रीपद मिळालं नाही. इथंच सिंग यांच्या नाराजीनाट्याची पहिली ठिणगी पडली.

भाजपमधे प्रवेश

२०१४ला आलेल्या मोदी लाटेनंतर २०१६मधे भाजपने मणिपूरच्या शेजारी असलेल्या आसाममधे पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणूक जिंकत सत्ता मिळवली. साहजिकच, त्यांची नजर आता मणिपूरवर होती. २००२पासून सत्तेत असलेल्या काँग्रेसकडून सत्ता खेचणं अवघड होतं. पण भाजपच्या तोडफोडीच्या राजकारणाचा त्यांना इथं फायदा झाला.

सप्टेंबर २०१६मधे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि ओक्रम इबोबी सिंग यांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी युमखाम इराबोत सिंग यांना आपल्या पक्षात वळवून घेण्यात भाजप यशस्वी ठरला. काँग्रेसच्या पक्षांतर्गत नाराजीचा फायदा घेत भाजपने ऑक्टोबर २०१६मधे एन बिरेन सिंग यांनाही आपल्या पक्षात सामील करून घेतलं. २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने शिल्लक असताना सिंग यांचा पक्षात समावेश झाल्यामुळे भाजपचं मनोबल वाढलं.

हेही वाचा: मनोहर पर्रीकरः शून्यातून विश्व उभं करणारा नेता

सत्ताकारणातला प्रमुख चेहरा

एन बिरेन सिंग यांचं पक्षात येणं भाजपसाठी फायद्याचं ठरलं. २००७मधे भाजपला विधानसभा निवडणुकीत मानहानीकारक पराभवाला तोंड द्यावं लागलं होतं. पण २०१७च्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपने तब्बल २१ जागा जिंकल्या. त्यावेळी भाजपने फार वेळ न दवडता इतर प्रादेशिक पक्षांशी युती करत सरकारही स्थापन केलं आणि २८ जागा जिंकूनही काँग्रेसला मात्र विरोधी बाकावर बसावं लागलं.

हा पूर्ण करिष्मा सिंग यांचा होता. भाजपच्या झंझावाती प्रचारात त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली. काँग्रेसमधे असताना २००३ ते २००७ला त्यांनी मंत्री म्हणून उत्तम काम केलं. फुटीर संघटनांच्या प्रभावाखाली असलेल्या भागात प्रचार करताना आणि विशेषतः प्रादेशिक पक्षांशी वाटाघाटी करताना सिंग यांचा हा अनुभव भाजपसाठी हुकमी पत्ता ठरला. या विजयाचं श्रेय म्हणूनच त्यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली.

पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालंय. भाजपच्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलणाऱ्या एन बिरेन सिंग यांची पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री म्हणून निवड झालीय. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात वादग्रस्त ‘आफ्स्पा’बंदीचा उल्लेख नसतानाही मणिपुरी जनतेनं भाजपला झुकतं माप दिलंय. याचं कारण सिंग यांच्या प्रभावी नेतृत्वात दडलंय.

या निवडणुकीच्या आधी सत्तेत सहभागी असलेल्या प्रादेशिक पक्षांनी भाजपची एकाधिकारशाही पटत नसल्याच्या कारणावरून ही निवडणूक स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रादेशिक पक्षांचा आक्षेप ओढवून घेण्यासाठी ‘आफ्स्पा’बंदीवर भाजपने घेतलेली बोटचेपी भूमिकाही तितकीच कारणीभूत आहे.

त्यामुळे इतर पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात ‘आफ्स्पा’बंदीचा मुद्दा उचलून धरला होता. असं असूनही मणिपुरी जनतेने विकासाला प्राधान्य देत सिंग यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दर्शवलाय. भाजपनेही ‘आफ्स्पा’बंदीची मागणी करणाऱ्या नागा पीपल फ्रंटसोबत युती करत मणिपूरमधे विकास आणि शांतता आणण्याचा निर्धार केलाय.

हेही वाचा: 

सत्ता संघर्षाच्या पेचात देवेंद्र फडणवीस एकाकी

पश्चिम बंगालच्या रणांगणात कुणाचं पारडं होतंय जड?

शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं सरकार म्हणजे ‘तीन पायांचा तमाशा’

हैदराबाद महानगरपालिका निवडणूक भाजपनं प्रतिष्ठेची केली त्याची पाच कारणं