ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीत खितपत पडलेला भारत देश सर्वच क्षेत्रात अवनत झालेला होता. सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, आर्थिक, वाङ्मयीन अशा पुरुषार्थाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात तो मागे पडला होता. त्यातून आपल्याही एक गोष्ट लक्षात येईल की, राजकीय पारतंत्र्य हे चटकन नजरेस पडतं आणि मनाला भिडतं. परंतु इतर क्षेत्रातला मागासलेपणा तितका लवकर लक्षात येत नाही. आणि तितका डाचतही नाही. अर्थात म्हणून त्याचं गांभीर्य कमी झालेलं असतं, असं नाही. किंबहुना इतर क्षेत्रातला मागासलेपणा हेही राजकीय दास्याचं कारण असू शकतं.

रानड्यांचं धोरण मात्र दूरदृष्टीचं होतं, व्यापक होतं. सावकाशीचं पण हमखास यश देणारं होतं. ते स्वतः स्थिरचित्त आणि स्थितप्रज्ञ होते. धीमेपणा, सोशिकपणा आणि शांतपणा हे त्यांचे स्थायीभाव होते. १८ जानेवारी १८४२ ला जन्मलेले रानडे, टिळकांच्या आधीच्या काळातले. त्यांनी कोल्हापूरला शिक्षणाचा श्रीगणेशा केला आणि मुंबईमधे  शिक्षणाची सांगता केली. त्यांनी उच्चशिक्षणासाठी मुंबईत येणं आणि मुंबई युनिवर्सिटीची स्थापना होणं, या दोन गोष्टी जुळून येणं म्हणजे दुग्धशर्करा योगच होता.

युनिवर्सिटीतून पदवी घेऊन बाहेर पडणार्‍या पहिल्या तुकडीत त्यांचा समावेश होता. अध्ययनाच्या काळात त्यांना सर अलेक्झांडर ग्रँटसारखा मार्गदर्शक गुरू भेटला आणि रानडे यांना चौफेर दृष्टी मिळाली. अफाट वाचन आणि चिंतन या गुणांच्या जोरावर ‘एल.एल.बी.’पर्यंत शिक्षण झाल्यानंतर ‘भाषांतरकार’ म्हणून मोलाचं काम करून ‘इंदुप्रकाश’ दैनिकात इंग्रजी विभाग सांभाळायला सुरवात केली.

मराठीसारख्या देशीभाषेचा विद्यापीठीय अभ्यासक्रमात समावेश व्हावा, यासाठी रानड्यांनी ‘टाइम्स’मधून आणि सार्वजनिक सभेच्या नियतकालिकातून लेख लिहिले. इतरही सामाजिक सुधारणांच्याकडे त्यांनी लक्ष द्यायला सुरवात केली. विधवांचा पुनर्विवाह हा प्रश्‍न त्या काळात गाजत होता. विधवाविवाहास धर्मशास्त्रात संमती असल्याचं सिद्ध करण्याच्या अनुषंगानं विष्णुशास्त्री पंडितांनी त्या काळात एका विधवा विवाहाच्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं.

विधवा पुनर्विवाहाला पाठिंबा दिल्याने ब्राम्हणांचाही बहिष्कार

या विवाह कार्यक्रमाचा जोरदार प्रचार त्यांनी पुण्यामुंबईत केला. या विवाहाचं त्यांनी जे एक जाहीर निमंत्रण तयार केलं होतं त्यावर लोकहितवादी, जनार्दन गाडगीळ, विष्णु परशुराम रानडे, तळेकर, भिडे आणि न्यायमूर्ती रानडे यांच्या सह्या होत्या. या मान्यवरांच्या सह्या असलेलं हे निमंत्रण पंडितांनी वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध केलं. हे पत्रक प्रसिद्ध झाल्यामुळं एकच खळबळ माजली. या विवाहाच्या निमित्तानं आयोजित जाहीर सभेत विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ घातला.

पण तरीही ठरल्याप्रमाणे हा पुनर्विवाह १८६९ मधे पार पडलाच. या पुनर्विवाहाच्या कार्यक्रमामुळं हिंदू समाजात चांगलंच युद्ध जुंपलं. पुण्यात तुळशीबागेत पाच हजार सनातनी जमले आणि या घटनेचा त्यांनी निषेध केला. या विषयासंदर्भात शंकराचार्यांनाही पाचारण करण्यात आलं. शंकराचार्यांनी सुधारकी गटाच्या १७५ लोकांना प्रायश्‍चित्त घ्यायला सांगितलं. पंचांनी तर सुधारकांच्या विरुद्ध निकाल दिला. निमंत्रणावर सह्या करणार्‍या सातही जणांवर बहिष्कार घालावा, असा निर्णय घेण्यात आला. या घटनेचे पडसाद समाजमनावर चांगलेच उमटले.

कराडच्या विठोबा दफ्तरदारांनीही सुधारकांवर तोफा डागण्यास सुरवात केली. पण तरीही विष्णुशास्त्री पंडित डगमगले नाहीत. त्यांची मुलूख मैदान तोफ सुधारकांच्या बाजूनं धडधडू लागली. त्यांना न्यायमूर्ती रानड्यांचा भक्कम पाठिंबा मिळाला होता. न्यायमूर्तींच्या या सामाजिक कार्यामुळं त्यांच्या घरावर तर समाजानं केव्हाच बहिष्कार टाकला होता. स्वतःच्या धाकट्या बहिणीलाही ते भेटू शकत नव्हते. आपल्या भावाची भेट घेऊ नये, अशी सक्त ताकीद त्यांच्या बहिणीला तिच्या सासर्‍यांनी दिली होती.

रानडे यांच्या घरातले ब्राह्मण नोकरही काम सोडून गेले होते. कोणत्याही कौटुंबिक कार्यक्रमाला रानड्यांच्या कुटुंबाला बोलावलं जायचं नाही. त्यांच्या कुटुंबात कुणाचा मृत्यु झाला तर अंत्यविधीवर बहिष्कार घातला जायचा. असं असतानाही आपल्या कार्याच्या बाजूनं लोकमत तयार करण्याचं आणि समाजात जागृती करण्याचं महत्त्वाचं काम महादेवराव रानडे शांतपणे करत होते. वेदसुक्त, स्मृती, पुराणे आणि हिंदू धर्माच्या इतिहासाचा अभ्यास करून विधवा विवाहावर लिहिलेला निबंधही या काळात त्यांनी प्रसिद्ध केला होता.

महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा आर्थिक आढावा

न्यायमूर्ती रानडे यांनी १८७० मधे सार्वजनिक सभेची स्थापना केली. या सभेच्या माध्यमातून केल्या जाणार्‍या विविध कामांची त्यांनी योजना केली होती. त्यातलंच एक महत्त्वाचं काम म्हणजे, महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा आर्थिक आढावा घेऊन तयार केलेला एक अहवाल! या अहवालाच्या अनुषंगानं ब्रिटीश संसद आणि वर्तमानपत्रासाठी एक महत्त्वाचं निवेदन ‘सार्वजनिक सभे’तर्फे तयार करण्यात आलं. न्यायमूर्ती रानडे यांनी लिहिलेल्या या निवेदनात म्हटलंय,

‘ब्रिटीश संसदेत भारतीय प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात यावा, असं आमचं मत आहे. भारतासंबंधीच्या कोणत्याही निर्णयात या भारतीय प्रतिनिधींचा सल्ला घेण्यात यावा. सावकारी पाशात गरीब शेतकरी अडकलेला आहे. सरकारच्या महसूल धोरणामुळं शेतकर्‍याला सावकाराकडं जावं लागतं. शेतकर्‍याच्या अशिक्षितपणामुळं सावकार त्यांची फसवणूक करून त्यांना लुबाडतो आहे. त्यामुळं सरकारनं या धोरणामधे बदल करणं आवश्यक आहे आणि आमचा तो आग्रह राहील.’

न्यायमूर्ती रानडे यांच्या शैक्षणिक पार्श्‍वभूमीमुळं ते ब्रिटिश संसदेशी अशा पद्धतीचा अभ्यासपूर्ण संवाद साधू शकत होते. वृत्तपत्र, रेडिओ या प्रकारचं कोणतंही साधन नसलेल्या काळात रानड्यांनी असामान्य काम केलं.

देशाच्या हितासाठी सत्य सांगणारच

स्त्रियांना शिक्षण देणं, हा त्याकाळातला टिकेचा विषय होता. त्याची सुरवात त्यांनी स्वतःच्या घरापासून केली. आपल्यापेक्षा वयानं बर्‍याच लहान असलेल्या आपल्या बायकोला त्यांनी शिक्षण द्यायला सुरवात केली. त्यामुळे रानड्यांना स्वतःच्या घरातूनच प्रखर टीकेला सामोरं जावं लागलं.

न्यायाधीश किंवा अन्य सरकारी जबाबदार्‍या घेऊन ते जिथं जिथं गेले, त्या प्रत्येक ठिकाणी विविध क्षेत्रातल्या लोकांमधे त्यांनी जागृती निर्माण केली. त्यांना प्रेरणा दिली. त्यांनी परंपरेचा पोकळ अभिमान कधीही कुरवाळला नाही. न्यायाधीश म्हणून रानड्यांचा फार मोठा लौकिक होता. बारीक सारीक चौकशी करणं, प्रत्येक खटला सविस्तरपणानं हाताळणं या सगळ्या त्यांच्या गुणवैशिष्ट्यांमुळं खटल्यातील निकाल पूर्णपणे निःपक्षपातीपणानं दिले जायचे.

बिटीश सरकारच्या नोकरीत असल्यामुळं सरकारचं त्यांच्याकडे बारीक लक्ष असायचं. वासुदेव बळवंत फडके यांच्या बंडांमागे रानड्यांचाच हात असावा, असा सरकारचा वहीम होता. अर्थातच या सार्‍या गोष्टींमुळे रानड्यांच्या बढतीत व्यत्यय यायचा. त्यांच्या सारख्या बदल्या व्हायच्या. ‘तुम्हाला नोकरीत बढती हवी असेल, तर तुमचे लेख आणि हे कार्य तुम्ही थांबवा’, असंही वरिष्ठांकडून सांगितलं जायचं. पण त्याला न जुमानता ‘मला जे सत्य वाटतं, ते मी माझ्या देशाच्या हितासाठी सांगणारच’ अशी भूमिका रानड्यांनी घेतली.

भाषेपेक्षा विचार ओजस्वी हवेत

रानड्यांचा लढा देशहितासाठी असला तरीही स्वतःच्या मनाप्रमाणे कायद्यात तरतुदी करणारं ब्रिटीश सरकार सहजासहजी स्वातंत्र्य देणार नाही, ही गोष्ट रानड्यांसह सगळ्याच भारतीयांच्या लक्षात आली होती. त्यासंदर्भात रानडे यांनी एक भविष्यही वर्तवलं होतं, ते असं,

‘कायद्यातील समानत्वाच्या तत्त्वापासून भारतातील ब्रिटीश परावृत्त झाले आणि न्यायालयात इंग्रजांना अधिक मेहेरबानी दाखविण्यात आली तर निव्वळ दडपशाहीखेरीज काहीही राहणार नाही. मात्र भारतीय यापुढं कधीही नमणार नाही. दडपशाही तिरस्करणीय असते. पंचवीस कोटींचा देश दडपशाहीला कायम ताब्यात ठेवणं शक्य नाही. याबद्दल शंकाच नाही. थोड्या फार कालावधीनंतर या देशातले लोक स्वतःचं सरकार बनवायला तयार होतील. सत्तांतर अटळ आहे.’

इतिहास हा न्यायमूर्ती रानड्यांचा आवडता विषय. आर्थिक, सामाजिक किंवा प्रशासकीय कोणत्याही विषयाचा अभ्यास करताना ते इतिहास पद्धतीचा अवलंब करत. ग्रँड डफ या इंग्रज इतिहासकारानं मराठ्यांचा इतिहास लिहिताना चुकीचे अर्थ लावून अनुमानं काढली. त्याला उत्तर म्हणून रानड्यांनी ‘राइज ऑफ द मराठा पॉवर’ हे पुस्तक लिहिलं.

असंख्य विषयांवरचा सखोल व्यासंग, प्रचंड लेखनक्षमता, कमालीचा शांत स्वभाव, संयत आचार विचार, निखळ चारित्र्य, सर्वांना सामावून घ्यायची वृत्ती असल्यामुळंच पुण्यात रानड्यांना गोपाळकृष्ण गोखल्यांसारखे अनुयायी मिळाले. राजकारणाचे धडे गोखल्यांनी रानडेंजवळच घेतले. रानडे त्यांना म्हणत, ‘लेख लिहिताना नेहमी लक्षात ठेवा. भाषेपेक्षा विचार अधिक ओजस्वी असावेत.’

धर्म, समाज आणि मग राजकारणात सुधारणा

टिळकांच्या आणि त्यांच्यामधे संघर्ष व्हायला लागला, तेव्हा रानडे यांनी स्वतःचा संयत विचार कुठंही सोडला नाही. समाज सुधारणांना स्वातंत्र्याआधी अग्रक्रम देणारे रानडे आणि राजकीय प्रश्‍न आणि सामाजिक प्रश्‍न भिन्न स्तरावर हाताळले गेले पाहिजेत, असं म्हणणारे टिळक यांच्यामधे फक्त तात्विक दरी होती. परंतु रानड्यांचं मोठेपण टिळक जाणून होतेच.

टिळक आणि आगरकर यांच्यातला, ‘आधी सामाजिक सुधारणा का राजकीय?’ हा वाद तोपर्यंत रंगायचा होता. पण त्या आधीच ‘धार्मिक क्षेत्र हे सर्व सामाजिक, राजकीय आर्थिक क्षेत्रांच्या पायाच्या स्थानी आहे.’, या मतापर्यंत न्यायमूर्ती रानडे पोचले होते. त्यामुळंच धर्माचा तौलनिक अभ्यास करूनच त्यांनी समतोलपणे सर्व क्षेत्रांत आपलं मतप्रदर्शन आणि लेखन केलं. धर्म हे समाजाचं धारणातत्त्व असल्यामुळं आधी सुधारणा धर्मात आणि नंतर समाजात आणि त्यानंतर राजकारणात हव्यात, हा रानड्यांनी मांडलेला क्रम होता.

समाजाचे डोळे न दिपवता, समाजावर चहू अंगांनी रानडे प्रकाश टाकत होते. माधवरावांच्या कार्याचा प्रभाव समाजाच्या लहानमोठ्या व्यवहारांवर पडत होता. राजकारणाला चालना देण्यासाठी ‘राष्ट्रसभा’, समाजसुधारणेसाठी ‘सामाजिक परिषद’ आणि धार्मिक उन्नतीसाठी ‘प्रार्थना समाज’ हे त्यांच्या कार्याचं फलित होतं.

सोशिक, क्षमाशील, धीरोदात्त व्यक्तिमत्त्व

१६ जानेवारी १९०१ रोजी या महापुरुषाचं निधन झालं, तेव्हा टिळकांनी केसरीमधे  अतिशय हृद्य असा अग्रलेख लिहिला.

त्यात टिळक म्हणतात, ‘आज महाराष्ट्रामधे प्रत्येक मनुष्य हळहळतो आहे, तो काही रानडे हायकोर्टाचे ‘जज’ होते म्हणून किंवा प्रार्थना समाजाचे अध्यक्ष होते म्हणून नव्हे, या गोष्टी थोरपणा साध्य होण्यासाठी साधरीभूत नाहीत असं नाही, परंतु न्यायमूर्ती रानडे हे मार्मिक लेखक, चांगले वक्ते, उत्तम विद्वान अलौकिक बुद्धिवान, जबर विद्याव्यासंगी, सरळ मनाचे आणि शांत स्वभावाचे होते. कमळाची खरी योग्यता ज्याप्रमाणे त्याच्या पाकळ्यांच्या आकारात, रंगात किंवा मार्दवात नसून त्याच्या सुगंधात असते त्याप्रमाणे न्यायमूर्तींचं मोठेपण हे त्यांच्या मोठ्या पदात नसून त्यांच्या गुणांमधे आहे.’

रानड्यांनी भारताच्या सर्वांगीण विकासाचं स्वप्नं पाहिलं होतं. स्वराज्य हे साध्य नसून प्रगतीचं ते साधन आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. देशाची प्रगती हा लांब पल्ल्याचा प्रवास आहे, त्यासाठी उत्साह हवा असला तरीही उताविळी कामाची नाही. आरंभशूरपणा तर मुळीच कामाचा नाही, प्रसंगी सुखाचा त्याग करण्याचीही तयारी हवी. भागवत धर्माकडून ही मनोवृत्ती रानड्यांनी जोपासली होती.

आजही या मनोवृत्तीची आपल्याला गरज आहे. विशेषतः जागतिक बदलांचा जो झंझावात आला आहे, त्यात पाला पाचोळ्यासारखं उडू न जाता हे बदल कसे पेलले पाहिजेत, त्यासाठी काय करायला हवं, याचे धडे आजही रानड्यांचे विचार आणि चरित्र यापासून घेणं अगत्याचं आहे. तसंच आपापसातले भेद टोकाला न नेता समजुतीनं मिटवावेत, विरोधकांचीही भूमिका सामंजस्यानं ऐकावी, अशी बैठक तयार होण्यासाठी रानड्यांचं सोशिक क्षमाशील आणि धीरोदात्त व्यक्तिमत्त्व आजही आदर्श ठरेल.