कोरोना पेशंटची संख्या भयंकर वेगाने वाढत असल्यामुळे परिस्थिती फार गंभीर बनलीय. फक्त १० टक्के पेशंटना हॉस्पिटलमधे दाखल करायची गरज आहे. मृत्यूदर कमी असला तरी मुळात एक वर्ष हाताशी असूनही पुरेशी तयारी आपण केली नाही. त्यामुळे हॉस्पिटल-खाटांचा प्रचंड तुडवडा होऊन पेशंट, नातेवाईक यांची ससेहोलपट होतेय.

‘उपचारा अभावी मृत्यू’चं सावट डोक्यावर आहे. यावर ‘लॉकडाऊन’ हा उपाय सांगितला जातोय. प्रत्येक पेशंटचं विलगीकरण, पेशंटच्या जवळच्या संपर्कातल्या सगळ्यांचा शोध, गरजेप्रमाणे त्यांच्या घशातल्या स्त्रावाची तपासणी, पाठपुरावा आणि गरजेप्रमाणे विलगीकरण हे सर्व करायला हवं. हे न करता कडक निर्बंध, लॉकडाऊन करून घराबाहेर होणारा कोरोना प्रसार तात्पुरता कमी व्हायला मदत होईल.

कुटुंबाकडून होणारा प्रसार आणि हॉस्पिटल-खाटांचा तुटवडा मात्र चालूच राहील. म्हणून सुसज्ज हॉस्पिटल-खाटांची संख्या पुरेशी वाढवण्यासोबतच ट्रेसिंग, टेस्टिंग, संस्थात्मक विलगीकरण युद्धपातळीवर करणं हा सुद्धा परिणामकारक उपाय आहे.

ट्रेसिंग, टेस्टिंग पुरेसे केल्याशिवाय सर्व पॉझिटिव लोक सापडणार नाहीत. त्यासाठी पुरेशा जादा स्टाफची युद्धपातळीवर भरती करायला हवी. आरोग्य मंत्री टोपे यांनी सूत्र हातात घेताना सांगितलंय की, सगळ्या १७ हजार रिकाम्या पोस्ट भरल्या जातील. पण ते अजून झालेलं नाही! नेहमीची आरोग्य सेवेची कामं मागे पडलीत. आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कसंतरी काम रेटलं. पण यापुढे ते शक्य नाही. 

विलगीकरण केंद्र कुणासाठी?

दीड दोन खोल्यांच्या घरात पाच-सहा माणसं असण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे घरात अनेकांना कोरोना होण्याचं प्रमाण खूप आहे. सरकारकडून दर्जेदार विलगीकरण केंद्र पुरेशी उभारून त्यांचा पुरेसा वापर केल्याशिवाय हा घरातून होणारा प्रसार कमी होणार नाही.

ज्यांना लक्षण नाहीत अशा लोकांसाठी विलगीकरण केंद्र उभारणार असं सरकारने जाहीर केलंय. पण कोरोनाने गंभीर वळण घेण्याचं आणि वायरसचा प्रसार होण्याचं प्रमाण लक्षण असणाऱ्यांमधे जास्त असतं. त्यांना या केंद्रात प्राधान्याने भरती केलं पाहिजे.

ही केंद्र दर्जेदार असली, तरी पेशंटवर वैद्यकीय देखरेख ठेऊन गरज पडल्यास त्यांना ऑक्सिजन आणि इतर उपचार देण्यासाठी हॉस्पिटलमधे दाखल करण्याची सुरळीत व्यवस्था आहे, असा लौकीक त्यांनी कमावला, त्यांच्या बाबतीत गैरसमज, अफवांचं निराकरण करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केला तरच लोक त्यांचा वापर करतील.

हेही वाचा : कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

व्यवस्था अशी असावी

जंबो केंद्र उघडण्यापेक्षा ठिकठिकाणच्या मंगल-कार्यालयात विलगीकरण केंद्र उघडावी. अशा केंद्रात सौम्य आजारी पेशंटना उपचार देण्याबाबत शास्त्रीय मार्गदर्शिका या केंद्रात पाळण्याचं बंधन घालून जवळच्या खाजगी डॉक्टरना या केंद्राच्या कामात सशुल्क सहभागी करून घ्यावं. म्हणजे पूर्णवेळ डॉक्टर कमी संख्येने लागतील.

लक्षणांची तीव्रता, ऑक्सिजन पातळी, रक्तातली साखर, ‘सी-रिअॅक्टिव प्रोटीन’चं प्रमाण या आधारे विशेषतः जोखमीच्या गटातल्या म्हणजे वय वर्ष ४५ च्या वर, डायबेटीस, ब्लड प्रेशर असलेल्या पेशंटवर लक्ष ठेवणं आणि ठराविक निकषांच्या आधारे गरजेप्रमाणे हॉस्पिटलला पाठवणं सहज शक्य आहे. अशी व्यवस्था केल्याने खरोखर गरज असणारे पेशंटच हॉस्पिटलमधे वेळेवर जातील.

उपायांशिवायचा लॉकडाऊन व्यर्थच

‘लॉकडाऊन’च्या संदर्भात विकसित देशांच्या तुलनेत भारताची तीन वैशिष्ट्यं लक्षात घ्यायला हवीत. विकसित देशांच्या मानाने ‘लॉकडाऊन’चा सामान्य लोकांच्या जीवनमानावरचा दुष्परिणाम भारतात जास्त घातक ठरतो. कारण भारतात गरीबीचं, उपासमारीचं, कुपोषणाचं प्रमाण जास्त आहे. मागच्या वर्षात गरीबीचं प्रमाण दुप्पट झालं असा नुकताच रिपोर्ट आलाय.

लॉकडाऊनमुळे बेकारी, उपासमारी, त्याने येणारे ताण-तणाव, नैराश्य, आजार, हिंसा यांचं प्रमाण वाढलं, असा मागच्या वेळेचा अनुभव आहे. त्यामुळे सामान्य वर्गासाठी मोफत रेशन, वर-खर्चासाठी सरकारकडून बँकेत थेट रक्कम ट्रान्सफर, दरमहा पन्नास युनिट पर्यंत  वीज बिल माफी, असे उपाय केले पाहिजेत.

त्यासाठी सर्वांत श्रीमंत १ टक्के लोकांवर कोविड कर बसवण्यासाठी केंद्र सरकारपासून ग्रामपंचायतीपर्यंत सर्वांनी आपापल्या अधिकाराचा वापर करणं, याला पर्याय नाही. हे उपाय न करता लॉकडाऊन, कडक निर्बंध म्हणजे लोकांना उपाशी आणि औषधाविना कोंडून ठेवण्यासारखं आहे. हे 'रोगापेक्षा ईलाज घातक' असं होईल.

नागरिकांनी आवश्यक असेल तरच मास्क लावून बाहेर पडणं, सहा फुटाचं अंतर, हाताची स्वच्छता, तसंच बंद खोलीत जास्त लोकांनी एकत्र येणं टाळणं हे पाळलं पाहिजे. सर्व राजकीय आणि इतर सार्वजनिक कार्यक्रम, सण-समारंभावर बंदी, शैक्षणिक संस्था बंद इ. उपायही करायला हवे. रेड-झोन, निर्बंधित क्षेत्र बनवून तिथे कडक निर्बंध, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, उपचार यांची वस्तीतच सोय, लोकांची खाण्यापिण्याची सोय हा धारावी, वरळी इ. ठिकाणी यशस्वीपणे राबवलेला मार्ग सगळीकडे वापरला पाहिजे. 

हेही वाचा : लस असतानाही आपल्याला वायरसवरच्या औषधांची गरज पडेल?

लाट ओसरायचं टायमिंग

'लॉकडाऊन'ला पर्याय म्हणून लसीकरण वेगाने वाढवा, असं सांगितलं जातंय. ही साथ आटोक्यात आणण्यासाठी लसीकरण हे महत्वाचं पूरक पाऊल आहे. मात्र सध्याच्या लाटेतून निर्माण झालेल्या आजच्या महत्वाच्या प्रश्नावर हॉस्पिटल खाटांच्या तुडवड्यावर लसीकरण ताबडतोबीचं उत्तर नाही. 

लसीचा दुसरा डोस झाल्यावर पंधरा दिवसांनी सुमारे ६० ते ८० टक्के पूर्ण संरक्षण मिळतं. मार्चमधे पहिला डोस घेतल्यानंतर १५ एप्रिलपासून तर एप्रिलमधे पहिला डोस घेतलेल्यांना १५ मे पासून पूर्ण संरक्षण मिळायला सुरवात होईल. तोपर्यंत सध्याची लाट ओसरेल.

आधी लसीकरण मगच रेशन?

कोरोनाचा जास्त धोका असणाऱ्या ३० कोटी लोकांना म्हणजेच ४५ वय, आणि ज्यांना आजार आहेत त्यांना प्राधान्याने लस टोचली जातेय. लसीकरणाचा वेग वाढवून आता रोज ३० लाख लोकांना लस टोचली जाणं हे स्वागतार्ह आहे. पण अजून लस न मिळालेल्या उरलेल्या २० कोटी लोकांचं लसीकरण पूर्ण करायला ४० कोटी डोस द्यावे लागतील आणि त्यासाठी साडेचार महिने लागतील! त्यांना लसीमुळे पूर्ण संरक्षण मिळायला ऑगस्ट उजाडेल.

विशेष म्हणजे लसीकरणामुळे तीव्र आजार आणि मृत्यू यापासून संरक्षण मिळतं. पण कोरोना वायरसचा प्रसार काही प्रमाणात चालूच राहतो. लसीमुळे प्रसार थांबतो, असा त्या कंपन्यांचाही दावा नाहीय. म्हणून लस घेतल्यावरही मास्क वापरणं चालूच ठेवावं. थोडक्यात वायरसचा प्रसार होण्यावर लसीकरण रामबाण आणि लगेच उपयोगी पडणारं उत्तर नाहीय. 

लसीकरणाचं सर्टिफिकेट नसलेल्यांना रेशन देऊ नये. ही सूचना काहींनी केली आहे. ती अशास्त्रीय आणि अमानुष आहे. एकंदरित 'लॉकडाऊन' केंद्रीत चर्चा न करता शास्त्रीय व्यापक मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत.

हेही वाचा : 

कोरोनाकाळात टाळायच्या सहा आर्थिक चुका

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल