अलीकडेच ‘Locating Dr. B R Ambedkar in the Context of Corona Pandemic’ या शीर्षकाचा लेख वाचनात आला. सत्य नारायण साहू यांनी हा लेख लिहिला असून एशियनवील न्यूजवर १४ मे २०२० ला प्रकाशित झालाय. साथरोगातही दलितांना वेगळी वागणूक दिली जाते हे वास्तव अधोरेखित करणारा हा लेख आहे. याबरोबरच साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचा दृष्टीकोन काय होता याचाही वेध या लेखात घेण्यात आलाय.

१९३४ मधल्या प्लेगच्या साथीच्या संदर्भाने गुजरातच्या तलोजा गावाची गोष्ट त्यांनी सांगितलीय. गुजरातमधल्या तलोजा गावात प्लेगने गायी आणि बैल मोठ्या प्रमाणात मृत्यूमुखी पडले. गावातल्या सवर्णांनी याचा दोष महारांना दिला. त्यांच्यामुळेच साथरोग पसरल्याचा कांगावा करून दलितांना मारहाणही केली.

साहूंनी याच लेखात या घटनेबाबत महात्मा गांधींचीही प्रतिक्रिया नोंदवलेली आहे, गांधी लिहितात, ‘साथरोगच्या प्रसाराला एखाद्या समाजाला जबाबदार धरणं हे घोर अज्ञान आणि अंधश्रद्धा आहे. जगात इतर देशातही प्लेग येत असतो मात्र तेथील लोक अशा साथरोगाला नैसर्गिक आपत्ती मानून योग्य ते उपचार करत असतात. भारतातच दुर्दैवाने साथरोगाला एखाद्या समाजाला जबाबदार धरलं जातं.’

दुसरी गोष्ट १९१८ मधे आलेल्या स्पॅनिश फ्लूची. या साथरोगात मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर होती. मात्र या मृत्यूमुखी पडलेल्यांमधे दलितांचं प्रमाण लक्षणीय होतं. डॉक्टरांनी फक्त तथाकथित उच्च जातीतल्या लोकांवरच उपचार केले आणि दलितांवर उपचार करण्यास टाळाटाळ केली असा त्याकाळी जो आरोप केला जात होता त्याची दखल डॉ. आंबेडकरांनी घेतल्याचं साहू लिहितात.

हेही वाचा : अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद शताब्दी : अस्मितेच्या नेतृत्वाचा युगारंभ

कोरोनातही जागी आहे जात व्यवस्था

या लेखाची एवढी विस्ताराने चर्चा करण्याचं कारण एवढंच की १९३४च्या प्लेग साथीत दलितांना जो अनुभव आला, प्लेगच्या साथरोगने जे जातवास्तव समोर आणलं तेच वास्तव २१ व्या शतकातही कोविड-१९ च्या साथरोगात दलित समाजाला अनुभवावं लागतंय. अलीकडे दोन बातम्या वाचायला मिळाल्या. एक ॲमनेस्टी इंटरनॅशनलच्या वेबसाईटवर तर दुसरी सीएनएन न्यूजवर. या बातम्यांमधल्या दोन्ही घटना आंध्र प्रदेशातल्या आहेत.

ॲमनेस्टीच्या रिपोर्टमधे उल्लेख असलेली घटना कर्नुल जिल्ह्यातली आहे. तर सीएनएनच्या बातमीतली घटना विजयवाडा इथली आहे. करनुल जिल्ह्यातली आत्मकूर मंडलातली एका दलित वस्तीला गावाच्या मुख्य रस्त्यावरून ये-जा करायला बंदी केलीय. मुख्य रस्त्याचा दलितांनी वापर करू नये म्हणून काही सवर्ण पुढाऱ्यांनी या दलित वस्तीतल्या काहीजणांना कोरोनाची लागण झाली असल्याची अफवा पसरवली. १२०० लोकसंख्या असलेल्या या वस्तीला मुख्य रस्त्यावरून ये-जा करण्यास मज्जाव करण्यात आला. इतकंच नाही तर मुख्य रस्त्यवरून जाण्याचा कुणी प्रयत्न केलाच तर सबंध वस्तीच पेटवून देण्याची धमकी देण्यात आली.

सीएनएनने नोंदवलेली ही घटना विजयवाडा इथली आहे. लॉकडाऊनच्या काळातली ही घटना. या प्रदेशात यनाडी या दलित जातीची वस्ती डोंगरावर आहे. या वस्तीतली पोलम्मा नावाची एक महिला किराणा आणण्यासाठी जवळपास १ किलोमीटर उतरून डोंगराच्या पायथ्याशी आली. पोलम्मा नऊ महिन्यांची गरोदर होती तरीही ती किराण्यासाठी खाली उतरली. मात्र ती दलित असल्याने सवर्ण दुकानदारांनी तिला किराणा दिला नाही.

जवळपास ५७ कुटुंबे या वस्तीत राहत आहेत. या सगळ्या कुटुंबातले स्त्री-पुरूष कचरा वेचण्याचं आणि नाला सफाईचं काम करतात. पोलम्माने सीएनएनला सांगितलं, ‘या लॉकडाऊनमधे आम्हाला कैद्यासारखे बंदीवान केलंय. आमच्या शेजारी दुधाची फॅक्टरी आहे. पण दुधाचा एक थेंबही माझ्या बाळाला मिळत नाही. ते आम्हाला घाणेरडे म्हणतात. साथरोग पसरवणारे समजतात.’ डोंगराच्या पायथ्याशी असणारा सवर्ण समाज दलितांकडे साथरोग पसरवणारा समाज म्हणून संशयाने पाहतोय. त्यामुळेच या सबंध वस्तीला खाली यायला मज्जाव करण्यात आलाय.

झोपडपट्ट्या साथरोगाची शिकार

या दोन्ही घटना साथरोगातही जातवास्तव कसं सक्रीय असतं याचं दर्शन घडवणाऱ्या आहेत. कोरोना वायरस जातधर्म बघत नाही या विधानामागची चलाखी उघड करणाऱ्या या बातम्या आहेत. एखादा वायरस जागतिक साथरोगाचं रूप घेतो तेव्हा त्यांचे गंभीर परिणाम विशिष्ट वर्गाला किवा जातीलाच भोगावे लागतात. हे भारतातल्या जात वास्तवाने वेळोवेळी सिद्ध केलंय.

भारतात साथरोगाचा जबरदस्त फटका दलितांनाच बसतो. तेच जास्त संख्येने बळी जातात. जीवनाच्या सर्वच क्षेत्रात त्यांची पिळवणूक अधिक तीव्र होते. सन्माननीय उदरनिर्वाहाचे सर्वच मार्ग त्यांच्यासाठी बंद होतात. भारतातला कथित उच्चवर्ग दलितांकडे साथरोगाचा प्रसार करणारा म्हणून संशयाने पाहतो. कारण ते महानगरांच्या झोपडपट्टीत राहत असतात. दाटीवाटीची लोकवस्ती, सार्वजनिक सुविधांचा अभाव अशा झोपडपट्टया सहजपणे साथरोगाची शिकार होतात.

कोरोना साथरोगातही धारावीची शिकार होताना आपण पाहत आहोत. महानगरातल्या झोपडपट्ट्या साथरोगाच्या प्रसाराची हब बनल्या की बाकी समाज झोपडपट्टीत राहणाऱ्या समाजाकडे संशयाने पाहू लागतो. कोविड-१९ साथरोगात तर जात, जमातवादी शक्तींनी दलितांबरोबर मुस्लिमांनाही साथरोगाचे प्रचारक म्हणून लक्ष्य केल्याचं दिसून येतं.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

तबलिगींची स्वतंत्र आकडेवारी कशासाठी?

कोणताही साथरोग रोखण्यासाठी सक्षम आरोग्य यंत्रणा, सरकारी पातळीवर योग्य नियोजन आवश्यक असते. कोरोना वायरस अख्ख्या जगाला आपल्या मगरमिठीत घेत असताना भारत सरकार अमेरिकन पाहुणचारात गुंतलेले होते. कोरोनाच्या धोकादायक फैलावाबाबत केंद्र सरकार बेफिकीर राहिलं. सरकारला जाग आली तोपर्यंत मुंबईसह काही शहरांचा कोरोनाने ताबा घेतला. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी मग सरकारने घाईघाईत एकापाठोपाठ एक लॉकडाऊनचे हुकूम काढले.

लॉकडाऊन हा साथरोगवरचा काही उपचार नव्हता. मात्र लॉकडाऊनच्या काळात सरकारने आरोग्य यंत्रणेच्या पातळीवर काही नियोजन आणि त्यानुसार करावयाच्या उपाययोजनांची तयारी करणं आवश्यक होतं. मात्र सरकार त्यातही अपयशी ठरलंय. कमकुवत सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमुळे कोविड-१९ साथरोगच्या लढाईत राज्य आणि केंद्र सरकार हतबल दिसतंय.

सरकारचं हे अपयश झाकण्यासाठी सरकारी पातळीवर तबलिगी जमातला जबाबदार धरलं जातंय. कोविड साथरोगसंदर्भात मुस्लिम समाजाला खलनायक बनवण्यासाठी प्रसार माध्यमं आणि उजव्या गटांनी जोरदार प्रचार केला. परिणामी दिल्लीत तर फळंभाज्या विक्रेत्या मुस्लिम बांधवांना अटकाव करण्यात आला. त्यांची दुकानं लुटण्यात आली. सरकारने कोरोनाग्रस्तांची आकडेवारी देताना तबलिगींची स्वतंत्र आडेवारी देऊन या जमातवादी दृष्टीकोनाला एकप्रकारे हवाच दिली.

टाळ्या, थाळ्या म्हणजे शुद्ध ढोंग!

दलित जाती अस्पृश्य मानल्या गेल्याने त्यांना पिढ्यानपिढ्या सफाई कामाशीच सक्तनं बांधलं गेलंय. आजही महानगरांत महानगरपालिकेच्या सफाई कामगारांत शंभर टक्के कामगार हे दलित जातीतूनच येतात. सफाई कामगारांचे आधी होत असलेले शोषण आणखी तीव्र बनलंय. साथरोगाच्या काळात तर या सफाईकामगारांना मृत्यूसोबतच जगावं लागतं.

कोविड-१९ या साथरोगविरूद्धच्या लढाईत डॉक्टर, नर्स यांच्याबरोबरीने सफाई कामगारांनाही सरकारने आघाडीचे सैनिक म्हणून घोषित केलंय. या आघाडीच्या सैनिकांना पंतप्रधानांनी बाकी जनतेला टाळ्या-थाळ्या वाजवून सन्मानपूर्वक सलाम करायला लावले. वस्तुत: हे वास्तवाच्या विपरितच म्हणावं लागेल. वास्तव हे आहे की  बाकी समाजाची सफाई कामगारांकडे बघण्याची दृष्टी कायम तुच्छतेची राहिलीय. तो सफाई कामगारांना ‘डर्टी’ मानतो. त्यामुळे सरकार आणि बाकी समाजाची टाळ्या थाळ्या वाजवण्याची कृती म्हणजे शुद्ध ढोंग आहे.

कोविड-१९ साथरोगविरूद्धच्या लढाईत सरकारने सफाई कामगारांना आघाडीचे सैनिक म्हणून घोषित करताना त्यांच्या जिवीताच्या संरक्षणाबाबत सरकार बेफिकिर असल्याचं दिसतंय. सफाई कामगाराला कोविड झालेल्या वॉर्डच्या स्वच्छतेपासून ते त्याच्यावर अत्यंसंस्कार करण्यापर्यंत सगळी जबाबदारी पेलावी लागते. साथरोगचा सफाई कामगारांना संसर्ग होण्याचा जास्त धोका असल्याने सरकारने त्यांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती आणि पुरेशा प्रमाणात साधने पुरवणं आवश्यक आहे. 

केंद्र सरकारने १५ एप्रिलला सुप्रिम कोर्टाला जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशानुसार सफाई कामगारांना संरक्षणाच्या दृष्टीने योग्य ती साधने पुरवत असल्याचं सागितलं. असं असलं तरी सफाई कामगार पीपीई किट आणि इतर साधनांपासून वंचित असल्याचं चित्र आहे.

हेही वाचा : स्पर्श न करता खेळता येतं, म्हणून आपल्याकडे क्रिकेट वाढलं

खासगी दवाखानांच्या तावडीत दलित

भारतात कोविड-१९ साथरोगाविरूद्धची लढाई सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निकराने लढतेय. उत्तम आरोग्यव्यवस्था ही दलित, आदीवासी, कष्टकऱ्यांच्या जीवनाशी थेट निगडीत आहे. त्यामुळे दुर्बल सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे परिणाम याच वर्गाला जास्त भोगावे लागतायत. साथरोगाच्या काळात या वर्गाला जास्त किंमत मोजावी लागतेय. ग्रामीण भागातला तसेच शहरी भागात झोपडपट्टीत राहणारा दलित-श्रमिक वर्ग याच व्यवस्थेवर अवलंबून असतो. पण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थाच कमकुवत केल्याने या वर्गाला नाईलाजाने खाजगी दवाखान्यांकडे वळावं लागतं.

खाजगी दवाखाने या वर्गाचे श्रमाचे सरप्लस राक्षसी पद्धतीने ओरबाडून घेतात. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दुर्दशेमुळे हा वर्ग गरिबीच्या खाईत अधिक ढकलला जातो. भारतात आरोग्य व्यवस्थेवरचा खर्च जीडीपीच्या फक्त १.२ टक्केच केला जातो. अमेरिका जीडीपीच्या १७ टक्के खर्च सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर करते.
 
पब्लिक हेल्थ फाऊंडेशन ऑफ इंडीया या संस्थेने जून २०१८ मधे दिलेल्या आकडेवारीनुसार २०११-१२ या एका वर्षात जवळपास साडेपाच कोटी लोकसंख्या आरोग्यावरच सर्व पैसा खरच कराव लागल्याने गरिबीत ढकलली गेली तर साडेतीन कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या केवळ औषधांवरच खर्च केल्याने दारिद्र्य रेषेखाली ढकलली गेली. भारतात दरवर्षी १५ लाख लोक सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेच्या निकामीपणामुळे क्षयरोगाने मरतात. तर एक लाख मुलं डायरियाने मृत्यूमुखी पडतात. कोविड-१९ साथरोगही मरणासन्न आरोग्य व्यवस्थेमुळे दलित कष्टकऱ्यांसाठी जीवघेणी ठरणार आहे.

स्थलांतरित मजूरांचे एवढे हाल का?

भारतातील सत्ताधारी आणि भांडवलदार वर्ग केवळ वरच्या जातीतून येतो. हा वर्ग आजही जात सरंजामशाहीचा प्रबळ वाहक आहे. अन्यथा स्थलांतरित मजूरांचं इतकं भेसूर चित्र बलाढ्य लोकशाही भारतात रस्तोरस्ती दिसू शकलं नसतं. परदेशी भारतीयांना भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकारची दिसलेली तळमळ स्थलांतरित मजूरांच्या बाबतीत दिसू शकली नाही. 

२०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार वेगवेगळ्या राज्यात स्थलांतरित मजूरांची संख्या जवळपास साडेपाच कोटी आहे. या स्थलांतरीत मंजूरांमधे बहुसंख्येने दलित जात वर्गातले मजूर आहेत. हे सर्वच असंघटीत क्षेत्रातील मजूर आहेत. शेतमजूर, बांधकाम मजूर, सफाई कामगार, भंगीकाम करणारे, कागद-काचपत्रा गोळा करणारे, घरकामगार अशा विविध रूपात हा वर्ग उदरनिर्वाह करीत असतो. साथरोगचा सामना करण्यासाठी सरकारने पुकारलेल्या लॉकडाऊमुळे हा वर्ग अभुतपूर्व कोंडीत सापडला आहे.

या मजूरांपैकी अनेकांकडे रेशन कार्ड्स,आधारकार्ड तसेच बॅंकेत खाते नसल्याने सरकारी धोरणानुसार हा वर्ग सरकारी मदतीसाठी अपात्र ठरतोय. जातीव्यवस्थेने भारतीय समाजाची घडण उतरंडीच्या आणि अस्पृश्यतेच्या चौकटीत घडवल्याने भारतातील उच्चजात वर्ग या वर्गाकडे सरंजामी मानसिकतेतूनच बघत असतो. भारतातील सत्ताधारी वर्ग याच उच्च जात वर्गातून येत असल्यामुळेच साथरोगसारख्या संकटाच्या काळात दलितांच्या दारूण अवस्थेबाबत बेफिकीर असतो.

हेही वाचा : ज्योती पासवानः जग तिचं कौतुक करतंय, खरंतर आपण तिची माफी मागायला हवी!

पुन्हा जातनिहाय कामाची वाटणी होणार? 

२०१५-१६ च्या कृषी सांख्यिकी अहवालानुसार भारतात फक्त  ९ टक्के दलितांकडेच शेतजमिनीची मालकी आहे. तर ७१ टक्के दलित हे शेतमजूर म्हणून काम करतात. हरयाणा, पंजाब आणि बिहार या राज्यांत तर दलितांची अत्यंत वाईट अवस्था असून या राज्यातील जवळपास ८५ टक्के दलित भूमिहीन आहेत. तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि केरळ राज्यात हेच प्रमाण ६० टक्के आहे. या राज्यातल्या कित्येक जिल्ह्यात तर दलित भूमिहिनांचे प्रमाण ९० टक्के आहे. त्यांना सक्तीने वेठबिगारीचे काम करावं लागतंय.

आज शहरातून आपल्या गावाकडे परतलेल्या स्थलांतरित मजूरांपैकी बहुसंख्येने मजूर याच जात वर्गातले आहेत. गावाकडे परतलेल्या मजूरांना अनेक संघर्षांना तोंड द्यावं लागणार आहे. कोरोनाचे प्रचारक म्हणून सोशल डिस्टींगचा व्यवहार आणखी तीव्र होईल. स्थानिक पातळीवर उपलब्ध कामाच्या मर्यादीत संधी त्यामुळे स्थानिक मजूर आणि स्थलांतरित मजूर यांच्यात संघर्ष उभा राहण्याची भीती आहे. 

दलितांमधला चांगला शिकलेला तरूण परंपरागत कामं करण्याला नकार देत खाजगी क्षेत्रातील कामाच्या संधी साध्य करत होता. पण आता कोविड-१९ च्या साथरोगने अर्थव्यवस्थाच गाळात गेलीय. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रात स्थिरावू पाहणारा दलितांमधला एक वर्ग बेरोजगार होण्याची भीती आहे. असं झालंच तर परंपरागत कामाच्या चक्रात हा वर्ग सक्तीने ढकलला जाऊ शकतो. गावाकडे परतलेले स्थलांतरित मजूर मनरेगाच्या कामावर मजूरी करतायत. या मजूरांमधे उच्चशिक्षित तरूणही मोठ्या संख्येने आहेत. बेसुमार बेरोजगारीच्या चक्रात दलित-श्रमिकांना स्वस्त दरात श्रम विकायला बाध्य केलं जातं.

हेही वाचा : 

माझे जिवीची आवडी, पंढरपुरा आकाशमार्गे नेईन गुढी

खरंच, भारतात कोरोनाची दुसरी लाट जूनमधे येणार आहे?

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

कोरोना काळात आपल्याला पेशंटचे १७ अधिकार माहीत असायला हवेत!

माझा कोरोना पॉझिटिव काळातला अनुभव सांगतो, घाबरायचं काम नाही

साथरोग आला म्हणून मासिक पाळी थांबत नाही, उलट गुंतागुंतीची बनते!