युक्रेनच्या सीमेजवळ असलेल्या रशियाच्या लष्करी छावण्यांतल्या सैनिकांच्या काही तुकड्या माघारी परतल्या असून, त्यामुळे हा तणाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यानंतर लगेच सेन्सेक्सने पुन्हा उसळी घेतली आणि ५८ हजारांची पातळी पुन्हा गाठली. याचबरोबर खनिज तेलाच्या दरात घसरण झाल्यामुळे पुन्हा एकदा उत्साह निर्माण झाला.

केंद्रीय अर्थसंकल्पाचंही कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि शेअर बाजाराने जल्लोषात स्वागत केलं. सरकारी उपक्रमांचं खासगीकरण, निर्गुंतवणूक किंवा या कंपन्यांच्या समभागांची विक्री करण्यासाठी भांडवली बाजारात पोषक वातावरण आवश्यक असतं. ही अशी अनुकूलता असतानाच भारतीय आयुर्विमा महामंडळ किंवा एलआयसीने आपल्या समभाग विक्रीचा प्रस्ताव सेबीकडे सादर केलाय.

एलआयसीचा आर्थिक पाया मजबूत

या योजनेत एलआयसीचं ५ टक्के भागभांडवल विक्रीला काढलं जाणार आहे. एकूण १ कोटी ६० लाख समभाग विक्रीला काढले जाणार असून, एलआयसीचं मूल्यांकन ५, ४००० कोटी रुपये इतकं दाखवण्यात आलंय. विमापेठेत एलआयसीची सकारात्मक अर्थाने अक्षरशः दादागिरी असून, तिच्याकडे ६६ टक्के बाजारहिस्सा आहे.

दीपम अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अँड पब्लिक सेट मॅनेजमेंटचे सचिव तुहीनकांत पांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च, २०२१ अखेर एलआयसीने २८ कोटी ३० लाख पॉलिसींचं नवीन प्रीमियम उत्पन्न मिळवलं. तर १ कोटी ३५ लाख नवे एजंट जोडले.

याचा अर्थ, अजूनही एलआयसीचा आर्थिक पाया मजबूत आहे. मागच्याच आठवड्यात इर्डा किंवा विमा नियामक विकास प्राधिकरणाने एलआयसीला खुल्या बाजारात समभागविक्री करायला परवानगी दिली होती. आता सेबीकडून आठवड्याभरात मंजुरी मिळाली की पुढच्याच महिन्यात एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येईल, अशी चर्चा आहे.

हेही वाचा: तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

आयपीओच्या तुफान प्रतिसादाची कारणं

२०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष आयपीओच्या माध्यमातून भांडवल उभारणीचं उल्लेखनीय वर्ष ठरण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. मध्यंतरी आयपीओ बाजारातही तेजी येण्याचं कारण काय होतं? एकतर जगभरासह देशांतर्गत शेअर निर्देशांक विक्रमी पातळीवर असल्यामुळे बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या मूल्यांकनानंही शिखर गाठलं. या वाढलेल्या मूल्यांकनाचा फायदा घेण्यासाठी कंपन्या भांडवली विक्रीवर जोर देऊ लागल्या. एके काळी शेअर बाजाराबद्दल जी भीती आणि साशंकता होती, तीही कमी झाली.

देशातली साक्षरता वाढली असून, मध्यमवर्गाचाही विस्तार होत चाललाय. अनेकांच्या पगारांना कात्री लागली असली, तरी बँक ठेवींवरचं व्याज अत्यल्प असल्यामुळे, दुय्यम किंवा प्राथमिक शेअर बाजाराकडे लोकांची पावलं आपोआप वळू लागली. याचं कारण, उत्पन्न वाढवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग दिसत नाही. त्यामुळे रोजच्या खर्चाला कात्री लावूनही पैसे साठवून लोक समभागांमधे गुंतवत आहेत. ‘झोमॅटो’ या कंपनीचा समभाग सूचीबद्ध झाला, तेव्हा आयपीओला तुफान प्रतिसाद मिळाला.

सार्वजनिक, खाजगी कंपन्यांचे आयपीओ

अनेक टेक्नॉलॉजी-स्टार्टअप कंपन्यांना आयपीओ काढल्यावर उत्तम प्रतिसाद मिळाला. बर्‍याच वेंचर कॅपिटल कंपन्या या नवउद्योजकांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या आहेत. यांना घराणेशाहीचं कोणतंही पाठबळ नाही. मात्र औद्योगिक वारसा असलेल्या किंवा नसलेल्या, अशा दोन्ही प्रकारच्या कंपन्या आयपीओ काढत आहेत आणि यापूर्वीही काढत होत्या.

यापूर्वीही भांडवली बाजारात अनेक आयपीओंना जबरदस्त यश मिळालंय. उदाहरणार्थ २००८ला रिलायन्स पॉवरचा आयपीओ आला, तेव्हा त्याचा ७० पटींनी भरणा झाला. अर्थात, पुढे त्या कंपनीची काय अवस्था झाली हा भाग वेगळा. ११ हजार ५६० कोटी रु.चा हा इश्यू होता. ५० लाख लोकांनी अर्ज करून त्याला प्रतिसाद दिला.

२००७ला ‘डीएलएफ’ या कंपनीचा ९ हजार १८७ कोटी रु.चा आयपीओ आला होता. त्याला साडेतीन पटींनी मागणी आली आणि तो समभाग सूचीबद्ध होताच ३६ टक्क्यांनी वधारला. काही महिन्यांनीच अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्यानंतर डीएलएफचे प्रवर्तक के. पी. सिंग हे देशातले सगळ्यात श्रीमंत व्यक्ती ठरले. २००६ला केर्न इंडिया या कंपनीचा आयपीओ आला, तेव्हा त्याचा १.१४ पटीने भरणा झाला.

काही अर्थसंस्थांनी हा आयपीओ घेतला होता. मात्र हा समभाग सूचीबद्ध होताच, विक्रीच्या किमतीपेक्षा बारा टक्के कमी भावाने तो सूचीबद्ध झाला. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कोल इंडिया किंवा आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल लाईफ इन्श्युरन्सच्या मागे आलेल्या आयपीओंनाही उत्तम प्रतिसाद मिळाला. आता पुन्हा शेअर बाजार भरभराटीला आला असून, भविष्यात अर्थव्यवस्थेलाही सुगीचे दिवस आले तर बरं होईल.

हेही वाचा: नोकरीच्या योग्यतेचे नाहीत भारतातले पदवीधर तरुण

पॉलिसीधारकांसाठी समभाग खरेदीचे नियम

एलआयसीच्या भागविक्रीच्या माध्यमातून पॉलिसीधारकांना एलआयसीचे भागधारक बनण्याची संधी मिळणार असून, त्यासाठी त्यांना २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत पॅन जोडणी करावी लागेल. काहीजणांच्या मते, आयपीओच्या माध्यमातून विक्री करण्यात येणार्‍या समभागांत किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आरक्षित एकूण हिश्श्यापैकी दहा टक्के समभाग हे पॉलिसीधारक आणि कर्मचार्‍यांसाठी राखीव ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. भागविक्रीत पॉलिसीधारक ही विशेष आरक्षित वर्गवारी राखण्याचा हा देशातला पहिलाच प्रयोग असून, तो स्वागतार्ह आहे.

पॉलिसीधारक असला तरी समभाग खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे वैध डिमॅट खातं असावं लागेल. ज्यांच्याकडे हे खातं नाही, त्यांनी ते लवकरात लवकर उघडलं पाहिजे. मात्र, एलआयसीचे सदस्य बनलेले अनेकजण जागरूकतेने व्यवहार पाळतात, असं नाही. उदाहरणार्थ, बरेचजण विमा पॉलिसी काढतात. पण काही हप्ते भरल्यानंतर पुढचे हप्ते वेळेवर भरले जात नाहीत. अशा वेळी विमा पॉलिसी बंद पडते. बंद पडलेली पॉलिसी विशिष्ट मुदतीत दंड भरून पुनरुज्जीवित करता येते. पण, याची माहिती करून न घेतली गेल्यामुळे डेड झालेल्या पॉलिसीत भरलेल्या विम्या हप्त्यांची रक्कम तशीच पडून राहते.

बर्‍याचदा विमाकर्त्याने काढलेल्या पॉलिसीची कुटुंबीयांनाच माहिती नसते. पॉलिसीधारकाचा मृत्यू झाला तर कुटुंबीयांकडून त्याच्या मृत्यूची माहिती विमा कंपनीला दिली गेली नाही, तर त्याच्या पॉलिसी खात्यात जमा झालेले पैसै तसेच पडून राहतात. सप्टेंबर २०२१ अखेर सुमारे २१ हजार ५३९ कोटी रु.चा दावा न केलेला पैसा एलआयसीकडे पडून आहे. पण ही रक्कम एलआयसीला तशी वापरता येणार नाही. कारण दहा वर्षांहून अधिक काळ दावा न केलेली रक्कम प्रत्येक वर्षाच्या एक मार्चला किंवा त्यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधीत हस्तांतरित करावी लागते.

एलआयसीची खासगी कंपन्यांशी चुरस

एलआयसीचे समभाग किती किमतीला दिले जाणार, हे अद्याप उघड झालेलं नाही. पण साधारणतः विमा कंपन्या या आपल्या भागधारकांच्या एकत्रित मूल्याच्या तुलनेत काही पटीने विक्रीमूल्य ठेवतात. अलीकडच्या काळात पेटीएमचा आयपीओ वाजतगाजत आला, त्यापलीकडेही एलआयसी मजल मारेल, असं दिसतं. हा आयपीओ यशस्वी झाला तर केंद्र सरकारला निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य काही प्रमाणात साध्य करता येऊ शकेल.

याचं कारण, २०२१-२२चं उद्दिष्ट ७८ हजार कोटी रु. होतं, त्यापैकी आतापर्यंत फक्त १२ हजार ३० कोटी रु. प्राप्त झालेत. २०२१-२२ च्या आकडेवारीनुसार, देशातल्या गटविम्यात एलआयसीचा वाटा ८१ टक्के आहे, तर व्यक्तिगत विम्यात तो जवळपास ७५ टक्के आहे. पण २०१५-१६ ते २०२०-२१ या कालावधीत खासगी विमा कंपन्यांचं प्रीमियम उत्पन्न १८ टक्क्यांनी वाढलं, तर एलआयसीचं फक्त नऊ टक्क्यांनी.

याचा अर्थ, एलआयसीला खासगी कंपन्यांशी चुरस करावी लागतेय. तरी अजूनही खूप लोकांपर्यंत विमा पोचलेलाच नाही. प्रगत देशांच्या तुलनेत भारतातल्या विमेदारांचं प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे खासगी असो किंवा सरकारी. दोन्ही क्षेत्रांतल्या कंपन्यांना विमा क्षेत्रात विस्ताराला वाव आहे. पण एलआयसीचा आयपीओ इतका मोठा असेल, की तो सर्वच्या सर्व खरेदी करण्याइतकी बाजाराची क्षमता आहे का, हा मुद्दाही विचारात घ्यावा लागेल.

काही वर्षांपूर्वी संकटात सापडलेल्या आयडीबीआयला वाचवण्यासाठी एलआयसीचा वापर करण्यात आला. याप्रकारे कारभारात शासकीय ढवळाढवळ भांडवली बाजाराला रुचत नाही. भविष्यकाळात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती झाली, तर काय करायचं, याबद्दल बाजाराला काळजी वाटते.

हेही वाचा: एका शिक्षकाला बियरने चीनमधला सर्वात श्रीमंत माणूस बनवलं, त्याची गोष्ट

३६ लाख कोटीचं व्यवस्थापन

ज्यावेळी एलआयसीचे समभाग शेअर बाजारात नोंदले जातील, तेव्हा तिचे गुंतवणूविषयक निर्णय भागधारकांच्या सार्वजनिक चिकित्सेच्या प्रांगणात येतील. पॉलिसीधारकांनी आपला पैसा एलआयसीकडे विश्वासाने सोपवलेला असल्यामुळे, सरकारने त्या निधीचा वापर इतर कारणांसाठी करू नये, अशी अपेक्षा आहे.

आज देशातली एलआयसी ही सर्वात बडी विमा कंपनी आहे. अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षाही तिची मालमत्ता जास्त आहे. समजा, निव्वळ हप्ते उत्पन्न लक्षात घेतलं, तर ती जगातली पाचव्या क्रमांकाची कंपनी ठरते. तर मालमत्ता असणार्‍या कंपन्यांमधे तिचं स्थान जगात दहावं आहे. देशातल्या अनेक महत्त्वाच्या शहरांमधून तिच्या मालकीच्या भव्य इमारती आहेत. 

‘एसबीआय लाईफ’ ही देशातली दुसर्‍या क्रमांकाची आयुर्विमा कंपनी आहे. पण तिच्यापेक्षा एलआयसीकडची मालमत्ता सोळापट जास्त आहेत. विविध म्युच्युअल फंड कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाखाली असलेल्या मालमत्ता सुमारे ३१ लाख कोटी रु. इतक्या मूल्याच्या आहेत. त्यापेक्षा एलआयसीची मालमत्ता एकपटीने तरी जास्तच आहे. ३६ लाख कोटी रु.च्या निधीचं व्यवस्थापन एलआयसी करते. हे प्रमाण भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १८ टक्के आहे. एलआयसीचं मूल्यांकन हे ‘एम्बडेड व्हॅल्यू’च्या चौपट असेल, असं शेअर बाजारातल्या जाणकारांचं मत आहे.

एलआयसीचं जनतेप्रती उत्तरदायित्व

या भागविक्रीतून सरकारला ६० ते ९० हजार कोटी रु.चं भांडवल उभारता येऊ शकेल. मात्र ही भागविक्री करताना सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचा फायदा होईल, याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. त्यांना थोड्या सवलतीच्या किमतीत समभाग दिले जावेत.

पॉलिसीधारक, एलआयसी कर्मचारी आणि सामान्य गुंतवणूकदार यांचं भलं करणारं धोरण असल्यास, भांडवली बाजाराचीही विश्वासार्हता वाढेल. एलआयसीचं जनतेप्रती उत्तरदायित्वही वाढत्या प्रमाणात सिद्ध होऊ शकेल, अशी आशा आहे.

हेही वाचा:

पाकिस्तानातल्या अस्थिरतेचं कारण काय?

ELSS फंड्सला करबचतीचा सर्वोत्तम पर्याय असं का म्हणतात?

जगातला सगळ्यात श्रीमंत माणूस भारतात इन्वेस्टमेंट का करतोय?

मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे