गॅब्रिएल बोरिक: प्रस्थापितांना सत्तेवरून खाली खेचणारा चिलीचा तरुण राष्ट्राध्यक्ष

२२ डिसेंबर २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


चिलीच्या राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. देशात पुन्हा एकदा डाव्यांचं सरकार आलंय. गॅब्रिएल बोरिक चिलीचे सगळ्यात तरुण राष्ट्राध्यक्ष ठरलेत. साम्यवादाचा पुरस्कार करणारी नवी अर्थव्यवस्था आणि नव्या संविधानाच्या मदतीने देशातल्या विस्कळीत समाजव्यवस्थेची घडी सुरळीत करताना बोरिक यांचा कस लागणार आहे.

नोव्हेंबरमधे सुरु झालेल्या चिलीच्या राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीच्या निवडणुकांचा निकाल नुकताच लागलाय. या निवडणुकीत सोशल कन्वर्जन्स या डाव्या पक्षाच्या पारड्यात जनतेनं झुकतं माप टाकलं आहे. सोशल कन्वर्जन्सचे गॅब्रिएल बोरिक यांनी निवडणुकीच्या दुसऱ्या फेरीत ५४ टक्क्यांहून अधिक मतं मिळवत रिपब्लिक पक्षाकडून लढणाऱ्या जोस अँटोनियो कास्ट यांचा पराभव केलाय.

गॅब्रिएल बोरिक हे सध्या ३५ वर्षांचे असून ते देशातले सगळ्यात तरुण नेते आहेत. वय लहान असलं तरी बोरिक यांनी घेतलेली झेप जगभरातल्या राजकारण्यांच्या आणि विशेषतः तरुणाईच्या चर्चेचा विषय ठरली आहे. गेली तीन वर्षं चिलीत उजव्या विचारसरणीचं सरकार सत्तेत होतं. त्यांच्यामुळे देशात निर्माण झालेली अस्थिरता सध्याच्या सत्ताबदलाचं कारण ठरलीय.

निषेध आणि मोर्चाची तीन वर्ष

चिलीमधे गेली तीन वर्षं धुमसत असलेल्या अस्थिरतेला २०१९च्या ऑक्टोबरमधे सुरवात झाली. शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी मेट्रो तिकीट दरवाढीविरोधात सुरु केलेल्या निषेधाला कमी काळात मोठा प्रतिसाद मिळाला. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून तिकीट दरवाढीसोबत महागाई, भ्रष्टाचार, खाजगीकरण आणि विषमतेविरुद्ध निषेध करणारे मोर्चे निघू लागले. या आंदोलनाला हिंसक वळणही मिळालं.

एल्मोस्त्रादोर या वेबसाईटनुसार, चिलीचे १७वे राष्ट्राध्यक्ष ऑगस्तो पिनोचे यांच्या हुकुमशाहीनंतर पहिल्यांदाच चिलीमधे इतक्या मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं झाली होती. उजव्या विचारसरणीचे राष्ट्राध्यक्ष सबॅस्टिन पिनिएरा यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी देशभरातून होत होती. पिनिएरा सत्तेत असताना त्यांच्या मंत्रिमंडळानं केलेला भ्रष्टाचार जनतेच्या असंतोषाचं कारण ठरला होता. देशात स्थिरता निर्माण व्हावी म्हणून देशाचं संविधान पुन्हा नव्याने लिहलं जावं ही जनतेची प्रमुख मागणी होती.

कोरोनामुळे सरकारने लॉकडाऊन लावलं आणि आंदोलनावर निर्बंध आले. यावेळी सरकारनं आंदोलनादरम्यान आपल्याविरोधात काढलेली भित्तीचित्रं पुसण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही केला. लॉकडाऊन असतानाही पिनिएरा यांनी पर्यटनस्थळी जाऊन काढलेले फोटो प्रसिद्ध करत निर्लज्जपणाचा कळस गाठला. याचाच परिणाम म्हणून २०२१ला जनतेने सत्तांतर घडवत क्रांती आणि विकासाची भाषा बोलणाऱ्या गॅब्रिएल बोरिक यांच्या हातात सत्तेची सूत्रं सोपवली आहेत.

हेही वाचा: क्युबन मिसाईल क्रायसिस : जगाला नवा जन्म देणारे तेरा दिवस

विद्यार्थी प्रतिनिधी ते राष्ट्राध्यक्ष

२००४मधे बोरिक यांनी चिली युनिवर्सिटीच्या लॉ कॉलेजमधे प्रवेश घेतला. तिथं त्यांचा डाव्या विद्यार्थी संघटनांशी संबंध आला. पुढं त्यांनी विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून काम केलं. २०१० ते २०१२ दरम्यान बोरिक यांनी चिलीच्या लोकसभेत युनिवर्सिटी सिनेटर म्हणून चिलीच्या विद्यार्थ्यांचं प्रतिनिधित्व केलं. ‘युनिवर्सिटी ऑफ चिली स्टुडंट फेडरेशन’च्या अध्यक्षपदी असताना बोरिक यांनी देशातल्या भ्रष्ट शिक्षणव्यवस्थेविरोधी आंदोलनात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

२०१३मधे मॅग्लेन्स प्रांताचे प्रतिनिधी म्हणून बोरिक यांना अपक्ष असतानाही प्रचंड बहुमताने निवडून देण्यात आलं. संसदेच्या पहिल्या सत्रात बोरीस हे मानवाधिकार, कामगार संघटना आणि सामाजिक सुरक्षाविषयीच्या समित्यांचे सदस्य होते. संसदेत निवडून गेल्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या आंदोलनाला यशस्वी वळण देण्यात बोरिक यांनी सिंहाचा वाटा उचलला. आपल्या अनेक सहकाऱ्यांना त्यांनी राजकीय पाठींबा देत भक्कम मोर्चेबांधणी केली.

चळवळींमधे स्वतःहून भाग घेणारं, समता आणि न्यायासाठी लढणारं, नव्या संविधानाची मागणी लावून धरणारं तरुण नेतृत्व म्हणून बोरिक यांचा राजकीय पटलावर उदय झाला. या ना त्या कारणामुळे आपापसांत विभागले गेलेल्या प्रमुख डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांना आत्ताच्या निवडणुकीसाठी एकत्र आणण्यात बोरिक यशस्वी ठरले. याचीच निष्पत्ती बोरिक यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड होण्यात झाली.

नवं सरकार, नवी आव्हानं

१९८०मधे, पिनोचे सत्तेत असताना त्यांनी नवउदारमतवादी संविधान लागू केलं. यामुळे भांडवलशाही आणि खाजगीकरणाला प्रोत्साहन मिळालं. गेली ३० वर्षं चिली या अर्थव्यवस्थेमुळे पुरता भरडून निघालाय. देशातल्या अस्थिरतेचा परिणाम म्हणून येत्या मेमधे चिलीचं संविधान नव्याने लिहलं आणि राबवलं जाणार आहे. या नव्या संविधानासमोर सर्वात मोठं आव्हान असेल तर ते चिलीच्या राजकारणाचं आणि गरिबीचं. उजव्यांनी राबवलेल्या हुकूमशाहीला प्रत्युत्तर म्हणून चिलीच्या जनतेने डाव्यांना पुन्हा सत्तेत बसवलंय. सत्ताधाऱ्यांना आता साम्यवादाचं बोट धरून देशातल्या विषमतेसोबतच महागाई आणि भ्रष्टाचाराशी लढा द्यायचा आहे.

बोरिक यांच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी देशाची नवउदारमतवादी अर्थव्यवस्था मोडीत काढण्याचं वचन दिलं होतं. ‘जर नवउदारमतवादाचा जन्म चिलीमधे झालाय तर त्याची कबरही इथंच खोदण्यात येईल’, या त्यांच्या निर्धाराचं चिली जनतेने जोशात स्वागत केलं होतं. गेल्या तीन वर्षांतल्या सततच्या निदर्शनांमुळे आणि नंतर आलेल्या कोरोनामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार आलेला आहे. अशावेळी प्रचलित अर्थव्यवस्था मोडीत काढण्याचा बोरिक यांचा निर्णय निश्चितच धाडसी आहे.

बोरिक तरुण असले तरी त्यांच्या गाठीशी बराच अनुभव आहे. त्यांचा पक्ष नवा असला तरी त्यामागची विचारसरणी कित्येक दशकं जुनी आहे. क्रांतीची मशाल हाती घेऊन लोकचळवळींमधून उभं राहिलेलं हे नेतृत्व तारुण्यसुलभ जोशाच्या भरात निर्णय घेण्याचा आततायीपणा करणारं नाही. साम्यवादाचा पुरस्कार करणारी नवी अर्थव्यवस्था आणि नवं संविधान यांच्या मदतीने देशातल्या विस्कळीत समाजव्यवस्थेची घडी सुरळीत करताना बोरिक यांचा कस लागणार आहे.

हेही वाचा: 

कोविडनंतर जग कसं विभागलं गेलंय?

चीनी स्वप्नपूर्तीच्या नावाखाली चालतो इंटरनेटबंदीचा अजेंडा

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग १)

डळमळले भूमंडळ : किल्लारीच्या आठवणींना उजाळा (भाग २)

बहुसंख्यांक राजकारणाच्या खुशमस्करीत क्षीण झाला पुरोगामी आवाज