तेलंगणा हे २०१४ मधे स्वतंत्र राज्य म्हणून भारतीय गणराज्यात उगम पावलेलं राज्य. ३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी तत्कालीन केंद्र सरकारने तेलंगणाच्या निर्मितीला मान्यता दिली. २ जून रोजी राज्याने औपचारिकपणे आकार घेतला आणि चंद्रशेखर राव राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री बनले.

आंध्र प्रदेशातून विभक्त होऊन स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीसाठी प्रदीर्घ काळ आंदोलन करणार्‍या रावांनी २००१मधे तेलंगण राष्ट्र समिती अर्थात टीआरएस नावाचा पक्ष स्थापन करुन या राज्यासाठीची आपली महत्त्वाकांक्षा खर्‍या अर्थाने जाहीर केली. वेगळं तेलंगणा राज्य निर्माण करण्यासाठी या पक्षानेच सर्वाधिक आवाज उठवला होता.

हेही वाचा: राजकारणातल्यापेक्षाही इतिहासातली चौकीदारी जास्त इंटरेस्टिंग

केसीआर यांची राजकीय ताकद

केसीआर यांच्याकडे लोकसभेत ९ आणि राज्यसभेत ६ खासदार आहेत; तर तेलंगणात १३६ आमदारांचं संख्याबळ आहे. केसीआर यांच्या ताकदीपेक्षा त्यांची चिवट अशी जिद्द अनेकांना अचंबित करणारी आहे. लोकप्रिय घोषणा करणं, विरोध म्हणून खासदारकीचा राजीनामा ददेणं, काँग्रेसपासून वेगळं होण्याचा घेतलेला निर्णय, तेलगु देसम पक्षाला रामराम अशा धक्कातंत्रांची नोंद केसीआर यांच्या नावावर आहे.

सुरवातीपासूनच केसीआर यांनी त्यांची राजकीय ताकदही वाढवण्याकडे लक्ष दिलंय. यासाठी त्यांनी कधी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली तर कधी एनडीएला साथ दिली. गेल्या काही वर्षांमधे त्यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले आहेत. तेलंगणामधला आपला पाया भक्कम केल्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर आपला प्रभाव टाकण्यासाठी रावांनी कंबर कसलीय.

यासाठी त्यांनी पक्षाचं नाव बदलून भारत राष्ट्र समिती अर्थात बीआरएस असं केलंय. पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी राष्ट्रीय राजकारणात स्वत:ला स्थापित करण्याचा प्रयत्न करणारे राव दक्षिणेकडून उत्तरेकडे महाराष्ट्रात प्रवेश करण्याचा मार्ग शोधतायत. गेल्या तीन महिन्यांत त्यांनी महाराष्ट्रात सभांचा सपाटा लावलाय. ‘अब की बार किसान सरकार’चा नारा देत महाराष्ट्रात पंचायत निवडणुका लढवण्याची तयारी केलीय.

काय आहे रयतु मॉडेल?

केसीआर यांनी तेलंगणाचं रयतु मॉडेल पुढे घेऊन शेतकर्‍यांची नस पकडलीय. शेतकर्‍यांना मोफत चोवीस तास वीज पुरवठा, वार्षिक एकरी दहा हजारांची मदत आणि मुली आणि दलित अल्पसंख्याकासाठी कल्याणकारी योजना राबवल्यामुळे केसीआर तेलंगणात लोकप्रिय झाले असून त्यांच्या या योजनांची सीमावर्ती महाराष्ट्र राज्यातील जनतेतही चर्चा आहे.

त्याचा फायदा उठवण्यासाठी नांदेडमधल्या भोकर परिसरात ५ फेब्रुवारी रोजी घेतलेल्या जाहीर सभेने केसीआर यांनी महाराष्ट्रात पहिलं पाऊल टाकलं. यानंतर २६ मार्च रोजी त्यांनी नांदेडमधल्या कंधार लोहा इथं मोठी सभा घेतली. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरमधे त्यांची तिसरी सभा झाली.

या सभांमधे आणि रॅलींमधे त्यांनी तेलंगणात शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी उचललेल्या पावलांची महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांच्या स्थितीशी तुलना करण्यावर भर दिलाय. तेलंगणात नियमित पाणी आणि वीजपुरवठा होऊ शकतो तर महाराष्ट्रात का नाही? तिथं शेतकरी सुखी आहेत, मग इथं का नाही? असे प्रश्न उपस्थित करुन ते महाराष्ट्रातल्या शेतकरी जनतेला आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करतायत.

तेलंगणा मॉडेल महाराष्ट्रात सुरु करा. मी महाराष्ट्रात येणार नाही. मध्य प्रदेशात जाईन. तुम्ही येणार्‍या जिल्हा परिषद निवडणुकीत गुलाबी झेंडा फडकवा. मग दिल्लीपासून लोक पळतपळत गावागावात येतील, असं रावांनी म्हटलंय.

हेही वाचा: बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

मराठवाड्यावर विशेष नजर

केसीआर यांची नजर महाराष्ट्रातल्या मराठवाड्यातल्या त्या भागांवर आहे जी एकेकाळी निजामाच्या राजवटीत पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानाचा भाग होती. त्यात औरंगाबाद, बीड, लातूर, जालना, नांदेड आणि परभणी हे जिल्हे प्रमुख आहेत. या जिल्ह्यांत मूळ तेलगू भाषिकांची संख्या लक्षणीय आहे.

यासोबतच इथल्या शेतकर्‍यांची स्थितीही चांगली नाही. ही परिस्थिती अनुकूल मानून महाराष्ट्रातून हळूहळू उत्तर भारतात जाण्याचा रावांचा इरादा आहे. नांदेड परिसरातल्या जनतेचे जुने ऋणानुबंध अजूनही तेलंगणाशी आहेत. त्यामुळेच तेलंगणातल्या ‘एमआयएम’ या पक्षानेही महाराष्ट्रात आपलं बस्तान बसवण्यासाठी नांदेडची निवड केली होती.

नांदेड महापालिकेची निवडणूक लढवून एमआयएमचा महाराष्ट्रप्रवेश झाला आणि नंतर छत्रपती संभाजीनगरमधे या पक्षाने आपले बस्तान बसवलं. एमआयमला पाय रोवण्याची संधी मिळण्यामागे मुस्लिम जनाधार महत्त्वाचा ठरला. पण राव यांच्याकडे असा कोणताच आधार नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

शेतकऱ्यांचा मुद्दा महत्त्वाचा

त्यामुळेच आतापर्यंतच्या त्यांच्या सभांचा गवगवा प्रचंड झाला असला तरी गर्दीच्या निकषावर त्या फुसका बारच ठरल्या आहेत. येत्या काळात २८८ विधानसभा मतदारसंघात राव किसान समित्या स्थापन करणार आहेत. आपल्या पक्षाकडे पाणी तसेच वीज या दोन क्षेत्रांसाठी क्रांतिकारी अजेंडा असल्याचे राव सांगत असले तरी त्याबद्दलचा तपशील ते देत नाहीत.

केसी राव यांनी तेलंगणाला लागून असलेल्या राज्यांसह उत्तरेकडच्या राज्यांमधे अशा सुमारे ६० लोकसभेच्या जागा निवडल्या आहेत. शेतकरी आणि शेती हा मुद्दा या मतदारसंघात महत्त्वाचा बनू शकतो, अशी रावांची अटकळ आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रानंतर ते पंजाब आणि हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागाकडे जाऊ शकतात. हरियाणा आणि छत्तीसगडमधेही रावांच्या पक्षाच्या युनिटची स्थापना करण्यात आलीय.

हेही वाचा: राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

दलित मतदारांसाठी आश्वासने

गेल्या ८-९ वर्षांमधे देशातल्या दलित मतदारांमधे नेतृत्त्वाची पोकळी निर्माण झालीय. मायावतींचा प्रभाव ओसरलाय. राज्या-राज्यांमधे असणारे दलित नेतृत्वही क्षीण झालंय. याकडेही रावांची नजर आहे. त्यादृष्टीने केसीआर यांनी त्यांच्या राज्य सचिवालयाचं नाव डॉ. भीमराव आंबेडकर यांच्या नावावरुन ठेवल्यावर राजकीय वर्तुळातही त्याचा अर्थ शोधण्यात आला.

डॉ. आंबेडकरांचं नाव घेऊन रावांनी केवळ तेलंगणा राज्यातल्याच नाही तर देशातल्या सर्वच राज्यातल्या दलितांना संदेश देण्याचा प्रयत्न केलाय. बाबासाहेबांच्या नावाने आपल्या राज्यातली सर्वात मोठी प्रशासकीय इमारत तर बांधलीच, पण डॉ. आंबेडकर यांच्या भव्य पुतळ्याचं अनावरण करून तेलंगणातल्या सुमारे २२ टक्के दलितांना जोडण्याचा प्रयत्न करतानाच देशातल्या दलितांशीही आपली बांधिलकी दाखवून दिली.

दृकश्राव्य माध्यमांमधल्या जाहिरातींमधूनही दलित मतांवरची त्यांची नजर स्पष्टपणाने दिसून येतेय. पण महाराष्ट्रातले आणि देशातले दलित मतदार त्यांच्या मागे जाण्याच्या शक्यता आज तरी दिसत नाहीत.

तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर आपला पक्ष काँग्रेसमधे विलीन करणार, तसंच तेलंगणाचा पहिला मुख्यमंत्री दलित असेल अशी आश्वासने त्यांनी दिली होती. पण राज्याच्या निर्मितीनंतर त्यांनी दिलेली आश्वासनेही हवेत विरलेली दलित जनतेसह देशाने पाहिलंय. त्यामुळे रावांच्या महत्त्वाकांक्षा कितीही मोठ्या असल्या तरी त्यांना तेलंगणाबाहेर जनाधार मिळण्याच्या शक्यता अत्यंत धुसर आहेत.

आघाडीत जाणार की एकटे लढणार?

दुसरं असं की, विविध पक्षांच्या नेत्यांना भेटून राव जरी भाजपाला पराभूत करण्यासाठीच्या आघाडीची मोटबांधणी करताना दिसत असले तरी त्यांचा स्वतंत्र बाणा सोडण्याची तयारी नाही. महाराष्ट्रात जर महाविकास आघाडीने एकजुटीने लढण्याचे ठरवले तर त्यामधे राव आपला पक्ष सहभागी करतील का आणि आघाडी त्यांना सहभागी करुन घेईल का, याबद्दल मोठं प्रश्नचिन्ह आहे.

तसं झालं नाही आणि रावांचा पक्ष स्वतंत्र लढल्यास त्याचा फायदा अप्रत्यक्षपणाने भाजपलाच होणार आहे. महाराष्ट्रातले बडे नेते आपल्या पक्षात येतील अशी रावांची अटकळ होती; पण तीही फोल ठरताना दिसतेय. त्यामुळे बाहेरच्या राज्यातून आलेल्या या पक्षाला महाराष्ट्रातल्या मातीत मशागत करुन हाताशी काही लागण्याच्या शक्यता कमी आहेत.

आधीच महाराष्ट्रातल्या राजकारणात प्रचंड संभ्रमाचं वातावरण असल्याने इथला मतदार गोंधळून गेलाय. मनसे, वंचित बहुजन आघाडी, आप यांसारखे पक्ष चाचपडत असताना या गोंधळात तेलंगणातून आलेल्या पाहुण्या रावांचा पाहुणचार कसा होणार हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही.

हेही वाचा: 

दिल्ली विधानसभा निकालाचे सरळ सोपे पाच अर्थ

महिलांना उमेदवारी देतानाही घराणेशाहीचंच कार्ड

आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन

संघर्ष करायचा की शरणागती पत्करायची, हे ठाकरे कुटुंबाला ठरवावं लागेल