हा विजय काँग्रेसच्या रवींद्र धंगेकरांचा नाही, हा पराजय भारतीय जनता पक्षाच्या हेमंत रासनेंचा नाही. हा विजय आहे त्या अनाम, अबोल अशा लोकमानसाचा. हे लोकमानस केवळ कसब्यातलं नाही. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरलेल्या या विस्तीर्ण देशातील कष्टकर्‍यांपासून ते मध्यमवर्गापर्यंत, कोणत्याही पक्षाच्या कच्छपि न लागलेल्या नवश्रीमंतांपासून ते गर्भश्रीमंतांपर्यंतच्या सर्व थरांत ते विसावलंय.

देशाच्या कानाकोपर्‍यातले हे सर्व घटक एकमेकांना आयुष्यात कधी भेटत नाहीत, भेटायची गरजही नाही. मात्र, आश्चर्यकारकरीत्या त्यांचं मन हे एकसारखाच विचार करतं. देशपातळीवरचा विचार करायचा झाला तर हे अनाम, अबोल लोकमानस १९७७मधे एकात्म विचार करून बलशाली नेत्या इंदिरा गांधी आणि त्यांच्या तेवढ्याच बलाढ्य अशा काँग्रेसला चीतपट करू शकतं.

सोशल मीडियाचा तसंच मोबाईलने संपर्क घट्ट झालेला आताचा जमाना नसतानाही अनेकदा देशपातळीवर लोकमानस एक झालं. पुढे देशपातळीवरचे अनेक अनुभव आले, तसंच राज्य पातळीवरही आले. त्याचीच पुनरावृत्ती कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत झाली.

हेही वाचा: तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?

लोकमानसाचा खराखुरा आवाज 

पैसा सर्वच निवडणुकांमधे वापरला जातो. या निवडणुकीत विजयी झालेल्या काँग्रेसचं त्यातलं कौशल्य तर वादातीत आहे. पण पैशांचा वापर याचा अर्थ पैशाचा माज, पैशांची उधळण नाही. सामान्य मतदाराला ते रूचत नाही.

दमदाटी, भपका, पोलिस बळाचा वापर, गुंडगिरी याचा हे लोकमानस मनोमन विरोध करतं. कोणत्याही चौकात, बाजारात जोरजोरात बोलून लोकमानस हा विरोध करत नाही. आर. के. लक्ष्मण यांच्या कॉमन मॅनसारखे ते मौन पाळतं. ते प्रकटतं ते मतपेटीतून.

आपल्यावर दोन हजार रुपयांच्या नोटांची होत असलेली उधळण, धाकदपटशा यांच्याविरोधात बंड करण्याचं या लोकमानसाने निश्चित केलं होतं आणि त्याचा हुंकार प्रचार, मतदान यावेळी सूक्ष्मपणे ऐकूही येत होता, पण राजकीय गदारोळात राजकीय मंडळींना ते कसं कळणार? ते अबोल लोकमानस बोलणार होतं मतपेटीतून आणि ते काय बोललं ते सर्वांना आता जाहीर झालंय. 

भाजपचा परंपरागत मतदारसंघ

भाजपला मानणार्‍या, त्या पक्षाची घट्ट मतपेटी असलेल्या सदाशिव-नारायण-शनिवार या पेठांमधल्या सुशिक्षित, ब्राह्मण समाजाचं प्राबल्य असणार्‍या मतदारांनीही आपली नाराजी व्यक्त केलीय. दिवंगत आमदार मुक्ता टिळक यांना या भागाने १८ हजारांचं मताधिक्य दिलं होतं, ते अवघ्या आठ हजारांवर उतरलं. यातल्या तब्बल दहा हजार मतदारांनी पक्षाकडे पाठ फिरवल्याने ते स्पष्ट झालं. 

कसबा मतदारसंघ हा भाजपचा परंपरागत भरभक्कम बालेकिल्ला. त्याचे बुरूज या निवडणुकीत का ढासळले ? एकतर कसबा मतदारसंघ हा २००४च्या निवडणुकीपर्यंत सुमारे सव्वालाख मतदारांचा होता. सदाशिव, शनिवार, नारायण तसंच कसबा पेठ हा भाग त्यात समाविष्ट होता. त्यातला बहुतांश भाग हा भाजपला मानणार्‍या मतदारांचा असल्याने भाजपचा सहज विजय होत होता. 

२००४नंतर मतदारसंघाची पुनर्रचना झाली आणि तो पावणेतीन लाख मतदारांचा झाला. हे जादा दीड लाख मतदार पूर्वीच्या पर्वती आणि भवानी मतदारसंघांमधले होते. या दोन्ही मतदारसंघांमधे काँग्रेसचे परंपरागत मतदार होते. त्यामुळे कसबा मतदारसंघ तेव्हापासूनच निव्वळ भाजपचा उरलेला नव्हता. तरीही २००९, २०१४ आणि २०१९ या निवडणुकांमधे भाजपचा विजय झाला. 

हेही वाचा: केंद्रात मोदी आणि राज्यात कुणीही, असा फरक मतदार खरंच करतात?

मतदारसंघाचा विस्तार झाला

याची प्रामुख्याने दोन कारणं. पहिलं कारण म्हणजे कसब्याचीच नाही, तर पुण्याची नाडी माहिती असणार्‍या, स्वपक्षाप्रमाणेच विरोधकांपर्यंत तसंच विविध समाजांशी घट्ट संपर्क असणार्‍या गिरीश बापटांची उमेदवारी. कसबा समसमान झाला तरी भाजपचा विजय झाला तो गिरीश बापटांमुळे. दुसरं कारण भाजपेतर पक्षांमधली दुही आणि बंडखोरी. 

कसब्याचा विस्तार होण्याआधीच १९९९मधे काँग्रेसची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशी दोन शकलं झाली होती आणि आधीच बालेकिल्ला त्यात काँग्रेसच्या मतांची विभागणी यामुळे २००४मधे बापटांना सहज विजय मिळाला होता. बापटांनी ३९ हजार ४१९ मतांसह एकूण मतांच्या तब्बल ५४.६५ टक्के मतं मिळवली होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अण्णा थोरातांना मिळालेली १९ हजार २५१ मतं आणि काँग्रेसच्या संजय बालगुडेंना मिळालेली १३ हजार ६५ मतं यांच्या मतांच्या बेरजेपेक्षाही बापटांनी ७१०३ मतं अधिक घेतली होती. मतदारसंघाचा विस्तार झाल्यानंतर झालेल्या तीन निवडणुकांपैकी २००९ आणि २०१४ या निवडणुकांमधे भाजपेतर मतांमधे फूट झाली.

भाजपविरोधी मतांमधली फूट निर्णायक

या दोन्ही निवडणुकांमधे केवळ भाजपविरोधी मतांमधली फूट हीच भाजपच्या विजयाचं कारण ठरली. २००९मधे गिरीश बापटांना मिळालेल्या ५४ हजार ९८२ च्या मतांच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या रवींद्र धंगेकरांना ४६ हजार ८२०, तर काँग्रेसच्या रोहित टिळकांना ४६ हजार ७२८ मतं मिळाली ती बापटांपेक्षा कितीतरी अधिक होती. धंगेकरांनी तर भाजपचा अक्षरश: घाम काढला होता. 

२०१४मधे तर बापटांच्या विरोधात काँग्रेसचे रोहित टिळक, मनसेचे धंगेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दीपक मानकर आणि शिवसेनेचे प्रशांत अशी पंचरंगी निवडणूक झाली. साहजिकच बापटांचा फायदा झाला तरी बापटांना मिळालेल्या ७३ हजार ५९४ मतांपेक्षा टिळकांची ३१ हजार ३२२ मतं, धंगेकरांची २५ हजार ९९८ मत, मानकरांची १५ हजार ८६५ मतं, बधेंची ९२०३ मतं आणि अपक्ष सूर्यकांत आंदेकरांची १० हजार १ मतं ही मतं कितीतरी अधिक होती. 

या तुलनेत २०१९मधे झालेली निवडणूक भाजपच्या मुक्ता टिळक आणि काँग्रेसच्या अरविंद शिंदे यांच्यातली दुरंगी असली, तरी नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेचा प्रभाव त्या निवडणुकीवर होता. काँग्रेसमधे कागदावर फूट नसली तरी आतून काँग्रेस आणि इतर विरोधी घटक एकसंध नव्हते. त्यामुळे टिळक सहजी विजयी झाल्या. या सार्‍या पार्श्वभूमीवर आताच्या पोटनिवडणुकीकडे पाहावं लागेल.

हेही वाचा: आता तरी राज ठाकरेंचं नवनिर्माण स्वनिर्मित, स्वयंप्रकाशित असेल का?

ब्राम्हण समाजावर भाजपकडून अन्याय?

या निवडणुकीत भाजपचं प्रथमपासूनच सारं चुकत गेलं आणि काँग्रेसच्या बाजूने प्रथमपासूनच घडत गेलं. उमेदवार निवडीचा झालेला घोळ निस्तरता निस्तरता भाजपच्या नाकी नऊ आले. रासने योग्य उमेदवार होते का अयोग्य उमेदवार होते, हा मुद्दाच नव्हता.

कसब्यात भाजपने रामभाऊ म्हाळगी, अरविंद लेले, अण्णा जोशी, गिरीश बापट, मुक्ता टिळक अशा ब्राह्मण समाजाच्या नेते-कार्यकर्त्यांना उमेदवारी देऊन मतदारसंघातल्या त्या समाजाच्या प्राबल्याचा आब राखला होता. त्यातच मुक्ता टिळक यांच्या निधनाने निर्माण झालेल्या भावनिक मुद्द्यावरून टिळक घराण्याकडे उमेदवारी न गेल्याचा ओरखडा त्या समाजाला बसला. 

राज्यात ब्राह्मण समाजाला प्रतिनिधीत्व देता येईल, अशा जागांपैकी पुण्याच्या कोथरूड आणि कसबा या दोनच जागा होत्या. त्यापैकी राज्याच्या राजकारणासाठी कोथरूडला चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी जागा रिकामी करावी लागल्याने उरली केवळ कसब्याचीच जागा. तीही न मिळाल्याने पिढ्यान्पिढ्या आधी जनसंघ आणि नंतर भाजपबरोबर राहणार्‍या या समाजामधे अन्याय झाल्याची जाणीव बळावली.

काँग्रेसची अचूक निवड आणि प्रचार

काँग्रेसने त्या जाणिवेला राजकीय हेतूने खतपाणी घातलं. काँग्रेसने केलेली उमेदवार निवड मात्र अचूक ठरली. या मतदारसंघात दोन वेळा मनसेकडून झुंज दिलेल्या आणि एकदा तर खुद्द बापटच हादरतील, एवढी मतं मिळवलेल्या धंगेकरांना काँग्रसने उमेदवारी दिली. मुक्ता टिळक यांच्या निधनाच्या खूप आधीपासूनच धंगेकरांनी मतदारसंघात तयारी केली होती. त्यांचा शहराच्या पूर्व भागात चांगलाच जनसंपर्क आहे.

‘काम करणारा आपला माणूस’ अशी त्यांची प्रतिमा आहे, त्यामुळे सामान्य पुणेकरांना ते आपलेसे वाटतात. शिवसेनेच्या जन्मापासून त्या पक्षाचं कसबा पेठेत कार्यकर्त्यांचं चांगलं जाळं आहे. पूर्वाश्रमीच्या शिवसेना, मनसेमधे काम केल्याने त्या पक्षांच्या कार्यकर्त्यांशी धंगेकरांची नाळ जुळलेली आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचं चिन्हच त्यांच्यापासून दूर केल्याने पेटलेले शिवसैनिक भाजपचा बदला घेण्यासाठी टपलेले होते.

त्यातच भाजपेतर मतांमधे फूट होईल अशी दुसर्‍या कुणाचाही उमेदवारी या वेळी नव्हती. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही या वेळी काँग्रेसला मनापासून साथ दिली. त्या पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, नेते अजित पवारांनी मनापासून लक्ष घातल्याने मराठा तसंच मुस्लीम आणि इतर बहुजन समाजावर त्याचा चांगला परिणाम झाला.

काँग्रेसच्या नाना पटोले, संग्राम थोपटे यांनीही पुण्यात तळ ठोकला होता. स्थानिक नेत्यांमधे संपूर्णपणे एकसंधता नव्हती, तरी माजी आमदार मोहन जोशी, शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, माजी मंत्री रमेश बागवे अशा इतर नेत्यांनी त्यांच्या त्यांच्या बाजू सांभाळल्या.

हेही वाचा: दिल्ली विधानसभा निकालाचे सरळ सोपे पाच अर्थ

भाजपच्या प्रचाराची धामधूम

निवडणुकीचं पारडं काँग्रेसच्या बाजूने झुकतंय आणि सामान्य मतदारांच्या तोंडी केवळ धंगेकर हे नाव आहे, हे लक्षात आल्यावर भाजपने साधारणत: दोन आठवड्यांपूर्वी झडझडून प्रतिकार करायला सुरुवात केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवस फक्त पुण्यासाठी दिले आणि गल्लीबोळांपर्यंतचा संपर्क वाढविण्यासाठी हरतर्‍हेने मदत केली.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना देवदर्शनाच्या निमित्ताने कसब्यात थोडा वेळ आणण्याचा कार्यक्रम आखला गेला. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे तसंच इतरही मंत्री-नेतेगणांना कसब्यात आणण्यात आलं, पण ‘काहीही करा, पण सीट आणा’ या विचाराचंच बुमरँग झाल्याचं दिसून येतं.

बाजू पलटतेय, हे कळल्याने ऑक्सिजनच्या नळ्यांची मदत घ्यावी लागेल, अशा शारीरिक स्थितीत असलेल्या गिरीश बापटांना मेळाव्यात आणण्याची पाळी त्या पक्षावर आली. या सरबत्तीने सामान्य मतदार गांगरला आणि बिथरलाही.

निवडणूक शांतपणे हाताळण्याचं, गती हळूहळू वाढवत नेण्याचं, वातावरण हलकंहलकं तापवण्याचं एक तंत्र असतं. त्याची माहिती असतानाही त्या पक्षाकडून चुका झाल्या. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका वरिष्ठ पदाधिकार्‍याशी बोलताना त्याने आपली यंत्रणा घराघरात पोचल्याने आमचा विजय निश्चित असल्याचं सांगितलं, मात्र ‘घराघरात पोचलात, पण मनामनात पोचलात का,’ या प्रश्नाचं उत्तर त्याला देता आलं नाही.

कसब्याच्या निवडणुकीचे परिणाम काय?

कसब्याच्या एका पोटनिवडणुकीकडे केवळ पुण्याचं नाही तर सार्‍या राज्याचं लक्ष लागलं होतं. या निवडणुकीने पुढच्या राजकारणाची दिशा ठरणार असल्याची स्पष्ट जाणीव सर्वच पक्षांना होती. एकामागून एक पराभव स्वीकारावे लागल्याने काँग्रेसची निर्माण झालेली पराभूत मनोभूमिका बदलायला यामुळे मदत होईल. आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीत त्याचं प्रत्यंतर येऊ शकतं.

भाजपला चिंतन करायला लावणारा हा निकाल आहे. स्थानिक पातळीवरील संघटनेमधे येत्या काही दिवसांत तडकाफडकी बदल झाले, तर आश्चर्य वाटण्याचं कारण असणार नाही. निवडणुका येतात आणि जातात, विजय मिळतो किंवा पराभव स्वीकारावा लागतो, पण सर्वात महत्त्वाचं असतं ते लोकमानस समजण्याचं.

त्यांच्याशी अन्य कुठल्या मार्गाने नाही तर विश्वासाने जवळीक साधणं महत्त्वाचं असतं. केवळ निवडणुकीपुरतं नाही तर कायमच माणसांमधे, माणसांसाठी समाजकारण आणि राजकारण करण्याचं. त्याकडे दुर्लक्ष झालं तर कसब्यासारख्या भरभक्कम घराला वाळवी लागायला वेळ लागत नाही, एवढं भान आलं तरी पुरेसं आहे. 

हेही वाचा: 

दिल्लीच्या निकालावर कोण काय म्हणालं?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मुलाखतीतले सहा मुद्दे

महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

संघर्ष करायचा की शरणागती पत्करायची, हे ठाकरे कुटुंबाला ठरवावं लागेल