कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीकडे आगामी लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून पाहिलं जात होतं. दलित समाजातले ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून काँग्रेसने एका कुटुंबाचाच पक्ष ही ओळख पुसून काढण्याचा प्रयत्न केला. भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमातून पराभूत मानसिकतेला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी यांनी केला.

या सगळ्याचा थेट फायदा काँग्रेसला मिळाला. आता या यात्रेचा मध्य प्रदेश आणि राजस्थान निवडणुकीत किती परिणाम होणार, हेही पाहावं लागेल. भाजपच्या सर्व रणनिती फोल ठरवून, कर्नाटकच्या मतदारांनी देशात बदल होऊ शकतो, असा विश्वास निर्माण केलाय. भाजपला आलेल्या या अपयशाचे अनेक अर्थ असून, त्यातून भाजपमधेही त्यामुळे अनेक बदल होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

मोदी-शहांच्या प्रचाराचा पराभव

भाजपसाठी कर्नाटकची निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा आव्हान स्वीकारून स्वत: रिंगणात उतरले होते. निवडणुकीपूर्वी विकासकामांची मालिका सुरु करून पंतप्रधान मोदी म्हणजेच विकास, डबल इंजिन असलेल्या सरकारमुळे राज्याची प्रगती शक्य असल्याचं मत मांडत त्यांनी नवीन रणनीती मांडली. 

याशिवाय, अमित शहा यांनी राज्यात अनेक विकास प्रकल्पांचा शुभारंभही केला, कर्नाटकात मोठ्या प्रमाणावर विकासाची लाट निर्माण झाल्याचं दाखवण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांचं शिष्टमंडळ राज्यभर दौरे करत राहिलं. जणू काही, पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा जोडीने कर्नाटकातला भाजपच्या उमेदवार निवडीपासून मतदान प्रक्रियेपर्यंतचा कारभार आपल्या हाती घेतला होता. 

अनेक जाहीर सभा, रोड शो केले. वारंवार डबल इंजिनचं सरकार म्हणत त्यांनी राज्य सरकारवर ४० टक्के कमिशनचा आरोप आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध काँग्रेसच्या मोहिमेला पद्धतशीर चिरडण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा जनतेवर काहीही परिणाम होऊ नये, यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी प्रचार यंत्रणा स्वत:च्या ताब्यात ठेवली होती.

हेही वाचाः प्रस्थापितांना धक्का हा महाराष्ट्रातल्या मतदानाचा ट्रेंड आहे?

काँग्रेसची सकारात्मकता लोकांना भावली

दुसरीकडे निधर्मी जनता दलाने म्हणजेच निजदने पंचरत्न यात्रेच्या माध्यमातून लोकांना जवळ करण्याचा प्रयत्न केला. कुमारस्वामी यांच्याबरोबरीने माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांनी गंभीर आजारी असतानाही पक्षाच्या प्रचारात सहभाग घेतला होता. मात्र या साऱ्यांच्या उलट काँग्रेसने रणनीती आखली. सकारात्मक प्रचार आणि आक्रमक राजकारण केलं. 

महत्त्वाचं म्हणजे जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची हमी अधिक प्रभावी ठरली आणि या निवडणुकीत राष्ट्रहित, पक्षपाताचं राजकारण वगैरे बाजूला सारून स्थानिक प्रश्नांकडे अधिक लक्ष दिलं गेलं. कन्नड, कन्नडिगा आणि कर्नाटक ही प्रचारातली मुख्य रणनीती पद्धतशीरपणे अंमलात आणली. त्याचं फळ काँग्रेसला मिळालं आणि पक्षाची ताकद वाढलीच. लोकसभा निवडणुकीआधी काँग्रेसला मिळालेला हा बूस्टर डोस म्हणावा लागेल.

२०१८च्या निवडणुकीपर्यंत भाजप आक्रमक राजकारण करायचा. दीर्घकाळ सत्ता उपभोगल्यामुळे सर्व चुकांसाठी काँग्रेस पक्षच जबाबदार आहे असं सांगत ७० वर्षात काय केलं, असा प्रश्न उपस्थित करून मतदारांना आपलंसं करून घेतलं होतं. मात्र यावेळी काँग्रेसने आक्रमक रणनीती अवलंबली. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या भाजपसमोरच प्रश्नांची मालिका उभी केली. त्यामुळेच निवडणुकीचं वातावरण तापलं होतं. प्रचारात भाजप मागे पडला.

लोकांनी सांगितलं की, मुद्द्याचं बोला

भाजपने संघ परिवाराच्या मदतीने अजान, हिजाब, व्यापारबंदी, गायींच्या वाहतुकीवर हल्ले यासह विविध प्रकारचे धार्मिक मुद्दे उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. लोकांचं लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला. पण काँग्रेसने या मुद्द्यांकडे फारसं लक्ष दिलं नाही आणि ४० टक्के कमिशन, भ्रष्टाचार, दरवाढ, पेट्रोल डिझेल, स्वयंपाकाच्या गॅसची दरवाढ, निष्क्रीय प्रशासन अशा गोष्टींवर प्रचारात भर दिला.

याशिवाय आगामी लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकच्या विजयाने नवी दारे खुली होतील, असा विचार करून रणनीती आखण्यात आली होती. त्यामधे ते यशस्वी झाले. पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांचा कर्नाटकात कोणताही प्रभाव नसल्याचं मतदारांनी दाखवून दिलं.

या निवडणुकीत बेरोजगारी, गरिबी, महागाई, भ्रष्टाचाराचे आरोप, सत्ताविरोधी लाटेचा फटका घराणेशाहीला विरोध करणाऱ्या भाजपला बसला असून, तिकीट वाटपात घराणेशाहीच्या राजकारणाला प्राधान्य देण्यात आल्यामुळे घराणेशाहीच्या आरोपांचं बूमरँग झालं. निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न महत्वाचे असतील आणि स्थानिक नेतृत्वावर विश्वास असेल तरच पक्षाची प्रतिमा बदलू शकते. हाच संदेश कर्नाटकाने देशाच्या राजकारणाला दिलाय.

हेही वाचाः एक्झिट अंदाज: दुसऱ्या टप्प्यात कोण जिंकलंय, कोण हरलंय?

भाजपमधे वादाला तोंड फुटू शकेल

राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या होम पिचवर काँग्रेसने दणदणीत विजय मिळवल्यामुळे देशपातळीवर नवं बळ मिळेल. दुसरीकडे, काँग्रेसला भाजपशी मुकाबला करणे शक्य नाही, असा विचार करून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालच्या टीमने राबविलेल्या तिसऱ्या आघाडीच्या बळकटीकरणाच्या उपक्रमांत काही प्रमाणात खंड पडण्याची शक्यता आहे.

भाजपमधे पक्षांतर्गत असलेल्या वादाला नव्याने तोंड फुटण्याची शक्यता असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निर्विवाद वर्चस्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे ही निवडणूक देशाच्या, पक्षांच्या राजकारणात महत्वाचा ठप्पा ठरेल. आगामी लोकसभेसाठी ही निवडणूक दिशादर्शक ठरण्याची शक्यता आहे.

देशांतर्गंत बदलाचे वारे वाहतील

आत्तापर्यंतचं देशाचं राजकीय चित्र पाहता उत्तर भारतात होत असलेल्या राजकीय बदलांचा परिणाम राष्ट्रीय राजकारणावर होणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र कर्नाटक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिणेकडच्या राज्यांमधल्या घडामोडींचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. कर्नाटकनंतर आता मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांमधे निवडणुका होतील. कर्नाटकाच्या निकालामुळे त्या राज्यांतही भाजपला सामोरे जाण्याची ताकद काँग्रेसला मिळालीय.

बिहारमधल्या विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडी विरोधी पक्षांच्या मतांची जमवाजमव करण्यात अपयशी ठरली होती. प्रामुख्याने अल्पसंख्याक आणि दलित समाज महाआघाडीकडे आला नव्हता. पण आता कर्नाटकाच्या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक आणि भाजपविरोधी मतांसाठी एक वेक अप कॉल मिळालाय. त्यामुळे अनेक पक्षांचं वर्चस्व असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या शेजारील राज्यात या निकालाचे काय परिणाम होतील हेही पहावं लागेल. 

महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीने आपला लढा भाजपविरुद्ध आहे, असा स्पष्ट संदेश द्यायला हवा. तसंच स्थानिक प्रश्न महत्वाचे असतील आणि स्थानिक नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास आहे, हेही दाखवून द्यायला हवं. मोदी आणि अमित शहा यांच्यासारखेच पक्षसंघटनेसाठी काम करणारे मंत्रीही अपयशी ठरू शकतात, हे या निकालाने सिद्ध केलंय. 

एकीकडे मोदी-शहा यांच्याविरोधात वातावरण उभे राहण्यासोबतच दुसरीकडे संघ परिवाराच्या जवळचे नेते असलेल्या नितीन गडकरी यांना कर्नाटकाच्या निकालामुळे पक्षांतर्गत ताकद मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पदांवर प्रश्नचिन्ह उभे करण्याचं धाडसही भाजपमधेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचाः 

मोदींना पंतप्रधान बनायचं, तर मुंबई जिंकावी लागेल

यंदाच्या मतदानामधे मुस्लिमांची भूमिका कळीची, कारण

वाराणसीत काँग्रेसने प्रियंका गांधींना तिकीट का दिलं नाही?

एक्झिट अंदाजः १४ मतदारसंघात कोण जिंकतंय ते इथे वाचा