कर्नाटक हे राष्ट्रीय पक्षांसाठी आणि प्रामुख्याने भाजपसाठी दक्षिण भारतातल्या राज्यांच्या सत्तेचं प्रवेशद्वार. का? तर दक्षिणेकडच्या कर्नाटक, तमिळनाडू, आंध्र आणि केरळ या चार राज्यांनी तसंच दहा वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या तेलंगणाने भाजपला आणि देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत काँग्रेसलाही भरभरून सत्ता दिलेली नाही. अपवाद वगळता स्थानिक पक्षच इथं सत्तेवर आलेत.

‘ऑपरेशन कमळ’ने घडवलं सत्तांतर

कर्नाटक हे राष्ट्रीय प्रवाहाच्या उलट निकाल देणारंही राज्य. म्हणजे देशभरात काँग्रेसची लाट असताना कर्नाटकात जनता दलाचं सरकार होतं, तर देशभरात मोदी लाट असताना २०१८च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप बहुमतपासून दूर राहिला आणि काँग्रेस-देवेगौडांचा पक्ष असलेल्या निधर्मी जनता दलाचं सरकार सत्तेवर आलं.

नंतर काँग्रेस-निजदच्या १७ आमदारांनी बंडखोरी केल्याने हे सरकार कोसळलं आणि ‘ऑपरेशन कमळ’च्या माध्यमातून त्याच १७ जणांच्या मदतीने भाजप सत्तेवर आला हा भाग अलाहिदा. हे घडलं २०१९ मधे.

महाराष्ट्रात ४० शिवसेना आमदार फुटल्याने गेल्या जूनमधे उद्धव ठाकरे सरकार कोसळलं. त्याच नाट्याची पहिली झलक कर्नाटकात त्याआधी तीन वर्षांपूर्वी पाहायला मिळाली होती. म्हणजे इथलं पक्षीय राजकारणही तितकंच अस्थिर. २०११मधेही ही अस्थिरता दिसली होती. त्यावेळीही निजदचे १९ आमदार ‘ऑपरेशन कमळ’मधूनच भाजपमधे गेले होते!

हेही वाचा: आदिवासीबहुल झारखंडमधे ओबीसी राजकारणाला अच्छे दिन

विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु

अशा अस्थिर राजकारणाच्या राज्यात येत्या १० मे रोजी विधानसभा निवडणूक होतेय. सत्ताधारी असल्यामुळे साहजिकच भाजपला झुकतं माप मिळेल, असा सर्वसामान्यांचा कयास असला, तरी कर्नाटकात गेल्या ३० वर्षांत सत्ता कुणालाच टिकवता आलेली नाही.

हा इतिहास बदलण्यासाठी भाजपचे राज्यस्तरीय आणि राष्ट्रस्तरीय नेते रात्रीचा अक्षरशः दिवस करतायत. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेल्या महिनाभरात चारदा कर्नाटकात येऊन गेले तर गृहमंत्री अमितशहा पाचवेळा.

चार दिवसांपूर्वी तर त्यांनी बंगळूरमधे उशिरा रात्री माजी मुख्यमंत्री येडियुराप्पांच्या घरी भोजन बैठक घेतली आणि सकाळी नाश्ता बैठक ज्येष्ठ नेत्यांसोबत घेतली. निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच भाजपचे हे स्टार नेते इतके सक्रिय असतील, तर पुढच्या महिनाभरात भाजप किती ताकद पणाला लावेल, याचा अंदाज येतो.

ताकदीच्या बाबतीत काँग्रेसही फार मागं नाही. म्हणजे २०१८चं पक्षीय बलाबल असो किंवा आगामी निवडणुकीसाठी प्रचार यंत्रणा राबवणे असो, ते भाजपच्या बरोबरीने आहेत. राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांची भारत जोडो यात्रा, त्यानंतर गेल्या महिनाभरात काँग्रेसने काढलेली प्रजा ध्वनी यात्रा, गेल्या आठवड्यात बेळगावात झालेली राहुल गांधींची सभा हे तोडीस तोड टक्करीचं उदाहरण आहे.

सर्वेंचं माप कॉंग्रेसकडे

निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वीच्या या संघर्षाला आधार आहे तो गेल्या चार महिन्यांत स्वतंत्र संस्थांनी केलेले सर्वे. हे सर्वे काँग्रेस सर्वांत मोठा पक्ष ठरेल, असे संकेत देतायत. त्यामुळेच स्वत: पंतप्रधान नोंद मोदी आणि निवडणूक रणनीतीकार म्हणून ख्यात असलेले अमित शहा यांना प्रत्यक्ष रणांगणाआधीच घोडदौड सुरू करावी लागलीय.

आता निवडणुकीची घोषणा झाली. मतदान १० मेला होईल. त्यामुळे ही घोडदौड आणखी वेगवान होईल, तसा काँग्रेस-भाजप संघर्षही तीव्र होईल. तो किती तीव्र होईल, याचा अंदाज नेत्यांच्या गेल्या दोन दिवसांतल्या वक्तव्यांवरून यावा. काँग्रेसचे दिगज नेते सिद्धरामय्यांनी गेल्यावर्षी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंची तुलना कुत्र्याशी केली होती.

तो मुद्दा उकरून काढत बोम्मई म्हणतात की, काँग्रेसने जरी मला कुत्रा म्हटलं तरी मी काम करणारा कुत्रा आहे, भुंकणारा नाही! येत्या महिनाभरात प्रचारातल्या भाषेचा स्तर आणखी घसरणार की सुसंस्कृत म्हणून गणल्या जाणार्‍या कर्नाटकी नेत्यांना आपले संस्कार आठवणार, हा प्रश्‍न आहे. त्याचं उत्तर मिळेलच.

हेही वाचा: राजकारणाची भाषा आणि भाषेचं राजकारण

‘येडि फॅक्टर’वर लक्ष

सर्वेंचे निष्कर्ष काँग्रेसला जास्त अनुकूल असण्याचं सर्वांत मोठं कारण म्हणजे 'येडि फॅक्टर'. भाजपने काँग्रेस निजदकडून सत्ता हस्तगत केल्यानंतर ज्येष्ठ नेते बी. एस. येडियुराप्पा यांना मुख्यमंत्री केलं. ते अपेक्षितच होतं; पण राज्य कारभारात येडिपुत्र खासदार विजयेंद्र यांचा हस्तक्षेप वाढल्यानंतर तो कमी करण्यासाठी येडिंना मुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला करण्याचा कटू निर्णय भाजपला घ्यावा लागला आणि बोम्मई मुख्यमंत्री झाले.

हे दोघेही लिंगायत नेते; पण येडि हे भाजपचे सर्वाधिक प्रभावी नेते. त्यांना मानणारा जसा मोठा सामान्य वर्ग आहे, तसा मठाधीशांचाही वर्ग आहे. हा सगळा वर्ग सध्या भाजपवर नाराज आहे. त्या नाराजीमुळे भाजपला काही जागांचं नुकसान होऊ शकतं, असा जाणकारांचा अंदाज. तो होऊ नये, यासाठीच येडियुराप्पांना प्रचाराचा चेहरा बनवण्याचा निर्णय भाजपने घेतलाय.

तरीही येडियुराप्पा किती जोरकसपणे प्रचार करतात, यावर भाजपचं यश अवलंबून असेल. २०१३मधे येडिंनी बंडखोरी करून कर्नाटक जनता पक्ष स्थापन केला आणि विधानसभा निवडणूक लढवली. त्यामुळेच भाजपचं संख्याबळ १२० वरून ४० वर घसरलं होतं. हा फक्त १० वर्षांपूर्वीचा इतिहास आहे. भाजपने कर्नाटकसाठी कंबर कसलीय ती त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठीच.

निजद किंगमेकर ठरणार?

काँग्रेस-भाजपच्या या लढाईत महत्त्वाचा घटक ठरेल तो निधर्मी जनता दल. हा पक्ष पुन्हा एकदा किंगमेकर ठरू शकतो. कधी काळी कर्नाटकातला प्रमुख पक्ष असलेला निजद आता बराचसा शक्‍तीहीन आणि फक्त हासन, मंड्या, कोडगू या दक्षिणेकडच्या जिल्ह्यांपुरता सीमित झाला असला, तरी निकाल त्रिशंकू लागला, तर सत्ता कुणाची हे निजदच ठरवेल.

२०१८मधेही निकाल त्रिशंकू लागल्यानंतर त्यावेळी ३९ आमदार असलेल्या निजदला ८० आमदार असलेल्या काँग्रेसने मुख्यमंत्रिपद देऊन सत्ता स्थापन केली होती. तेच स्वप्न पुन्हा निजदचे अध्यक्ष आणि देवेगोडापुत्र एच. डी. कुमारस्वामी यांना पडलंय. म्हणूनच किमान ४० जागा जिंकण्याचा प्रयत्न निजदचा आहे.

काँग्रेस आणि भाजप मात्र स्पष्ट बहुमतासाठी प्रयत्नरत आहेत. भाजपने तर ‘मिशन १५०’ जाहीर केलं होतं; पण गेल्या तीन महिन्यांच्या रणधुमाळीत ते काहीसं मागं पडलंय. येत्या महिनाभरात हे मिशन पुन्हा भरारी घेईल; पण कौल काय लागेल, हे कळण्यासाठी वाट पाहावी लागेल १३ मे उजाडण्याची!

हेही वाचा: 

दिल्ली विधानसभा निकालाचे सरळ सोपे पाच अर्थ

झारखंडमधे नरेंद्र मोदींच्या सभेला लाखोंची गर्दी, पण

कर्नाटकच्या निकालाचा महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारसाठी धडा काय?

तुमचं जळकं हिंदुराष्ट्र नको, असं प्रबोधनकारांचा वारसदार का म्हणतोय?