खरंच, राज्यसभेची गरज आजच्या काळात आहे?

१२ फेब्रुवारी २०२१

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


संसदेचं अधिवेशन सुरू आहे. त्यात लोकसभा आणि राज्यसभेत होणारी भाषणं, नेत्यांचे किस्से भलतेच गाजतायत. त्यातच राज्यसभेची खरंच गरज आहे का हा वर्षानुवर्ष चघळला जाणारा विषयही पुन्हा चर्चेत आलाय. या विषयावर माजी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे माजी सभापती हमीद अन्सारी यांना कायदेतज्ज्ञ फैझान मुस्तफा यांनी बोलतं केलंय. त्यांनी घेतलेल्या मुलाखतीचं शब्दांकन इथं देत आहोत.

गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन गोष्टींची जोरदार चर्चा भारतात सुरूय. एक मोदींचा ‘आंदोलनजीवी’ हा शब्द आणि दोन मोदींचे अश्रू. या दोन्ही गोष्टी संसदेचं वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेत घडल्यात. संसदेचं हिवाळी अधिवेशन २९ जानेवारीपासून सुरू झालंय. कोरोनामुळे दोन टप्प्यात सुरू होणाऱ्या अधिवेशनाचा पहिला टप्पा १५ फेब्रुवारीला संपेल. लोकसभा संध्याकाळी ४ ते ८ या वेळेत भरवली जाते. तर सकाळी ९ ते दुपारी २ या वेळेत राज्यसभेचे सदस्य एकत्र येतात.

सध्या राज्यसभेत घडणाऱ्या गोष्टी, त्यातले किस्से, त्यातल्या नेत्यांची धडाकेबाज भाषणं भारतभर गाजतायत. त्याचसोबत राज्यसभा खरोखर गरजेची आहे का, हा गेल्या अनेक वर्षांपासून छेडला जाणारा विषय पुन्हा ऐरणीवर आलाय. वर्षानुवर्षे राज्यसभेची आता गरज नाही असं म्हणणारा आवाज वाढत चाललाय. त्यामुळेच या प्रश्नावर नालासर लॉ युनिवर्सिटीचे कुलगुरू प्राध्यापक फैझान मुस्तफा यांनी मोहम्मद अन्सारी यांच्याशी चर्चा केलीय.

मोहम्मद हमीद अन्सारी हे राजकीय नेते आणि भारताचे माजी उपराष्ट्पती आहेत. यापूर्वी त्यांनी भारतीय अल्पसंख्याक आयोगाचं अध्यक्षपदही सांभाळलंय. २००७ ते २०१७ अशी दहा वर्ष त्यांनी उपराष्ट्रपतीपद सांभाळलं. भारताचा उपराष्ट्रपती हा राज्यसभेचा सभापती असतो. त्यामुळेच इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वात जास्त काळ ते राज्यसभेचे सभापती होते.

त्यांच्याशी झालेली चर्चा फैझान मुस्तफा यांनी आपल्या लिगल अवेअरनेस वेबसिरीज या युट्यूब चॅनेलवर प्रसिद्ध केली आहे. राज्यसभा आजच्या काळात खरोखर गरजेची आहे का याविषयावर अन्सारी यांनी मांडलेल्या भूमिकेचं रेणुका कल्पना यांनी केलेलं शब्दांकन इथं देत आहोत.

हेही वाचा : सरकारी उद्योग विकणं हा तर कातडीबचावूपणा : अभय टिळक

भारतीयांनी लावलेला शोध

सध्याच्या अनेक विधेयकांच्या चर्चा करताना विरोधी पक्षाचा आवाज ऐकूनच घेतला जात नाही. संसदेत आलेलं बील लवकरात लवकर पास व्हावं यासाठी सध्याचं सरकार नेहमी प्रयत्न करत असतं. हे बील तयार करतात ते लोक कायदा आणि राजकीय दृष्ट्या सक्षम असतात हे खरं. पण त्याचे अनेक अर्थ निघू शकतात. त्यामुळेच या बीलाला सगळ्या बाजूंनी पडताळून पाहिलं पाहिजे. आणि हे करण्याचा मार्ग म्हणजेच संसदेत वापरला जाणारा वादविवादाचा मार्ग.

या वादविदाचा मार्ग जगात सगळ्यांनाच माहितीय आणि सगळे देश तो वापरतात. पण भारतात त्यात एक वेगळ्याच गोष्टीचा शोध लावलाय. हा वादविवाद चालत असताना मधेच कधीही आरडाओरड सुरू होते. अशी आरडाओरड ब्रिटिश किंवा ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत अजिबात नसते. तिथे फक्त वादविवाद होतो. तुम्हाला जे काही म्हणायचंय ते वादविवादातच म्हणावं.

त्यातली आणखी एक कमतरता अशी की संसद आधी ९० दिवस बसत होती. आता मात्र ५५-६० दिवसच भरते. थोडक्यात, चर्चा करण्यासाठी उपलब्ध असलेला वेळ कमी झालाय.

संसदेवर नियंत्रण हवंच

यूपीए सरकारमधे गुलाम वाहनावती हे एक अटर्नी जनरल होते. २००४-०५ साली त्यांनी क्राईस्ट लॉ युनिवर्सिटीत एक अहवाल दिला होता. त्यात त्यांनी ४ त्रुटींचा उल्लेख केला होता. एक, सध्या कायदा गंभीर धोक्यात आहे. दोन, प्रत्येक संस्थांमधे कॅनरसारख्या स्वतःलाच पोखरून काढणाऱ्या घटकांची वाढ झालीय. सगळ्यातूनच अपेक्षाभंग पदरी पडतोय. आणि चार, आत्ताच थांबवल्या नाहीत तर वाढत जाऊन या गोष्टी एकदिवस विनाशकारी ठरतील. 

वाहनावतींनी म्हटलेल्या या गोष्टी अगदी खऱ्या आहेत. कायदा, संस्था धोक्यात आहेत. कायदा बनवणाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवायलाच हवं. हे नियंत्रण फक्त संसदेत ठेवलं जाऊ शकतं. पण ते होत नसेल तर कायदे बनवणारे बेफिकीर होतील. त्यांनी घेतलेले निर्णय हे बरोबर की चुकीचे याचं परिक्षण होणार नाही.

या सगळ्यासाठी संसदेत विरोधी पक्षं असणं फार गरजेचं आहे. तसंच राज्यसभेत होणारी भाषणंही गरजेची आहेत.

जेटलींनी मांडला प्रश्न

राज्यसभेची गरज आहे की नाही हा प्रश्न आपल्याकडे अरूण जेटली यांनी पुढे आणला. त्यांनी सॉल्सबरी डॉक्ट्रीन या ब्रिटिश कायद्याची आठवण करून दिली. हा कायदा दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी तयार झाला होता. या डॉक्ट्रीनप्रमाणे एखादी पार्टी तिथलं हाऊस ऑफ कॉमन्स म्हणजे कनिष्ठ सभागृहात तुमचं बहुमत असेल तर कायदा तयार करण्याच्या प्रक्रियेत काही अडथळे निर्माण करण्याचा अधिकार हाऊस ऑफ लॉर्ड्स म्हणजे कनिष्ठ सभागृहाला नसेल.

हाऊस ऑफ लॉर्ड्स मधल्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येते. तर हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या सदस्यांना जनता प्रत्यक्षपणे निवडून देत असते, असं यामागचं म्हणणं होतं. तसंच लोक सभेचे सदस्य थेट जनतेतून येतात. तर राज्स सभेचे कुणीतरी शिफारस केली म्हणून. या कायद्याचा दाखला जेटलींनी दिला तेव्हा लगेचच मी आणि इतर अनेक जणांनी त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिलं.

हेही वाचा : देशभर चर्चेचा विषय बनलेल्या रिहानाचं वायरल सत्य असत्य

सभापतींचा शब्द अखेरचा?

हाऊस ऑफ लॉर्ड्स हे काही नियुक्ती केल्यामुळे अस्तित्वात आलेलं नाही. तर ते निवडूनच आलेलं आहे. राज्यसभेचंही तसंच आहे. राज्यसभेला स्वतःचे अधिकार आहेत आणि त्याची स्वतःची म्हणून काही कर्तव्यही आहेत. संविधानात कुठेही या दोन्ही सभागृहांचा उल्लेख होतो तेव्हा पहिलं नाव हे राज्यसभेचं घेतलं जातं तर दुसरं नाव लोकसभेचं असतं.

संसदेत पास होणारं एखादं बील हे मनी बील म्हणजे धन विधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार लोकसभेच्या सभापतीला असतो. असं असलं तरी एका गोष्टीकडे आपण फारच दुर्लक्ष केलंय. ती गोष्ट म्हणजे कनिष्ठ सभागृहाच्या सभापतीने आधी विरोधी पक्षातल्या नेत्यांसकट सगळ्या वरिष्ठांचा सल्ला घ्यायला हवा, असं मी वाचलं आहे.

त्यामुळे लोकसभेच्या अध्यक्षांचा प्रश्न शेवटचा ठरत नाही. त्यांनी सांगितलेलीच विधेयकं टेबलावर येणार, त्यावरच चर्चा होणार आणि तीच पारीत होणार, असं होणं बरोबर नाही. राज्यसभेची महत्त्वाची भूमिका त्यात आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

जेटली साहेबांनी ही गोष्ट पुढे आणल्यानंतर बरीच चर्चा झाली. इतके टोकाचे वादविवाद झाले की, जयराम रमेश यांनी त्यांच्यावर अगदी अपमानाचा आरोपही केला. पण आपला असा काही हेतू नसल्याचं जेटलींनी लगेचच स्पष्ट केलं. पण तरी तो वाद सुप्रीम कोर्टात जाऊन पोचला.

त्यावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकालही फारसा काही चांगला नव्हता. कोर्टाने सभापतीचा अधिकार शेवटचा असल्याचंच मान्य केलं होतं. पण आता या प्रकरणाचा पुन्हा विचार करण्याचं कोर्टाने मान्य केलंय. आणि एका तज्ञांच्या समितीकडे हे प्रकरण सुपूर्त करण्यात आलंय. कोर्टाने आधी दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यसभेचं महत्त्वच नष्ट झालं होतं. पण आता ही नवी समिती त्यावर चांगला तोडगा काढेल अशी आशा वाटते.

हेही वाचा : 

तुम्ही मोबाईल चार्जरशिवाय विकत घेणार का?

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

आंदोलन मोडण्याचे मोडीत निघालेले हाथखंडे मोदी सरकारला का हवेत?

आपल्याला काय त्याचं : तरूणाच्या स्थित्यंतराची तरूणीनं सांगितलेली गोष्ट