महागाईची चर्चा प्राईम टाईममधे कधी होणार?

१६ एप्रिल २०२२

वाचन वेळ : ४ मिनिटं


मार्च महिन्याचे महागाईचे आकडे आलेत. मागच्या १७ महिन्यांच्या तुलनेत यावेळच्या महागाईचा दर सर्वाधिक असल्याचं हे सरकारी आकडे सांगतायत. मागचे तीन महिने महागाईचा दर ६ टक्क्यांवर होता. मार्चमधे हा ६.९५ टक्के झालाय. या वाढत्या महागाईचं ज्येष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती यांनी न्यूजक्लिक या वेबसाईटवर केलेलं हे विश्लेषण.

मागच्या काही महिन्यांमधे खाद्यवस्तूंच्या किमती वाढल्यात. बटाटे, कांदे, सूर्यफूलसारख्या तेलांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा झाल्यात. रेशन घ्यायला जिथं सर्वसामान्यांना ४ हजार द्यावे लागायचे तिथं आता ६ हजार द्यावे लागतायत. पेट्रोल-डिझेलच्याही किमती वाढल्यात. त्यामुळे साहजिक खर्चही वाढतोय.

हेही वाचा: मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

महागाईच्या वाढत्या दराचं गणित

महागाईचा दर हा २ ते ६ टक्क्यांपर्यंत असायला हवा. हा दर वाढला तर त्यांचा गुंतवणूक आणि व्यवसायावर नकारात्मक परिणाम होतो. उदाहरणार्थ - काहीएक सामान विकून तुम्हाला १० हजार मिळतायत. महागाईचा दर वाढला तर त्याचा नकारात्मक परिणाम तुमच्या या मिळकतीवर होणार आहे.

महागाईचा दर जास्त किंवा कमी असेल तरी ते तोट्याचंच आहे. त्याचा परिणाम आपलं उत्पन्न कमी झालं की जाणवू लागतं. या तारखेत तुम्ही कुठं फिक्स डिपॉझिट म्हणून रक्कम ठेवली तर जास्तीत जास्त साडे पाच ते सहा टक्के रिटर्न मिळतील. पण महागाई दर ७ टक्के असेल तर तुमची मिळकत नकारात्मक असेल. कारण तुम्ही १ हजार बँकेत ठेवले तर खर्चाच्या हिशोबानं वर्षभरानं १०७० येणं अपेक्षित असतं. हा पैसाच मिळाला नाही तर तुम्ही तोट्यात असाल.

बचत केल्यानंतरही त्याचा काहीच फायदा न मिळणं हीच अर्थव्यवस्थेची सगळ्यात मोठी अडचण आहे. महागाईचा दर वाढला तर रिझर्व बँकेकडे कोणताही पर्याय नसेल. त्यांना हळूहळू व्याज दरही वाढवावे लागतील. असंच चालू राहिलं तर रिझर्व बँकेला पुन्हा पुन्हा व्याजदर वाढवावे लागतील असं अर्थतज्ज्ञ म्हणतात. हे सगळं वयोवृद्ध नागरिकांसाठी बरंय पण कुणी घर खरेदीसाठी लोन घ्यायचं म्हटलं किंवा कुणाला गाडी, बाईक घ्यायची तर त्यांची अडचण आहे.

आर्थिक विषमतेचं चित्र

नाबार्डचा २०१७-२०१८चा एक आर्थिक सर्वे आहे. या सर्वेनुसार, शेतीवर गुजराण करणारी ३० टक्के कुटुंब गावांमधे राहतात. या कुटुंबांचं महिन्याचं उत्पन्न १० हजार आहे. या प्रत्येक कुटुंबाचा साधारण आकार ६.२ इतका तर कमीतकमी ४ आहे. गरीबांमधे हे प्रमाण अधिक आहे. कुटुंबाचा आकार ६.२ असा विचारात घेतला तर त्यांचा खर्च करायला ४०० रुपये प्रति महिना आहे. दिवसाचा विचार केला तर १३ रुपये.

सगळ्यात गरीब माणसापर्यंत स्वस्तात जेवण, रेशन पोचवणं हा मोदी सरकारच्या राजकीय रणनीतीचा एक भाग आहे. गरीब व्यक्तींच्या खाण्यावर होणारा खर्च हा सर्वाधिक आहे. डाळ, गहू, तांदूळ देऊन त्याची जबाबदारी सरकारनं घेतली. त्यांच्यावर महागाईचा परिणाम होण्याची शक्यता इतरांच्या तुलनेत कमी असते.

देशातल्या अर्ध्या कुटुंबांचं उत्पन्न मासिक २० ते ३० हजारच्या आसपास आहे. या सबसिडी किंवा रेशन न मिळणाऱ्या कुटुंबांवर महागाईचा परिणाम होतो. यांना सबसिडीचं रेशनही नको असतं. यांची प्रेरणा ही उच्च मध्यमवर्गीय मंडळी असतात. महागाई वाढते तेव्हा श्रीमंतांचं उत्पन्नही वाढतं. गरीब आणि जे श्रीमंत नाहीत ज्यांना भारतात मध्यमवर्गीय म्हटलं जातं. या मध्यमवर्गीयांवर महागाईचा सर्वाधिक परिणाम होत असतो.

हेही वाचा: आपण खरेदी करत असलेल्या पेट्रोलवर सरकार लावत १७५% टॅक्स

महागाई का वाढलीय?

कोरोनानंतर पुरवठा खंडित झाला. त्यामुळे बऱ्याच वस्तू मिळणं अवघड झालं. तर रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम कच्च्या तेलाच्या किंमत वाढीवर झाला. कोरोनानंतर पुरवठा खंडित झाल्यामुळे महागाई वाढलीय. त्यामुळे किमती वाढल्या.

गव्हाच्या उत्पादनात जगाचा विचार केला तर एक चतुर्थांश वाटा हा रशिया-युक्रेनचा आहे. इजिप्तमधे स्वस्तात पोळी दिली जाते. हा देश जगातला सगळ्यात जास्त गहू आयात करणारा देश आहे. रशिया आणि युक्रेननं निर्यात बंद केलीय. त्यामुळे इजिप्त अडचणीत आहे.

भारतात २०२०-२१मधे तांदळाची निर्यात वाढलीय. सध्याच्या किमत वाढीमागे अन्न टंचाई आहे. गहू, तांदूळ यांची निर्यात रोखली गेली नाही तर स्थानिक बाजारपेठेत किमती वाढतील. बड्या कंपन्या किंवा शेतकरी परस्पर निर्यात करतात. त्यांना फायदा होतो. त्याचा परिणाम मात्र स्थानिक बाजारपेठेवर होतो.

कच्च्या तेलाचा सगळ्यात जास्त परिणाम होतो. कारण त्याच्या किमती वाढल्या की त्यावर आधारित इतर अनेक वस्तूंच्या किमती वाढतात. डिझेल, पेट्रोलचंही तेच आहे. या सगळ्यामुळे पर्यायाने खाद्यपदार्थांच्याही किमती वाढल्यात.

प्राईम टाईममधून मुद्दे गायब

१९९८मधे दिल्लीत भाजप निवडणूक हरली होती. कांद्याची किंमत वाढ त्याचं कारण ठरलं. सुषमा स्वराज तेव्हा दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या दावेदार होत्या. त्यावेळी काँग्रेसच्या शीला दीक्षित यांच्याकडे दिल्लीचं नेतृत्व आलं. आज मीडिया शांत असल्यामुळे प्राईम टाईममधे पाकिस्तान, अजान असे मुद्दे आणले जातायत. मूळ मुद्दा गायब झालाय. पाकिस्तान, अजान हाच महत्वाचा मुद्दा असल्याचं लोकांवर बिंबवलं जातंय.

मीडियानं महागाई, बेरोजगारी या मुद्यांना प्राधान्याने पुढं आणायला हवं होतं. २०१२-२०१३ला युपीए सरकारच्या काळात रोज पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींवर मीडियात बोललं जायचं. वाढत्या बेरोजगारीवर चर्चा व्हायच्या. आजच्या प्राईम टाईमवरून या चर्चा गायब झाल्यात. टीवीवर दाखवलं गेलंच तर भारतात किती चांगली परिस्थिती आहे आणि इतर देशात किती वाईट असंच दाखवलं जाईल.

आपण एका 'मीडियाटीक सोसायटी'त राहतो. इथं सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया अशा प्रत्येकामुळे आपल्या मेंदूवर परिणाम होतोय. त्यामुळे मीडिया, सोशल मीडियाने लोकांचा आवाज समोर आणायला हवा.

हेही वाचा: 

जिंकू किंवा मरू, बेरोजगारीशी लढू!

विमान कंपन्यांना भवितव्य नाही : वॉरेन बफे

सरकारी पदांवरच्या लॅटरल एण्ट्रीमुळे आरक्षणाची मूळ संकल्पना धोक्यात?

भारतामुळेच जगात मंदी, असं आयएमएफच्या गीता गोपीनाथ का म्हणाल्या?

१९९१ मधे भारताला कर्जही मिळत नव्हतं, पण आजचा भारत त्या संकटातून उभा झालाय

(शब्दांकन - अक्षय शारदा शरद)