राम तेरी गंगा मैली हो गई!

२२ जून २०२१

वाचन वेळ : ७ मिनिटं


स्वीस बँकेतून काळा पैसा भारतात आणू असं भाजपने आश्वासन दिलं होतं. २०२० मधे याच काळ्या पैशात वाढ झालीय. रामाच्या नावावर मिळवलेल्या सत्तेचा पैसे कमावण्यासाठी वापर करायचा आणि ही कमाई करणाऱ्यांना सत्ता वापरून पाठिशी घालायचं हेच रामाचं नाव घेऊन राजकारण करणाऱ्यांचं चरित्र आहे. ते स्वीस बँकेतल्या वाढलेल्या ठेवींनी आणि राम मंदीर ट्रस्टने केलेल्या घोटाळ्यानं सिद्ध झालंय.

२००९ ची लोकसभा निवडणूक भाजपने लालकृष्ण अडवाणी यांना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करून स्वीस बँकेतल्या काळा पैशाच्या मुद्द्यावर लढली होती. अर्थात तेव्हा भाजपला निवडणुकीत फारसं यश मिळवता आलं नाही. २०१४ ला हा मुद्दा निवडणुकांच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी २०११ पासूनच वातावरण निर्मिती सुरू झाली.

योग विद्या शिकवणारे रामदेव यांनी हा विषय लावून धरला. मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले तर हा काळा पैसा भारतात परत येईल हा दावा करून त्यांनी मोदींना पंतप्रधान करण्याचं आवाहन केलं. काळा पैसा भारतात परत आणून देशातल्या प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख जमा करू असं स्वप्न अर्थात भाजपच्या भाषेतला जुमला मोदींनी २०१४ ची निवडणूक जिंकण्यासाठी भारतीयांना दाखवला होता.

यासोबतच २०१२ ला अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. तेव्हा तर अंबानी, बिर्ला, नरेश गोयल अशा नावांची यादीच वाचत यांचा काळा पैसा स्वीस बँकेत असल्याचा दावा केजरीवाल यांनीही केला होता.

हेही वाचा : मध्यम वर्गाला आर्थिक पॅकेज नाही, तर थाळी वाजवण्याचा टास्क पाहिजे

स्वीसमधल्या पैशात वाढ

काही निवडक भारतीयांच्या स्वीस बँकेतल्या खात्यांची माहिती भारत सरकारला स्वित्झर्लंडने आजपर्यंत दोनदा दिलीय. त्यानंतरही या बड्या लोकांवर काय कारवाई झाली, हे देशाला मात्र समजलेलं नाही. जनतेची स्मरणशक्ती खूप कमजोर असते, असं म्हटलं जातं. हा विषयही लोक विसरून गेले असतानाच अचानक स्वीस बँकांमधल्या भारतीयांच्या ठेवी २०२० या वर्षात २० हजार ७०० कोटींनी वाढल्याचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. गेल्या १३ वर्षातली ही सगळ्यात जास्त वाढ आहे.

भारतीय नागरिक आणि भारतीय कंपन्या, वित्त संस्था यांच्याकडून स्वीस बँकेत ठेवी, रोखे किंवा इतर मार्गांनी जमा करण्यात येणाऱ्या पैशात २०२० या वर्षी २० हजार ७०० कोटींनी वाढ झाल्याचं स्वित्झर्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट केलंय. २०१९ या वर्षात स्वीस बँकेत भारतीयांचे ६,६२५ कोटी होते. यात अचानक २०२० मधे २०,७०० कोटींची वाढ झाली.

यापैकी वैयक्तिक ठेवीदारांच्या खात्यात ४ हजार कोटीहून अधिक रक्कम, अन्य बँकांनी स्वीस बँकेत ठेवलेले ३ हजार १०० कोटी, इतर कुणाचे प्रतिनिधी म्हणून पैसा जमा करणारे किंवा विविध विश्वस्त संस्था यांचे १६.२ कोटी असून १३ हजार ५०० कोटी विविध रोखे, सिक्युरिटीज आणि इतर आर्थिक पर्यायांच्या मदतीने हा पैसा जमा करण्यात आलाय.

अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजवणारे कोण?

मोदी सरकारने नोटाबंदी लादून देशातला काळा पैसा संपवला असं सांगणाऱ्यांनी स्वीस बँकेतल्या भारतीयांच्या पैशात गेल्या १३ वर्षातल्या सगळ्यात जास्त वाढ कशी झाली याचं उत्तर द्यायला हवं. काळ्या पैशांविरूद्ध सतत ओरडणारी भाजप, रामदेव, केजरीवाल आणि स्वतः मोदी या विषयावर गप्प का आहेत?

नोटबंदी, जीएसटी आणि कोरोनामुळे लागलेला लॉकडाऊन या मोदी सरकारनिर्मित तीन आपत्तींनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे बारा वाजवले असताना २० हजार कोटी स्वीस बँकेत जमा करणारे व्यक्ती, उद्योग समूह आणि संस्था कोणत्या आहेत? आणि हा पैसा त्यांच्याकडे कुठून आला हे देशाला समजायला हवं.

मोदी सरकारला ७ वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर स्वीस बँकेतल्या काळा पैशाच्या मुद्यावर भारतीयांना खोटं स्वप्न दाखवून फसवण्यात आलं, हे आता स्पष्ट झालंय.

हेही वाचा : जीवघेणा लॉकडाऊन संपवण्याचे चार साधेसरळ मार्ग

भ्रष्टाचाराच्या अधर्माचा कलंक

अयोध्येत भव्य राम मंदिर निर्मितीसाठी मोदी सरकारने श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना ५ फेब्रुवारी २०२० ला केली. केंद्र सरकारने या ट्रस्टवर १२ सदस्यांची नियुक्ती केली तर ट्रस्टच्या पहिल्या बैठकीत आणखी तीन नव्या सदस्यांना नियुक्त करण्यात आलं. राम मंदिरासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या बहुसंख्य समाजांपैकी कुणाचाही प्रतिनिधी या ट्रस्टमधे नाही. केवळ उच्चजातीय लोकांनाच सदस्य नेमण्यात आल्याची टीका केली जातेय.

महंत नृत्यगोपालदास यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रस्टचे सचिव चंपत राय असलेल्या ट्रस्टमधे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विश्वासू सहकारी आणि माजी आयएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा, हिंदू धर्मातल्या वेगवेगळ्या पंथांना वंदनीय गुरूजन, काही माजी आयएएस अधिकारी आहेत.

‘रामो विग्रहवान् धर्मः’ अर्थात राम हे धर्माचं मूर्तीमंत प्रतीक आहेत, हे बोधवाक्य या ट्रस्टचं आहे. धर्माचं मूर्तीमंत प्रतीक असलेल्या रामाच्या मंदिरासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रस्टने जमीन खरेदीचे केलेले व्यवहार पाहता भ्रष्टाचाराच्या अधर्माचा कलंक मंदिरनिर्मितीला लावण्याचं काम ‘मुंह मे राम, बगल मे छुरी’ असलेल्यांनी केल्याचा गंभीर आरोप आहे.

जमिनीची किंमत ९ पटीने वाढली

१८ मार्च २०२१ ला हरीश पाठक आणि कुसूम पाठक यांनी त्यांच्या मालकीची १.२ हेक्टर जमीन रवि मोहन तिवारी आणि सुल्तान अन्सारी यांना २ कोटींना विकली. आणि अवघ्या १० मिनिटात हीच जमीन तिवारी आणि अन्सारी यांनी श्री रामजन्मभूमी ट्रस्टला १८.५ कोटींना विकली. १० मिनिटात जमिनीची किंमत ९ पटीने वाढण्याची जगातली ही पहिलीच घटना असावी.

या दोन्ही व्यवहारांचे साक्षीदार होते डॉ. अनिल मिश्र आणि ऋषीकेश उपाध्याय. मिश्र हे रामजन्मभूमी ट्रस्टचे विश्वस्त आहेत आणि उपाध्याय हे भाजपचे नेते आणि अयोध्येचे महापौर आहेत. ज्या रवि मोहन तिवारी यांनी २ कोटींना जमीन घेऊन १८.५ कोटींना विकली ते उपाध्याय यांचे नातेवाईक आहेत.

इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार हरीश आणि कुसूम पाठक यांनी १८ मार्चला जी जमीन २ कोटीला विकली आणि नंतर १० मिनिटात जी जमीन १८ कोटींना राममंदीर ट्रस्टने विकत घेतली त्याच जमीनीला लागून असलेली त्यांच्याच मालकीची १.०३७ हेक्टर जमीन त्यांनी थेट राममंदीर ट्रस्टला  ८ कोटीत विकली.

हेही वाचा : पंतप्रधान म्हणाले ते Y2K संकट, ही तर २१ व्या शतकातली पहिली ग्लोबल फेक न्यूज

निर्माण होणारे प्रश्न

जर ट्रस्टचा थेट पाठक परिवाराशी व्यवहार होत होता तर दुसरी एक जमीन तिवारी-अन्सारी या दलालांमार्फत का घेण्यात आली? एकमेकांना लागून असलेल्या या दोन्ही भुखंडांच्या क्षेत्रफळात केवळ ०.१७१ हेक्टरचा फरक असताना त्यांच्या किमतीत १०.५ कोटींचा फरक कसा? लगतची जमीनही ट्रस्टनी थेट का खरेदी केली नाही?

महापौर उपाध्याय यांच्या दालनात या दोन्ही जमीनींचे व्यवहार निश्चित झाले. मग एक जमीन दलालांच्या माध्यमातून तर दुसरी थेट का घेण्यात आली? जमीन विक्रीचा व्यवहार २०११ ला झाला होता, त्याची रजिस्ट्री १८ मार्चला करण्यात आली, असा दावा ट्रस्टने केला आहे.

मात्र हा व्यवहार करार यापूर्वीच रद्द करण्यात आला असून १८ मार्चला करण्यात आलेला व्यवहार हा पूर्णतः नवा व्यवहार आहे, याचे कागदोपत्री पुरावे आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग यांनी सादर केलेत.

राममंदिर ट्रस्ट भाजपची शाखा?

दावा करण्यात आलेला कथित व्यवहार करार हा सुल्तान अन्सारी आणि त्यांचे वडील यांच्यात झाला होता. त्यात कुठेही रवि मोहन तिवारी यांचं नाव नव्हतं. नव्या करारात तिवारींचं नाव असेल तर हा करार जुना हे कसं म्हणता येईल? ही खरेदी जुनीच आहे, त्याची नोंदणी केवळ नव्याने होतेय, या माहितीची खातरजमा ट्रस्टी मिश्र आणि महापौर उपाध्याय यांनी केली का?

या भूखंड घोटाळ्यात विश्व हिंदू परिषदेचे नेते आणि ट्रस्टचे सचिव चंपत राय, ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्र आणि भाजप नेते उपाध्याय यांचा समावेश असल्याचे आणि भाजप, विश्व हिंदू परिषद यांचे हितसंबंध गुंतले अससल्याचे प्रथमदर्शनी दिसतंय.

प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरं मिळण्यासाठी या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी होणं गरजेचं आहे. विरोधी पक्षांनी या प्रकरणी निरपेक्ष चौकशीची मागणी केली असून ती मागणी ट्रस्ट आणि उत्तर प्रदेशातल्या भाजप सरकारने फेटाळून लावलीय. ट्रस्ट या व्यवहाराची चौकशी करेल असं सांगितलं जात असलं तरी सचिव आणि इतर ट्रस्टीच घोटाळ्यात गुंतले असताना ही चौकशी प्रामाणिकपणे होईल, याव विश्वास कसा ठेवायचा?

जर यात काही घोटाळा झालाच नाही तर भाजप या प्रकरणी चौकशी का टाळत आहे? आरोप ट्रस्टवर होताच भाजपवाले विरोधकांच्या अंगावर धावून का जात आहेत? ट्रस्ट ही भाजपची शाखा आहे का की त्यांची नवी आघाडी?

हेही वाचा :  दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

प्रश्न विचारणारे 'रामद्रोही'

राम मंदीर ट्रस्टला वेगवेगळ्या मार्गांनी आजपर्यंत सहा हजार कोटींची देणगी मिळाल्याचा अंदाज आहे. ज्यांनी या राम मंदिर निर्माणासाठी पैसे दिले नाहीत त्यांना या विषयावर बोलण्याचा अधिकार नाही, असा कुतर्क देण्यापर्यंत ट्रस्टला क्लीन चिट देण्याची घाई झालेल्यांनी मजल मारली आहे.

भगवान श्री रामाने केवळ एका धोब्याने शंका घेतल्यामुळे आपली पत्नी सीतेला गर्भवती असताना वनात पाठवून जनतेच्या समोर राजा या नात्याने अग्निपरीक्षा दिली होती. आणि आज रामाचं नाव घेणारे दान न देणाऱ्यांना आम्हाला प्रश्न विचारायचा अधिकार नाही, असं 'रामद्रोही' उत्तर देत आहेत.

उत्तर प्रदेशातली कोरोना स्थिती हाताळण्यात भाजपच्या योगी आदित्यनाथ सरकारला घोर अपयश आलं. अंत्यसंस्कारासाठी व्यवस्था न झाल्याने हिंदू धर्मियांसाठी पवित्र गंगेत हजारोंच्या संख्येने मृतदेह फेकावे लागले. तरंगत्या मृतदेहांमुळे गंगा शववाहिनी झाली.

केवळ सत्तेसाठी रामाचं नाव घेणारे सत्तेत आले की अवतरणारं ‘रामराज्य’ कसं असतं याचा कटु अनुभव आज भारतीय घेत आहेत. राम तेरी गंगा मैली हो गई, असं म्हणण्याची वेळ या भ्रष्ट सत्ताधाऱ्यांमुळे कोट्यवधी रामभक्तांवर आली आहे.

हेही वाचा : 

 मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

 नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

सरकारला धडकी भरवणारं महुआ मोईत्रा यांचं वायरल भाषण

आपल्यावरच्या नियंत्रणासाठीच चाललाय सोशल मीडिया आणि सरकार यांच्यातला संघर्ष

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांनी हा लेख दैनिक अजिंक्य भारतसाठी लिहिलाय)