कोरोनाची आपत्ती सर्वसामान्य माणसांवर असली तरी राजकीय नेते आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी ती इष्टापत्ती ठरली असल्याचं चित्र दिसतंय. महाराष्ट्रात कोरोनाचा पहिला रुग्ण मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात आढळला. त्याला साडेचार महिने उलटून गेले. खरंतर एव्हाना राज्यकर्त्यांना परिस्थितीचा अंदाज यायला हवा होता, दुर्दैवाने तो आलेला नाही. याचं कारण त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे राहिलेत. कोरोनाचं आकलन करून घेऊन उपाययोजना करण्याऐवजी आर्थिक आणि राजकीय लाभाचे हिशोब करण्यातच मंडळी मश्गूल असल्याचं दिसतं.

हेही वाचा : महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवं

विषय आरोग्य खात्याचा, पण

सोशल मीडियावरील कौतुकाच्या वर्षावात चिंब होताना, न केलेल्या कामाचं श्रेय मिरवत वाढदिवस साजरे केले जाताहेत. एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी म्हणायचं की, लॉकडाऊन हा पर्याय नाही. आणि दुसरीकडे त्यांच्या सगळ्या मंत्र्यांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात धडाधड लॉकडाऊन करून लोकांचे जगणेच कुलुपबंद करून टाकायचे असला उफराटा कारभार दिसून येतो.

कोरोना हा आरोग्य खात्याचा विषय, परंतु महसूल खात्यातील अधिकारी मनमानी करताहेत. मधल्या मधे पोलिस काठ्या आपटताहेत आणि आपलं सगळं फ्रस्ट्रेशन सामान्य लोकांवर काढताहेत. मंत्रिपातळीवरून अजूनही अडवाअडवीची भाषा केली जातेय. टीवीवरून, वृत्तपत्रांतून, सोशल मीडियावरून सगळे, `मास्क लावा.. मास्क लावा...` असं ओरडून सांगताहेत. आजघडीला कोरोनावर नियंत्रण मिळवणारी तीच महत्त्वाची बाब आहे. पण गल्लीपासून मुंबईपर्यंत मास्क न लावता हिंडणाऱ्यांनी उच्छाद मांडलाय. असल्या उनाडांना शिस्त लावण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा पुढाकार घेताना दिसत नाही.

जिल्ह्याजिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागलीय. यंत्रणा अपुरी पडू लागलीय. बेड मिळत नाहीत म्हणून पेशंट मरू लागलेत. वेंटिलेटरची गरज असलेल्या पेशंट्सचे नातेवाईक `वेंटिलेटर मिळेल का वेंटिलेटर…` म्हणून आकांत करताहेत. वेंटिलेटरअभावी माणसं मरू लागली आहेत. हे सगळे अपयश कोणत्या सरकारचं आहे? देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांना ट्रोल करायला हरकत नाही, पण ज्यांची जबाबदारी आहे त्यांनाही जाब विचारायला पाहिजे.

राज्यातले चाकरमानी वाऱ्यावर

पंतप्रधान मोदींनी अचानक लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळं स्थलांतरित मजुरांचे जे हाल झाले, तो आता भूतकाळ झाला. त्याची उजळणी वेळोवेळी होईलच. पण आजच्या भीषणतेची चर्चा करताना ते उगाळत बसण्याची आवश्यकता नाही. ग्रामीण भागात कोरोनाच्या पेशंट्सची जी संख्या आज वाढतेय, ती अशा पद्धतीने वाढणार असल्याचा अंदाज सुरवातीपासूनच तज्ज्ञ मंडळी व्यक्त करीत होती. त्यासाठी जिल्ह्याच्या यंत्रणांनी आरोग्य सुविधांची उभारणी करण्याची गरज होती.

लॉकडाऊनचा कालावधी सामान्य माणसांना वेठीला धरून, कष्टकऱ्यांचं जगणं हराम करून अधिकार गाजवण्यासाठी नव्हता. त्या काळात भविष्यातला धोका ओळखून आरोग्य सुविधा उभ्या करण्याची आवश्यकता होती. परंतु अशी व्यवस्था उभी करण्यात अनेक जिल्ह्यांना अपयश आलं, अशा ठिकाणची परिस्थिती गंभीर बनली असल्याचं दिसून येतं. अचानक लॉकडाऊन झाल्यामुळे मुंबई, पुण्यात कामधंदा करणारे लोक अडकून पडले ते गावाकडे जाऊ शकले नाहीत.

लॉकडाऊन जाहीर झाला तेव्हा मुंबईत कोरोना पेशंट्सची संख्या हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढी होती. त्यावेळेपासून सरकारने लोकांना महानगरातल्या खुराड्यांत अडकून टाकले. त्यांचे हाल हाल करून सोडले. जगभरातल्या, देशभरातल्या लोकांना विमानाने, एसटीने आणून त्यांच्या त्यांच्या गावी सोडले. परप्रांतीय लोकांना बस, रेल्वे, विमानाने त्यांच्या त्यांच्या गावी सोडले. पण आपल्याच राज्यातल्या लोकांना त्यांच्या गावी सोडण्याची सुबुद्धी सरकारला झाली नाही.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

ये दोस्ता, लस कशी तयार केली जाते?

डॉक्टरांनी घातलेला सूट म्हणजे कोरोनाविरूद्धचं चिलखतच!

कोविड-१९ आजारावर औषध नसताना पेशन्ट बरं कसं होतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी तैवानकडून आपण काय शिकलं पाहिजे?

एकदा बरं झाल्यावरही पेशंटला का होतेय पुन्हा कोरोनाची लागण?

कोरोनाची शिकार कशी करायची हे वायरस हंटरकडून शिकायला हवं!

किराणा दुकानातून आपण कोरोनाला घरी नेण्यापासून कसं वाचू शकतो?

मानापमान नाट्य, नाराजीचे प्रयोग

माणसांना असं अडवून ठेवता येत नाही, हे मोदींसारख्यांना कळलं ते ठाकरे, पवार आणि कंपनीला कळू शकलं नाही. त्यामुळे माणसं खोटी कारणं देऊन पास काढून किंवा पास न काढता लपून छपून, मिळेल त्या वाहनाने, चालत कशीही गावी पोचू लागली. आर्थिक तंगीच्या काळात काही शे रुपयांच्या प्रवासासाठी हजारो रुपयांचा भुर्दंड लोकांना सहन करावा लागला.

मार्चनंतर एप्रिल, मेमधे गावी गेलेल्या लोकांना क्वारंटाइन करण्यासाठी शाळा, मंदिरांची सोय तरी होती. आता ऐन पावसाळ्यात गावागावांत त्या सुविधाही उपलब्ध होण्यासारखी स्थिती नाही. हे फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र सरकारचं अपयश आहे. सरकारने एका अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळेच चार महिन्यांनंतर ग्रामीण भागातली परिस्थिती गंभीर बनत चाललीय. स्थानिक प्रशासनातली मंडळी लॉकडाऊनच्या काळात गोट्या खेळत बसल्यामुळे आता वाढत्या पेशंट्ससाठी सुविधा मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

हे सगळे सुरू असताना सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांचं कुरघोडीचे राजकारण एकही दिवस थांबलेलं नाही. मानापमान नाट्य, नाराजीचे प्रयोग सतत सुरू आहेत. सारथी संस्थेसंदर्भातील वादाचं निमित्त साधून अजित पवार यांनी विजय वडेट्टीवार यांच्याकडील सारथीचा विभाग हळूच काढून आपल्याकडे घेतला. दुसरीकडे अशोक चव्हाण यांच्या खात्याच्या परस्पर विभाजनाचे कारस्थान रचले गेले. एकीकडे लोक कोरोनाशी लढताहेत आणि दुसरीकडे मुलाखतींच्या माध्यमातून नेत्यांच्या प्रतिमासंवर्धनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

सरकारमधल्या तीन पक्षांमधे समन्वय नाही. मुंबई आणि जिल्ह्यां-जिल्ह्यांमधे समन्वय नाही. जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांमधे समन्वय नाही. महसूल आणि पोलिस यंत्रणेमधे समन्वय नाही. ज्यांना सगळी परिस्थिती हाताळायचीय, त्या वैद्यकीय क्षेत्रातल्या लोकांना कुणी काही विचारत नाही. हे सगळे कधी सुरळीत होणार? उद्धव ठाकरे मातोश्री निवासस्थानी बसतात की मंत्रालयात जातात, अजित पवार किती तास काम करतात, राजेश टोपे किती कष्ट घेतात, एकनाथ शिंदे किती आघाड्यांवर काम करतात किंवा अनिल देशमुख किती दौरे करतात याच्याशी लोकांना देणंघेणं नाही.

साडेचार महिने उलटून गेलेत. कोरोनासोबत जगण्याची लोकांची तयारी आहे, परंतु परिस्थिती नियंत्रणात कधी आणणार? कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतेय, हा चिंतेचा विषय नाही. नियोजनाच्या पातळीवरचा फोलपणा आणि आरोग्य सुविधांची वानवा हा चिंतेचा विषय आहे. या दोन्ही पातळ्यांवरचं अपयश हाच चिंतेचा विषय आहे.

हेही वाचा : 

उद्धव ठाकरेः मन शुद्ध तुझं गोष्ट आहे पृथ्वीमोलाची

महाविकासआघाडीचं नवं सरकार पाच वर्षं चालेल की नाही?

बाळासाहेब ठाकरेंनी सेक्युलर पक्षांबरोबर २२ वेळा केली होती दोस्ती

राजेश टोपेः आईच्या आजारपणातही महाराष्ट्र बरा होण्यासाठी लढणारा आरोग्यमंत्री

ज्योती पासवानः जग तिचं कौतुक करतंय, खरंतर आपण तिची माफी मागायला हवी!

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना आमदार बनवणं, हे कायद्याला धरून आणि देशभक्तीलाही