लॉकडाऊनच्या महिनाभरापूर्वीच आपण गुजरातमधे केम छो ट्रम्पचा मोठ्ठा कार्यक्रम घेतला. कार्यक्रमाची जंगी तयारी तर जानेवारी महिन्यापासूनच चालू होती. भव्य दिव्य  मोटेरा स्टेडीयमचा तामझाम तर डोळे दिपवणारा होता. त्याआधी २०१९ च्या सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेतल्या टेक्सास राज्यांत हाऊडी मोदीचा असाच भव्य कार्यक्रम झाला होता. अमेरिकेत राहणारे लाखो भारतीय मोदींना ऐकायला जमले होते. भारत आणि अमेरिका या दोन देशातल्या परस्पर सहकार्याचं प्रतिक म्हणून या दोन कार्यक्रमांकडे पाहिलं जातं.

असं असलं तरी, आता हाऊडी मोदी आणि केम छो ट्रम्प हे दोन प्रश्न अर्थहीन झालेत. याचं कारण, भारतीयांना अमेरिकेत नोकरी करण्यासाठी लागणारा एच १ बी आणि त्यासारख्या काही व्हिसांवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिसेंबरपर्यंत स्थगिती आणलीय.

हेही वाचा : अमेरिकेत ट्रम्प निवडून येणं हीच असेल जगासाठी मोठी दुःखद बातमी

एच १ बी व्हिसा म्हणजे काय?

कोणत्याही देशात आपल्याला जायचं असेल तर त्या देशाचा व्हिसा आपल्याला लागतो. त्या देशानं आपल्याला तिथे येण्याची, तिथं फिरण्याची, राहण्याची, काम करण्याची परवागनी दिली आहे याचा पुरावा म्हणून आपल्या पासपोर्टवर असा व्हिसा प्रिंट होऊन येत असतो. आपण परदेशात कोणत्या कामासॉठी चाललोय त्यावर आपल्याला कोणता व्हिसा द्यायचा हे अवलंबून असतं. 

कौशल्याचं किंवा मोठ्या पदांवरचं काम करण्यासाठी अमेरिकेत येणाऱ्या परदेशी नागरिकांना एच १ बी व्हिसा दिला जातो. अमेरिकेत कंपन्यांमधे मोठ्या पदावर कामं करण्यासाठी कुशल कामगारांचा तुटवडा जाणवत असतो. ही कमतरता भरून काढण्यासाठी तिथे बाहेरच्या देशातून माणसांची भरती केली जाते. अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपावर एच १ बी, एल १, एच २ बी, एच ४ असे वेगवेगळ्या कालावधीचे व्हिसा दिले जातात.

एच १ बी या व्हिसाच्या जोरावर दुसऱ्या देशातल्या माणसाला अमेरिकेत जास्तीत जास्त ६ वर्ष राहून नोकरी करता येते. या व्हिसामुळे अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळवण्याचा रस्ता सोपा होतो. कारण हा व्हिसा मिळाल्यानंर ५ वर्षांनी परदेशी माणसाला सरळ अमेरिकेच्या ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करता येतो. अमेरिकेत या व्हिसाची मागणी इतकी जास्त आहे की दरवर्षी लॉटरी तिकीटाप्रमाणे हा व्हिसा कुणाला द्यायचा याची यादी जाहीर केली जाते.

भारतीय आमच्या नोकऱ्या चोरतात

एच १ बी व्हिसाचा सगळ्यात जास्त वापर टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस आणि टेक महिंद्रा सारख्या भारतीय आयटी कंपन्या आणि मायक्रोसॉफ्ट, गुगलसारख्या मोठ्या अमेरिकन कंपन्यांकडून होत असतो. अमेरिकेवर एच १ बी व्हिसावर राहणाऱ्या लोकांच्यात भारतीयांचं प्रमाण सगळ्यात जास्त आहे. द प्रिंटमधे छापून आलेल्या आकडेवारीनुसार एच १ बी व्हिसा असणाऱ्या प्रत्येक ४ व्यक्तींपैकी ३ व्यक्ती भारतीय असतात. थोडक्यात, अमेरिकेत ४ लाख भारतीय लोक या एच १ बी व्हिसावर राहतात. 

गेल्या अनेक वर्षांपासून या व्हिसाबाबत आणि भारतीय लोकांबाबत अमेरिकन लोकांच्या मनात राग आहे. अमेरिकन आणि भारतीय कंपन्या या व्हिसाचा चुकीचा वापर करतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. अमेरिकेत उपलब्ध नसलेल्या कुशल कामगारांना बाहेरच्या देशातून आणण्यासाठी हा व्हिसा आहे. पण कंपन्या साध्या कामासाठीही बाहेरच्या देशातल्या, कमी पगार घेणाऱ्या लोकांना प्राधान्य देतात. त्यामुळे अमेरिकेन नागरिकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, असं अमेरिकेतल्या काही लोकांचं म्हणणं आहे.

गेल्या काही वर्षात तर या प्रकरणावरून कोर्टात अनेक प्रकरणही दाखल झालीयत. २०१३ मधे इन्फोसिस या भारतीय आयटी कंपनीला या प्रकरणावरून कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागलं होतं. तेव्हा या कंपनीला २५ कोटी रूपयांचा दंडही भरावा लागला होता. भारतीयच नाही तर डिज्नी या अमेरिकन कंपनीवरही असे आरोप झाले आहेत.

हे कोरोना स्पेशलही वाचा : 

कुछ वायरस अच्छे होते है!

हात धुण्यासाठी साबण वापरायचा की सॅनिटायझर?

कोरोना वायरसबद्दल मुलांशी आपण कसं बोलायचं?

कोरोना कुटुंबातलं सातवं पोरच इतकं वात्रट कसं निघालं?

सुपर स्प्रेडर म्हणजे काय? ते मुद्दाम कोरोना पसरवतात का?

कोरोनाच्या R0 नंबरवर आपलं, लॉकडाऊनचं भवितव्य अवलंबून आहे?

हर्ड इम्युनिटी ठरू शकते का कोरोनाच्या युद्धातलं भारताकडचं ब्रम्हास्त्र?

कोविडमुळे मिळाली संधी

हाच धागा पकडून इथं राजकारणही केलं जातं आणि मतपेटीची व्यवस्थाही लावली जाते. कंपन्या या व्हिसाचा कमीत कमी वापर करतील याची काळजी अमेरिकेची सरकारं घेत असतात. म्हणूनच या व्हिसासाठी लागणारी फीसुद्धा वारंवार वाढवली जाते. २०१७मधे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवेळीही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या व्हिसावर कायमची बंदी घातली जाईल असं वचन दिलं होतं. त्याच जोरावर ते निवडूनही आले होते.

आता पुन्हा एकदा अमेरिकेची निवडणूक होणार आहे. त्यात अमेरिकेत लॉकडाऊन केला गेला नसला तरी कोरोना वायरसच्या संक्रमणामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजलेत. अमेरिकेत लाखो लोक बेरोजगार झालेत. कोविड १९नं दिलेल्या संधीचा फायदा साधत ट्रम्प यांनी या व्हिसावर जूनपर्यंत स्थगिती आणली होती. मात्र ता ती वाढवून डिसेंबर महिन्यापर्यंत एच१बी, एच २ बी, एच४ आणि एल १ या प्रकारच्या व्हिसांवर तात्पुरती स्थगिती आणली गेलीय.

भारतात वाढणार बेरोजगारी

अमेरिकेतले सर्वाधिक एच १ बी व्हिसा भारतीयांकडे आहेत. साहजिकच अमेरिकेत राहणाऱ्या भारतीयांनी याला मोठ्या प्रमाणावर विरोध करायला सुरवात केलीय. स्थलांतरितांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला मोठा हातभार लावलाय. त्यांच्यामुळेच आज अमेरिका तंत्रज्ञानात अग्रेसर झालीय. गुगल आज जी काही आहे ती सुद्धा या स्थलांतरितांमुळेच आहे. आजच्या घोषणेनं मी खूप निराश झालोय. आम्ही नेहमीच स्थलांतरितांसोबत उभं राहू आणि सगळ्यांना संधी मिळेल यासाठी काम करत राहू,’ असं गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी आपल्या ट्वीटर अकाउंटवरून म्हटलंय.

इंडीया टुडेच्या एका बातमीनुसार, या स्थगितीचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही बसणार असं म्हटलं जातंय. टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो सारख्या मोठ्या भारतीय आयटी कंपन्यांचा जवळपास ६० टक्के रेवेन्यू अमेरिकेतून येतो. आणि भारतीय जीडीपीत या आयटी कंपन्याचा सहभाग ९.५ टक्के इतका आहे. या कंपन्यांत बहुतांश कर्मचारी एच १ बी व्हिसावर राहणारे असतात. आता या वर्षाच्या अखेरपर्यंत नवे कर्मचारी येऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांना स्थानिक कर्मचाऱ्यांना जास्त पगार देऊन नोकरीवर घेण्याशिवाय गत्यंतर उरणार नाही.

युएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्विसेसच्या आकडेवारीनुसार, २०२० च्या एप्रिल महिन्यात एच १ बी व्हिसासाठी त्यांच्याकडे २ लाख ७५ हजार अर्ज आले होते. त्यातले ६७.७ टक्के म्हणजे जवळपास २ लाख अर्ज हे भारतातले होते. या २ लाख कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेचे दरवाजे बंद झाल्यामुळे साहजिकच हे कर्मचारी आता भारतातच नोकरी शोधतील. यामुळे भारताला जास्त चांगले, कौशल्यपूर्ण कर्मचारी मिळतील. पण लॉकडाऊनमुळे खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था यांना नोकऱ्या देऊ शकणार नाही. अमेरिकेच्या व्हिसा स्थगितीमुळे भारतात बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : अमेरिकेतल्या ब्लॅक लाईव्ज मॅटर आंदोलनाचं काळंगोरं वास्तव

अमेरिका तग धरू शकेल?

तर भारतावर याचे फार मोठे परिणाम होणार नाहीत असंही काही लोकांचं म्हणणं आहे. ब्लूमबर्ग क्विंटच्या एका लेखानुसार, २०१९ पासूनच अमेरिकेतल्या भारतीय आयटी कंपन्यांकडून एच १ बी सारख्या व्हिसाचा वापर करणं खूप कमी झालंय. २०१२ -१३ मधे या कंपन्यांना २५ हजारापेक्षा जास्त एच १ बी व्हिसा लागत होते. मात्र २०१९ मधे त्यांनी जवळपास ५ हजार व्हिसांसाठीच अर्ज केला.

या व्हिसा स्थगितीमुळे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांसमोर ५ लाख २५ हजार नोकऱ्या उपलब्ध होणार असल्याचं अमेरिकन प्रशासनाचं म्हणणं आहे. असं असलं तरी, कुशल विदेशी कामगार नसल्यामुळे अमेरिकेला याचा फायदा होण्याऐवजी त्रासच जास्त होईल असं विश्लेषण अनेक तज्ञ करतायत.

हेही वाचा : 

राजकारणातल्या पूर्वग्रहांच्या नजरेनंच साथीच्या रोगांकडेही बघणार का?

अमेरिकेला हवं असणारं मलेरियाचं औषधं भारतात कसं आलं, त्याची गोष्ट

ट्रम्प यांच्या धमकीला घाबरून भारतानं औषधावरची निर्यातबंदी उठवली?

अमेरिकेला कोरोनानं ताब्यात घेतलं, सेंट लुईस शहर वेगळं राहिलं, कारण

लॉकडाऊनविरोधातल्या रस्त्यावरच्या आंदोलनांना ट्रम्प पाठिंबा का देताहेत?

डब्ल्यूएचओनं आधीचं कोरोनाचा इशारा दिला, तरीही ब्लेमगेम का सुरूय?