उत्तर प्रदेशमधे भाजपची कोंडी?

१५ जून २०२१

वाचन वेळ : ६ मिनिटं


अनेक जातींचा प्रभाव असणाऱ्या उत्तर प्रदेशमधे जातीय समीकरणाचा समतोल टिकवणं ही सत्तेत राहण्याची पूर्वअट आहे. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याविषयी राज्यात प्रचंड रोष आहे. संघ-भाजपच्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाने सगळ्या आमदारांशी चर्चा केली. त्यातले २५० आमदार आदित्यनाथ विरोधी आहेत असंही म्हटलं जातंय. त्यांना हटवण्याचा निर्णय मात्र भाजपने घेतलेला नाही. आदित्यनाथांचं असलेलं उपद्रव मूल्य आणि निवडणुका तोंडावर असताना भाजप कोणताही धोका घेत नाहीय.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या सुरवातीला पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक चालू होत्या. त्यामधे पंतप्रधान ज्याप्रकारे व्यस्त होते त्यावरून त्यांच्यावर टीकाही झाली. ही दुसरी लाट ओसरण्याआधीच भाजपने आता उत्तर प्रदेश निवडणुकीची तयारी सुरु केलीय. मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत उत्तर प्रदेश संबंधी एक महत्वाची बैठकही भाजप आणि संघाच्या उच्चस्तरीय पदाधिकाऱ्यांमधे झाली. त्यामागे कारणही तसंच होतं.

दिल्लीच्या सत्तेचा रस्ता

दुसऱ्या लाटेच्या सुरवातीला उत्तर प्रदेशमधे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात भाजपला जबर फटका बसला. समाजवादी पक्ष पहिल्या तर भाजपची दुसऱ्या क्रमांकावर गच्छंती झाली. केवळ आठ महिन्यांनी फेब्रुवारी २०२१ ला उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूक होऊ घातलीय.

लोकसभा निवडणुकीला बराच अवकाश असला तरी उत्तर प्रदेशची येणारी निवडणूक लोकसभेची 'सेमी फायनल' मानली जाते. उत्तर प्रदेश मधून लोकसभेवर सर्वाधिक ८० खासदार निवडून दिले जातात. त्यामुळेच उत्तर प्रदेश मधून दिल्लीतल्या सत्तेचा रस्ता जातो, असं म्हटलं जातं. भाजपचे २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ७१ तर २०१९ च्या निवडणुकीत ६२ खासदार निवडून आले.

हे असं राजकीय महत्त्व असल्यामुळे पंतप्रधानांनी आपला मतदारसंघ २०१४ मधेच वाराणसीला हलवला. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपला अभूतपूर्व यश मिळालं. ४०३ पैकी तब्बल ३१२ जागा एकट्या भाजपने जिंकल्या. पण आता निवडणूक तोंडावर आली असताना भाजपमधे चलबिचल दिसत आहे.

हेही वाचा : मुंह मे राम, बगल में वोट

दुसऱ्या लाटेची दाहकता 

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा पूर्ण देशालाच फटका बसला. पण उत्तर प्रदेशात त्याची दाहकता सर्वाधिक म्हणावी अशी होती. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत या लाटेत जास्त मृत्यू झाले. त्यातही बेड, ऑक्सिजन, आवश्यक उपचार न मिळाल्यामुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या अधिक आहे. उत्तर प्रदेशात तर गंगेत मोठ्या संख्येने मृतदेह तरंगताना दिसले. स्मशानात मृतदेहाच्या दहनासाठी जागा मिळेनाशी झाली. अशी स्थिती प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे उद्भवली.

जानेवारीमधेच पंतप्रधानांनी कोरोनावर विजय मिळवल्याचं घोषित केलं. लसीकरणाबाबत अक्षम्य दिरंगाई केली. परिणामी 'सी वोटर' या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात देशभरातल्या मतदारांनी कोरोनाच्या गैरव्यवस्थापनाचा दोष केंद्राला दिला. पंतप्रधानांची लोकप्रियताही मोठ्या प्रमाणात घसरली. दुसऱ्या लाटेने देशाला घेरलेलं असताना पंतप्रधानांनी निवडणूक प्रचाराला वेळ देणं लोकांना रुचलेलं नाही. 

उत्तर प्रदेशात तर अपयश दुहेरी आहे. तिथं राज्य सरकारही कोरोना व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरलं. पेशंटना उपचार देण्याऐवजी या पेशंटचे नातेवाईक सोशल मीडियावर मदत मागत होते त्यांच्यावरच कारवाई करण्यात उत्तर प्रदेश सरकार व्यस्त होतं. शेवटी थेट न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. मृत्यूने असं तांडव केलेलं असताना काही महिन्यांत लोक ते विसरण्याची शक्यता नाही.

तिसऱ्या लाटेचं संकटही समोर आहे. अशा वेळी त्याचा फटका आपल्याला विधानसभा निवडणुकीत बसू शकतो, हे सतत निवडणूक केंद्रीच राजकारण करणाऱ्या भाजपच्याही लक्षात आलंय. पंतप्रधानांची लोकप्रियता हा फॅक्टर विधानसभा निवडणुकीत प्रभावी ठरतो. पण दुसऱ्या लाटेच्या गैरव्यवस्थापनेच्या पार्श्वभूमीवर हा फॅक्टर उत्तर प्रदेशात कितपत प्रभावी ठरेल याविषयी शंका निर्माण झालीय.

शेतकरी आंदोलनाचा फटका

दिल्लीच्या सीमेवर गेली सहा महिने आंदोलक शेतकरी बसून आहेत. कॉर्पोरेट कंपन्यांना अनुकूल असणारे कृषी कायदे रद्द करावे अशी त्यांची मागणी आहे. या मागणीला सर्वाधिक मतदारांचा पाठिंबा आहे असा 'सी वोटर' च्या सर्वेक्षणाने दाखवून दिलंय. एकीकडे टीक्री सीमेवर पंजाब-हरयाणाचे शेतकरी आहेत तर गाझीपूर सीमेवर राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली पश्चिम उत्तर प्रदेशातले जाट शेतकरी आहेत.

हे आंदोलन पोलिसी बळाने हटवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. पण ते आंदोलकांनी हाणून पाडलं. मागच्या तीनही निवडणुकांमधे 'जाट' जातसमूहाने भाजपला पाठिंबा दिला. पण आता त्यांच्यात सरकारविषयी प्रचंड रोष आहे. जवळपास १०० मतदारसंघांवर 'जाट'प्रभाव आहे. ६ महिने होऊनही केंद्र सरकारने अजूनही तोडगा काढलेला नाही. वेळेत तोडगा न काढल्यास त्याचा भाजपला फटका बसेल यात शंका नाही.

हेही वाचा : ६ डिसेंबर १९९२ : साडेचारशे वर्षांची वास्तू साडेचार तासात जमीनदोस्त

आदित्यनाथ यांचा 'गुजरात पॅटर्न'

२०१७ ची निवडणूक भाजपने ना आदित्यनाथांचा चेहरा पुढे करून लढवली होती ना कुणाला ते मुख्यमंत्री होतील याची कल्पना होती. निवडणुकीनंतर ही केशव प्रसाद मौर्या, मनोज सिन्हा यांच्या नावांची चर्चा होती. पण पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्रीपदाची माळ आदित्यनाथ यांच्या गळयात घातली.

आदित्यनाथ हे नाथपंथीय. गोरखनाथ मंदिराचे महंत. पाच वेळा ते लोकसभेवर निवडून गेले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघांशी त्यांचा कधीही संबंध नव्हता. 'हिंदू युवा वाहिनी' ही स्वतंत्र संघटना ते चालवत. त्या माध्यमातून पूर्व उत्तर परदेशातल्या काही भागांमधे त्यांनी आपला प्रभाव निर्माण केला.

अल्पसंख्याकांविषयी बेलगाम, द्वेषपूर्व, चिथावणीखोर भाषा वापरणं यासाठी ते ओळखले जातात. त्यामुळे हे भगवे वस्त्रधारी महंत हिंदुत्वाच्या प्रचार प्रसारासाठी उपयुक्त ठरतील असा पंतप्रधानांचा कयास असावा. 'धार्मिक ध्रुवीकरण' हा भाजपसाठी स्थापनेपासून मूलमंत्र राहिलेला आहे. त्यामुळे देशात एकही विधानसभा निवडणूक अशी नाही जिथं आदित्यनाथांनी प्रचाराला जाऊन धार्मिक ध्रुवीकरणाचं गाणं गायलं नाही.

आदित्यनाथ यांची नेतृत्वशैली मनमानी स्वरूपाची आहे. याबद्दल त्यांनी पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल ठेवलंय. सर्व निर्णयांचं केंद्रीकरण मुख्यमंत्र्यांच्या हाती आहे. आदित्यनाथ नोकरशाहीवर अधिक अवलंबून आहेत. सहकाऱ्यांना डावलून फक्त नोकरशाहीच्या माध्यमातून सरकार चालवणं आणि राजकारण करणं हा 'गुजरात पॅटर्न' ते राबवत आहेत. त्यांच्याविरोधात उघडपणे बोलण्याची पक्षातल्या कोणामधेही हिंमत नाही.

'ठाकूरराज'विषयी नकारात्मक भावना

दुसरीकडे 'ठाकूरराज' सुरु असल्याची पक्षाअंतर्गत चर्चा आहे. उत्तर प्रदेश सारख्या अनेक जातींचा प्रभाव असणाऱ्या राज्यात जातीय समीकरणाचा समतोल टिकवणं सत्तेत राहण्याची पूर्वअट आहे. पण आदित्यनाथ ज्या ठाकूर जातीतून येतात त्या जातीचं सरकारमधे वर्चस्व निर्माण झालंय. त्याविषयी इतका रोष आहे की १२ टक्के मतदार असलेल्या ब्राह्मण जातसमूहाचा पाठींबा भाजप गृहीत धरतं त्या समूहातूनही विरोध होऊ लागला आहे.

अगदी गँगस्टर विकास दुबे एनकाऊंटरकडे पण जातीय चष्म्यातून पाहिले गेले. एकेकाळी अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र हे उत्तर प्रदेशातल्या ब्राह्मण जातीतून आलेले मोठे नेते होते. आज त्या उंचीचा कोणी नेता भाजपमधे नाही. रिटा बहुगुणा जोशी या आयात नेत्या त्या तोडीच्या नाहीत.

त्यामुळेच चार दिवसांपूर्वीच माजी केंद्रीय मंत्री  जितीन प्रसाद या काँग्रेस नेत्याला भाजपने आयात केले आहे. हे तेच नेते आहेत ज्यांनी 'ब्राह्मण चेतना परिषद' ची स्थापना करून आदित्यनाथ यांच्या ब्राह्मणविरोधी धोरणाविरुद्ध जोरदार प्रचार सुरु केला होता.

ते भाजपसाठी कितपत उपयुक्त ठरतील याविषयी शंका आहे पण केंद्रीय नेतृत्वाने 'आपत्ती निवारणाला'सुरवात केली आहे हे यातून लक्षात येतं. याशिवाय जाट, पासी, राजभर अशा भाजपच्या पाठीशी उभ्या राहिलेल्या जातसमुदायांमधेही 'ठाकूरराज' विषयी नकारात्मक भावना आहे. या बिघडत चाललेल्या समीकरणाचा भाजपला फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

हेही वाचा : दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऑन द स्पॉट रिपोर्ट : भाग १

मोदींना केराची टोपली?

काही कल्याणकारी योजना आणि विकासाचा झगमगाट दर्शवणारे मोठे प्रकल्प हा भाजपचा विकास दाखवण्याचा फॉर्मुला आहे. त्यातही आदित्यनाथ अयशस्वी झालेले दिसतात. त्यामुळेच पंतप्रधांनांनी ते गुजरातचे मुख्यमंत्री असतानाच्या काळापासून त्यांचे विश्वासू असणारे आयएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा यांना पाच महिन्यांपूर्वी स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लावून उत्तर प्रदेशाला पाठवून दिलं.

त्यांना उपमुख्यमंत्री करण्याची पंतप्रधानांची योजना होती. जेणेकरून शर्मा यांच्या माध्यमातून थेट पंतप्रधानांनाच उत्तर प्रदेशाच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवता यावं आणि विकासकामं मार्गी लावता यावीत  अशी त्यामागची भूमिका होती. त्या हेतूने त्यांना विधान परिषदेवर आमदार करण्यात आलं. पण आदित्यनाथांनी शर्मा यांना उपमुख्यमंत्री करायला आडकाठी आणलीय.

शर्मांची साधी भेट घ्यायलाही ते तयार नाहीत. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रय होसबाळे,भाजपचे संघटनात्मक सचिव बी एल संतोष अशा सर्वांनी आदित्यनाथांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे पण आदित्यनाथांनी पंतप्रधानांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.

आदित्यनाथ म्हणतायत पुन्हा येणार

गेल्या ७ वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडतंय की, भाजपमधल्या कोणीतरी मोदींना उघडउघड शह देत आहे. इतर कोणी मुख्यमंत्री असता तर काही मिनिटांमधे पंतप्रधानांनी उचलबांगडी केली असती. संघ-भाजपच्या उच्चस्तरीय नेतृत्वाने सर्व आमदारांशी चर्चा केली. त्यातले २५० आमदार आदित्यनाथ विरोधी आहेत असंही म्हटलं जातंय.

आदित्यनाथ यांना हटवण्याचा निर्णय मात्र भाजपने घेतलेला नाही. आदित्यनाथांचं असलेलं उपद्रव मूल्य आणि निवडणुका तोंडावर असताना भाजप कोणताही धोका घेत नाहीय. या सर्व घडामोडी घडत असताना आदित्यनाथांनी एका मुलाखतीत निवडणूका आपल्याच नेतृत्वाखाली होतील असंही जाहीर केलंय.

आदित्यनाथांनी केंद्रीय नेतृत्वाची पुरती कोंडी केली आहे. शर्मा यांचं काय होणार हा प्रश्न मात्र अद्याप अनुत्तरित आहे. मोदींच्या सर्वशक्तिमान या प्रतिमेला मात्र तडा गेला आहे हे निश्चित.

तर लोकसभा निवडणुकीचा रस्ता बिकट

कमजोर आणि दिशाहीन विरोधी पक्ष, राम मंदिर, ईडी, सीबीआयचे छापे, विरोधी पक्षातल्या नेत्यांना फोडणं, अमर्याद संसाधनं, धार्मिक ध्रुवीकरणाचा खेळ, अनुकूल निवडणूक आयोग अशी दुसरीकडे स्थिती असताना भाजप उत्तर परदेशात पूर्ण ताकदीने काम करेल यात शंका नाही.  पण आज भाजपची उत्तर प्रदेशात राजकीय कोंडी झालीय हेही तितकंच खरं.

कोरोनामुळे झालेले मृत्यू, अर्थव्यवस्थेची उडालेली शकलं याला भाजप घाबरत नाही. उत्तर प्रदेशात पुन्हा विजय मिळाला तर २०२४ आपल्याच खिशात आहे हा निष्कर्ष काढून भाजप मोकळी होईल. पण जर उत्तर प्रदेश हातातून निसटलं तर २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा रस्ता भाजपसाठी बिकट असेल हे निश्चित.

हेही वाचा : 

 मोदीप्रेमाचा ताप आता ओसरू का लागलाय?

 नेशन वॉन्ट्स टू नो अर्णब, ये जबां किसकी हैं?

दाढी वाढवून गुरुदेव होता येत नाही आणि खादी वापरून महात्मा

मिथुन कोब्रा आहे, शेतकरी दहशतवादी आहेत आणि दिदीची स्कुटी पडेल